SAARC मुलुकहरूबीच सूचनाको हकका उत्कृष्ट अभ्यास आदानप्रदान गर्नुपर्नेमा जोड

दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (SAARC) का सदस्य राष्ट्रहरूबीच पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी उत्कृष्ट अभ्यासहरू आदानप्रदान गर्ने आवश्यकतामा विज्ञ तथा नागरिक समाजले जोड दिएका छन् । यसले क्षेत्रीय स्तरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जवाफदेहिता र नागरिक सहभागिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

SAARC सदस्य राष्ट्रहरू (अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्का) मध्ये अधिकांशमा सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन लागू भइसकेका छन् । भारतको २००५ को आरटीआई ऐन, नेपालको २०६४ को सूचनाको हक ऐन, बङ्गलादेशको २००९ को आरटीआई ऐन, पाकिस्तानको २००२ को कानुन, माल्दिभ्सको २०१४ को ऐन र श्रीलङ्काको २०१६ को आरटीआई ऐनले क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति देखाएका छन् । तर कार्यान्वयनमा चुनौती कायमै रहेको र देश–देशबीचको अनुभव आदानप्रदानको अभावले पूर्ण लाभ लिन नसकिएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

सन् २०१० मा नयाँ दिल्लीमा आयोजित दक्षिण एशिया स्तरीय कार्यशालामा आरटीआई अभियन्ताहरूले SAARC स्तरमा अन्तर–सरकारी उत्कृष्ट अभ्यास आदानप्रदान, सूचना आयोगहरूबीच क्षेत्रीय प्लेटफर्म, सूचना आयोगका निर्णयहरूको वेब–आधारित डाटाबेस र आरटीआई विशेषज्ञहरूको आदानप्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेका थिए । त्यसैगरी, सन् २०१४ को काठमाडौंमा सम्पन्न १८औँ SAARC शिखर सम्मेलनको काठमाडौं घोषणापत्रले सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा आरटीआई अभियन्ताहरूले SAARC लाई सूचनाको हकलाई एजेन्डामा समावेश गरी क्षेत्रीय संवाद र ज्ञान आदानप्रदानको नेतृत्व गर्न आग्रह गरेका थिए ।

हालै नेपालले त्रैमासिक प्रगति विवरण र स्वतः प्रकाशनलाई नियमित बनाएको, बङ्गलादेशमा सूचना आयोगलाई स्वतन्त्र बनाउने र आरटीआई संशोधन अध्यादेशबारे बहस चलिरहेको तथा श्रीलङ्कामा सम्भावित संशोधनमा पारदर्शिता कायम राख्न नागरिक समाजले माग गरिरहेको सन्दर्भमा यो क्षेत्रीय सहयोगको आवश्यकता थप बढेको छ । एसिया फाउन्डेसन र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल जस्ता संस्थाले गरेको अध्ययनले SAARC सदस्य राष्ट्रहरूबीच एकअर्काको अनुभवबाट सिक्न सकिने धेरै कुरा रहेको देखाएका छन् । उदाहरणका लागि भारतको सक्रिय प्रकाशन मोडेल, नेपालको डिजिटल अनुगमन प्रणाली र बङ्गलादेशको उजुरी निरुपण प्रक्रियाबाट अन्य देशले लाभ लिन सक्छन् ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार क्षेत्रीय सहयोगले सूचना आयोगहरूबीच क्षमता विकास, तालिम आदानप्रदान र साझा चुनौती समाधानमा मद्दत पुग्छ । यसले SAARC चार्टरको लोकतन्त्र चार्टर र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक रूप दिन्छ । नागरिक समाजले SAARC सचिवालय वा अन्य क्षेत्रीय मञ्चमार्फत नियमित आरटीआई सम्मेलन, विशेषज्ञ आदानप्रदान कार्यक्रम र साझा डाटाबेस निर्माण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

यो अभ्यासले दक्षिण एशियामा सुशासनलाई मजबुत बनाउने र नागरिकको सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउनेमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । SAARC सदस्य राष्ट्रहरूले यो दिशामा थप सक्रियता देखाउने समय आएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।