​ऐतिहासिक धरोहर 'स्थानिय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान' खारेजीको संघारमा: अर्बौँको सरकारी सम्पत्ति र कर्मचारीको भविष्यमाथि खेलबाड कहिलेसम्म?

नेपालको ग्रामीण विकास, स्थानीय स्वायत्त शासन र जनशक्ति प्रविधिकरणको संवाहक मानिएको ऐतिहासिक संस्था 'स्थानिय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान' (LDTA) इतिहासको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ। वि.सं. २००९ सालमा 'श्री त्रिभुवन ग्राम विकास तालिम केन्द्र' को रूपमा स्थापना भई नेपालका ग्रामीण तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूलाई प्रशिक्षित गर्दै आएको यो अग्रणी संस्था आज राजनीतिक र प्रशासनिक दाउपेचको सिकार बन्दै खारेजीको संघारमा पुगेको छ।

​पञ्चायत कालमा 'पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्र' का रूपमा रूपान्तरित हुँदै यसले देशका विभिन्न विकास क्षेत्रमा ग्रामीण विकास, महिला सीप विकास र नगर विकासका माध्यमबाट स्थानीय निकायलाई संस्थागत रूपमा सबल बनाउन अतुलनीय योगदान दिएको थियो। तर, राजनीतिक परिवर्तनका नाममा यो संस्थाले पटक-पटक प्रहार मात्रै खेप्नुपर्‍यो। वि.सं. २०४६/४७ को जनआन्दोलन पश्चात् पञ्चायत व्यवस्थाको पक्षपाती र राजावादी संस्था भएको संकुचित आरोप लगाउँदै यसलाई तत्कालिन सरकारले खारेज गर्‍यो। तर, यसको अपरिहार्यतालाई नजरअन्दाज गर्न नसकिँदा अन्ततः वि.सं. २०४९ मा 'स्थानिय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन २०४९' अन्तर्गत एक स्वायत्त संस्थाका रूपमा यसको पुनर्जन्म भयो।

​अर्बौँको भौतिक सम्पत्तिमा 'बिचौलिया' को आँखा!

​कुनै समय दिपायल (डोटी), वीरेन्द्रनगर (सुर्खेत), नेपालगन्ज, पोखरा (कास्की), खैरहनी (तनहुँ), जावलाखेल (ललितपुर), जनकपुरधाम र कलवलगुढी (झापा) जस्ता रणनीतिक स्थानहरूमा झन्डै १४५ बिघा र ४९३ रोपनी जग्गामा सुविधासम्पन्न भवनसहित यो प्रतिष्ठान फैलिएको थियो। संघीयता कार्यान्वयनका नाममा २०७६ फागुन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले यी सबै भौतिक संरचना र जग्गा प्रदेश सरकारहरूलाई उपयोगका लागि हस्तान्तरण गर्‍यो।

​तर, विडम्बना! प्रदेश सरकारहरूले यो ऐतिहासिक र अमूल्य सम्पत्तिको संरक्षण गर्न पूर्ण रूपमा असफल देखिएका छन्। प्रतिष्ठानको कयौँ हेक्टर बहुमूल्य जग्गा आज बिचौलियाहरूको कब्जामा पुग्दा समेत प्रदेश सरकारहरू मूकदर्शक बनेर बसेका छन्। कतै संस्था खारेजीको यो प्रपञ्च यही खर्बौँ रुपैयाँ बराबरको जग्गा र जमिनमा भू-माफिया र बिचौलियाको गिद्धे नजर परेका कारण त होइन? भन्ने गम्भीर आशंका उब्जिएको छ।

​'बालेन सरकार' को प्रशासनिक सुधार आयोगको निर्णयमाथि प्रश्न: कर्मचारीको भविष्य अन्योलमा

​वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा गठित 'गौरी बहादुर कार्की प्रशासन सुधार आयोग' ले यो ऐतिहासिक प्रतिष्ठानलाई नै खारेज गरी यसको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहत ल्याउने सिफारिस गरेको छ।

​सुशासन र प्रशासनिक पुनर्संरचनाको नारा दिइरहँदा आयोगको प्रतिवेदनमा वर्षौँदेखि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र पेशागत संरक्षणबारे एक शब्द पनि उल्लेख नगरिनु आश्चर्यजनक र दुःखद छ। संस्था खारेज गरेर कुन खालको सुशासनको परिकल्पना गरिएको हो? अथवा यो संस्था खारेज गर्दा राज्यलाई के-कति लाभ भयो? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारसँग छैन। नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहमा आफ्नो गर्विलो उपस्थिति जनाउँदै हजारौँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सक्षम बनाउने संस्थालाई यसरी इतिहासको पानामा मात्र सीमित गर्न खोजिनु आफैँमा अनुत्तरित र रहस्यमयी छ।

​खारेजी कि रूपान्तरण?

​छिमेकी मुलुक भारतमा 'नेशनल इन्स्टिच्युट अफ रुरल डेभलपमेन्ट' (NIRD) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त संस्थाहरूले ग्रामीण विकासमा ठुलो भूमिका खेलिरहँदा, नेपालमा भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पहिचान बनाइसकेको LDTA लाई सिध्याउन खोजिँदै छ।

​विज्ञहरूका अनुसार, यो संस्थालाई खारेज गर्नुको सट्टा नेपालका सबै तालिम प्रदायक निकायहरूको छाता संगठन (Umbrella Organization) बनाएर लैजान सकिन्थ्यो। यसलाई तालिमको पाठ्यक्रम तयार गर्ने, एक्रिडिटेशन (मान्यता) दिने, नियमन गर्ने, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम अनुसार मानव संसाधन विकासलाई टेवा पुर्‍याउने, र विकासका विभिन्न मोडेलमा बहस पैरवी तथा अनुसन्धान गर्ने देशकै अग्रणी "राष्ट्रिय तालिम केन्द्र" का रूपमा विकास गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावनाहरू थिए। यदि त्यो सम्भव थिएन भने पनि, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) वा यस्तै प्रकृतिका अन्य तालिम केन्द्रहरूमा मर्ज (गाभेर) कार्यरत कर्मचारीहरूको पेशागत सुरक्षा र सीपको सम्मान गर्न सरकार किन तयार भएन?

​सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यक्ष प्रश्न:

​वर्तमान सरकार र विशेष गरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष आज आम सरोकारवालाहरूले गम्भीर प्रश्नहरू तेर्स्याएका छन्:

​देशका ७५३ स्थानीय तहलाई दक्ष बनाउने यति ठुलो प्रतिष्ठान खारेज गरेर कुन स्तरको सुशासन संस्थागत गर्न खोजिएको हो?

​प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा रहेको खर्बौँ मूल्यको जग्गा भू-माफिया र बिचौलियाको चंगुलबाट बचाउने सरकारको योजना के छ?

​वर्षौँदेखि राष्ट्रको सेवामा समर्पित कार्यरत कर्मचारीहरूको भविष्यलाई किन अन्योलमा पारियो?

​इतिहास बोकेको संस्थालाई भत्काउन सजिलो होला, तर यस्ता संस्थाले निर्माण गरेको बौद्धिक र भौतिक पुँजीलाई पुनः प्राप्त गर्न असम्भव छ। सरकारले बेलैमा सोचोस्– खारेजी समाधान होइन, रूपान्तरण र संरक्षण आजको आवश्यकता हो।