विश्वव्यापी सूचनाको हक (आरटीआई): इतिहास, महत्व, चुनौती र आगामी राइट टु नो विक २०२६ को सन्दर्भमा एक रिपोर्ट

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय सूचनाको हक दिवस हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २८ मा मनाइन्छ र यसलाई आधार बनाएर धेरै देशमा राइट टु नो विक (Right to Know Week) सेप्टेम्बर २८ देखि अक्टोबर ४ सम्म मनाउने प्रचलन छ, हालसालै विभिन्न देशका सूचना आयुक्तहरूले २०२६ को राइट टु नो विकका लागि पूर्वतयारी र नागरिक सचेतना कार्यक्रम घोषणा गरेको भन्ने कुरा सार्वजनिक स्रोतहरूमा पुष्टि हुन सकेन। तर, क्यानाडाको न्यूफाउन्डल्यान्ड एन्ड लाब्राडोरको अफिस अफ द इन्फर्मेसन एन्ड प्राइभेसी कमिसनर जस्ता संस्थाले सेप्टेम्बर २८–अक्टोबर ४, २०२६ लाई राइट टु नो विकको रूपमा पहिले नै उल्लेख गरेका छन्। यो दिवस र हप्तालाई आधार बनाएर विश्वभरको सूचनाको हक (Right to Information – RTI) को व्याख्या, इतिहास, महत्व, कार्यान्वयन स्थिति, नेपालको सन्दर्भ र चुनौतीहरू समेटेर यो रिपोर्ट तयार पारिएको छ। रिपोर्टको मुख्य उद्देश्य नागरिकहरूलाई सूचनाको हकको शक्तिबारे सचेत गराउनु र लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भको रूपमा यसलाई स्थापित गर्नु हो। (शब्द सङ्ख्या: लगभग १५००)

आरटीआई भनेको के हो?  
सूचनाको हक भनेको नागरिकले सार्वजनिक निकायहरूले राखेका सूचना माग्ने, प्राप्त गर्ने र प्रयोग गर्ने मौलिक अधिकार हो। यो अधिकारले सरकारलाई पारदर्शी, जवाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको १९४८ को मानव अधिकार घोषणापत्रको धारा १९ मा सूचना खोज्ने, प्राप्त गर्ने र दिने स्वतन्त्रता लाई मौलिक अधिकारको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यसले नागरिकलाई सरकारका निर्णयहरूबारे जान्ने, अनुगमन गर्ने र सुधारका लागि दबाब दिने अवसर प्रदान गर्छ।

आरटीआईको इतिहास  
आरटीआईको जन्म स्वीडेनमा भएको मानिन्छ। सन् १७६६ मा स्वीडेनले विश्वको पहिलो प्रेस फ्रीडम एन्ड एक्सेस टु पब्लिक डकुमेन्ट्स कानुन पारित गर्‍यो, जसले सरकारी कागजातमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्‍यो। फ्रान्सको १७८९ को क्रान्तिपछि डिक्लेरेशन अफ द राइट्स अफ म्यान एन्ड अफ द सिटिजन मा पनि कर र सार्वजनिक खर्चबारे सूचना पाउने अधिकार उल्लेख छ।  

सन् १९४६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले फ्रीडम अफ इन्फर्मेसन लाई सबै स्वतन्त्रताको आधारभूत ढुङ्गा मानेको थियो। सन् १९६६ मा अमेरिकाले फ्रिडम अफ इन्फर्मेसन एक्ट (FOIA) पारित गर्‍यो, जसलाई विश्वभरको आरटीआई आन्दोलनको प्रेरणा मानिन्छ। सन् २००२ मा बुल्गेरियाको सोफियामा २८ सेप्टेम्बरलाई इन्टरनेशनल राइट टु नो डे घोषणा गरियो। सन् २०१५ मा युनेस्कोले सेप्टेम्बर २८ लाई इन्टरनेशनल डे फर युनिभर्सल एक्सेस टु इन्फर्मेसन को रूपमा मान्यता दियो र सन् २०१९ मा संयुक्त राष्ट्र महासभाले यसलाई आधिकारिक रूपमा स्वीकार गर्‍यो।

विश्वव्यापी स्थिति  
आज विश्वका करिब १३७ देशहरूमा आरटीआई कानुन छ (संयुक्त राष्ट्रका १९३ सदस्यमध्ये)। सन् १९९० को दशकमा यो आन्दोलनले गति लिएको थियो। दक्षिण अफ्रिका, भारत, नेपाल, ब्राजिल, मेक्सिको जस्ता विकासशील देशहरूले पनि बलियो आरटीआई कानुन बनाएका छन्। युनेस्कोको २०२४ को ग्लोबल रिपोर्ट अनुसार ११९ देशमध्ये ९५% ले संवैधानिक, कानुनी वा नीतिगत रूपमा आरटीआई ग्यारेन्टी गरेको छ। तर, ५६ देश अझै पनि यसबाट वञ्चित छन्।

केही प्रमुख देशका उदाहरणहरू  
अमेरिका: FOIA १९६६ ले संघीय निकायका सूचना माग्ने अधिकार दिएको छ। राष्ट्रपति ओबामाको समयमा प्रेसम्प्टिभ डिस्क्लोजर नीति लागू भयो।  
भारत: सन् २००५ को RTI Act ले आम नागरिकलाई शक्तिशाली हतियार दियो। लाखौं आवेदनबाट भ्रष्टाचार उजागर भएका घटना छन्।  
बेलायत: फ्रिडम अफ इन्फर्मेसन एक्ट २००० ले सरकारी गोप्यता संस्कृतिलाई चुनौती दियो।  
दक्षिण अफ्रिका: प्रमोशन अफ एक्सेस टु इन्फर्मेसन एक्ट (PAIA) ले अपार्थेड पछिको पारदर्शितालाई मजबुत बनायो।  

यी कानुनले सूचनालाई सार्वजनिक सम्पत्ति को रूपमा परिभाषित गर्छन् र डिस्क्लोज युनलेस एक्जेम्प्ट सिद्धान्त अपनाउँछन्।

नेपालको आरटीआई यात्रा  
नेपालमा आरटीआई १९९० को संविधानको धारा १६ बाट सुरु भयो, जुन दक्षिण एसियाकै पहिलो थियो। २००७ मा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ पारित भयो। २०१५ को संविधानको धारा २७ ले यसलाई मौलिक अधिकार बनायो। राष्ट्रिय सूचना आयोग (NIC) २००८ मा स्थापना भयो।  

ऐनले १५ दिनभित्र सूचना दिनुपर्ने, सूचना अधिकारी नियुक्त गर्ने, पूर्व-सक्रिय प्रकाशन (प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजर) र अपील प्रक्रिया उल्लेख गरेको छ। NIC ले १३ वर्षमा ७,१७७ अपील सुनुवाइ गरेको छ। तर, कार्यान्वयनमा कमी छ – सूचना दिन ढिलासुस्ती, गोप्यता बहानामा अस्वीकार र स्थानीय तहमा जागरणको अभाव मुख्य समस्या हुन्। स्कूल पाठ्यक्रममा समेत RTI समावेश गरिएको छ र नागरिक समाजले आरटीआई फेडरेसन जस्ता संरचना बनाएका छन्।

आरटीआईको महत्व  
१. लोकतन्त्रको आधार: सूचनाबिना मतदाता सूचित हुँदैनन्।  
२. भ्रष्टाचार नियन्त्रण: भारतमा RTI बाट हजारौं करोडको भ्रष्टाचार उजागर भयो।  
३. सतत विकास लक्ष्य (SDG): SDG १६.१० ले सूचनाको सार्वजनिक पहुँच लाई जोड दिन्छ।  
४. नागरिक सशक्तीकरण: महिला, दलित, पिछडिएका वर्गले योजना, बजेट र सेवा बारे जानकारी पाएर अधिकार प्रयोग गर्छन्।  
५. डिजिटल युगमा: ओपन डाटा, ई-गभर्नेन्स र एआईसँग जोडिएर RTI ले नयाँ आयाम पाएको छ।

चुनौतीहरू  
कार्यान्वयनको कमी: कानुन राम्रो भए पनि कर्मचारी तहमा गोप्यता संस्कृति कायम छ।  
अपवादको दुरुपयोग: राष्ट्रिय सुरक्षा, व्यापार गोप्यता बहानामा सूचना रोक्ने प्रवृत्ति।  
डिजिटल डिभाइड: इन्टरनेट नभएका ठाउँमा अनलाइन आवेदन असम्भव।  
डाटा प्राइभेसीसँग द्वन्द्व: GDPR जस्ता कानुनसँग RTI लाई सन्तुलन मिलाउनुपर्ने।  
राजनीतिक इच्छाशक्ति: केही देशमा कानुन कमजोर वा कार्यान्वयनमा बाधा।  

राइट टु नो विक २०२६ को सन्दर्भ  
सेप्टेम्बर २८–अक्टोबर ४, २०२६ लाई विभिन्न देशका सूचना आयोगहरूले नागरिक सचेतना, कार्यशाला, अनलाइन क्याम्पेन, स्कूल कार्यक्रम र सूचना माग अभियानका लागि प्रयोग गर्नेछन्। क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, नेपाल जस्ता देशमा यस हप्तालाई प्रो-डिस्क्लोजर कल्चर निर्माण गर्न उपयोग गरिन्छ। नागरिकहरूले स्थानीय निकायमा सूचना माग्ने, RTI ऐप/पोर्टल प्रयोग गर्ने र भ्रष्टाचार उजागर गर्ने अभियान चलाउन सक्छन्। नेपालको राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि यसलाई अवसर बनाएर स्थानीय तहसम्म जागरण फैलाउन सक्छ।

सूचनाको हक लोकतन्त्रको रगत हो। राइट टु नो विक २०२६ ले विश्वभरका नागरिकलाई यो अधिकारको प्रयोग गर्न प्रेरित गर्नेछ। नेपालले ऐनलाई डिजिटल बनाउने, सूचना अधिकारीहरूलाई तालिम दिने, स्थानीय तहमा RTI सेल स्थापना गर्ने र स्कूल/कलेजमा अभियान चलाउने कार्य गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाएर ५६ देशलाई आरटीआई कानुन बनाउन दबाब दिनुपर्छ।  

नागरिकको रूपमा हामीले पनि सूचना माग्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। सूचना माग्नु नागरिकको कर्तव्य हो भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै आगामी राइट टु नो विकलाई सफल बनाऔं। पारदर्शिता बिना लोकतन्त्र अधुरो रहन्छ।  

यो रिपोर्ट सार्वजनिक उपलब्ध स्रोत, युनेस्को, विभिन्न देशका आरटीआई आयोगका दस्तावेज र नेपालको राष्ट्रिय सूचना आयोगका तथ्यांकमा आधारित छ।