विचार/ब्लग

मार्च २४ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवस । यो दिवसलाई मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरु मानव अधिकार उल्लघंन र ज्यादतीका घटनाको बारेमा सत्य तथ्य थाहा पाउने अधिकारको सुनिश्चिताको लागी पहल गर्ने अवशरको रुपमा लिने गर्दछन् । दिवसका अवसरमा नेपालमा बिभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाईयो । बर्षौ देखि न्यायको पखाईमा रहेका पीडितहरुले पुरानै माग दोहो¥याए । सत्यको अधिकार खोजे । न्यायको माग राखे । मानव अधिकार उल्लघंनका पीडितहरुले सत्य, न्याय र परिपुरण प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछन् । तर द्धन्द्ध समाप्त भएको १८… पुरा पढौ

यो सुझाब पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा को हो जो राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ १.प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी प्रवक्ता मन्त्रीले निर्णयहरू सार्वजनिक गरेलगत्तै ती निर्णयहरू वेभसाइटमा राख्नुपर्छ । यदि हप्तामा तोकिएको दिनमा मात्रै निर्णय सार्वजनिक गरिन्छ भने सो सार्वजनिक गर्ने क्षणमा ती निर्णयहरू अनिवार्यरुपमा वेभसाइटमा राखिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मुलुकभरिको सरकारी ठेक्काको विस्तृत विवरण वेवसाइटमा राख्नुपर्छ । यसमा कतिवटा ठेक्का समयमा सम्पन्न भए, कतिमा म्याद थप भयो, कतिमा जरिवाना भयो भनी… पुरा पढौ

विषय प्रवेशःसार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो अख्तियारीलाई पदीय मर्यादा विपरीत व्यक्तिगत हित र फाइदाको लागि प्रयोग गर्ने सबै गैरकानुनी कार्यको समष्टि भ्रष्टाचार हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा चाहे त्यो राजनीतिक वा प्रशासनिक क्षेत्र वा अन्य विविध क्षेत्रमा होस्, ऊनीहरूलाई गरिएको विश्वास वा सुम्पिएको कार्यको गलत र गैरन्यायिक प्रयोग नै भ्रष्टाचार हो। नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले भ्रष्टाचार भन्नाले सो ऐनको दफा-२ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर भनी भ्रष्टाचारका विविध सजायहरूको व्यवस्था दफा-३ देखि २४ सम्ममा गरेको छ । भ्रष्टाचार एउटा यस्तो सामाजिक… पुरा पढौ

जन उत्तरदायी शासकीय प्रणालीको आधारशिला लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यको शासन व्यवस्थाको सर्वेसर्वा निर्णायक शक्ति हुन्छन् । जनताले तीरको कर, राज्यको स्रोत साधनबाट भएको आर्जन र जनताको नाममा आएको सहयोग बाट तलब र सुविधा पाउने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निकायहरू सबै जनताप्रति जवाफदेही हुनु पर्छ । त्यसैले सार्वजनिक निकायका निर्णय , कामकारबाही, बजेट आदिको सूचना जनताले पाउनुपर्छ । सूचना जनताको मौलिक अधिकार हो । यो नै सच्चा लोकतन्त्रको मूल आदर्श पनि हो । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूले जनताको सूचनाको जिम्मा लिने र… पुरा पढौ

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको मुलुक हो । आदि–अनादिकालदेखि यो मुलुक स्वतन्त्र रहँदै आएकाले यहाँका जनता सदैव लोकतन्त्रको पक्षमा रहिआएका छन् । यसर्थ लोकतन्त्रको प्राणवायूका रुपमा रहेको नागरिकको सूचनाको हक यस मुलुकमा एक प्रकारले आमजनताले सीमारहित ढंगले प्रयोग गरिआएका छन् र गर्न चाहन्छन् । तथापी संविधान र कानूनको मर्यादाभित्र रहेर कोसँग के सूचना माग्न सकिन्छ र यसको कार्यविधि के हो भन्ने सहजताका लागि आलेख तयार गरेको छु । संवैधानिक व्यवस्थावर्तमान नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो… पुरा पढौ

राष्ट्रिय सूचना आयोगका पुर्ब प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्ण हरि बास्कोटाका अनुसार सूचना नदिनेलाई श्रीलंका मा झैँ दुइ बर्ष सम्म काराबास हुनु पर्ने भनि गरेको जिकिर सार्बजनिक भएको छ । अर्थतन्त्र मार्फत उहाले गरेको खुलासा उहाको बिचार जस्ताको तस्तै हेरौ उहाको अर्थतन्त्रको लेख आर्थिक समृद्धिमा सूचनाको हक : कस्तो छ नेपालमा सूचना प्रवाहको अवस्था ? कृष्णहरि बाँस्कोटा पूर्व प्रमुख आयुक्त, राष्ट्रिय सूचना आयोग सूचना शक्ति हो । आर्थिक क्रियाकलाप गर्नको निमित्त सबैभन्दा पहिला सूचना चाहिन्छ । समृद्धिको कुनै पनि काम लगानी… पुरा पढौ

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले राज्यका तीन अङ्ग (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका)बीच सन्तुलनकारी र समन्वयात्मक भूमिकाको परिकल्पना गरेको छ । जुन लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको मुल कडि पनि हो । शक्ति पृथकीकरणमा अवरोध खडा भए लोकतन्त्र नै जिवित रहन्न भन्ने विश्वास गरिन्छ । लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम र अधिकार सम्पन्न हुन्छन् । जनता सार्वभौम हुनलाई आवधिक निर्वाचन र आवधिक निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने र जनताका अधिकारलाई स्थापित गराउने हो । यसर्थ, राज्यका तीन अङ्गमा व्यवस्थापिका नै सर्वोच्च निकाय हो र यसले नै… पुरा पढौ

२००८ को जुन महिनामा भारत को बिभिन्न धार्मिक स्थल (मा बैस्णो देबी ,हरिद्वार ,बनारस )र कास्मिर एबम सिमला को भ्रमण गर्दा महसुस भएको तितो सत्य सहित को यो यात्रा स्मरण सुखद को पाटो भन्दा दु:खद को गहिरो पाटो नै अबिस्मरणिय भएर रह्यो अनी घर मा पिडालु बन मा पिडालु ससुराली जाँदा पनि तीन हात को पिडालु भने झै देश मा दु:ख भएर अमेरिका आइयो अमेरिका बाट शुख को लागि घुम्न हिंडेको त्यहा पनि सही नसक्नु दु:ख देख्दा मन त मेरो… पुरा पढौ

सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक सरोकार र चासोका गतिविधि माग तथा प्राप्त गर्ने अधिकार हो। सूचना प्रवाहले एकातिर राज्यलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँछ भने अर्कातिर राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा सर्वसाधरण जनताको पहुँच बढाउँछ। त्यसैले लोकतन्त्र र सूचनाको हक एक अर्काका परिपुरक हुन्। लोककल्याणकारी राज्यले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्छ, तर कुनै वर्ग विविध कारणले सेवा प्राप्त गर्न सक्दैन। जसका कारण राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सीमित व्याक्तिका लागि अवशर बन्छ। यो अवस्थाबाट हाम्रो मुलुक पनि गुज्रिएको छ। त्यसमा पनि आधा भन्दा बढी… पुरा पढौ

सुशासनलाई मैले अनेक ढंगले अर्थाउने प्रयास गरेको छु । सुशासन लोकतन्त्रको पर्याय हो । मूल लोकतन्त्र हो; आवरण सुशासन हो । शासनलाई आफैंमा राम्रो भन्ने नभएपछि यसमा उपसर्ग लगाएर सुन्दर शासन ‘सुशासन’ र खराब शासन ‘कुशासन’ शब्द प्रचलनमा ल्याइएका छन् ।नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको आचरण नै मूल रूपमा सुशासन वा कुशासनका चरहरू हुन् । सुशासन वा कुशासनका कारक तत्व यी आफैं हुन् । यी दुई एक अर्काको परिपुरणको रूपमा रहेका हुन्छन्, एउटाको विस्तारले अर्कोलाई संकुचित गर्दछ ।… पुरा पढौ