पोल्याण्डमा राहदानी नवीकरण घुम्ती शिविरप्रति अन्योल, सेवाग्राहीमा बढ्दो असन्तुष्टि

पोल्याण्डमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली समुदायबीच राहदानी नवीकरणसम्बन्धी घुम्ती शिविरलाई लिएर गम्भीर अन्योल र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। राहदानी नवीकरणका लागि व्यक्तिगत विवरण इमेलमार्फत नेपाली दूतावासमा पठाइसकेका सेवाग्राहीहरू अझै पनि ढुक्क हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ।

यसअघि सञ्चालन भएका घुम्ती शिविरमार्फत आवेदन दिएका धेरै नेपालीहरूको राहदानी अहिलेसम्म हातमा नपरेको भन्दै व्यापक जनगुनासो आइरहेको छ। विगतमा पूर्ण रूपमा राहदानी वितरण हुन नसकेको अवस्थामा त्यसको समाधान नगरी पुनः नयाँ नवीकरण अभियान घोषणा गरिनु विश्वसनीय नदेखिएको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ।

दूतावासका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको भनाइ र गराइमा एकरूपता नहुँदा समाजमा भ्रम सिर्जना भएको, विभिन्न व्यक्ति तथा संघ–संस्थाबीच आपसी बैमनस्यता र मनमुटावसमेत बढेको अनुभव गरिएको छ। नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा बसेका दूतावास प्रमुखबाट आएको फरक–फरक अभिव्यक्ति र आश्वासनले समुदायको इज्जत, प्रतिष्ठा र आपसी सद्भावमा नकारात्मक असर परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

यसैबीच, पोल्याण्डको सुन्दर शहर व्रोक्लावमा जनवरी २, ३ र ४ मा राहदानी नवीकरण घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिने भनी सूचना प्रकाशित भए पनि कार्यक्रम नजिकिँदै जाँदा दूतावासबाट स्पष्ट जानकारी नआउँदा अन्योल झन् बढेको छ। पहिले दैनिक सम्पर्कमा रहेको दूतावास पछिल्लो समय बेखबरजस्तै देखिनु गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार भएको आरोप पनि लागिरहेको छ।

समुदायका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले दूतावासको यस्तो कार्यशैलीले थप शंका उत्पन्न गराएको बताउँदै, आवश्यक परे थप कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएका छन्।

यस सन्दर्भमा सबैको साझा संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) पोल्याण्ड किन मौन बसेको भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। साथै अन्य नेपाली संघ–संस्थाहरू र वार्सा स्थित मानार्थ वाणिज्य दूतावास तथा बर्लिनस्थित नेपाली दूतावास(Embassy of Nepal, Berlin) को भूमिका र जिम्मेवारी के हो भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता माग गरिएको छ।

पोल्याण्डमा विभिन्न व्यवसाय र पेशामा आबद्ध नेपालीहरू आपसी भाइचारा, सद्भाव, सम्मान र इज्जतका साथ बस्न सके जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिको समाधान सम्भव हुने भन्दै सबैलाई सचेत रहन र यस्ता विषयमा एकजुट भएर आवाज उठाउन आग्रह गरिएको छ।

यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिई नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन समाचार र औपचारिक खबरदारी आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।