युरोपेली युनियनमा पारिश्रमिक पारदर्शिता लागू

युरोपेली युनियनले लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक भेदभाव अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। जुन ७, २०२६ को निर्धारित समयसीमासँगै युरोपभर EU Pay Transparency Directive पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ।

यो निर्देशिका २०२३ मा अपनाइएको थियो र सदस्य राष्ट्रहरूलाई तीन वर्षको समय दिइएको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य कामदारहरूलाई पारिश्रमिकसम्बन्धी सूचनाको हक प्रदान गर्नु, भर्ती प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्नु र लैङ्गिक तलब अन्तर घटाउनु हो। युरोपेली युनियनमा औसत लैङ्गिक तलब अन्तर करिब ११ प्रतिशत रहेको छ।

इटालीले यो निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने पहिलो मध्येको राष्ट्र बनेको छ। Legislative Decree No. 96 मार्फत इटालीले जुन ७ देखि नै यो कानुन लागू गरेको छ। यो डिक्री सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका सबै रोजगारदाताहरूलाई लागू हुन्छ। स्थायी, अस्थायी, पार्टटाइम र व्यवस्थापकीय पदहरूमा समेत यो कानुन लागू छ।

इटालीको कानुनले रोजगारदाताहरूलाई निम्न कुराहरू अनिवार्य गरेको छ। जागिरको विज्ञापनमा सुरुको तलब वा तलब दायरा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने छ। उम्मेदवारबाट विगतको तलब इतिहास सोध्न निषेध गरिएको छ। तलब निर्धारण मापदण्ड, तलब स्तर र बढुवा प्रक्रिया कामदारहरूलाई सजिलै उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। यी मापदण्डहरू वस्तुनिष्ठ र लैङ्गिक रूपमा तटस्थ हुनुपर्ने छन्।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रावधान भनेको कामदारहरूको सूचनाको हक हो। अब कामदार तथा कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक भेदभाव भए नभएको जाँच गर्न कम्पनीको आन्तरिक वित्तीय र तलबको विवरण माग्न सक्नेछन्। रोजगारदाताले कामदारहरूलाई यो अधिकारबारे वार्षिक रूपमा सूचित गर्नुपर्ने छ। कामदारहरूबीच तलब चर्चा गर्न निषेध गर्ने गोप्यता खण्डहरू अब अमान्य हुनेछन्।

जुन ७, २०२६ सम्म सबै २७ सदस्य राष्ट्रले यो निर्देशिका आफ्नो राष्ट्रिय कानुनमा समावेश गर्नुपर्ने थियो। तर धेरै राष्ट्रहरूले समयसीमा मिस गरेका छन्। इटाली, स्लोभाकिया र लिथुआनिया जस्ता केही राष्ट्रहरूले समयमै कार्यान्वयन गरेका छन् भने नेदरल्याण्ड्स, स्वीडेन, चेक गणतन्त्र, डेनमार्क जस्ता राष्ट्रहरूले केही महिना ढिलाइ गर्ने घोषणा गरेका छन्। युरोपेली आयोगले ढिलाइ गर्ने राष्ट्रहरूलाई कानुनी कारबाहीको जोखिम रहेको चेतावनी दिएको छ।

यो निर्देशिकाअनुसार १०० वा सोभन्दा बढी कर्मचारी भएका कम्पनीहरूले लैङ्गिक तलब अन्तर रिपोर्ट गर्नुपर्ने छ। यदि अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी भयो भने रोजगारदाताले कर्मचारी प्रतिनिधिहरूसँग संयुक्त तलब मूल्यांकन गर्नुपर्ने छ। यसले कम्पनीहरूलाई पारिश्रमिक प्रणालीलाई वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन बाध्य पार्छ।

यो कानुनले रोजगारदाताहरूका लागि केही चुनौती पनि खडा गरेको छ। विशेष गरी साना तथा मध्यम उद्यमहरूका लागि प्रशासनिक बोझ बढ्न सक्छ। HR विभागहरूले तलब संरचना, जागिर मूल्यांकन र डाटा व्यवस्थापन प्रणाली सुधार्नुपर्ने हुन्छ। तर दीर्घकालमा यसले लैङ्गिक समानता र कर्मचारीहरूको विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

कामदारहरूका लागि यो ठूलो उपलब्धि मानिएको छ। उनीहरूले अब सूचनाको हक प्रयोग गरी भेदभाव पत्ता लगाएर कानुनी उपचार खोज्न सक्नेछन्। युरोपेली आयोगका अनुसार यो निर्देशिकाले समान तलबको मौलिक हकलाई व्यावहारिक रूप प्रदान गरेको छ।

युरोपको यो कदमले विश्वभरका श्रम नीति निर्माताहरूलाई प्रेरणा दिन सक्छ। नेपालमा पनि लैङ्गिक तलब अन्तरको मुद्दा विद्यमान छ। EU को यो मोडेलले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा पारिश्रमिक पारदर्शिता र समानताका लागि नीतिगत छलफललाई बढावा दिन सक्छ।

जुन ७, २०२६ को यो दिन युरोपेली श्रम इतिहासमा महत्वपूर्ण माइलस्टोन बन्नेछ। अब पारिश्रमिक गोप्य रहने छैन, बरु न्यायपूर्ण र पारदर्शी बन्नेछ। इटाली जस्ता राष्ट्रहरूको तत्परताले परिवर्तन सम्भव छ भन्ने देखाएको छ।

यो निर्देशिकाको पूर्ण सफलता सदस्य राष्ट्रहरूको कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहनेछ। युरोपेली कामदारहरूको हकमा यो नयाँ अध्यायको सुरुवात भएको छ।