विश्वमा सूचना माग्ने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राख्ने प्रणालीको गहन अध्ययन : पारदर्शिता, सुरक्षा र लोकतन्त्रको सन्तुलन

सूचना अधिकार लोकतन्त्रको एक आधारभूत स्तम्भ हो । यो अधिकारले नागरिकलाई सरकारको कामकारबाहीमा पारदर्शिता ल्याउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने शक्ति प्रदान गर्छ । तर जब सूचना माग्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्न पुग्छ भने त्यसले मागकर्तालाई प्रतिशोध, धम्की, हिंसा वा रोजगारी गुमाउने जोखिम निम्त्याउँछ । विशेष गरी पत्रकार, whistleblower र मानवअधिकारकर्मीहरूका लागि यो जोखिम अत्यधिक हुन्छ । विश्वभरि सूचना अधिकार कानुन लागू भएका करिब एक सय तीसभन्दा बढी देशहरू छन् तर पूर्ण रूपमा पहिचान गोप्य राखेर सूचना माग्न सकिने प्रणाली अत्यन्त दुर्लभ छ । धेरैजसो देशमा नाम, ठेगाना वा पहिचान दिनुपर्ने प्रावधान छ किनकि अपील प्रक्रिया, प्रमाणीकरण र प्रशासनिक दक्षता कायम राख्न सरकारलाई त्यो आवश्यक मानिन्छ । यस लेखमा विश्वव्यापी रूपमा सूचना माग्ने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राख्ने देशहरूको संख्या र पहिचान, नाम गोप्य राखेर माग्न सकिने व्यावहारिक व्यवस्था भएका देशहरू र यो विषयमा बहस चलेका देशहरूको विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ । यो विश्लेषण स्वीडेनको संवैधानिक प्रावधान, ब्राजिलको नवीनतम अभ्यास, युरोपेली संघका देशहरूको बहस, भारतको वास्तविकता र नेपालको सन्दर्भसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्ट, कानुनी दस्तावेज र अध्ययनहरूमा आधारित छ ।

सूचना अधिकारको इतिहासलाई हेर्दा यो विश्वको सबैभन्दा पुरानो प्रणाली स्वीडेनमा पाइन्छ । सन् १७६६ मा स्वीडेनले Freedom of the Press Act लागू गरेको थियो जुन आज पनि संवैधानिक स्तरको छ । यो कानुनले अधिकारीलाई requester को नाम वा उद्देश्य सोध्न प्रतिबन्ध लगाउँछ । स्वीडेनको Public Access to Information and Secrecy Act अनुसार सामान्य अवस्थामा अधिकारीले कुनै व्यक्तिलाई पहिचान खुलाउन वा कागजात किन चाहियो भन्ने सोध्न सक्दैनन् । यदि कागजातमा गोप्यता सम्बन्धी प्रावधान लागू हुन्छ भने मात्र पहिचान र उद्देश्य आवश्यक पर्न सक्छ तर त्यो पनि वैकल्पिक हुन्छ । विस्वका धेरै देशहरुमा  यदि सूचना मागकर्ताले  पहिचान नदिने निर्णय गरे भने उनीहरूले कागजात प्राप्त गर्न सक्छन् र अधिकारीहरु नाम सोध्न बाध्य हुँदैनन् । यो प्रणालीले investigative journalism लाई मजबुत बनाएको छ र दुई सय पचास वर्षदेखि निरन्तर कायम छ । स्वीडेनमा यो अधिकारले नागरिकलाई सरकारको हरेक कागजातमा पहुँच दिएको छ र retaliation को डर हटाएको छ । Nordic देशहरू जस्तै फिनल्यान्ड, नर्वे र डेनमार्कमा पनि यस्तै मजबुत पहुँच नीति छ तर पूर्ण anonymity स्वीडेन जस्तो संवैधानिक स्तरको छैन । यी देशहरूमा सूचना मागकर्ताले आफ्नो नाम दिएको  राम्रो मानिन्छ तर अनिवार्य छैन र अनलाइन प्रणालीले pseudonym प्रयोगलाई सहज बनाएको छ ।

पूर्ण रूपमा पहिचान गोप्य राख्ने प्रणाली विश्वमा अत्यन्त सीमित छ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसार मात्र छ वटा देशमा identity neutrality provisions छन् जसमा requester को पहिचान अनावश्यक रूपमा माग्न निषेध गरिएको छ तर कार्यान्वयन अनिश्चित छ । यसमध्ये ब्राजिलको अभ्यास उल्लेखनीय छ । सन् २०१८ मा ब्राजिलको Federal Comptroller General ले FOI अनुरोध प्रणालीमा anonymity checkbox लागू गरेको थियो । requester ले anonymity छनोट गरेमा व्यक्तिगत विवरण Comptroller General सँग रहन्छ र अनुरोध लक्षित निकायमा बिना पहिचान पठाइन्छ । यो व्यवस्था Open Government Partnership सँगको सहकार्यमा लागू भएको हो र यसले journalist, activist र opposition parties लाई सुरक्षा प्रदान गर्छ । ब्राजिलमा गरिएको एक अध्ययनले देखाएको छ कि institutional affiliation भएको requester ले ५० प्रतिशत बढी सफलता पाउँछन् जसले bias देखाउँछ । anonymity ले यस्तो bias घटाउँछ । ब्राजिल यस क्षेत्रमा अमेरिकाको पहिलो देश हो जसले यस्तो सुविधा लागू गरेको छ । अन्य  युरोपेली र ल्याटिन अमेरिकी केही देशमा यस्ता प्रावधान छन् तर कार्यान्वयन कमजोर छ ।

व्यावहारिक रूपमा नाम गोप्य राखेर वा pseudonym प्रयोग गरेर सूचना माग्न सकिने देशहरूको संख्या बढी छ । करिब बीस देखि तीस देशमा यस्तो facilitation उपलब्ध छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको Freedom of Information Act ले any person लाई अधिकार दिन्छ । pseudonym प्रयोग गरेर anonymous request सम्भव छ र धेरै journalist ले यसलाई प्रयोग गर्छन् । United Kingdom, Australia, Canada र New Zealand मा पनि requester blindness प्रावधान छ अर्थात् उद्देश्य सोध्न नपर्ने र identity minimal राख्न सकिने व्यवस्था छ । युरोपेली संघका धेरै देशहरू जस्तै Germany, France, Italy मा pseudonym प्रयोग हुन्छ तर appeal गर्न identity चाहिन्छ । Baltic देशहरू Estonia, Latvia र Lithuania मा Public Information Acts ले minimal identity माग्छन् । AskTheEU.org जस्ता अनलाइन प्लेटफर्मले anonymous facilitation गर्छन् । ल्याटिन अमेरिकामा Mexico, Brazil, Peru, Argentina र Chile मा any person प्रावधान छ र pseudonym अनलाइन request मार्फत सम्भव छ । South Africa को Promotion of Access to Information Act र New Zealand को Official Information Act मा पनि व्यावहारिक anonymity छ । यी देशहरूमा नाम अनिवार्य नभए पनि contact info का लागि केही विवरण दिनुपर्ने हुन्छ जसले appeal र response सम्भव बनाउँछ । कुलमा FOI कानुन भएका एक सय चालीसभन्दा बढी देशमध्ये बीस देखि तीस देशमा यस्तो partial anonymity facilitation छ ।

यो विषयमा बहस चलेका देशहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय छ । investigative journalism, retaliation fear र whistleblower protection का कारण दस देखि पन्ध्रभन्दा बढी देशमा सक्रिय बहस चलिरहेको छ । भारतमा यो बहस सबैभन्दा तीव्र छ । Right to Information Act २००५ ले नाम र ठेगाना अनिवार्य गरेको छ । तर दुई दशकमा सयौं RTI activist माथि हमला, हत्या र धम्कीका घटना भएका छन् । National Campaign for People’s Right to Information ले anonymous RTI को माग गर्दै आएको छ । Supreme Court र संसद्मा whistleblower protection को बहस निरन्तर छ । युरोपेली संघका देशहरू Italy, Germany, Romania, Belgium र France मा journalist हरूले anonymous FOI को advocacy गर्छन् । Italy मा ID copy माग्ने प्रावधानको विरुद्ध बहस छ किनकि नाम खुल्दा retaliation risk बढ्छ । Germany को Federal Act मा pseudonym allow छ तर full anonymity को माग भइरहेको छ । Romania र Belgium मा journalist safety reports ले anonymous requests को push गर्छन् । EU wide Tromsø Convention मा पनि यो मुद्दा उठेको छ । United Kingdom र Canada मा requester identity disclosure logs मा privacy versus transparency को बहस छ । Nepal मा Right to Information Act २०६४ ले नाम, ठेगाना र कारण उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान छ । Freedom Forum Nepal ले pseudonym र online anonymous portals को माग गर्दै आएको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा Article 19, GIJN र UNESCO जस्ता संस्थाहरूले anonymous requests को advocacy गर्छन् । यी संस्थाहरूका रिपोर्ट अनुसार journalist safety का लागि anonymity आवश्यक छ तर administrative efficiency र frivolous requests को जोखिम पनि उत्तिकै छ । केही देशमा digital threats, internet shutdown र journalist killings ले बहसलाई तीव्र बनाएको छ । उदाहरणका लागि India मा RTI activist हरूको हत्या र EU मा spyware प्रयोगले journalist हरूलाई निशाना बनाएको छ । यी बहसले देखाउँछन् कि anonymity ले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ तर यसलाई दुरुपयोग रोक्न पनि सन्तुलित प्रावधान चाहिन्छ ।

पूर्ण anonymity को फाइदा स्पष्ट छ । यसले retaliation fear हटाउँछ, whistleblowing बढाउँछ र impartial decision making सुनिश्चित गर्छ । स्वीडेनको दुई सय पचास वर्ष पुरानो अनुभवले देखाएको छ कि यो प्रणालीले समाजमा transparency को संस्कृति निर्माण गर्छ । ब्राजिलको checkbox system ले पनि bias घटाउने र request संख्या बढाउने सम्भावना देखाएको छ । तर बेफाइदा पनि छन् । frivolous requests बढ्न सक्छन्, verification समस्या हुन सक्छ र appeal प्रक्रिया जटिल बन्न सक्छ । धेरै देशमा नाम अनिवार्य राख्नुको कारण यही हो । तर अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि identity requirement ले discrimination निम्त्याउँछ । FGV को field experiment ले institutional requester लाई preference दिइने देखाएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा यो मुद्दा अझ संवेदनशील छ । Right to Information Act २०६४ ले नागरिक मात्रले माग्न सक्ने र आवेदनमा नाम, ठेगाना तथा कारण उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान छ । anonymous सम्भव छैन । Whistleblower protection छ तर requester को पहिचान गोप्य राख्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । Freedom Forum Nepal र अन्य संस्थाहरूले pseudonym, online portal र anonymity option को माग गर्दै आएका छन् । नेपालले स्वीडेन वा ब्राजिलको मोडेलबाट सिक्न सक्छ । अनलाइन प्रणालीमा optional anonymity checkbox लागू गर्न सकिन्छ जसले journalist र activist लाई सुरक्षा दिन्छ ।

विश्व अनुभवबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सूचना अधिकार पूर्ण रूपमा तब  प्रभावकारी हुन्छ जब requester को सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ । पूर्ण anonymity दुर्लभ छ तर व्यावहारिक anonymity बढ्दै छ । बहसहरूले सुधारको आवश्यकता देखाएका छन् । journalist safety, digital threats र retaliation को सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा anonymous FOI को मान्यता बढ्नुपर्छ । नेपाल जस्ता विकासशील लोकतन्त्रहरूले यो अवसरलाई उपयोग गरेर transparency को संस्कृति निर्माण गर्न सक्छन् । सूचना माग्ने अधिकार मात्र होइन, त्यो माग्ने व्यक्तिको सुरक्षा पनि लोकतन्त्रको आधार हो । यो सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र हामीले साँचो अर्थमा खुला समाज निर्माण गर्न सक्छौं ।

यो प्रणालीले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जवाफदेहिता र नागरिक सहभागिता बढाउँछ । थप सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य, कानुनी संशोधन र प्रविधिको उपयोग आवश्यक छ । विश्वका केही देशहरूले देखाएका सफल मोडेलबाट नेपाल र अन्य देशहरूले सिक्न सक्छन् । अन्ततः सूचना अधिकार नागरिकको हातमा शक्ति हो र त्यो शक्तिलाई सुरक्षित राख्नु नै सच्चा लोकतन्त्रको परिचायक हो ।