नेपालमा पत्रकारिता समाप्त पार्ने प्रयास आजबाट सुरु भएको होइन। यसको पृष्ठभूमि, समयक्रम र पछिल्ला सरकारी निर्णयहरूलाई हेर्दा नेपाली सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर बनाउने एउटा क्रमिक नीतिगत प्रवृत्ति देखिन्छ। यो प्रवृत्ति संयोग मात्र हो वा कुनै निश्चित वैचारिक स्वार्थ र बाह्य प्रभावसँग जोडिएको रणनीति हो भन्ने प्रश्नमाथि गम्भीर बहस र अनुसन्धान आवश्यक छ।

नेपालको पत्रकारिता केवल समाचार प्रकाशन गर्ने व्यवसाय होइन। यो नेपाली समाजको चेतना, राष्ट्रिय पहिचान, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा र लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण आधार हो। विशेषगरी मोफसलका सञ्चारमाध्यमले स्थानीय भाषा, संस्कृति, धार्मिक परम्परा, सामाजिक गतिविधि र स्थानीय जनताको आवाजलाई राष्ट्रिय बहससम्म पुर्‍याउँदै आएका छन्। यस्ता सञ्चारमाध्यम कमजोर हुनु भनेको केवल केही पत्रिका वा अनलाइन बन्द हुनु होइन, स्थानीय समाजको आवाज नै कमजोर हुनु हो।

सरकारी विज्ञापनमाथिको नियन्त्रणको सुरुवात

नेपालमा सरकारी खर्चबाट सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन गरिने दशैँ, तिहार, नयाँ वर्ष, राष्ट्रिय दिवस तथा विभिन्न अवसरका शुभकामना र बधाई विज्ञापनको आफ्नै महत्व थियो। सरकारी कार्यालय, सरकारी संस्थान, सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीका तर्फबाट प्रकाशन हुने यस्ता विज्ञापन धेरै पत्रपत्रिकाका लागि नियमित आम्दानीको स्रोत थिए।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयदेखि सरकारी खर्चमा गरिने शुभकामना तथा बधाई विज्ञापन नियन्त्रण गर्ने अभ्यास सुरु भएको प्रसङ्ग नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा लामो समयदेखि चर्चामा छ। त्यसबेला सरकारी खर्चमा हुने अनावश्यक विज्ञापन रोक्ने नाममा यस्तो आम्दानीको स्रोत खुम्चिएको भन्ने सञ्चारकर्मीहरूको अनुभव छ।

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नु गलत होइन। तर सरकारी खर्च कटौती गर्ने नाममा सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार नै कमजोर हुने गरी नीति बनाइनु उचित हुन सक्दैन। यस विषयमा बाबुराम सरकारको समयको आधिकारिक निर्णय र त्यसपछिका नीतिहरूको क्रमबद्ध अध्ययन आवश्यक छ।

बाबुराम भट्टराईको वैचारिक दृष्टिकोण र हिन्दू संस्कृतिसँगको बहस

बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक तथा वैचारिक अभिव्यक्तिले नेपाली समाजमा विभिन्न समयमा बहस सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी हिन्दू धर्म, धार्मिक परम्परा र सांस्कृतिक पहिचानका विषयमा उहाँका अभिव्यक्तिहरू विवादित बनेका छन्।

सन् २०१९ मा दलित समुदायसँग सम्बन्धित एक कार्यक्रममा उहाँले हिन्दू धर्मको वर्णव्यवस्था र जातीय विभेदको आलोचना गर्दै दलित समुदायले त्यस्तो धर्म किन स्वीकार गर्ने भन्ने प्रश्न उठाउनुभएको थियो। धर्मग्रन्थ र सामाजिक अभ्यासमा सुधार गर्नुपर्ने वा धर्म त्याग्नुपर्ने विकल्पसमेत उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको समाचार प्रकाशित भएको थियो।

जातीय विभेदको विरोध गर्नु आवश्यक छ। हिन्दू समाजभित्र रहेका विकृति र विसङ्गतिको सुधार पनि आवश्यक छ। तर सामाजिक विकृतिको आलोचना र समग्र धार्मिक संस्कृति तथा परम्पराप्रतिको दृष्टिकोण एउटै कुरा होइनन्। हिन्दू समाजको सुधारका नाममा हिन्दू धर्म, परम्परा र सांस्कृतिक पहिचानप्रति नै नकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण गर्ने प्रवृत्तिबारे पनि खुला बहस हुनुपर्छ।

यसैकारण प्रश्न उठ्छ, नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति, धार्मिक परम्परा र पहिचानलाई कमजोर बनाउने वैचारिक बहस र स्वतन्त्र पत्रकारिताको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने नीतिगत अभ्यासबीच कुनै सम्बन्ध छ कि छैन?

यी दुई विषयलाई एउटै योजनाको हिस्सा भनेर प्रमाणबिना निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर दुवैको दीर्घकालीन प्रभाव नेपाली समाजको सांस्कृतिक तथा वैचारिक विविधतामा पर्न सक्छ भन्ने चिन्ता बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

मोफसलको पत्रकारिता कसरी बाँचिरहेको थियो?

काठमाडौं बाहिरका सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्था सधैँ चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ। राष्ट्रिय विज्ञापन बजारमा उनीहरूको पहुँच सीमित छ। ठूला व्यापारिक घराना र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापन प्रायः ठूला सञ्चारगृहमा केन्द्रित हुन्छन्। स्थानीय पत्रपत्रिका, रेडियो र अनलाइन सञ्चारमाध्यमका लागि स्थानीय तहका विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचनाहरू नै जीवन धान्ने आधार थिए।

नगरपालिका, गाउँपालिका, प्रदेश सरकार तथा सरकारी कार्यालयका बोलपत्र, टेन्डर सूचना, सिलबन्दी दरभाउपत्र, सार्वजनिक सूचना र विभिन्न कार्यक्रमका विज्ञापनबाट मोफसलका सञ्चारमाध्यमले आम्दानी गर्थे।

कतिपय सञ्चारकर्मीले स्थानीय तहबाट सूचना प्राप्त गरी राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशन गर्न पठाउने, त्यसबापत प्राप्त हुने सेवा शुल्क वा कमिसनबाट आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गर्ने अभ्याससमेत थियो। यसमा अनियमितता र मिलेमतोका समस्या पनि थिए। ती सुधारिनुपर्थे। तर सुधारको नाममा पूरै आम्दानीको बाटो बन्द गर्नु समाधान होइन।

स्थानीय सञ्चारमाध्यम बन्द भएपछि स्थानीय तहका गतिविधि, विकास निर्माण, अनियमितता, सार्वजनिक खर्च र नागरिकका समस्याबारे कसले निरन्तर निगरानी गर्ने?

बालेन सरकारको विज्ञापन नीति र गम्भीर प्रश्न

२०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गरिएको निर्णयले सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचनालाई गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था अघि बढायो।

यसको अर्थ संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका सरकारी निकायबाट प्रकाशित हुने सूचना र विज्ञापनमा निजी सञ्चारमाध्यमको पहुँच बन्द हुने अवस्था थियो।

नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघले समेत यस निर्णयको विरोध गरे। सर्वोच्च अदालतले २०८३ असार ३० गते उक्त विभेदकारी निर्णय बदर गर्‍यो।

तर विषय त्यतिमै रोकिएन। सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको परिवर्तनबाट सरकारी बोलपत्र सूचना निजी सञ्चारमाध्यममा अनिवार्य प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत हटाउने विषय विवादमा आयो। २०८३ असोजमा सरकारले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको समाचार सार्वजनिक भयो।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ। सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशनको क्षेत्रमा निजी सञ्चारमाध्यमको भूमिका क्रमशः खुम्च्याउने नीतिगत प्रवृत्ति किन देखिँदैछ?

सरकारी विज्ञापनमा हुने भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ। कमिसनको खेल अन्त्य गर्नुपर्छ। विज्ञापनको वितरण पारदर्शी हुनुपर्छ। तर त्यसको समाधान निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक स्रोतबाट वञ्चित गर्नु हुन सक्दैन।

विदेशी प्रभाव र नेपाली सञ्चारमाध्यमको भविष्य

आजको विश्वमा सूचना र सञ्चार केवल व्यवसाय होइन, शक्ति सञ्चालन गर्ने माध्यम पनि बनेको छ। विभिन्न देशले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार सञ्चार, संस्कृति, शिक्षा, प्रविधि र विचारको क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार गर्ने अभ्यास गर्दै आएका छन्।

नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकमा सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितबीचको सम्बन्ध झन् महत्वपूर्ण हुन्छ।

यदि नेपाली सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै गए, स्थानीय सञ्चारगृह बन्द भए, पत्रकारले आफ्नो पेसाबाट जीवन धान्न नसक्ने अवस्था आयो र नयाँ पुस्ताले पत्रकारितालाई भविष्य नभएको पेसा ठान्न थाल्यो भने त्यसबाट कसलाई फाइदा हुन्छ?

आर्थिक रूपमा कमजोर सञ्चारमाध्यमलाई कुनै पनि आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने पक्षको प्रभावमा पार्न सजिलो हुन्छ। जब सञ्चारगृहको आफ्नै आर्थिक क्षमता रहँदैन, तब सम्पादकीय स्वतन्त्रता पनि जोखिममा पर्न सक्छ। विज्ञापनदाता, राजनीतिक शक्ति, व्यापारिक स्वार्थ वा विदेशी आर्थिक सहयोगका स्रोतबाट अनुचित प्रभाव पर्ने सम्भावना बढ्छ।

त्यसैले विदेशी शक्तिहरूले योजनाबद्ध रूपमा नेपाली पत्रकारिता समाप्त पार्न खोजिरहेका छन् भन्ने आशङ्कालाई पनि गम्भीर अनुसन्धानको विषय बनाउनुपर्छ। कसले कुन सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ, कुन उद्देश्यले सहयोग गरिरहेको छ र त्यसको सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने कुरा पारदर्शी हुनुपर्छ।

तर प्रमाणबिना कुनै दल वा विदेशी शक्तिलाई यस षड्यन्त्रको योजनाकार घोषणा गर्नु पनि पत्रकारिताकै मूल्यविपरीत हुन्छ।

रास्वपाको सोचमा कसको प्रभाव?

अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको सञ्चार नीति र व्यवहारलाई पनि यही पृष्ठभूमिमा मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ।

बाबुराम भट्टराईको पालादेखि विभिन्न सरकार हुँदै अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा सरकारी विज्ञापन, सार्वजनिक सूचना र निजी सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधारसँग सम्बन्धित नीतिहरूमा देखिएको परिवर्तन सामान्य प्रशासनिक विषय मात्र होइन।

के नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पनि पुरानै वैचारिक सोच र नीतिगत दबाबलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्? के नेपालमा स्वतन्त्र पत्रकारिता बलियो बनाउनेभन्दा सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी वा बाह्य आर्थिक स्रोतमा निर्भर बनाउने सोच हाबी हुँदैछ? के यसमा कुनै बाह्य वैचारिक वा भूराजनीतिक प्रभाव छ?

यी प्रश्नको उत्तर प्रमाण र तथ्यका आधारमा खोजिनुपर्छ।

कुनै पनि राजनीतिक दललाई प्रश्न गर्नु लोकतन्त्रको सामान्य अभ्यास हो। रास्वपाले पनि आफूलाई स्वतन्त्र, नयाँ र परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्ति मान्छ भने सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता र आर्थिक दिगोपन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन।

पत्रकार पक्राउ प्रकरण : नयाँ पुस्तालाई डराउने वातावरण त होइन?

२०८३ कात्तिक १३ गतेको पत्रकारमाथि भएको प्रहरी कारबाहीले अर्को गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा सादा पोसाकका प्रहरी प्रवेश गर्नु, पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु, समाचारको स्रोत पहिचान गर्ने प्रयास भएको आरोप लाग्नु र पत्रकारितासँग सम्बन्धित विषयमा प्रहरी कारबाही अघि बढ्नु प्रेस स्वतन्त्रताका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील घटना हो।

नेपाल प्रेस, मोटिभेट न्युज र डीएनए खबरसँग सम्बन्धित पत्रकारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको तथा नयाँ पत्रिकालगायतका सञ्चारगृहमा समेत प्रहरी पुगेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालले पक्राउको कानुनी आधार, पुर्जी र अदालतको अनुमति स्पष्ट नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

समाचारमा त्रुटि भए कानुनअनुसार सच्याउने र पत्रकार आचारसंहिताको उल्लङ्घन भए प्रेस काउन्सिलमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था छ। समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा पत्रकारलाई मानसिक दबाब दिने वा सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गराउने कार्य स्वतन्त्र प्रेसको मर्मविपरीत हुन सक्छ।

यहाँ एउटा अर्को कोणबाट पनि सोच्न आवश्यक छ।

आज स्थापित पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, कार्यालयमा प्रहरी पठाउने, समाचार प्रकाशन गरेबापत कानुनी झन्झटमा पार्ने र पत्रकारितालाई असुरक्षित पेसा बनाउने वातावरण निर्माण भयो भने भोलि पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्न चाहने नयाँ पुस्ताले के सन्देश पाउँछ?

नयाँ पत्रकारले समाचार लेख्नुअघि पक्राउ पर्ने डर मान्नुपर्ने अवस्था आयो भने उनीहरू यो पेसामा किन आउँछन्? पत्रकारितामा प्रवेश गर्ने नयाँ पुस्तालाई आर्थिक असुरक्षा र कानुनी त्रास दुवै देखाइयो भने स्वतन्त्र पत्रकारिताको भविष्य के हुन्छ?

यो घटना नै नयाँ पत्रकारको जन्म रोक्ने योजनाको हिस्सा हो भन्ने प्रमाण छैन। तर यस्तो वातावरणले नयाँ पुस्तालाई पत्रकारिताबाट निरुत्साहित गर्न सक्छ भन्ने चिन्ता वास्तविक छ।

यस घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि प्रहरी कारबाहीको विरोध गर्दै पत्रकारलाई डराउने र नियन्त्रण गर्ने कार्य अस्वीकार्य रहेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि आफ्नो संलग्नता नरहेको र पत्रकारमाथि कारबाही नगर्न निर्देशन दिएको बताएको छ। त्यसैले घटनाको वास्तविक जिम्मेवारी, आदेशको स्रोत र कानुनी आधार सार्वजनिक हुनुपर्छ।

आजको निर्णयले अबको ३०–४० वर्षको पत्रकारिता निर्धारण गर्न सक्छ

आज सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर बनाइयो भने त्यसको परिणाम तत्काल देखिन पनि सक्छ र दशकौँपछि अझ गम्भीर रूपमा देखिन सक्छ।

अबको दुईदेखि चार वर्षभित्र आर्थिक संकटका कारण धेरै स्थानीय सञ्चारमाध्यम बन्द हुन सक्छन्। अहिले काम गरिरहेका पत्रकारले पेसा परिवर्तन गर्न सक्छन्। नयाँ सञ्चारमाध्यम खोल्ने लगानीकर्ता र उद्यमी निरुत्साहित हुन सक्छन्।

त्यसपछि पत्रकारिता पढेका युवाले समेत यो पेसाबाट भविष्य सुरक्षित देख्न छाड्न सक्छन्।

यसको असर आजका पत्रकारमा मात्र सीमित हुँदैन। अबको ३०–४० वर्षपछि नेपाली पत्रकारितामा नयाँ पुस्ताको अभाव हुन सक्छ। स्थानीय भाषामा लेख्ने, स्थानीय संस्कृति बुझ्ने, धर्म र परम्पराको अध्ययन गर्ने, सरकारलाई प्रश्न गर्ने र नागरिकको आवाज उठाउने पत्रकार नै पर्याप्त नहुन सक्छन्।

त्यतिबेला सञ्चारमाध्यमको संरचना त बाँकी रहला, तर स्वतन्त्र रूपमा सोच्ने, प्रश्न गर्ने र राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिने पत्रकारको संख्या कति बाँकी रहला?

आर्थिक रूपमा कमजोर सञ्चारमाध्यमलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न खोज्ने कुनै पनि शक्ति सफल भयो भने त्यसको असर केवल वर्तमान पुस्ताले होइन, भावी पुस्ताले पनि भोग्नुपर्नेछ।

त्यसैले आजको बहस केवल सरकारी विज्ञापन कसलाई दिने भन्ने होइन। नेपाली पत्रकारिताको भविष्य कसको हातमा रहने भन्ने हो।

अबको आवश्यकता

नेपालमा सरकारी विज्ञापन वितरणको पारदर्शी र न्यायोचित व्यवस्था हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम र मोफसलका सञ्चारमाध्यमबीच समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। स्थानीय तहका सार्वजनिक सूचना स्थानीय नागरिकले पढ्ने र सुन्ने माध्यमबाट पनि प्रकाशन तथा प्रसारण हुनुपर्छ।

पत्रकारको सुरक्षा, श्रमको सम्मान, नियमित पारिश्रमिक, सञ्चारगृहको आर्थिक दिगोपन र नयाँ पत्रकार उत्पादन गर्ने वातावरण राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।

सञ्चारमाध्यमले पनि विज्ञापनको नाममा हुने अनियमितता, दलाली र कमिसनको खेल अन्त्य गर्दै व्यावसायिक र निष्पक्ष पत्रकारिता गर्नुपर्छ।

विदेशी सहयोगका नाममा आउने रकम, राजनीतिक प्रभाव र सम्पादकीय हस्तक्षेपको पारदर्शी निगरानी हुनुपर्छ। राष्ट्रिय संस्कृति, भाषा, धर्म र परम्पराबारे लेख्ने सञ्चारमाध्यमलाई पनि समान अवसर र सम्मान प्राप्त हुनुपर्छ।

अन्त्यमा एउटा प्रश्न सबै नेपालीले सोध्नुपर्ने भएको छ।

नेपालमा स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर हुँदा, मोफसलका सञ्चारमाध्यम बन्द हुँदा, नयाँ पत्रकार जन्मिने वातावरण समाप्त हुँदा र सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपमा परनिर्भर हुँदा फाइदा कसलाई हुन्छ?

के यो केवल खर्च कटौतीको विषय हो? के यो प्रशासनिक सुधार मात्र हो? कि यसको दीर्घकालीन परिणामबारे पर्याप्त विचार नगरी देशको एउटा महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक आधार कमजोर बनाइँदैछ?

हामीले आजै यसको उत्तर खोज्नुपर्छ। किनकि आज एउटा स्थानीय पत्रिका बन्द हुँदा त्यसको असर एउटा जिल्लामा पर्छ। भोलि सयौँ सञ्चारमाध्यम बन्द भए भने त्यसको असर सिङ्गो राष्ट्रमा पर्छ।

पत्रकारिता कमजोर हुनु भनेको नागरिकको आवाज कमजोर हुनु हो। सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपमा परनिर्भर हुनु भनेको विचारको स्वतन्त्रता जोखिममा पर्नु हो। र नयाँ पत्रकार जन्मिने वातावरण समाप्त हुनु भनेको भविष्यको लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउनु हो।

नेपालको पत्रकारिता बचाउनु आजका पत्रकारको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो राष्ट्रिय पहिचान, सांस्कृतिक निरन्तरता र लोकतान्त्रिक भविष्य बचाउने साझा दायित्व हो।