सूचनाको हक: पारदर्शिताका लागि विश्वव्यापी सक्रियता र उब्जिएका चुनौतीहरू

१. क्यानडा: सूचनाको हक खुम्च्याउने प्रस्तावको विरोध

ओन्टारियो, क्यानडामा हिजो (मार्च २५) त्यहाँको सूचना र गोपनीयता आयुक्तले सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ कानुनी परिवर्तनप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। प्रस्तावित परिवर्तनले सरकारी रेकर्डहरूमा नागरिकको पहुँचलाई सीमित गर्ने र सार्वजनिक निकायहरूलाई सूचना दिनबाट पन्छिन सजिलो बनाउने भन्दै आयुक्तले यसले लोकतन्त्रको जग कमजोर पार्ने चेतावनी दिएका छन्। यो घटनाले विकसित मुलुकहरूमा पनि सूचनाको हक जोगाउन नागरिक र संवैधानिक निकायहरू कति सचेत हुनुपर्छ भन्ने देखाएको छ।

२. भारत: प्रविधि र पारदर्शिताको नयाँ बहस

छिमेकी मुलुक भारतमा हिजो र आज 'डीपफेक' (Deepfake) प्रविधि सम्बन्धी सरकारी नियमहरूको पारदर्शितालाई लिएर बहस चुलिएको छ। भारतको सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डीपफेक नियन्त्रणका लागि ल्याएका नियमहरूका बारेमा निजी कम्पनीहरूलाई पहिल्यै जानकारी गराएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा 'सूचनाको हक' प्रयोग गरी विवरण माग गरिएको छ। यसले सरकारी निर्णय प्रक्रिया कत्तिको पारदर्शी छ भन्ने कुराको परीक्षण गरिरहेको छ।

३. युनेस्को र युरोपेली युनियनको पहल

पेरिसमा हिजो युनेस्कोले '२०२६ GEM प्रतिवेदन' सार्वजनिक गर्दै शिक्षामा समानता र पहुँचका लागि तथ्याङ्कको पारदर्शिता अपरिहार्य रहेको औंल्याएको छ। उता युरोपेली युनियनले नर्वे र आइसल्याण्डसँग 'सुरक्षित कनेक्टिभिटी सम्झौता' गर्दै सरकारी सूचनाको सुरक्षा र पहुँचलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने भन्ने नयाँ मापदण्ड तय गरेको छ।

४. नेपाल: प्रगति र कार्यान्वयनको अवस्था

नेपालमा पनि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम विभिन्न सरकारी निकायहरूले आफ्नो त्रैमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएका छन्। सूचना प्रविधि विभाग, मुद्रण विभाग र जिल्ला समन्वय समिति दोलखा लगायतका निकायहरूले हिजो र आज आफ्नो 'स्वत: प्रकाशन' (Proactive Disclosure) अद्यावधिक गरेका छन्।

विशेष गरी नेपालमा हालैका दिनहरूमा विद्यार्थीहरूले आफ्नो उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने र लोकसेवा आयोगका परीक्षाहरूको प्राप्ताङ्क पारदर्शी हुनुपर्ने मागका सम्बन्धमा भएका अदालती फैसलाहरूले सूचनाको हकको दायरालाई थप फराकिलो बनाएको छ। सार्वजनिक निकायहरूले प्रत्येक तीन-तीन महिनामा आफूले गरेका कामको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा अझै चुनौती देखिन्छ।

निष्कर्ष:
हिजो र आजका यी घटनाक्रमले देखाउँछन् कि एकातिर प्रविधिको विकासले सूचनामा पहुँच बढाएको छ भने अर्कोतिर सुरक्षा र गोपनीयताका नाममा सूचना लुकाउने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ। नागरिक सचेत भए मात्र सूचनाको हकलाई जीवित राख्न सकिन्छ।