भारतमा नयाँ आईटी नियम २०२६ को मस्यौदा : अनलाइन कन्टेन्ट क्रिएटर र नागरिक पत्रकारहरूमाथि थप जिम्मेवारी

भारत सरकारको इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी मन्त्रालयले गत ३० मार्च २०२६ मा सूचना प्रविधि नियम २०२१ को दोस्रो संशोधन मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । यसले अनलाइन कन्टेन्ट क्रिएटर, इन्फ्लुएन्सर, युट्युबर र नागरिक पत्रकारहरूलाई न्यूज एन्ड करेन्ट अफेयर्स सम्बन्धी सामग्री पोस्ट गर्दा थप जिम्मेवार बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । मस्यौदामा १४ अप्रिल २०२६ सम्म सार्वजनिक टिप्पणी मागिएको छ । तर छोटो १५ दिनको समयसीमा र प्रस्तावित प्रावधानहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको पहुँचमा पार्ने प्रभावबारे हिजो सामाजिक सञ्जाल र समाचार माध्यमहरूमा ठूलो बहस चर्किएको छ ।

मस्यौदाको मुख्य प्रावधानहरू के छन् ?

यो संशोधन नियम ३ र नियम ८ मा महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गर्दछ । 

नियम ३(४) मा नयाँ खण्ड थपेर इन्टरमिडियरी अर्थात् सोसल मिडिया प्लेटफर्महरूलाई मन्त्रालयबाट जारी हुने कुनै पनि निर्देशन, गाइडलाइन वा SOP अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पालना नगरेमा प्लेटफर्मले सेफ हार्बर सुविधा गुमाउन सक्नेछ ।

नियम ८(१) मा संशोधन गरी यसअघि केवल व्यावसायिक मिडिया पब्लिसरहरूलाई लागू हुने डिजिटल मिडिया एथिक्स कोड अब सामान्य नागरिक, क्रिएटर र नागरिक पत्रकारहरूले बनाउने न्यूज वा करेन्ट अफेयर्स सामग्रीमा पनि लागू हुने भएको छ । यसले उनीहरूलाई पनि तीन तहको ग्रिभेन्स रिड्रेसल मेकानिजम अन्तर्गत ल्याउँछ ।

सरकारको तर्क 

मिसइन्फर्मेसन नियन्त्रण गर्न र अनलाइन सामग्रीमा जवाफदेहिता बढाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सोसल मिडियामा फैलिरहेको गलत सूचना रोक्न प्लेटफर्म र क्रिएटर दुवैलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताइएको छ ।

बहसको आँधी 

इन्टरनेट फ्रीडम फाउन्डेसनले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतरनाक हमला भनेको छ । सम्पादकहरूको गिल्ड अफ इन्डियाले पनि चिन्ता व्यक्त गर्दै यो प्रावधानले स्वतन्त्र आवाजहरूलाई दबाउने र ओभर सेंसरसिप निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ । 

युट्युबर र इन्फ्लुएन्सरहरूले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो र पोस्टमार्फत यो नियमले क्रिएटरहरूलाई सरकारको स्क्यानरमा राख्ने र आलोचनात्मक सामग्री हटाउने प्रवृत्ति बढाउने बताएका छन् । अर्कोतर्फ केहीले मिसइन्फर्मेसन रोक्न यस्तो नियमन आवश्यक रहेको पनि तर्क गरेका छन् ।

नेपालमा समेत प्रभाव 

नेपालमा पनि डिजिटल नियमनको बहस चलिरहेको बेला भारतको यो प्रस्तावले दक्षिण एसियाली देशहरूमा नयाँ ट्रेन्ड सुरु गर्न सक्ने देखिन्छ । नेपाली क्रिएटरहरू भारतीय प्लेटफर्ममा सक्रिय भएकाले यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्छ ।

MeitY ले १४ अप्रिलसम्म प्राप्त टिप्पणीहरूको आधारमा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनेछ । यदि पारित भएमा यो IT नियम २०२१ को अर्को ठूलो परिवर्तन हुनेछ । यसअघि फेब्रुअरी २०२६ मा सिन्थेटिक जेनेरेटेड इन्फर्मेसन (SGI) र डिपफेक सम्बन्धी अलग संशोधन जारी भइसकेको थियो ।

यो मस्यौदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जवाफदेहिताको सन्तुलन कायम गर्ने कि सरकारको नियन्त्रण बढाउने ? बहस अझै जारी छ । नागरिकहरूले itrules.consultation@meity.gov.in मा आफ्नो राय पठाउन सक्नेछन् ।