लामो समय सूचना आयोगमा रहेर सूचनाको हकको वकालत गर्दै आउनुभएकी गीताकुमारी होमेगाई हाल लोकसेवा आयोगको प्रवक्ताको रुपमा रहनुभएको छ l स्वाभाविक हिसाबमा नागरिक सर्बोच्चताको व्याख्या गर्ने स्थानमा रहेका कर्मचारी हरु सूचनाको हकको पक्षमा ढल्केको हामि पाउछौ l ‘लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ को दफा ५२ को उपदफा (१) मा आयोगको परीक्षाको गोप्यता र संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी परीक्षासँग सम्बन्धित लिखत तथा कागजात गोप्य रहनेछन् र अदालतको आदेश भएकोमा बाहेक त्यस्ता कागजात सार्वजनिक गर्न आयोग बाध्य नहुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था’ रहेको जिकिर गर्दै लोकसेवा आयोगले कागजात गोप्य राख्दै आएको थियो । सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश अटेर गर्दै आएको संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगले अब परीक्षामा सम्मिलित प्रतिस्पर्धीहरुलाई अङ्कसहितको उत्तर पुस्तिका दिनै पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सूचना आयोगले लोकसेवालाई हालै दिएको एउटा आदेशले आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी परीक्षार्थीको लिखित परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण अङ्कसहितको प्रमाणित प्रतिलिपि यसअघि लुकाए जस्तै गर्न नसक्ने बनाएको हो । यो आदेशसँगै लोकसेवा छटपटिएको छ । यो बिषयमा लोकसेवा आयोगकी प्रबक्ता गीताकुमारी होमेगाई संग हजुर त आयोगमै बसेर आएको मानिस के छ हजुरको भनाइ भनेर प्रश्न गर्दा यो बारेमा आयोगमा छलफल हुँदै गरेकोले आफुले ट्याक्कै बोल्न नमिल्ने बताउनुभयो
आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङ तथा आयुक्तद्वय रत्नप्रसाद मैनाली र कमला ओली थापाको आदेशमा पुनरावेदक सिन्धुपाल्चोक, इन्द्रावती–४ का पूर्णप्रसाद मिश्रको माग बमोजिम सूचना दिन लोकसेवाको, केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुखलाई भनिएको छ । पूर्णप्रसाद मिश्रले आयोग बाहेक गुठि संस्थान लगायत संग पनि सूचना माग गर्नुभएको छ
सूचना आयोगका आयुक्त हरु
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य हरु
‘मिति २०८० भदौ २४ र भदौ २५ गते सञ्चालन भएको राष्ट्रिय समाचार समिति सातौँ तह सह समाचारदाता/सह सम्पादक (नेपाली) पदको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी निज पुनरावेदकको पहिलो र दोस्रो पत्रको लिखित परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण अङ्कसहितको प्रमाणित प्रतिलिपि’ १५ दिनभित्र दिन भनि आयोगले जेठ १७ गते आदेश गरेता पनि यो आदेशको पालना बहेको छैन ।
आदेशमा निजले प्राप्त गरेको अन्तर्वार्ताको अङ्कसहितको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।
‘मिति २०७८ फागुन २८ र २९ गते सञ्चालन भएको राष्ट्रिय समाचार समिति सातौँ तह सह समाचारदाता/सह सम्पादक (नेपाली) पदको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी निज पुनरावेदकको पहिलो र दोस्रो पत्रको लिखित परीक्षाको उत्तर पुस्तिकाको परीक्षण अङ्कसहितको प्रमाणित प्रतिलिपि’ दिन पनि आदेश भएको छ ।
यसअघि २०८० जेठ २ मा आयोगले यही प्रकृतिको आदेश गरेको थियो ।
‘अब चाहिँ लोकसेवाले परीक्षाका सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । यो नजिर सबै परीक्षार्थीको हकमा लागू हुन्छ’ सूचना आयुक्त मैनालीले रातोपाटीसँग भने ।
सूचना आयोगले लोकसेवालाई २०८० जेठ १६ गते त्यस प्रकृतिको सूचनाको वर्गीकरण खारेज गर्न आदेश गरिसकेको थियो ।
अदालती नजिर
सर्वोच्च अदालतले २०७८ वैशाख ९ गते नै ‘परीक्षार्थीले उत्तर पुस्तिका हेर्न र प्रतिलिपि लिन पाउने व्यवस्थाले उत्तर पुस्तिका परीक्षण प्रणालीलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाएको हुन्छ । कुनै पनि प्रश्नमा उत्तर पुस्तिकामा आफूले लेखेको जवाफ ठिक बेठिक के रहेको भन्ने विषय केबल प्राप्ताङ्कसँग मात्र सम्बन्धित नभई उत्तर पुस्तिकामा भएको परीक्षाको मूल्याङ्कन पृष्ठपोषणले परीक्षार्थीले आफ्नो बुझाई वा लेखन शैलीमा परिमार्जनबाट सुधार गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने र यसबाट शैक्षिक गुणस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने’ फैसला सुनाएको थियो ।
यस्तै २०६८ जेठ ४ मा सर्वोच्चले अर्को फैसला गरेको थियो । ‘नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सूचनाको हकको सम्बन्धमा २०४७ सालको संविधानको सूचनाको हकमा केही सुधार गरेको देखिन्छ । २०४७ सालको संविधानको धारा १६ मा सार्वजनिक सरोकारको कुनै विषयमा मात्र सूचना माग्ने र पाउने हक थियो भने वर्तमान संविधानको धारा २७ मा सार्वजनिक सरोकारको विषयको अतिरिक्त आफ्नो विषयको पनि सूचना माग्ने र पाउने गरी आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित सूचना पनि थपेको देखिन्छ,’ उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘माथि भनियो सूचना माग्ने र सूचना प्रदान गर्ने कार्यले पारदर्शिता ल्याउँछ । सुसूचित हुने हक र पारदर्शिताले सूचना प्रदान गर्न पर्ने पक्षलाई उत्तरदायी, चनाखो र सशक्त बनाउँछ । उत्तरदायी, सशक्त र चनाखो भएपछि सम्पादन गर्ने कामप्रति बढी होसियारी बनाउँछ । बढी होसियारी भएपछि हुन सक्ने सम्भावित मानवीय भुल र गल्ती पनि सुधारिन सक्छ । उत्तर पुस्तिका जाँच गर्दा मानवीय भूल हुन सक्छ भन्ने कुरा त्रिविविको कानुनमा भएको सम्परीक्षणको व्यवस्था र रिटोटलिङको व्यवस्थाबाट पनि देखिन्छ ।’ यो आदेशले त्रिविविमा विद्यार्थीले आफ्नो उत्तर पुस्तिकाको प्रतिलिपि पाउने नजिर स्थापित गरेको थियो, जुन लोकसेवामा पनि लागू हुने सूचना आयोगको जिकिर छ ।
आयोगको परीक्षामा हरेक वर्ष हजारौँको आवेदन
लोकसेवाले वार्षिक हजारौँ आवेदकलाई सार्वजनिक सेवा प्रवेशको परीक्षा लिने गरेको छ । विभिन्न सेवा सञ्चालन गर्ने निकायहरूबाट रिक्त पदपूर्तिका लागि आयोगमा माग भए अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अवधिमा ५ सय ३ ओटा बढुवा सूचना, १ सय ४७ ओटा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा, २ सय ९९ ओटा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा र ६ सय ६७ ओटा विभिन्न समावेशी समूहका गरी जम्मा १ हजार ६ सय १६ ओटा विज्ञापन तथा बढुवा सूचनाहरू प्रकाशन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
उक्त विज्ञापनबाट बढुवातर्फ (आ.प्र. बाहेक) ९ सय ९०, आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ २ सय ८१, खुला प्रतियोगितातर्फ १ हजार ८० तथा महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रका समावेशी प्रतियोगितातर्फ जम्मा १ हजार ६ गरी कूल ३ हजार ३ सय ५७ पदका लागि दरखास्त माग गरिएको आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यही आर्थिक वर्षको अवधिमा प्रकाशित विज्ञापनमा ४ लाख ८३ हजार २ सय ३ जनाले दरखास्त दिएका थिए । अब यसरी आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापनमा आवेदन दिई परीक्षामा सामेल हुने जो कोहीले अङ्कसहितको उत्तर पुस्तिका हेर्न पाउने भएका छन् ।
के भन्छ आयोग ?
लोकसेवा आयोग भने अनेक बहाना झिकेर सूचना आयोगको आदेश अटेर गर्ने खेलमा लागेको छ ।
लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९ को उपदफा (१) मा आयोगका गोप्य कागजातहरूको गोपनीयता राख्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको समेत केहि कर्मचारी बताउछन जसको कारण आयोगको आदेश पालना हुन् नसकेको हो ।
पहिला सूचना आयोगमा रहनुभएको र हाल लोक सेवा आयोगकी प्रबक्ता गीता कुमारी होमेगाई
ऐनको दफा ५२ (२) को ‘आयोगले निर्धारण गरे बमोजिमका कागजात सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिन सकिने सम्मको व्यवस्था’ बमोजिम आयोगबाट प्रश्न पत्रको मूल कपि, परीक्षण भएका उत्तर पुस्तिका र सोको प्राप्ताङ्क तालिका, अन्तर्वार्ताको प्राप्ताङ्क समेतका कागजात गोप्य राख्ने सूचिमा निर्धारण गरिएको छ । ‘आयोगले ऐनको व्यवस्था बमोजिम सूचना वर्गीकरण गरी मुख्यसचिव समक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छ’, उनले भनिन् ।
सूचना आयोगको आदेशमा १५ दिनभित्र पुनरावेदक मिश्रलाई अङ्कसहितको उत्तर पुस्तिका उपलब्ध गराउन भनिएको छ । उत्तर पुस्तिका दिनेबारे लोकसेवा चाहिँ अनुदार देखिएको छ ।
आदेशबारे आयोगमा छलफल भइरहेको छ । तोकिएको अवधिमा सूचना आयोगलाई जवाफ पठाउँने र लोकस्सेवाले बताउदै यसअघि पनि कसैलाई उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नगराएको भन्दै सूचना आयोगको आदेश नमान्ने छनक लोकसेवाले दिएको छ l लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारि लाइ आज त् अन्तिम दिन हो सूचना दिनुभएन भनि गरेको प्रश्नमा आफुहरुले जेठ २४ गते मात्र पत्र प्राप्त गरेको हुँदा १५ दिन पुग्न अझै समय रहेको र लोकसेवामा यो छलफल भएको हुँदा सोहि अनुसार हुने कुरा बताउनुभयो सूचना आयोगको आदेश पालना नगर्ने मुडमा लोकसेवा छ रे नि भन्दा यो बिषय आफुलाई थाहा नभएको र सूचना आयोगको आदेश भयता पनि लोकसेवाले दिनु नभने सम्म आफुले सूचना आयोगको आदेश पालना गर्न नसक्ने जानकारी दिनुभयो
यता सूचना नदिएमा आयोगको कारबाहीको नजिर अनुसार सूचना अधिकारि र कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही हुन्छ यो अबस्थामा आयोगको आदेश नमानेर हजुर कारबाही भोग्न तयार हो भनि गरेको प्रश्नमा आफु कारबाही भोग्न बरु तयार तर लोकसेवा आयोगको निर्णय भन्दा बाहिर गएर आफुले सूचना दिन नसक्ने उहाले प्रस्ट पार्नुभयो
यस्तै सचिब राजकुमार श्रेष्ठलाई कति दिन सम्म सूचना दिनुहुन्छ ?? नदिएर कारबाही भोग्ने मनस्थितिमा हजुर हुनुहुन्छ कि नाइँ भनि प्रश्न गर्दा आयोगको आदेशको कार्यान्वयनको अझै समय रहेको र यो छलफल अनुसार हुने भन्दै आयोगको आधिकारिक प्रबक्ता गीता जी हुनुहुन्छ उहाले जे भन्नुहुन्छ त्यो नै आधिकारिक हो तसर्थ उहालाई नै सोध्न भन्नुभयो
अब सूचना आयोगले सूचना दिनु भन्ने आदेश गर्दा अध्यक्ष माधब प्रसाद रेग्मीलाई चिन्छ वा सचिब राजकुमार श्रेष्ठलाई र सूचना मागकर्ताले कानुन अनुसार पुनराबेदन गर्दा र कारबाहीको माग गर्दा अध्यक्ष ज्युलाई कारबाहीको माग हुन्छ वा सचिब श्रेष्ठलाई ??? कतै सूचना आयोगको आदेश नै गलत त् छैन ?? आदेश अध्यक्ष लगायतको नाममा हुनुपर्ने मा निरिह सूचना अधिकारी र सचिवको नाममा आदेश गरेर कारबाही गर्ला वा के गर्ला यो बिषयले आदेश कसको नाममा हुनुपर्ने र कसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने भन्ने बहस उठेको छ
लोकसेवा आयोगले सूचना नदिएमा कसलाई कारबाही हुन्छ माधव प्रसाद रेग्मी अध्यक्ष लगायतलाई वा सूचना अधिकारि र कार्यालय प्रमुखलाई भनि सूचना आयोगका सचिब होम लुइँटेललाइ प्रश्न गर्दा सूचना आयोगले पदाधिकारी नचिन्ने र कारबाही सूचना अधिकारि र कार्यालय प्रमुखलाई हुने प्रस्ट ब्यबस्था रहेको बताउनुभयो
सूचना आयोगको आदेशलाई लिएर लोक सेवा आयोग र आदेश दिने सूचना आयोग आमनेसामने भई द्वन्द्व सिर्जना हुने सम्भावना देखिएको छ । साथै कारबाहीमा पर्ने हरुले चाहेर पनि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको सहमति बिना सूचना आयोगको आदेश पालना गर्न नसक्ने अबस्थामा रहेका छन् l
