बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा सूचनाको हकलाई बलियो बनाउने बहस : आयोग स्वतन्त्रता र पारदर्शिता संरक्षणको माग

दक्षिण एसियाका दुई छिमेकी मुलुक बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा तीव्र बहस चलिरहेको छ । बङ्गलादेशमा सूचना आयोगलाई पूर्ण स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउने तथा श्रीलङ्कामा आरटीआई ऐनमा प्रस्तावित सम्भावित संशोधनले पारदर्शिता कम नहोस् भन्ने माग गर्दै नागरिक समाजले आवाज उठाएका छन् ।

बङ्गलादेशमा सन् २००९ को राइट टु इन्फर्मेसन (आरटीआई) ऐनअन्तर्गत सूचना आयोग गठन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर जुलाई–अगस्ट २०२४ को राजनीतिक परिवर्तनपछि आयोग पूर्ण रूपमा निष्क्रिय छ । मार्च २०२६ सम्म पनि प्रमुख सूचना आयुक्तसहित तीन सदस्य नियुक्त नभएको अवस्थामा एक हजारभन्दा बढी उजुरीहरू थन्किएका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल बङ्गलादेश (टीआईबी) र आरटीआई फोरमले तत्काल स्वतन्त्र, निष्पक्ष र योग्य व्यक्तिहरूलाई आयोगमा नियुक्त गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन र आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

यसैबीच, अन्तरिम सरकारले फेब्रुअरी २०२६ मा जारी गरेको आरटीआई (संशोधन) अध्यादेश २०२६ लाई संसद्मा पारित गर्नुअघि थप संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि भइरहेको छ । अध्यादेशले सूचनाको परिभाषा फराकिलो बनाएको, पूर्व–सक्रिय प्रकाशनलाई मजबुत बनाएको र जरिवाना बढाएको छ तर नागरिक समाजले यसलाई पर्याप्त नभएको ठहर गर्दै नोट शीटलाई सूचनामा समावेश गर्न, राजनीतिक दलहरू, निजी संस्था र स्थानीय तहलाई ऐनको दायरामा ल्याउन तथा आयोगका सदस्यहरूलाई उच्च अदालतका न्यायाधीश सरह सुविधा दिनुपर्ने माग गरेको छ । आरटीआई फोरमकी संयोजक शाहिन आनामले “अध्यादेशलाई यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने” भन्दै समावेशी छलफल मार्फत संशोधन गर्न आग्रह गरेकी छन् ।

श्रीलङ्कामा भने राइट टु इन्फर्मेसन ऐन २०१६ लाई संशोधन गर्ने सम्भावित योजना रहेको भन्दै नागरिक समाजले चासो व्यक्त गरेको छ । जनवरी २०२६ मा प्रकाशित एक लेखमा “आरटीआई ऐन संशोधनको कुनै योजना छ भने त्यसले संविधानको धारा १४ए अन्तर्गतको सूचनाको मौलिक अधिकारलाई कमजोर पार्नु हुँदैन” भनी जोड दिइएको छ । ऐन पारित गर्दा व्यापक छलफल भएको स्मरण गर्दै कुनै पनि संशोधनमा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

श्रीलङ्काको आरटीआई आयोगलाई पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने, जरिवाना कार्यान्वयनलाई कडा बनाउने र सार्वजनिक निकायहरूको अनुपालनालाई सुनिश्चित गर्ने विषयमा नागरिक समाजले निरन्तर जोड दिइरहेको छ । हाल आयोगलाई डिजिटलाइजेसन गर्न २०० हजार अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत भएको छ तर कार्यान्वयनमा चुनौती कायमै छ ।

दुवै मुलुकमा चलिरहेको यो बहसले दक्षिण एसियामा सूचनाको हकलाई मजबुत बनाउने प्रयासलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । बङ्गलादेशमा आयोगको तत्काल गठन र श्रीलङ्कामा पारदर्शिता घटाउने कुनै पनि प्रयास रोक्ने मागलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले पनि समर्थन गरेका छन् । यी विकासक्रमले दुवै देशमा सुशासन र नागरिक सहभागितालाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।