suchanakohak

रास्वपाले तोक्यो लेबी : मन्त्रीलाई १८ हजार, सांसदलाई साढे १६ हजार

suchanakohak

प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँगको छलफल सभामुख अर्याल

suchanakohak

लेखा समितिको सभापतिमा एमाले र नेकपाले कांग्रेसलाई सघाउने

suchanakohak

मुख्य समाचार

‘सूचना माग्ने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राख्ने प्रणाली : विश्वका उत्कृष्ट मोडेल र नेपालको सम्भावना

सूचना माग्ने अधिकार लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर उपहार हो । जब कुनै नागरिकले सरकारको कुनै कागजात, निर्णय वा नीतिबारे जानकारी माग्छन् …

सूचनाको हक सुदृढीकरणतर्फ नयाँ बहस: पारदर्शिता, कानुनी सुधार र विकासको …

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन: विकासको अधिकारमा १३औँ सेसन, “सूचनाको हक” र नागरिक …

SAARC मुलुकहरूबीच सूचनाको हकका उत्कृष्ट अभ्यास आदानप्रदान गर्नुपर्नेमा जोड

बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा सूचनाको हकलाई बलियो बनाउने बहस : आयोग …

मिसइन्फर्मेशन र डीसइन्फर्मेशनमा सुधार आवश्यक छ: डिजिटल युगमा जिम्मेवार अभिव्यक्ति …

भारतमा नयाँ आईटी नियम २०२६ को मस्यौदा : अनलाइन कन्टेन्ट …

विश्वव्यापी सूचनाको हक (आरटीआई): इतिहास, महत्व, चुनौती र आगामी राइट …

स्थानीय तह : डेढ अर्ब डीपीआरमै, खोज्दा अभिलेख भेटिंदैन

समाचार

रास्वपाले तोक्यो लेबी : मन्त्रीलाई १८ हजार, सांसदलाई साढे १६ …

प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँगको छलफल सभामुख अर्याल

लेखा समितिको सभापतिमा एमाले र नेकपाले कांग्रेसलाई सघाउने

रास्वपाको मुख्य सचेतकमा बुर्लाकोटी, सचेतकमा परियार र धिताल

संसदीय समिति सभापतिबारे निर्णय लिन कांग्रेस, एमाले र नेकपाको संयुक्त …

रास्वपा संसदीय दलको बैठक सुरु

सभामुख डीपी अर्यालको गाडीलाई सिंहदरबार पुगेर ट्राफिक प्रहरीले काट्यो चिट

दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवालको घर र हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको कार्यालयमा छापा

सूचना माग्ने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राख्ने प्रणाली : विश्वका उत्कृष्ट …

विश्वमा सूचना माग्ने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राख्ने प्रणालीको गहन अध्ययन …

यो हप्ता को अपडेट

सूचनाको हक

सूचना माग्ने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राख्ने प्रणाली : विश्वका उत्कृष्ट …

suchanakohak

सूचना माग्ने अधिकार लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर उपहार हो । जब कुनै नागरिकले सरकारको कुनै कागजात, निर्णय वा नीतिबारे जानकारी माग्छन् ….

विश्वमा सूचना माग्ने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राख्ने प्रणालीको गहन अध्ययन …

सूचना अधिकार लोकतन्त्रको एक आधारभूत स्तम्भ हो । यो अधिकारले नागरिकलाई सरकारको कामकारबाहीमा पारदर्शिता ल्याउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र जवाफदेहिता ….