केन्याको अदालतको ऐतिहासिक आदेशः सूचनाको हकको मजबुत जित र पारदर्शिताको नयाँ अध्याय

केन्याको उच्च अदालतले मे २०२६ को अन्त्यतिर दिएको एक महत्वपूर्ण फैसलाले अफ्रिकी महादेशमा मात्र नभई विश्वभर सूचनाको हक र शासकीय पारदर्शिताको क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको छ। अमेरिकी सरकारसँगको गोप्य इबोला क्वारेन्टाइन सुविधा सम्बन्धी सम्झौतालाई लिएर उत्पन्न विवादमा अदालतले सरकारलाई सम्पूर्ण सम्झौता, प्रोटोकल, स्वास्थ्य जोखिम मूल्यांकन र अन्य सम्बन्धित कागजात सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको छ। यो फैसला कुनै एक मुद्दाको समाधान मात्र होइन, बरु सूचनाको हकलाई बलियो बनाउने, नागरिकलाई शासन प्रक्रियामा जोड्ने र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत पार्ने उत्कृष्ट उदाहरण बनेको छ।

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगोमा बन्डिबुग्यो स्ट्रेनको इबोला प्रकोप बढेपछि अमेरिकी प्रशासनले आफ्ना नागरिकहरूलाई (इबोला सम्पर्कमा आएका तर लक्षण नदेखिएका) क्वारेन्टाइन गर्न केन्याको लाइकिपिया एयर बेसमा ५० बेडको सुविधा स्थापना गर्ने योजना बनायो। दुई देशबीच सम्झौता भयो तर यो प्रक्रिया अत्यन्त गोप्य रूपमा अगाडि बढाइयो। 

केन्याली जनता, स्वास्थ्यकर्मीहरू, चिकित्सक संघ र नागरिक समाजले यो गोप्यताप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए। उनीहरूको मुख्य चिन्ता सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम, संवैधानिक प्रावधानहरूको पालना नभएको, सार्वजनिक सहभागिता र संसदीय अनुमोदनको अभाव थियो। 

यहाँबाट केटिबा इन्स्टिच्युट नामक प्रतिष्ठित संस्थाले उच्च अदालतमा रिट दायर गर्‍यो। संस्थाले जोड दियो कि कुनै पनि विदेशी सम्झौता गर्दा नागरिकको सूचनाको हक, जीवनको हक, स्वास्थ्यको हक र सार्वजनिक सहभागिताको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ। 

उच्च अदालतकी न्यायाधीश पेट्रिसिया न्याउन्डीले दिएको फैसलाले इतिहास रचेको छ। अदालतले सुविधाको निर्माण, सञ्चालन र कुनै पनि इबोला सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई भित्र्याउने कार्य अस्थायी रूपमा रोक्न आदेश दियो। यसका साथै सरकारलाई सम्पूर्ण सम्झौता, सञ्चालन प्रोटोकल, बायोसेफ्टी मूल्यांकन, नियामकीय स्वीकृति आदि सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइयो। जुन २ मा यो आदेशलाई थप तीन हप्तासम्म निरन्तरता दिइयो। 

यो फैसला प्राविधिक मात्र होइन, सिद्धान्तगत पनि छ। अदालतले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि गोप्य सम्झौताले नागरिकको मौलिक अधिकारलाई प्रभावित गर्न सक्छ। जब सरकारले सूचना लुकाउँछ, त्यसले अविश्वास र आशंका बढाउँछ। पारदर्शिताले भने विश्वास निर्माण गर्छ र राम्रो नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँछ। 

सूचनाको हकलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले मानव अधिकारको आधारभूत अंग मानेको छ। धेरै देशहरूले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनमार्फत नागरिकलाई सरकारको कामकारबाहीबारे जान्ने अधिकार दिएका छन्। केन्याको यो घटनाले देखाएको छ कि जब अदालतले यो अधिकारलाई सक्रिय रूपमा संरक्षण गर्छ, तब लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। 

यो मुद्दामा केटिबा इन्स्टिच्युट जस्ता संस्थाहरूले नागरिक समाजको शक्ति प्रदर्शन गरे। उनीहरूले भने कि यो सुविधाले केन्यालाई जोखिममा पार्न सक्छ, त्यसैले जनतालाई पूर्ण जानकारी हुनुपर्छ। विरोध प्रदर्शनहरू भए तर अन्ततः शान्तिपूर्ण कानुनी बाटोबाट समाधान खोजियो। यो नै लोकतान्त्रिक परिपक्वताको सुन्दर संकेत हो। 

Reuters, Al Jazeera, BBC, New York Times जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले यसलाई पारदर्शिताको ठूलो विजय भनेर कभर गरे। उनीहरूले लेखे कि अदालतको आदेशले सरकारलाई जवाफदेही बनाएको छ। यो कभरेजले विश्वले केन्याको यो कदमलाई सकारात्मक रूपमा हेरिरहेको देखाउँछ। 

यो फैसलाको सकारात्मक प्रभावहरू धेरै छन्। पहिलो, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्छ। अब सरकारले सम्झौताका सबै पक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ। यसले भविष्यमा हुने कुनै पनि सम्झौतामा गोप्यता घटाउने छ। 

दोस्रो, नागरिक सशक्तिकरण हुन्छ। जनताले आफ्नो स्वास्थ्य र देशको नीतिमा चासो राख्ने र प्रश्न गर्ने संस्कृति बलियो हुन्छ। सूचनाको हक प्रयोग गर्दा नागरिक निष्क्रिय उपभोक्ताबाट सक्रिय सहभागी बन्न्छन्। 

तेस्रो, स्वास्थ्य सुरक्षा र वैज्ञानिक दृष्टिकोण मजबुत हुन्छ। जब सबै कागजात सार्वजनिक हुन्छन्, बायोसेफ्टी, जोखिम मूल्यांकन र contingency plan हरूबारे खुला छलफल हुन सक्छ। राम्रो छलफलबाट राम्रो नीति निस्कन्छ। 

चौथो, संवैधानिक मूल्यहरूको सम्मान हुन्छ। केन्याको संविधानले सार्वजनिक सहभागिता र सूचनाको हकलाई जोड दिन्छ। अदालतले यी मूल्यहरूलाई जीवन्त बनाएको छ। 

पाँचौं, यो अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण बनेको छ। विकासशील देशहरूमा विदेशी सम्झौता प्रायः गोप्य हुने गर्छन्। केन्याको यो घटनाले देखाएको छ कि अदालत र नागरिक समाजले सन्तुलन कायम गर्न सक्छन्। 

यो फैसलाले केही चुनौती पनि खडा गरेको छ। स्वास्थ्य संकटको समयमा छिटो निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा पारदर्शिताको मागले ढिलासुस्ती निम्त्याउन सक्छ भन्ने आलोचना छ। तर सकारात्मक कोणबाट हेर्दा यो छिटो तर गोप्यभन्दा केही ढिलो तर सुरक्षित र विश्वसनीय बाटो रोज्ने अवसर हो। 

केन्याका राष्ट्रपति विलियम रुटोले यो सुविधालाई दुई देशबीचको स्वास्थ्य सहयोगको reciprocity भनेर बचाउ गर्नुभएको छ। अदालतको आदेशपछि सरकारले पारदर्शी रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने राम्रो अवसर पाएको छ। 

केन्याको यो घटना सूचनाको हकको क्षेत्रमा एउटा milestone हो। यसले प्रमाणित गर्छ कि बलियो न्यायपालिका, सक्रिय नागरिक समाज र सचेत जनताले शासनलाई जवाफदेही बनाउन सक्छन्। गोप्य सम्झौताको युग अब क्रमशः समाप्त हुँदैछ। यसको ठाउँ लिँदैछ खुला, समावेशी र पारदर्शी शासन प्रक्रिया। 

यो फैसलाले केन्यालाई मात्र होइन, सम्पूर्ण अफ्रिका र विकासशील विश्वलाई प्रेरणा दिएको छ। जब नागरिकलाई सूचना दिइन्छ, उनीहरूले आफ्नो देशको भविष्य निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्न सक्छन्। न्यायाधीश पेट्रिसिया न्याउन्डी र केटिबा इन्स्टिच्युट जस्ता संस्थाहरूले देखाएको साहसले इतिहासमा सधैं सकारात्मक रूपमा सम्झिनेछ। 

यो मुद्दा अझै चलिरहेको छ। जुन २३ मा अर्को सुनुवाइ हुने भएको छ। जे भए पनि, एउटा कुरा निश्चित छ सूचनाको हकको आवाज दबाउन सकिँदैन। यो आवाजले लोकतन्त्रलाई बलियो र जनतालाई सशक्त बनाउँछ। 

केन्याको यो सफलताले हामीलाई पनि सम्झाउँछ कि हाम्रो देशमा सूचनाको हकलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। पारदर्शिता नै राम्रो शासनको आधार हो।