भारतमा आरटीआई र डीपीडीपी कानुनबीच बढ्दो द्वन्द्व : पारदर्शिता र गोपनीयताको टकराव

भारतमा सूचनाको हक (आरटीआई ऐन २००५) र डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ऐन (डीपीडीपी ऐन २०२३) बीचको द्वन्द्व तीव्र बनेको छ । डीपीडीपी ऐनको कार्यान्वयनसँगै आरटीआई ऐनको धारा ८(१)(जे) मा भएको संशोधनले सरकारी अधिकारीहरूको व्यक्तिगत सूचना (सम्पत्ति विवरण, सरुवा-बढुवा, शैक्षिक योग्यता आदि) लाई व्यापक रूपमा गोप्य राख्ने बाटो खोलेको भन्दै आरटीआई अभियन्ताहरूले विरोध जनाइरहेका छन् ।

डीपीडीपी ऐनको धारा ४४(३) ले आरटीआई ऐनको उक्त धारालाई संशोधन गर्दै “व्यक्तिगत डेटा” को व्यापक परिभाषा लागू गरेको छ । यसअघि आरटीआईमा व्यक्तिगत सूचना अस्वीकार गर्नुअघि “ठूलो सार्वजनिक हित” (larger public interest) को परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर नयाँ संशोधनले यो प्रावधानलाई हटाएर व्यक्तिगत सूचनालाई लगभग blanket exemption दिएको छ । यसले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको जवाफदेहितालाई कमजोर पार्ने चिन्ता बढेको छ ।

आरटीआई अभियन्ता भेनकटेश नायक, नेशनल क्याम्पेन फर पिपुल्स राइट टु इन्फर्मेसन (एनसीपीआरआई), द रिपोर्टर्स कलेक्टिभ जस्ता संस्थाहरूले यो संशोधनले दशकौंदेखिको पारदर्शिता अभियानलाई पछाडि धकेलेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार अब सरकारी कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण, भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी, ठेक्का विवरण आदि “व्यक्तिगत डेटा” को नाममा सजिलै अस्वीकार गर्न सकिने भएको छ ।

अदालती बहस

यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । भेनकटेश नायक लगायतले दायर गरेका रिट निवेदनहरूमा अदालतले फेब्रुअरी २०२६ मा सरकारलाई नोटिस जारी गर्दै संवैधानिक बेन्चमा पठाएको छ । मुद्दाहरूमा privacy र transparency बीचको सन्तुलन, संवैधानिक अधिकार (धारा १९(१)(a)) र सार्वजनिक हितको परीक्षणलाई केन्द्रमा राखेर बहस भइरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाहरू (जस्तै एस.पी. गुप्ता केस) मा सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । अभियन्ताहरूले नयाँ संशोधनले यस्ता नजिरहरूलाई कमजोर पार्ने बताएका छन् ।

सरकारको पक्ष

सरकारले भने यो संशोधनले व्यक्तिगत गोपनीयता संरक्षण गर्दै डिजिटल युगमा सन्तुलित कानुन बनाउने प्रयास गरेको दाबी गरेको छ । डीपीडीपी ऐन मुख्य रूपमा व्यक्तिगत डेटाको दुरुपयोग रोक्न र नागरिकको privacy अधिकार बलियो बनाउन ल्याइएको हो । तर आलोचकहरू भन्छन् कि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको जानकारी पूर्ण रूपमा गोप्य राख्नु लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताविरुद्ध हो ।

यो द्वन्द्वले भारतको सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिक सहभागितामा प्रभाव पार्ने देखिन्छ । आरटीआई अभियानकर्ताहरूले संशोधन फिर्ता लिन वा सार्वजनिक हितको प्रावधान पुनःस्थापना गर्न माग गरिरहेका छन् ।

यो बहसले privacy र transparency बीच सही सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने गहन प्रश्न खडा गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाले यस विषयमा स्पष्ट दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।