प्रशान्त टापु राष्ट्रहरूमा सूचनाको हकः मिडियाको बढ्दो भूमिका र पारदर्शिताको माग

प्रशान्त महासागरका साना टापु राष्ट्रहरू भानुआटु, फिजी, समोआ, पालाउ लगायतका देशहरूमा हालका वर्षहरूमा सूचनाको हक (Right to Information – RTI) लाई लिएर मिडिया र नागरिक समाजको सक्रियता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तनका प्रयासहरू, सार्वजनिक कोषको सदुपयोग र विकास बजेटको पारदर्शितालाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै स्थानीय मिडियाले जनतालाई सूचित गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने कामलाई तीव्रता दिएका छन्। यो प्रवृत्तिले साना टापु राष्ट्रहरूमा लोकतन्त्र, सुशासन र पारदर्शिताको नयाँ आधार तयार पारिरहेको छ।

भानुआटुमा २०१६ मा पारित भएको Right to Information Act ले देशलाई प्रशान्त क्षेत्रको अग्रणी बनायो। यो कानुनले नागरिकहरूलाई सरकारी निर्णय, सार्वजनिक कोषको खर्च र नीतिगत प्रक्रियाबारे जानकारी माग्ने अधिकार दियो। Transparency Vanuatu जस्ता संस्था र स्थानीय मिडियाले यस कानुनलाई प्रयोग गर्दै citizenship-by-investment programme, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र विकास सहयोगको पारदर्शितामा निरन्तर ध्यान दिएका छन्। बारम्बार सरकार परिवर्तनको प्रयास चलिरहेको सन्दर्भमा मिडियाले सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग रोक्न सूचनाको हकलाई मुख्य हतियार बनाएका छन्। 

यसैगरी फिजीमा २०२३ मा मिडिया कानुनमा भएको सुधारपछि पत्रकारिताको स्वतन्त्रता बढेको छ। Deputy Prime Minister Biman Prasad ले पनि लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र मिडिया र RTI को महत्वलाई जोड दिँदै आएका छन्। फिजीका सञ्चार माध्यमहरूले Auditor General को रिपोर्ट, सार्वजनिक खर्च र ठूला विकास आयोजनाहरूको अनुगमन गर्दै जनतालाई सूचना उपलब्ध गराइरहेका छन्। यी देशहरूमा मिडियाको watchdog भूमिकाले राजनीतिक नेतृत्वलाई पारदर्शी हुन दबाब दिइरहेको छ।

प्रशान्त टापु राष्ट्रहरूका लागि सूचनाको हक विशेष महत्वपूर्ण छ किनकि यी देशहरू जलवायु परिवर्तन, विदेशी सहयोग, पर्यटन र सिमित स्रोतको चुनौती सामना गरिरहेका छन्। जब नागरिकहरूलाई सूचना उपलब्ध हुन्छ, तब उनीहरूले आफ्नो देशको स्रोतको सदुपयोगमा सक्रिय भूमिका खेल्न सक्छन्। Transparency International र UNDP जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि यो क्षेत्रमा RTI लाई मजबुत पार्न सहयोग पुर्‍याइरहेका छन्। फलस्वरूप, केही देशहरूमा सरकारी निर्णयहरूबारे जनताको पहुँच बढ्दो छ र भ्रष्टाचार घट्ने सकारात्मक संकेत देखिन थालेको छ।

यो सन्दर्भलाई नेपालसँग जोडेर हेर्दा थप रोचक र प्रेरणादायी हुन्छ। नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन २०६४ (२००७) मा नै पारित भएको थियो, जसलाई दक्षिण एसियाकै प्रगतिशील कानुनमध्ये एक मानिन्छ। यो कानुनले नागरिकहरूलाई सरकारी निकायबाट सूचना माग्ने अधिकार दिएको छ र यसले विगत १८ वर्षमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ। नेपालको सन्दर्भमा सूचनाको हकले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान, सार्वजनिक खर्चको अनुगमन र विकास निर्माणको पारदर्शितामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

२०२५ को सेप्टेम्बरमा नेपालमा युवा नेतृत्वको व्यापक आन्दोलनले सूचनाको हक र पारदर्शिताको मागलाई अझ बलियो बनायो। भ्रष्टाचार, कृपावाद र सार्वजनिक कोषको दुरुपयोगविरुद्ध युवाहरूले सडकमा उत्रिएपछि सरकार परिवर्तन भयो। यस आन्दोलनमा मिडिया र सामाजिक सञ्जालले सूचनाको हकलाई प्रयोग गर्दै जनतालाई सही र समयमै जानकारी उपलब्ध गराए। नयाँ सरकारले सुशासन, डिजिटल पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको छ। Kathmandu मेयर Balendra Shah (Balen) को नेतृत्वमा गठित सरकारले १०० बुँदे सुधार एजेन्डामा पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राखेको छ। 

नेपालमा मिडियाले सूचनाको हक प्रयोग गरेका धेरै उदाहरण छन्। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले सरकारी अनुदान, ठेक्का प्रक्रिया, स्वास्थ्य सामग्री खरिद र पूर्वाधार आयोजनाको खर्चबारे सूचना मागेर सार्वजनिक बहस सिर्जना गरेका छन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि RTI लाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ। नेपालको संघीय संरचनामा सूचनाको हकले स्थानीय तहसम्म पारदर्शिता पुर्‍याउने अवसर दिएको छ। 

प्रशान्त टापु राष्ट्रहरू र नेपालबीच केही समानता छन्। दुवै क्षेत्रमा साना अर्थतन्त्र, प्राकृतिक स्रोतको निर्भरता र विदेशी सहयोगको महत्व छ। भानुआटु र फिजीमा जस्तै नेपालमा पनि राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तनका घटना दोहोरिने गरेका छन्। तर सूचनाको हकले यी चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्ने माध्यम बन्न सक्छ। उदाहरणका लागि, नेपालमा युवा आन्दोलनले सामाजिक सञ्जाल र परम्परागत मिडियामार्फत सूचना प्रसारण गरेर ठूलो परिवर्तन ल्यायो। त्यसैगरी प्रशान्त क्षेत्रमा मिडियाले RTI लाई प्रयोग गर्दै जलवायु कोष र विकास सहयोगको पारदर्शिता माग गरिरहेका छन्। 

दुवै ठाउँमा मिडियाको बढ्दो भूमिकाले नागरिक सशक्तिकरणलाई बढावा दिएको छ। जब मिडियाले सूचनाको हकलाई मुख्य औजार बनाउँछ, तब सरकारहरूले गोप्य निर्णय गर्न डराउँछन् र जनताप्रति जवाफदेही बन्न बाध्य हुन्छन्। यसले भ्रष्टाचार घटाउँछ, विकास प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउँछ र जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास बढाउँछ। 

नेपालमा RTI को सफलताले प्रशान्त टापु राष्ट्रहरूलाई पनि प्रेरणा दिन सक्छ। नेपालले डिजिटल सूचना प्रणाली (जस्तै RTI अनलाइन पोर्टल) विकास गर्न थालेको छ, जसलाई भानुआटु र फिजीले पनि अपनाउन सक्छन्। यसैगरी प्रशान्त क्षेत्रको अनुभवले नेपाललाई साना राष्ट्रहरूमा RTI को कार्यान्वयन कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सिकाइ दिन सक्छ। 

यो दुवै क्षेत्रका लागि सकारात्मक पक्ष के हो भने सूचनाको हकले शान्तिपूर्ण र कानुनी बाटोबाट परिवर्तन सम्भव बनाउँछ। केन्याको अदालतको हालैको फैसलाजस्तै प्रशान्त र नेपालमा पनि मिडिया, नागरिक समाज र अदालतले मिलेर सुशासनको पक्षमा काम गर्न सक्छन्। 

अब चुनौतीहरू पनि छन्। प्रशान्त टापु राष्ट्रहरूमा स्रोतको अभाव, भौगोलिक दूरी र क्षमता विकासको समस्या छ भने नेपालमा पनि RTI को कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र केही निकायको अनिच्छा देखिन्छ। तर सकारात्मक कोणबाट हेर्दा यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। 

आगामी दिनमा मिडियाको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। डिजिटल युगमा सूचना छिटो फैलिन्छ, त्यसैले मिडियाले जिम्मेवार र सत्यतामा आधारित रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। नेपालको नयाँ सरकारले जस्तै प्रशान्त राष्ट्रहरूले पनि RTI लाई थप मजबुत बनाएर जनतालाई सशक्त बनाउन सक्छन्। 

अन्त्यमा, प्रशान्त टापु राष्ट्रहरूमा सूचनाको हकको बढ्दो प्रयोगले देखाएको छ कि साना राष्ट्रहरूले पनि ठूला लोकतान्त्रिक मूल्यहरू स्थापित गर्न सक्छन्। नेपालको अनुभवसँग जोडेर हेर्दा यो प्रक्रिया अझ सार्थक बन्छ। सूचनाको हक नै पारदर्शिताको आधार हो, र पारदर्शिता नै राम्रो शासन र समृद्धिको कुन्जी हो। जब मिडिया सक्रिय हुन्छ र नागरिक सचेत हुन्छन्, तब लोकतन्त्र बलियो बन्छ र जनताको भविष्य उज्यालो हुन्छ। 

यो सकारात्मक यात्रालाई निरन्तरता दिनु नै आजको आवश्यकता हो। नेपाल र प्रशान्त टापु राष्ट्रहरूबीच सूचनाको हकमा ज्ञान आदानप्रदान बढाउन सके अझ राम्रो परिणाम निस्कन सक्छ।