घरेलु बालश्रम अन्त्यका लागि स्थानीय सरकार जिम्मेवार

 काठमाडौँ उपत्यकामा घरेलु क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिकाको अवस्था, कारक तत्त्व र अनुभवको खोजी समेटेर तयार पारेको ‘काठमाडौँ उपत्यकामा घरेलु बाल श्रमिकको जीवन’ । 

घरेलु बालबालिकाको क्षेत्रमा विगत ३० वर्षदेखि कार्य गर्दै आएको संस्था समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस) ले गरेको अध्ययन पुस्तकमा घरेलु बाल श्रमिकको जीवनीलाई समेटेर तयार पारेको तथ्याङ्क समेटिएको छ । 

कार्यक्रममा सिविसकी संस्थापक अध्यक्ष शान्ति अधिकारीले बालश्रमिक रोक्न बनेको कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले कानुन बन्ने तर कार्यान्वयन फितलो हुने समस्या रहेको बताउँदै घरेलु बालश्रममा हुने अति यातना अन्त्य भए पनि समग्र घरेलु बालश्रम हुने अति यातना अन्त्य भए पनि समग्र घरेलु बालश्रम अन्त्यका लागि स्थानीय सरकार जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सदस्यसचिव इन्द्रादेवी ढकालले बालमैत्री स्थानीय शासनदेखि बालश्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणासम्मको अभियान सञ्चालन भएको बताउँदै घरेलु बालश्रम अन्त्यका लागि धेरै पालिकामा काम सुरु भएको बताइन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सामाजिक शाखा निर्देशक शिवनन्दन पौडेलले घरेलु बालश्रम कानुनले निषेध गरेको बताउँदै यसलाई रोक्न स्थानीय तह सशक्त र सबल भएर कानुन कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बताए । हाल भइरहेकै ऐन, नीति र कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले समस्या जहाँ छ, त्यहीबाट समाधान खोज्दै बालबालिकालाई श्रममा आउन नदिने शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका नारायण भट्टराईले १८ वर्ष उमेर नपुगी श्रममा लगाउन नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि कामको प्रकृति विभाजन हुनुपर्ने बताए । वर्ल्ड भिजनका भरत तामाङले कानुनले बालश्रमलाई निषेध गरेको बताउँदै सरकारले २०८२ भित्रै सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गर्ने घोषणा गरे पनि हालकै अवस्थामा त्यो सम्भव नहुने बताए ।

कार्यक्रममा घरेलु बालश्रमको अवस्थाका बारेमा प्रस्तुतीकरण राख्दै सिविसकी टोली प्रमुख रोजा पोखरेलले एक वर्ष लगाएर घरेलु बालश्रमको अवस्थाबारे अध्ययन र अनुसन्धान गरिएको बताइन् । जसमा बालश्रमिकले प्रभावकारी शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, परिवारसँग सम्पर्क र पारिश्रमिक नपाएको तथा दैनिक बिहान ४ देखि राति ११ बजेसम्म १७ घण्टा काम गर्नुपर्ने, मानसिक तनाव खेप्नुपर्ने जस्ता समस्या रहेको पाइएको। 

“परिवारमा गरिबी, झैझगडा, शिक्षाका अवसर नपाउनु जस्ता जटिल कारणले घर छोडेर श्रम गर्नु परेको पाइएको छ । घरेलु बाल श्रमिकमध्ये करिब ६८ प्रतिशत बालिका छन् ।