सुचनाको हक

सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकाले पहिलो पटक वेबसाईट मार्फत स्वत: प्रकाशन सार्वजनिक गरेको छ ।  सूचनाका अभियन्ता परशुराम साह लगायत का अभियन्ताहरुले स्वत: प्रकाशन संग सम्बन्धित सूचना र अन्य सूचना हरु मांग गरेपछि पालिकाले वेबसाईट मार्फत २०८० माघ,फागुन र चैत्र महिनाको स्वत: प्रकाशन सार्वजनिक गरेको हो ।         मधेश प्रदेशमा अझ बिशेस गरि स्थानीय तहमा सूचना अधिकारी तोकाउन ," सूचना मांग  अभियान " नै  संचालन गरेका साह लगायतका अभियन्ताहरुले सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४को दफा ६ बमोजिम सूचना अधिकारीको… पुरा पढौ

Accountability Lab Nepal conducted a research among the #youth to study their access to #information at Madhesh, Bagmati, Gandaki, Lumbini, and Sudurpaschim province. The research included the responses from 1500+ youth and included their responses on their access to information and factors associated with it. Of all those who believe it is easy for them to access the information disseminated by the local government, it is because of social media and personal connection with the representatives and local leaders. पुरा पढौ

RTI Audit in Madhesh and Lumbini provinces (Re-advertisement) The Civil Society and Media (CSM) Activity is a five-year program (2022-2027) funded by USAID in Nepal through the CSM-STAND-LWA, with The Asia Foundation as the lead implementer. CSM supports independent civil society and media led by and for targeted women, youth, and marginalized (WYM) communities to advance public interest, fundamental freedoms, and accountability. Most activities will focus in Lumbini and Madhesh Provinces, with some activities implemented in Kathmandu. The partnership between National Information… पुरा पढौ

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ बमोजिम २० प्रकारका सूचनाहरु सार्बजनिक निकायले स्वत: प्रकाशन गर्नुपर्ने कानुनि प्राबधान छ र २०८० को स्वत अन्तिम बर्षको स्वत प्रकाशन गर्ने समय २०८१ बैशाख १५ सम्म भएता पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले भने अन्तिम दिनको अन्तिम दिनमा नै स्वत प्रकाशन गरेको हो l उक्त कार्यलयमा अधिकृत अन्तिम सिंजाली सूचना अधिकारीको रुपमा हुनुहुन्छ सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली २०६५ को २४ क बमोजिम दोश्रो वा तेस्रो सूचना अधिकारि हुनुपर्ने नियम छ त्यहा दोश्रो र… पुरा पढौ

हरेक स्थानीय तहको कर्मचारीले कमाउने भनेको कागज मिलाएर भत्ता लिनु एक हो जुन भ्रस्टाचार मलेपले थाहा नै पाउदैन त्यस्तै गाडीको तेलको बिल मिलाएर रकम लिएको कुरा पनि बाहिर कोहिकसैलाई थाहा हुदैन गहिरियर सूचना माग गर्ने र गहिरियर खोजि गर्ने हरु बाहेक अरुले यस्तो भ्रस्टाचारको प्रमाण पत्ता लगाउन सक्दैनन् l अर्को बिशेस गरि इन्जिनियर, कार्यकारी र लेखाले कमाउने भनेको टेन्डर नोटिस बाट हो अधिकांशले एजेन्सीबाट अतिरिक्त रकम लिएका हुन्छन जसको कुनै प्रमाण हुदैन l अब साइट को काम पास गए बापत… पुरा पढौ

सूचनाको हक प्रचलनमा तारानाथ दाहालको बिशेष योगदान रहेको अबस्थामा २०७४ सालमा सूचना आयोगले गरेको भेला बाट उमिद बागचन्दको अध्यक्षतामा शुरु भएको सूचना अभियन्ताहरुको संजाल लामो समय लुज फोरमको रुपमा संचालित रहेको मा केहि बर्ष अगाडी उमिद बागचन्द अध्यक्ष, दीपक आचार्य उपाध्यक्ष, अजय शाह महासचिब र दुर्गा आचार्य कोषाध्यक्ष मा रही महासंघ गठन भएको थियो हालै महासंघको केन्द्रीय अध्यक्षमा उमिद बागचन्द निर्वाचित भएपछी प्रदेश र जिलाको अधिबेशन तिब्र रुपले अगाडी बढेको छ l सुदुरपस्चिममा प्रदेश अधिबेशन सम्पन्न भएको केहि समयमा कोशी… पुरा पढौ

पोखराका अन्जु आचार्य र रबि भण्डारी लगायतका अभियन्ता हरुले तिन महिने स्वत विवरण सार्बजनिक नभएको, जिल्लामा कार्यालयले सूचना अधिकारिको ब्यबस्था नगरेको र यसमा हुलाक र अधिकार प्राप्त जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कम चासो दिएको महशुस गर्दै यहि बिषयमा रहेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय र स्थानीय तह संग सूचना माग अभियानलाई तिब्र बनाएपछि अहिले जिल्ला जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारि र हुलाक प्रमुख हरु अल्ली सक्रिय भएका छन् शारदा भुषाल झा, अन्जु आचार्य, रबि भण्डारी, दीपक आचार्य, सम्झना पौडेल, इस्वरा तिवारी… पुरा पढौ

मार्च २४ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवस । यो दिवसलाई मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरु मानव अधिकार उल्लघंन र ज्यादतीका घटनाको बारेमा सत्य तथ्य थाहा पाउने अधिकारको सुनिश्चिताको लागी पहल गर्ने अवशरको रुपमा लिने गर्दछन् । दिवसका अवसरमा नेपालमा बिभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाईयो । बर्षौ देखि न्यायको पखाईमा रहेका पीडितहरुले पुरानै माग दोहो¥याए । सत्यको अधिकार खोजे । न्यायको माग राखे । मानव अधिकार उल्लघंनका पीडितहरुले सत्य, न्याय र परिपुरण प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछन् । तर द्धन्द्ध समाप्त भएको १८… पुरा पढौ

पुरा पढौ

बाल संरक्षण तथा बालअधिकार सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा कर्णाली प्रदेश अन्र्तगत १० वटा जिल्ला अदालतसंग सूचना माग गरिएको छ ।  जिल्ला अदालतमा बालबिज्याइँको मुद्दाहरुको अवस्था के छ, अदालतमा बाल इजलाश कक्ष छ वा छैन छ भने कसरी सुनुवाई हुने गर्दछ ? र अदालतमा बालमनोविज्ञ र बाल मनोसामाजिकहरु छन् वा छैनन, सरकारवादी मुद्दाहरु के कति विचाराधिन छ ? कति जना थुनुवा्हरु छन् ? कति जना बालबालिकाहरु बालसुधार गृहमा रहेका छन ? त्यस जिल्लामा बालसुधार छ व छैन छ भने… पुरा पढौ