सूचनाको हक सुदृढीकरणतर्फ नयाँ बहस: पारदर्शिता, कानुनी सुधार र विकासको अधिकारसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय दबाब

विश्वव्यापी रूपमा लोकतन्त्रको गुणस्तर मापन गर्ने प्रमुख सूचकहरूमध्ये “सूचनाको हक” (Right to Information) पछिल्लो समय पुनः केन्द्रमा आएको छ। विशेषतः पछिल्ला २–३ दिनयता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सरकारी पारदर्शिता (Proactive Disclosure), कानुनी सुधार र विकासको अधिकारसँग सूचनाको हकलाई जोडेर हेर्ने बहस तीव्र बन्दै गएको छ। यही सन्दर्भमा United Nations को मुख्यालय United Nations Headquarters मा २१–२३ अप्रिल २०२६ मा आयोजना हुन लागेको “Right to Development” सम्बन्धी १३औँ सेसनलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ।

यो सेसनले विकासलाई केवल आर्थिक वृद्धिमा सीमित नराखी नागरिकको सहभागिता, सूचना पहुँच र राज्यको उत्तरदायित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर हेर्ने प्रयास गर्नेछ। विशेष गरी “सूचनाको हक” लाई विकासको मेरुदण्डको रूपमा स्थापित गर्ने बहसले विश्वभर नयाँ ऊर्जा पाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बहस: सूचनाको हक र विकासबीचको सम्बन्ध

सन् १९८६ मा United Nations General Assembly ले पारित गरेको “Declaration on the Right to Development” ले विकासलाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा मात्र यो अवधारणालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न “सूचनाको हक” लाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट रूपमा महसुस गरिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, विकाससम्बन्धी कुनै पनि योजना सफल हुनका लागि नागरिकले सूचना पाउनुपर्छ, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ र राज्यका कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्न सक्नुपर्छ। यदि सूचना पहुँचमा अवरोध हुन्छ भने विकासको लाभ सीमित समूहमा मात्र केन्द्रित हुने जोखिम बढ्छ।

हालैका अन्तर्राष्ट्रिय छलफलहरूमा तीनवटा मुख्य बुँदाहरू उठाइएका छन्:

• सरकारहरूले स्वतः प्रकाशन (Proactive Disclosure) मार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ

• सूचना माग्ने प्रक्रियालाई सहज, छिटो र सस्तो बनाइनुपर्छ

• डिजिटल प्लेटफर्महरूमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ

विशेष गरी डिजिटल युगमा misinformation र disinformation को चुनौती बढ्दै गएको सन्दर्भमा विश्व समुदायले “सही सूचना” लाई विकासको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा स्वीकार गर्न थालेको देखिन्छ।

Proactive Disclosure: पारदर्शिताको नयाँ मापदण्ड

सरकारी पारदर्शिताको सन्दर्भमा “Proactive Disclosure” अर्थात् नागरिकले माग्नुअघि नै आवश्यक सूचना सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई अहिले सबैभन्दा प्रभावकारी उपायका रूपमा हेरिएको छ।

यस अवधारणाअनुसार, सरकारका विभिन्न निकायहरूले आफ्नो बजेट, योजना, निर्णय प्रक्रिया, खरिदसम्बन्धी विवरण, नीतिगत निर्णय र सेवा प्रवाहका सूचनाहरू नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसले नागरिकलाई सूचनाका लागि निवेदन दिनुपर्ने झन्झट घटाउनुका साथै प्रशासनिक पारदर्शिता बढाउँछ।

विकसित देशहरूमा यो अभ्यास निकै सुदृढ भइसकेको छ भने विकासशील देशहरूमा विस्तार हुँदै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा पनि अब “Reactive transparency” भन्दा “Proactive transparency” लाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

कानुनी सुधारका बहस: नयाँ युगको आवश्यकता

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनहरू विश्वका धेरै देशहरूमा लागू भए पनि समयअनुसार तिनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

विशेषगरी,

• डिजिटल सूचना व्यवस्थापन

• डेटा संरक्षण र गोपनीयता

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को प्रयोग

• अन्तर्राष्ट्रिय सूचना आदान–प्रदान

जस्ता विषयहरूलाई नयाँ कानुनी ढाँचामा समेट्नुपर्ने बहस भइरहेको छ।

कानुनी विशेषज्ञहरूका अनुसार, पुराना कानुनहरूले डिजिटल युगका जटिलताहरू समेट्न नसक्ने भएकाले अब “Next Generation RTI Laws” को आवश्यकता परेको छ। यसमा पारदर्शिता र गोपनीयताबीच सन्तुलन कायम गर्नु सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष मानिएको छ।

नेपालको सन्दर्भ: प्रगति र व्यवहारिक चुनौती

नेपालमा Right to Information Act 2007 Nepal (सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४) लागू भएपछि सूचनाको हकलाई कानुनी रूपमा बलियो आधार प्राप्त भएको छ। साथै नेपालको संविधानले यसलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ, जसले नागरिकलाई राज्यका कामकारबाहीबारे जानकारी पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।

पछिल्लो २–३ दिनयता नेपालका विभिन्न सरकारी वेबसाइटहरूले आफ्ना सूचनाहरू अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको देखिएको छ। मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय तहहरूले बजेट, कार्यक्रम, सेवा विवरण तथा सार्वजनिक सूचना अपडेट गर्न थालेका छन्।

यद्यपि, यो अभ्यास अझै पूर्णरूपमा संस्थागत भइसकेको छैन। धेरै वेबसाइटहरूमा सूचना पुरानो रहने, नियमित अपडेट नहुने, वा प्रयोगकर्तामैत्री नहुने समस्या देखिन्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, नेपालमा Proactive Disclosure लाई प्रभावकारी बनाउन निम्न सुधार आवश्यक छन्:

• प्रत्येक निकायमा सूचना अधिकारीको सक्रियता

• डिजिटल पूर्वाधारको सुदृढीकरण

• सूचनाको मानकीकरण (standardization)

• नागरिकमैत्री पोर्टलको विकास

नागरिक सहभागिता र उत्तरदायित्व

सूचनाको हक केवल कानुनी अधिकार मात्र नभई लोकतन्त्रको आधार पनि हो। जब नागरिकले सूचना पाउँछन्, तब उनीहरूले सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्छन्, सुझाव दिन सक्छन् र नीतिगत सुधारमा भूमिका खेल्न सक्छन्।

नेपालमा नागरिक समाज, पत्रकारिता क्षेत्र र अधिकारकर्मीहरूले सूचनाको हकको प्रयोगमार्फत धेरै भ्रष्टाचारका घटनाहरू सार्वजनिक गरेका उदाहरणहरू छन्। यसले राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

तर अझै पनि धेरै नागरिकहरूमा सूचनाको हकबारे पर्याप्त जानकारी नहुनु, प्रक्रिया जटिल हुनु र सरकारी निकायहरूबाट सहयोग नपाउनु जस्ता समस्या विद्यमान छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र अवसर

अहिले विश्व समुदायले विकासको अधिकारसँग सूचनाको हकलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर हेर्न थालेपछि नेपालजस्ता देशहरूमा पनि सुधारको दबाब बढेको छ।

विशेष गरी, United Nations जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पारदर्शिता, सुशासन र नागरिक अधिकारलाई विकासको प्रमुख सूचकका रूपमा लिँदै आएका छन्।

यसले नेपाललाई पनि आफ्नो कानुनी र संस्थागत संरचनामा सुधार गर्न प्रेरित गर्नेछ। साथै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदान–प्रदानबाट नयाँ अभ्यासहरू सिक्ने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ।

सूचनाको हकलाई सुदृढ नगरी विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिँदैन भन्ने बुझाइ अहिले विश्वव्यापी रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नागरिक सहभागितालाई केन्द्रमा राखेर मात्र दिगो र न्यायपूर्ण विकास सम्भव हुन्छ।

नेपालमा कानुनी आधार भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण छ। पछिल्ला दिनहरूमा सरकारी वेबसाइटहरूमा सूचना अद्यावधिक गर्ने प्रयास सकारात्मक संकेत भए पनि यसलाई निरन्तर, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

अन्ततः, सूचनाको हक केवल कागजी अधिकार नभई नागरिक सशक्तीकरणको माध्यम हो। जब नागरिक सचेत हुन्छन्, राज्य पारदर्शी हुन्छ र विकास सबैका लागि समान रूपमा उपलब्ध हुन्छ—त्यसै बेला लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ स्थापित हुन्छ।