भारतमा सूचना को हक (Right to Information - RTI) ऐन २००५ ले नागरिकहरूलाई सरकारी सूचना माग्ने अधिकार दिएको थियो। यो ऐनले भ्रष्टाचार उजागर गर्ने र शासनलाई पारदर्शी बनाउने हतियार बन्यो। तर, २० वर्ष पूरा हुँदा यो ऐन कमजोर बन्दै गएको छ। संशोधनहरू, सूचना आयोगहरूको खाली पदहरू र ढिलासुस्तीले यसलाई 'सूचना …
Chat with us!
