फिलिपिन्समा ऐतिहासिक सूचनाको हक (आरटीआई) विधेयक २०२६ पारित : पारदर्शिताको नयाँ युग

फिलिपिन्सको प्रतिनिधिसभाले जुन २ तारिखमा देशको इतिहासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्दै सूचनाको हकसम्बन्धी विधेयक (हाउस बिल ९३९७) लाई तेस्रो तथा अन्तिम पठनमा सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । २८४ मतको पक्षमा र शून्य विपक्षमा पारित यो विधेयकलाई पारदर्शिता, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठूलो फड्को मानिएको छ ।

यो विधेयकले फिलिपिन्सको १९८७ संविधानको धारा ७ मा उल्लेखित नागरिकको सूचनाको हकलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट कानुनी ढाँचा तयार पार्ने छ । दशकौंदेखि चलेको आरटीआई/एफओआई अभियानको सफलता स्वरूप यो विधेयक आएको हो । यसले सरकारी निकायहरूबाट सूचना प्राप्त गर्न नागरिकहरूलाई सजिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

विधेयकका मुख्य प्रावधानहरू निकै व्यापक छन् । यसले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, उच्च सैन्य अधिकारीहरू लगायतका सम्पत्ति विवरण (SALN) अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक सरकारी ठेक्का, सार्वजनिक खर्च, नीतिगत निर्णय, अनुसन्धान डाटा, सम्झौताहरू र अन्य सार्वजनिक महत्वका सूचनाहरू पनि खुलस्त पार्नुपर्ने छ । सरकारी कारोबारमा संलग्न संस्थाहरूको beneficial ownership जानकारी समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

नागरिक सुविधाका लागि केन्द्रीय अनलाइन आरटीआई पोर्टल स्थापना गरिनेछ । यस पोर्टलमार्फत नागरिकहरूले घरबाटै सूचना माग्न, प्राप्त गर्न, ट्र्याक गर्न र आवश्यक कागजात डाउनलोड गर्न सक्नेछन् । यो डिजिटल प्रणालीले सूचना प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने विश्वास लिइएको छ ।

विधेयकले सूचना लुकाउने, नष्ट गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने वा जानाजानी बाधा पुर्‍याउने सरकारी कर्मचारीलाई कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ । सूचना लुकाएमा वा नष्ट गरेमा छ वर्षसम्म कैद र दश लाख फिलिपिनो पेसोसम्म जरिवाना हुन सक्छ । यसले सरकारी कर्मचारीहरूलाई जवाफदेही बनाउने छ ।

यो विधेयकले आरटीआई आयोगको गठन समेत गर्दछ । यो स्वतन्त्र आयोगले कानुनको कार्यान्वयन, अनुगमन र उल्लङ्घनमा कारबाही गर्नेछ । आयोगले सरकारी निकायहरूलाई सूचना प्रकाशन गर्न निर्देशन दिन, नागरिकको गुनासो सुन्न र आवश्यक तालिम प्रदान गर्नेछ । विधेयकले राष्ट्रिय सुरक्षा, गोपनीयता, व्यक्तिगत डाटा संरक्षण जस्ता क्षेत्रमा सीमित अपवादहरूको व्यवस्था गरेको छ तर यी अपवादहरूलाई पनि न्यायोचित र सीमित राखिएको छ ।

सांसद ब्रायन पो लगायतका नेताहरूले यस विधेयकलाई पारदर्शिता र सुशासनको लागि ऐतिहासिक कदम भनेका छन् । ब्रायन पोले यो विधेयकलाई लामो समयदेखिको अभियानको परिणाम भनेका छन् । स्पिकर मार्टिन रोमुअल्डेज, मेजोरिटी लिडर सान्द्रो मार्कोस, पब्लिक इन्फर्मेसन कमिटी चेयर लोर्डन सुआन लगायतले विधेयकको नेतृत्व गरेका थिए ।

यो विधेयक अब सिनेटमा विचाराधीन छ । सिनेटले पनि यसलाई छिटै पारित गर्ने सम्भावना उच्च छ । एक पटक कानुन बनेपछि राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले प्रमाणीकरण गर्नेछन् ।

यो कानुनले फिलिपिन्सको शासन प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नागरिक सहभागिता वृद्धि, राम्रो नीति निर्माण र जवाफदेही सरकार निर्माणमा यसले योगदान दिनेछ । मकाती बिजनेस क्लब जस्ता व्यवसायिक संस्थाहरूले यसको स्वागत गर्दै तत्काल कार्यान्वयनको माग गरेका छन् । नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले पनि यसलाई सकारात्मक कदम मानेका छन् ।

फिलिपिन्समा विगतमा सूचनाको हक कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू थिए । धेरै सरकारी निकायहरूले सूचना दिन आलटाल गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने वा अस्वीकार गर्ने गरेका थिए । अब यो कानुनले त्यस्ता प्रवृत्तिलाई रोक्नेछ । यसले स्थानीय तहका सरकार, सरकारी कम्पनीहरू, विश्वविद्यालयहरू र अन्य सरकारी संस्थाहरूलाई पनि समेट्छ ।

यो उपलब्धिले फिलिपिन्सलाई दक्षिणपूर्वी एसियाको पारदर्शी राष्ट्रहरूको सूचीमा अघि बढाउने छ । यसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, राम्रो सुशासन प्रवर्धन गर्न र नागरिकहरूलाई सशक्त बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

समग्रमा, आरटीआई विधेयक २०२६ ले फिलिपिन्सको लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने र सरकार तथा नागरिकबीचको विश्वास वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो कानुन लागू भएपछि आम नागरिकले आफ्नो करको खर्च, नीतिगत निर्णय र सार्वजनिक सेवा बारे थप जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।