पाकिस्तानमा विकासका निर्णय गोप्य राख्ने प्रवृत्ति बढ्दो, सूचनाको हकमाथि बहस तिब्र

पाकिस्तानमा पछिल्लो समय विकाससँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू “राष्ट्रिय सुरक्षा” को नाममा गोप्य राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा यसले नागरिकको संवैधानिक सूचनाको हकलाई कमजोर बनाउँदै लोकतान्त्रिक पारदर्शितामाथि प्रत्यक्ष असर पारेको छ।

पाकिस्तानको संविधानको Article 19A of the Constitution of Pakistan ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वका विषयमा जानकारी पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यस अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउन सन् २०१७ मा सूचना अधिकारसम्बन्धी कानुन पनि लागू गरिएको थियो। तर व्यवहारमा भने यो अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आलोचना बढ्दो छ।

विशेषगरी ठूला पूर्वाधार परियोजना, विदेशी लगानी सम्झौता तथा रणनीतिक महत्वका योजनाहरू सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्ति बढेको बताइन्छ। चीनसँगको China–Pakistan Economic Corridor जस्ता परियोजनामा गरिएको सम्झौता र खर्चसम्बन्धी विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक नगरिएको विषय पनि पटक–पटक बहसमा आएको छ।

मानवअधिकारवादीहरूको भनाइमा “राष्ट्रिय सुरक्षा” को दायरा अत्यधिक फराकिलो बनाइएको छ। सुरक्षा, कूटनीति र रक्षा जस्ता संवेदनशील विषयहरूमा गोपनीयता आवश्यक भए पनि विकास परियोजना र सार्वजनिक खर्चसँग सम्बन्धित सूचनालाई समेत सोही आधारमा लुकाउनु उचित नहुने उनीहरूको तर्क छ। उनीहरूले यस्तो अभ्यासले पारदर्शिता घटाउने मात्र नभई भ्रष्टाचार र दुरुपयोगको जोखिम बढाउने चेतावनी दिएका छन्।

पाकिस्तानमा अझै लागू रहेको Official Secrets Act लाई पनि यस समस्याको एउटा मुख्य कारणका रूपमा लिइन्छ। यो कानुनले सरकारलाई विभिन्न सूचनालाई “गोप्य” घोषणा गर्ने अधिकार दिन्छ। आलोचकहरूका अनुसार, यही कानुनी आधार प्रयोग गरी सामान्य प्रशासनिक निर्णयहरू समेत सार्वजनिक नगरिने गरिएको छ।

पछिल्लो समय पारित भएका केही नीतिगत व्यवस्थाले पनि पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन्। केही कानुनी प्रावधानहरूले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई “सुरक्षा जोखिम” को आधार देखाएर आफ्नो सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्न मिल्ने व्यवस्था गरेका छन्, जसले जवाफदेहिता घटाउने चिन्ता बढाएको छ।

पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरूले पनि सूचना पाउन कठिनाइ भोगिरहेको गुनासो गरेका छन्। संवेदनशील विषयमा रिपोर्टिङ गर्दा दबाब, निगरानी वा समाचार रोक्न प्रयास हुने अवस्थाले स्वतन्त्र पत्रकारितामा असर परेको बताइन्छ। यसले नागरिकसम्म सही र पूर्ण सूचना पुग्ने प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार पाकिस्तानमा सुरक्षा सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा सैनिक निकायहरूको प्रभाव उल्लेखनीय छ। यस्तो अवस्थामा धेरैजसो विकास तथा रणनीतिक परियोजनाहरू सुरक्षा दृष्टिकोणबाट हेरिने गरिन्छ, जसले पारदर्शिता सीमित बनाउने जोखिम बढाउँछ। यसले नागरिक नियन्त्रणभन्दा सुरक्षा प्राथमिकता हाबी हुने प्रवृत्तिलाई बलियो बनाएको देखिन्छ।

नागरिक समाजका संगठनहरूले सरकारलाई स्पष्ट मापदण्ड तय गर्न आग्रह गरेका छन्। कुन सूचना साँच्चिकै राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित हो र कुन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हो भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति नहुँदा अन्योल बढेको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले स्वतन्त्र सूचना आयोगहरूलाई सशक्त बनाउँदै सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।

सरकारका तर्फबाट भने राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ। आतंकवाद, क्षेत्रीय तनाव र कूटनीतिक चुनौतीका कारण केही निर्णय गोप्य राख्नु आवश्यक रहेको सरकारी धारणा छ। उनीहरूका अनुसार सबै सूचना सार्वजनिक गर्दा देशको रणनीतिक हितमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ।

तर विज्ञहरू भन्छन्—समस्या गोपनीयता आवश्यक छ कि छैन भन्ने होइन, त्यसको सीमाबारे हो। यदि स्पष्ट मापदण्ड बिना व्यापक रूपमा सूचनालाई गोप्य राख्ने अभ्यास जारी रह्यो भने यसले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त—पारदर्शिता र जवाफदेहिता—लाई कमजोर बनाउनेछ।

पाकिस्तानमा अहिले उठिरहेको यो बहस शासन प्रणालीको गुणस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनेको छ। सुरक्षा र पारदर्शिताबीच सन्तुलन कायम गर्न नसकिएमा नागरिकको विश्वासमा कमी आउने र लोकतान्त्रिक संरचनामा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ। यसैले नीति निर्माणकर्ताहरूका लागि अब मुख्य चुनौती भनेको—राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुरक्षित राख्दै नागरिकको सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सन्तुलित प्रणाली विकास गर्नु हो।