सूचना माग्ने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राख्ने प्रणाली : विश्वका उत्कृष्ट मोडेल र नेपालको सम्भावना

सूचना माग्ने अधिकार लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर उपहार हो । जब कुनै नागरिकले सरकारको कुनै कागजात, निर्णय वा नीतिबारे जानकारी माग्छन् भने त्यो मात्र सूचना होइन, त्यो नागरिक सहभागिताको शक्तिशाली अभिव्यक्ति हो । तर यो अधिकार पूर्ण रूपमा तब मात्र फलदायी हुन्छ जब मागकर्ताको पहिचान गोप्य राखिन्छ । पहिचान गोप्य राख्दा नागरिकलाई कुनै डर, प्रतिशोध वा पूर्वाग्रहको चिन्ता हुँदैन । उनीहरू निर्भय भएर सत्य खोज्न सक्छन् । यो प्रणालीले पारदर्शिता बढाउँछ, जवाफदेहिता मजबुत बनाउँछ र समाजमा विश्वासको संस्कृति निर्माण गर्छ । विश्वका केही अग्रणी देशहरूले यो सुविधालाई कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गरेर देखाएका छन् कि गोप्य पहिचानले कसरी लोकतन्त्रलाई अझ बलियो र जीवन्त बनाउँछ । यी देशहरूको सफलताले नेपाललाई स्पष्ट सन्देश दिन्छ : यो सुविधा भोलि नै लागू गर्न सकिन्छ र यसले हाम्रो समाजलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्छ ।

स्वीडेन यो प्रणालीको सबैभन्दा चम्किलो उदाहरण हो । सन् १७६६ मा स्वीडेनले विश्वको पहिलो सूचना स्वतन्त्रता कानुन लागू गरेको थियो । Freedom of the Press Act ले स्पष्ट रूपमा भन्छ : सूचना माग्दा नाम वा कारण दिनु आवश्यक छैन । अधिकारीले मागकर्ताको पहिचान सोध्न सक्दैनन् । यो अधिकार संवैधानिक स्तरको छ र दुई सय पचास वर्षदेखि निरन्तर कायम छ । स्वीडेनमा कुनै पनि नागरिकले सरकारी कागजात माग्न सक्छन् र उनीहरूको नाम गोप्य रहन्छ । यो प्रणालीले स्वीडेनलाई विश्वको सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार भएको र सबैभन्दा बढी विश्वासिलो सरकार भएको देश बनाएको छ । पत्रकारहरू निर्भय भएर अनुसन्धान गर्छन्, नागरिकहरू सरकारको हरेक निर्णयमा निगरानी राख्छन् र समाजमा खुलापनको संस्कृति फस्टाएको छ । स्वीडेनका नागरिकहरू भन्छन्, यो प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई जरा सहित उखेलेको छ । सरकारप्रतिको विश्वास यति उच्च छ कि नागरिकहरूले आफ्नो सरकारलाई साँच्चै आफ्नो ठान्छन् । यो सुन्दर पक्षले देखाउँछ कि पहिचान गोप्य राख्दा मात्र सूचना अधिकारले पूर्ण रूपमा काम गर्छ । स्वीडेनको यो मोडेलले investigative journalism लाई नयाँ उडान दिएको छ । पत्रकारहरूले बिना कुनै डर ठूला–ठूला घोटाला उजागर गर्छन् र जनतालाई सशक्त बनाउँछन् । यसले स्वीडेनको लोकतन्त्रलाई जीवन्त र समावेशी बनाएको छ ।

ब्राजिलले यो प्रणालीलाई आधुनिक र नवीन रूपमा कार्यान्वयन गरेको छ । सन् २०१८ मा ब्राजिलको Comptroller General (CGU) ले अनलाइन सूचना माग्ने प्रणालीमा एउटा साधारण checkbox थप्यो । मागकर्ताले anonymous छनोट गरेमा उनीहरूको पहिचान CGU सँग मात्र रहन्छ र अनुरोध लक्षित निकायमा बिना नाम पठाइन्छ । यो विश्वमा पहिलो पटक लागू भएको यस्तो सुविधा हो । ब्राजिलका अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि पहिले संस्थागत मागकर्ताहरूलाई बढी प्राथमिकता दिइन्थ्यो तर anonymity checkbox ले सबैलाई समान अवसर दिएको छ । परिणामस्वरूप सूचना माग्ने संख्या बढेको छ, जवाफहरूको गुणस्तर सुधारिएको छ र निर्णय प्रक्रिया पूर्ण रूपमा निष्पक्ष बनेको छ । ब्राजिलका पत्रकारहरू र नागरिक समाजले यसलाई पारदर्शिताको नयाँ युग भनेका छन् । journalist हरूले अब बिना कुनै पूर्वाग्रह सूचना प्राप्त गर्छन् र जनतालाई सही जानकारी दिन सक्छन् । यो checkbox ले ब्राजिलको FOI कानुनको प्रभावकारिता बढाएको छ र नागरिकहरूलाई सशक्त बनाएको छ । ब्राजिलको यो सफलताले देखाउँछ कि साधारण प्राविधिक परिवर्तनले कसरी ठूलो सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । नेपाल जस्तो देशले पनि अनलाइन पोर्टलमा यस्तै checkbox थपेर भोलि नै यो सुविधा लागू गर्न सक्छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि यो प्रणालीलाई व्यावहारिक रूपमा अत्यन्त सफल बनाएको छ । Freedom of Information Act (FOIA) ले any person  लाई सूचना माग्ने अधिकार दिएको छ । pseudonym वा पूर्ण anonymous रूपमा अनुरोध गर्न सकिन्छ । अमेरिकामा लाखौं FOIA अनुरोधहरू प्रत्येक वर्ष आउँछन् र धेरैजसो journalist तथा watchdog समूहहरूले गोप्य पहिचान प्रयोग गर्छन् । यसले अनुसन्धानलाई सहज बनाएको छ, सरकारको कामकारबाहीमा पारदर्शिता ल्याएको छ र जनतालाई सशक्त बनाएको छ । अमेरिकाको यो प्रणालीले देखाएको छ कि गोप्य पहिचानले मात्र साँचो खुलापन सम्भव हुन्छ । पत्रकारहरूले ठूला नीतिगत निर्णयहरू उजागर गर्छन्, नागरिकहरूले आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्छन् र सरकारले जनताप्रति बढी जवाफदेही बन्न बाध्य हुन्छ । FOIA को सफलताले अमेरिकाको लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाएको छ र विश्वभरि प्रेरणा दिएको छ ।

स्वीडेन, फिनल्यान्ड, नर्वे र डेनमार्क जस्ता देशहरुले  सामूहिक रूपमा यो प्रणालीको सुन्दरता देखाएका छन् । यी देशहरूमा सूचना पहुँचको परम्परा यति बलियो छ कि नागरिकहरूले बिना नाम सूचना माग्न सक्छन् । स्वीडेनको संवैधानिक प्रावधानलाई अन्य नर्डिक देशहरूले पनि अपनाएका छन् । नतिजा  हेर्दा  यी देशहरू विश्वमा सबैभन्दा बढी पारदर्शी र कम भ्रष्टाचार भएको क्षेत्र बनेका छन् । नागरिकहरू सरकारको हरेक कदममा निगरानी राख्छन्, पत्रकारिता फस्टाएको छ र समाजमा विश्वासको वातावरण छ । नर्डिक मोडेलले देखाउँछ कि गोप्य पहिचानले कसरी सामाजिक न्याय र समावेशिता बढाउँछ ।

यी देशहरूको सफलताबाट स्पष्ट हुन्छ कि पहिचान गोप्य राख्ने प्रणालीका सुन्दर पक्षहरू अनगिन्ती छन् । पहिले, यसले निष्पक्षता सुनिश्चित गर्छ । कुनै पनि मागकर्तालाई नामका कारण पूर्वाग्रह हुँदैन । दोस्रो, यसले नागरिक सहभागिता बढाउँछ । डर नभएपछि आम नागरिक, युवा, महिला र सीमान्तकृत समुदायहरूले पनि सूचना माग्न सक्छन् । तेस्रो, यसले investigative journalism लाई मजबुत बनाउँछ । पत्रकारहरू निर्भय भएर सत्य उजागर गर्छन् र जनतालाई सूचित बनाउँछन् । चौथो, यसले सरकारप्रतिको विश्वास बढाउँछ । जब जनताले देख्छन् कि उनीहरूको पहिचान सुरक्षित छ भने सरकारलाई पनि बढी जवाफदेही बन्न प्रेरणा मिल्छ । पाँचौं, यसले समग्र लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँछ । पारदर्शिता बढ्दा भ्रष्टाचार घट्छ, नीति निर्माण राम्रो हुन्छ र समाजमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ ।

नेपालको लागि यो प्रणाली सपना होइन, तत्काल सम्भव छ । नेपालको Right to Information Act लाई सानो संशोधन गरेर अनलाइन पोर्टलमा anonymity checkbox थप्न सकिन्छ । स्वीडेन र ब्राजिल जस्तै साधारण प्रावधानले हामीले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौं । भोलि नै यो लागू गर्दा नेपालका पत्रकारहरू निर्भय भएर अनुसन्धान गर्न सक्छन्, युवाहरूले नीति निर्माणमा भाग लिन सक्छन् र आम नागरिकले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्छन् । यो सुविधाले नेपालको लोकतन्त्रलाई नयाँ ऊर्जा दिन्छ । हामीले विश्वका यी सफल देशहरूबाट सिकेर आफ्नो बाटो बनाउन सक्छौं । सूचना माग्ने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राख्ने प्रणालीले मात्र साँचो खुला समाज निर्माण गर्छ ।

यो प्रणाली लागू गर्दा नेपालले पारदर्शिताको नयाँ अध्याय खोल्न सक्छ । नागरिकहरूले सरकारको हरेक निर्णयमा आफ्नो आवाज राख्न सक्छन् । पत्रकारिताले नयाँ उचाइ छुनेछ । युवा पुस्ताले भविष्य निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्नेछ । र सबैभन्दा ठूलो कुरा, सरकार र जनताबीचको विश्वास अझ मजबुत बन्नेछ । स्वीडेन, ब्राजिल र अमेरिकाले देखाएको बाटो नेपालको लागि पनि खुला छ । हामीले भोलि नै यो सुन्दर प्रणाली अपनाएर आफ्नो लोकतन्त्रलाई विश्वस्तरीय बनाउन सक्छौं । सूचनाको हक  गोप्य पहिचानसँग जोडिएपछि मात्र पूर्ण रूपमा सुन्दर देखिन्छ । यो नेपालको लागि अवसर हो, प्रगतिको ढोका हो ।

 यसले हाम्रो देशलाई अझ समृद्ध, निष्पक्ष र सशक्त बनाउनेछ । विश्वका सफल देशहरूको अनुभवले प्रमाणित गरेको छ कि गोप्य पहिचानले सूचनाको हकलाई जीवन्त बनाउँछ । नेपाल अब यो यात्रामा लाग्न तयार हुनुपर्छ । यो प्रणालीले हामीलाई नयाँ नेपाल निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ , जहाँ हरेक नागरिकको आवाज सुनिन्छ, हरेक सूचना खुल्ला होस्  र हरेक निर्णय जनताको हितमा होस्  ।