अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन: विकासको अधिकारमा १३औँ सेसन, “सूचनाको हक” र नागरिक सहभागितामा केन्द्रित बहस

United Nations को मुख्यालय United Nations Headquarters मा आगामी २१–२३ अप्रिल २०२६ मा “Right to Development” सम्बन्धी १३औँ सेसन आयोजना हुने भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा विकास, समानता र नागरिकको सहभागितालाई मानव अधिकारसँग जोडेर हेरिने यस सम्मेलनमा “सूचनाको हक” लाई विकासको मूल आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिने भएको छ।

विकासको अधिकार: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

“Right to Development” को अवधारणा सन् १९८६ मा United Nations General Assembly ले पारित गरेको घोषणाबाट औपचारिक रूपमा स्थापित भएको हो। उक्त घोषणाले विकासलाई प्रत्येक व्यक्तिको अधिकारको रूपमा परिभाषित गर्दै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सबै पक्षमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो।

यसले विकासलाई केवल भौतिक प्रगति नभई मानव मर्यादा, स्वतन्त्रता, समानता र पारदर्शितासँग जोडेर हेर्ने दृष्टिकोणलाई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गरेको छ।

१३औँ सेसनका मुख्य एजेन्डा

यस वर्षको सेसनमा विशेषगरी निम्न विषयहरूमा गहिरो छलफल हुने जनाइएको छ:

• नागरिकको सूचनामा पहुँच (सूचनाको हक) र डिजिटल पारदर्शिता

• विकासका योजनामा जनसहभागिता र उत्तरदायित्व

• विकासका लाभमा समान वितरण र सामाजिक न्याय

• जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास

• डिजिटल युगमा भ्रामक सूचना (misinformation) को प्रभाव

विशेष गरी, प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै सूचना प्रवाहमा आएको परिवर्तन र त्यसले नागरिक अधिकारमा पारेको प्रभावलाई केन्द्रीय विषय बनाइएको छ।

विगतका सेसनहरू: सिकाइ र निरन्तरता

अघिल्ला १०औँ, ११औँ र १२औँ सेसनहरूले विकासको अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण निष्कर्षहरू दिएका थिए।
१०औँ सेसनले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक असमानता र सहकार्यमा जोड दिएको थियो भने ११औँ सेसनले दिगो विकास लक्ष्यसँग यसको सम्बन्धलाई स्पष्ट गरेको थियो। १२औँ सेसनले कोभिड–१९ पछिको पुनर्निर्माणमा समान पहुँच र न्यायपूर्ण विकासलाई प्राथमिकता दिएको थियो।

यी सबै निष्कर्षहरूले विकासलाई नीतिगत घोषणाबाट व्यवहारिक कार्यान्वयनतर्फ लैजान आवश्यक रहेको देखाएका छन्।

सूचनाको हक: विकासको मेरुदण्ड

विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न “सूचनाको हक” अत्यन्तै महत्वपूर्ण पक्ष हो। पारदर्शी शासन, उत्तरदायी निकाय र सचेत नागरिकबीच सन्तुलन कायम गर्न सूचना पहुँच अनिवार्य हुन्छ।

जब नागरिकले विकाससम्बन्धी योजना, बजेट, कार्यान्वयन प्रक्रिया र उपलब्धिबारे जानकारी पाउँछन्, तब मात्र उनीहरू प्रभावकारी रूपमा सहभागी हुन सक्छन्। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार र लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउँछ।

नेपालको सन्दर्भ: कानुनी व्यवस्था र चुनौती

नेपालमा Right to Information Act 2007 Nepal (सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४) मार्फत “सूचनाको हक” लाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ भने संविधानले यसलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ।

तर कार्यान्वयनको पक्षमा अझै केही चुनौतीहरू देखिन्छन्—जस्तै: सूचना उपलब्ध गराउन ढिलाइ, सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिताको कमी, र ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँचको अभाव।

यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूले नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई अनुभव आदान–प्रदान, नीति सुधार र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

थप सन्दर्भ: विश्वव्यापी बहसको विस्तार

पछिल्ला वर्षहरूमा विकासको अधिकारलाई जलवायु न्याय, डिजिटल अधिकार र आर्थिक समानतासँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। विशेष गरी विकासशील राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका, ऋण व्यवस्थापन र प्रविधिमा पहुँचलाई विकासको अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर उठाउँदै आएका छन्।

यस सन्दर्भमा १३औँ सेसनले विकसित र विकासशील देशबीचको दूरी कम गर्न साझा समझदारी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

२१–२३ अप्रिल २०२६ मा हुने १३औँ सेसनले “विकासको अधिकार” लाई अझ व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास गरिएको छ। “सूचनाको हक”, पारदर्शिता र नागरिक सहभागितालाई केन्द्रमा राख्दै यो सम्मेलनले दिगो, समावेशी र न्यायपूर्ण विकासका लागि स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विकास तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब प्रत्येक नागरिकले जानकारी, अवसर र निर्णय प्रक्रियामा समान पहुँच पाउँछ—र यही मूल सन्देशलाई यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चले विश्वसामु पुनः स्थापित गर्नेछ।