भारतमा सूचनाको हक (आरटीआई ऐन २००५) र डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ऐन (डीपीडीपी ऐन २०२३) बीचको द्वन्द्व तीव्र बनेको छ । डीपीडीपी ऐनको कार्यान्वयनसँगै आरटीआई ऐनको धारा ८(१)(जे) मा भएको संशोधनले सरकारी अधिकारीहरूको व्यक्तिगत सूचना (सम्पत्ति विवरण, सरुवा-बढुवा, शैक्षिक योग्यता आदि) लाई व्यापक रूपमा गोप्य राख्ने बाटो खोलेको भन्दै …