मिसइन्फर्मेशन र डीसइन्फर्मेशनमा सुधार आवश्यक छ: डिजिटल युगमा जिम्मेवार अभिव्यक्ति र सचेत समाजतर्फ

डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकाससँगै संसार एउटा “सूचना समाज”मा रूपान्तरण भएको छ। आजको युगमा सूचना शक्ति हो, प्रभाव हो, र कहिलेकाहीँ हतियार पनि। सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन मिडिया, युट्युब, टिकटक, फेसबुकजस्ता प्लेटफर्महरूले सामान्य नागरिकलाई समेत सूचना उत्पादक बनाएका छन्। तर, यही अवसरसँगै एउटा गम्भीर संकट पनि चुपचाप फैलिरहेको छ मिसइन्फर्मेशन र डीसइन्फर्मेशन।

मिसइन्फर्मेशन भन्नाले अज्ञानतावश फैलाइएको गलत वा अपूर्ण सूचना बुझिन्छ भने डीसइन्फर्मेशन भनेको जानाजान भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यले फैलाइएको गलत सूचना हो। यी दुबै प्रकारका सूचनाले समाजमा भ्रम, डर, अविश्वास र कहिलेकाहीँ द्वन्द्व समेत निम्त्याउने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ के हामी केवल  सूचना स्वतन्त्रताको नाममा यो समस्यालाई बेवास्ता गर्न सक्छौं? वा यसको नियन्त्रणका लागि स्पष्ट नीति, कानुन र सामाजिक उत्तरदायित्व आवश्यक छ? भन्ने बिषयमा केन्द्रित मेरा केहि भनाइ र बुझाइ ।

सूचना स्वतन्त्रता: अधिकार मात्र होइन, जिम्मेवारी पनि हो ।

सूचना पाउने र दिने स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो। प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने अधिकार छ। तर, अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ भन्ने तथ्यलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन।

यदि कसैले सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना फैलाउँछ भने त्यसको असर केवल डिजिटल संसारमा सीमित हुँदैन। यसले मानिसको सोच, व्यवहार र निर्णयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। उदाहरणका लागि, स्वास्थ्यसम्बन्धी गलत जानकारीले मानिसलाई गलत उपचारतर्फ धकेल्न सक्छ, आर्थिक अफवाहले बजारमा अस्थिरता ल्याउन सक्छ, र राजनीतिक भ्रमले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउन सक्छ।

यसैले, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता केवल  जे मन लाग्यो त्यही भन्न पाउने अधिकार होइन , यो सत्य र जिम्मेवारीका साथ बोल्ने कर्तव्य  पनि हो।

मिसइन्फर्मेशनको सामाजिक प्रभाव । 

नेपालमा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने गलत सूचनाका विभिन्न उदाहरणहरू देखिएका छन्। कहिलेकाहीँ एउटा अपुष्ट खबरले व्यक्तिको चरित्रहत्या गरेको छ। कुनै भिडियो वा फोटो सन्दर्भबाहिर प्रयोग गरेर समाजमा भ्रम सिर्जना गरिएको छ।

यस्ता घटनाहरूले केवल व्यक्तिगत क्षति मात्र होइन, सामूहिक असर पनि पार्छन् 

• समाजमा अविश्वास बढ्छ

• संस्थाप्रति भरोसा घट्छ

• समुदायहरूबीच तनाव सिर्जना हुन्छ

• तथ्यभन्दा भावनाले शासन गर्न थाल्छ

जब मानिसहरूले सत्य के हो भन्ने नै छुट्याउन सक्दैनन्, तब लोकतन्त्रको आधार कमजोर हुन्छ। किनकि लोकतन्त्र सूचित नागरिकमाथि आधारित हुन्छ, भ्रमित नागरिकमाथि होइन।

डिजिटल प्लेटफर्म र एल्गोरिदमको भूमिका । 

आजका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू केवल सूचना आदानप्रदान गर्ने माध्यम मात्र होइनन्,  यी शक्तिशाली एल्गोरिदमद्वारा सञ्चालित प्रणाली हुन्। यी एल्गोरिदमले प्रयोगकर्ताको रुचिअनुसार सामग्री देखाउँछन्, जसले गर्दा मानिसहरू आफ्नो विचारसँग मिल्ने सूचना मात्र हेर्ने  इको चेम्बरमा फस्न सक्छन्।

यसको परिणाम के हुन्छ भने मानिसहरूले आफ्नै विश्वासलाई पुष्टि गर्ने सूचना मात्र देख्छन्, र विपरीत विचारलाई अस्वीकार गर्न थाल्छन्। यस्तो अवस्थामा गलत सूचना झन् छिटो फैलिन्छ, किनकि त्यो भावनासँग जोडिएको हुन्छ।

त्यसैले, प्लेटफर्महरूको जिम्मेवारी केवल माध्यम बन्ने मात्र होइन, जिम्मेवार माध्यम  बन्ने पनि हो।

नियमनको आवश्यकता: किन र कसरी?

मिसइन्फर्मेशन नियन्त्रणका लागि नियमन आवश्यक छ भन्ने कुरा दिनप्रतिदिन स्पष्ट हुँदै गएको छ। तर नियमनको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषय अत्यन्त संवेदनशील छ।

यदि नियमन अत्यधिक कडा भयो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जोखिममा पर्न सक्छ।
यदि नियमन कमजोर भयो भने गलत सूचना नियन्त्रण गर्न सकिँदैन।

त्यसैले, सन्तुलित दृष्टिकोण आवश्यक छ।

१. स्पष्ट कानुनी परिभाषा

कानुनमा मिसइन्फर्मेशन  र डीसइन्फर्मेशन को स्पष्ट परिभाषा हुनुपर्छ। अस्पष्ट शब्दावलीले दुरुपयोगको सम्भावना बढाउँछ।

२. पारदर्शी प्रक्रिया

कुन सामग्री हटाउने, किन हटाउने, कसले निर्णय गर्ने यी सबै प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ। नागरिकले निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार पाउनुपर्छ।

३. स्वतन्त्र नियामक निकाय

सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणभन्दा बाहिर स्वतन्त्र निकायमार्फत नियमन गर्न सकिन्छ। यसले राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिम घटाउँछ।

४. प्लेटफर्मको उत्तरदायित्व

सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले 

• गलत सूचना चिन्ह लगाउने

• फ्याक्ट चेकिङ सहयोग गर्ने

• हानिकारक सामग्रीको पहुँच सीमित गर्ने
  जस्ता उपाय अपनाउनुपर्छ।

५. क्रिएटरहरूको आचारसंहिता 

युट्युबर, इन्फ्लुएन्सर र अनलाइन सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूले पनि आफ्नो प्रभाव बुझ्नुपर्छ। उनीहरूले तथ्य पुष्टि गर्ने, स्रोत उल्लेख गर्ने र संवेदनशील विषयमा जिम्मेवारीपूर्वक सामग्री प्रस्तुत गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।

नागरिक सचेतना: दीर्घकालीन समाधान

कुनै पनि कानुन वा नियमनले मात्र मिसइन्फर्मेशन पूर्ण रूपमा रोक्न सक्दैन। यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको  डिजिटल साक्षरता  हो।

जब नागरिकले

• स्रोतको विश्वसनीयता जाँच गर्न जान्छ

• हेडलाइन मात्र होइन, सामग्री पढ्छ

• भावनात्मक रूपमा उत्तेजित गराउने सामग्रीप्रति सतर्क हुन्छ

तब गलत सूचना स्वतः कमजोर हुन्छ।

विद्यालयस्तरदेखि नै डिजिटल साक्षरता शिक्षामा समावेश गर्नुपर्छ। मिडिया र नागरिक समाजले पनि यसमा भूमिका खेल्न सक्छन्।

चुनौती र सम्भावित जोखिम

नियमन लागू गर्दा केही चुनौतीहरू पनि देखिन्छन् 

• राजनीतिक दुरुपयोगको जोखिम

• अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि दबाब

• प्रविधिगत जटिलता

• अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूसँग समन्वयको कठिनाइ

यदि यी पक्षलाई ध्यान नदिइएमा नियमनले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा नयाँ समस्या सिर्जना गर्न सक्छ।

सन्तुलनको खोजी

हामी यस्तो मोडमा उभिएका छौं जहाँ दुई चरम विकल्प छन् 
एकातिर पूर्ण स्वतन्त्रता, जसले अराजकता निम्त्याउन सक्छ।
अर्कोतिर कठोर नियन्त्रण, जसले स्वतन्त्रता दबाउन सक्छ।

हामीलाई चाहिएको भनेको यी दुईबीचको सन्तुलन हो। यस्तो सन्तुलन जहाँ 

• नागरिक स्वतन्त्र हुन्छन्

• तर जिम्मेवार पनि हुन्छन्

• सरकार सक्रिय हुन्छ

• तर पारदर्शी र उत्तरदायी पनि हुन्छ

नैतिक पक्ष: सत्यको मूल्य

यो विषय केवल कानुन वा प्रविधिको मात्र होइन, नैतिकताको पनि हो।
हामीले आफैँलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न छ 
के हामी भ्यू र लाइकका लागि झुट फैलाउन तयार छौं?
के हामी लोकप्रियताको लागि सत्यलाई बलि चढाउन सक्छौं?

यदि समाजले नै सत्यलाई मूल्य दिन छोड्यो भने कुनै पनि कानुन प्रभावकारी हुँदैन।

त्यसैले, मिसइन्फर्मेशन विरुद्धको लडाइँ केवल सरकारको होइन, सम्पूर्ण समाजको हो।

 डिजिटल भविष्यतर्फ

मिसइन्फर्मेशन र डीसइन्फर्मेशन आजको डिजिटल युगको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक हो। यसले समाजलाई विभाजित गरिरहेको छ, विश्वासलाई कमजोर बनाइरहेको छ र सत्यलाई ओझेलमा पारिरहेको छ।

तर यसको समाधान सम्भव छ 
यदि हामीले सन्तुलित नीति अपनायौं भने,
यदि प्लेटफर्म, सरकार र नागरिक सबैले आफ्नो जिम्मेवारी बुझे भने,
र यदि सत्यलाई केन्द्रमा राखेर डिजिटल संस्कार विकास गरियो भने।

नियमन आवश्यक छ, तर विवेकपूर्ण हुनुपर्छ।
स्वतन्त्रता आवश्यक छ, तर जिम्मेवारीसहित हुनुपर्छ।

 हामीले निर्माण गर्ने डिजिटल समाज कस्तो हुनेछ भन्ने निर्णय आजका हाम्रो कदमहरूले तय गर्नेछ।
हामी भ्रममा आधारित समाज चाहन्छौं कि सत्यमा आधारित समाज? 

अहिले भारत सरकारको इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी मन्त्रालयले गत ३० मार्च २०२६ मा सूचना प्रविधि नियम २०२१ को दोस्रो संशोधन मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । यसले अनलाइन कन्टेन्ट क्रिएटर, इन्फ्लुएन्सर, युट्युबर र नागरिक पत्रकारहरूलाई न्यूज एन्ड करेन्ट अफेयर्स सम्बन्धी सामग्री पोस्ट गर्दा थप जिम्मेवार बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । मस्यौदामा १४ अप्रिल २०२६ सम्म सार्वजनिक टिप्पणी मागिएको छ । तर छोटो १५ दिनको समयसीमा र प्रस्तावित प्रावधानहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको पहुँचमा पार्ने प्रभावबारे हिजो सामाजिक सञ्जाल र समाचार माध्यमहरूमा ठूलो बहस चर्किएको छ । 

यसमा   मिसइन्फर्मेसन नियन्त्रण गर्न र अनलाइन सामग्रीमा जवाफदेहिता बढाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सोसल मिडियामा फैलिरहेको गलत सूचना रोक्न प्लेटफर्म र क्रिएटर दुवैलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताइएको छ । नेपालमा पनि अब कानुन आबश्यक रहेको छ । 

यो लेखकको व्यक्तिगत विचार हो यो विचार संग संस्थागत सरोकार रहेको छैन