सूचनाको हक र यसको बिकासक्रम : सैद्दान्तिक चर्चा

सूचना शक्ति हो, ज्ञानको भण्डार हो र कुनैपनि विषयको वोध हो । यो अमुक विषयमा जानकारी गराउने प्रक्रिया हो । अर्थात् एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मौखिक, लिखित इशारा वा सांकेतिक रुपमा कुनै माध्यमको प्रयोग गरी पठाइने, जानकारी गराइने, तथ्य तथ्यांक, आँकडाहरुको समष्टि रुप नै सूचना हो । यसमा मूलतः प्रेषक, सूचना, माध्यम, प्रापकजस्ता तत्वहरु अन्र्तनिहित रहन्छन् । नेपालमा सुचनाको हक सम्बन्धी बिद्वमान कानुनी व्यबस्थालाई हेर्दा सूचना भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कारवाही वा निर्णयसंग सम्बन्धित कुनै लिखत, सामग्री वा जानकारीलाई सम्झनुपर्छ भनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
आजको यूगलाई सूचना प्रविधिको यूग भनि चिनिन्छ । बिश्वको कुनै पनि भु–भागबाट क्षणभरमा नै सम्प्रेषण गर्न सकिने गरी सूचनाको माध्यम तथा स्रोतहरुको विकास भइसकेका छन् । विश्व सूचना सञ्जालमा जोडिएको छ । अर्कोतर्फ आजको यूग प्रतिष्पर्धाको यूग भएकाले प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको दुर्ततर बिकास गर्न सूचनाले कोशेढुङ्गाको रुपमा काम गरेको छ । परापूर्वकालदेखि क्रमशः यूग सुहाउँदो सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको विकास भएको र त्यही विकासको माध्यमबाट नै आजको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा क्रान्तीहुँदै यहाँसम्म आइपुगेको अवस्था स्पष्ट हुन्छ । अतः नेपालको सन्दर्भमा सूचना प्रबिधिलाई भौगोलिक विषमताबाट सृजित विकासका चुनौतीहरु सामना गर्ने सशक्त आधारशिलाको रुपमा बुझ्नु पर्दछ ।
असल शासन लोकतन्त्रको पिलर हो । त्यसलाई जीवन्त बनाउन सूचनाको हकको आवश्यकता रहन्छ । सही सूचना विना कुनै कुराको निर्णय प्रभावकारी हुन सक्दैन । खुला समाजको आधारस्तम्भ नै सूचना भएकाले सूचनाबिना उत्तरदायित्वको परिकल्पना गर्न सकिदैन । यसरी सूचनाको हक प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारशिला भएको कुरा स्पष्ट हुन्छ । सूचनाले मानिसलाई शक्ति सम्पन्न बनाउँछ । शक्तिबाट ज्ञान आर्जन हुने र ज्ञानबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप सुरक्षा जस्ता अवसरमा वृद्वि तथा पँहुच बढाउन सकिन्छ । सूचना जति खुला हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्र जनस्तरमा पुग्दछ भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ । सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो । सार्वजनिक सूचना प्राप्त गर्नु र माग्नु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार पनि हो र सूचना र जानकारीमा नागरिकको पहुँच पुर्याउनु सूचनाको हकको मुख्य उद्देश्य रहेको हुन्छ ।
राज्यले आफ्नो सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधिनतालाई सम्मान गर्दै हरेक व्यक्तिलाई राज्य संयन्त्रहरुमार्फत कुनै पनि विषयमा सुसूचित हुने अधिकार प्रदान गर्नुपर्दछ जुन उसको दायित्व हो । सूचनाको अधिकार कुनै पनि व्यक्तिलाई सशक्तीकरण र सवलीकरण गर्ने सशक्तमाध्यम पनि हो । राज्यका हरेक काम कारवाहीलाई पारदर्शी बनाई भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती हटाई शासन व्यवस्थालाई जनमुखी, उत्तरदायी र सेवाग्राही उन्मुख बनाउन सूचनाको हकले भूमिका खेलेको हुन्छ ।
सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न बढीभन्दा बढी सूचना जनतामा प्रवाह गर्ने, नियमित प्रकाशन तथा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाहरु समयमै सम्प्रेषण गर्ने, सूचना प्रवाह गर्ने जिम्मेवार निकायका प्रमुखको मानसिकता परिवर्तन गर्ने तथा सूचना सार्वजनिक गरिनु पर्दछ भन्ने आवश्यकता बोध गर्ने तथा प्रतिवद्दता जाहेर गर्ने र सो अनुरुप ब्यवहारमा उतार्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन आँउछ । तर यस किसिमको सँस्कृतिको पूर्ण विकास भइ सकेको पाइदैन । सार्वजनिक महत्वका सूचनाहरु पारदर्शी र खुला रुपमा प्रवाह गर्ने सँस्कृतिको विकास हुन नसक्दा एकातर्फ नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारको उपयोग र त्यसको सुनिश्चिततामा प्रभावकारीता आउन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ नेपालले विश्वस्तरमा गरेको सूचनाको हक सम्बन्धी सन्धि सम्झौता तथा प्रतिवद्दताहरुलाई व्यबहारिकताको कसीमा खरो उतार्न सकेको देखिदैन ।
हिजो सूचना दिने वा नदिने, सूचनाको हक आवश्यक हो वा होइन भन्नेतर्फ बहस छलफल हुने गर्दथ्यो भने आज सूचनाको हक हरेक नागरिकका लागि अपरिहार्य तत्वको रुपमा स्वीकारिएको पाइन्छ । आज सूचनाबाट कसैलाई टाढा राख्न हुँदैन, सूचना करले हैन रहरले दिनु पर्दछ, भन्ने भनाईलाई आत्मसाथ गर्दै प्रभावकारी सूचना प्रवाहका लागि संविधान र कानूनमा नै सूचनाको हकलाई महत्वका साथ राख्ने अभ्यास भएको देखिन्छ । यसरी संसारका सबै लोकतान्त्रिक पद्दतिमा बिश्वास गर्ने मुलुकहरुले सूचनाको हकलाई जनताको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ तर ब्यवहारिक प्रयोग कुन हदसम्म र कसरी भइरहेको छ सोको बिश्लेषण हुन भने बाँकी नै छ ।
विश्वमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित राष्ट्रहरु र सूचना प्रविधिको कम पहुँच भएका राष्ट्रहरुको विचमा आर्थिक खाडल बढ्न जाने सम्भावना रहन्छ । यस प्रकारको खाडलले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरुमा समेत प्रत्यक्ष र अप्रत्क्ष प्रभाव पर्दछ । अहिलेको समाज सुसूचित समाज, अहिलेको संस्कृति सूचना आदानप्रदानयुक्त संस्कृति र अहिलेको अर्थतन्त्र सूचना प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्र हो ।
सूचनाको हकले सरोकारवालाहरुलाई सत्य, तथ्य र यथेष्ट सूचना कम लागतमा निश्चित समयभित्रै उपलव्ध गराउने अधिकारको वकालत गर्दछ । सूचना विचारको लागि इन्धन, शासनको लागि उर्जा तथा अनियमितताविरुद्वको अस्त्र हो । यसको माध्यमबाट कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता अशल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मासात गरी सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा सुबिधा छिटोछरितो, पारदर्शी र जवाफदेही ढंगबाट प्रदान गर्न थप बल पुग्दछ ।
यसका साथै सूचनाको हकले आर्थिक सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको लागि कोशेढुङ्गाको रुपमा काम गरेको हुन्छ । सूचनाको हक सम्बन्धी विद्वमान धारणाअनुसार सरकार नै सबैभन्दा ठूलो सूचनाको स्रोत तथा संरक्षक हो । राज्यका सूचनाउपर आमनागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि संगसंगै बिकसित भएको देखिन्छ । जसका लागि सरकारद्वारा गरिने हरेक काम कारवाहीहरु पारदर्शी हुनुपर्दछ तर पारदर्शिताको नाममा सरकारले राष्ट्रिय स्वाधिनता, अखण्डता, साम्प्रदायिकता, सुरक्षाका विषयहरुमा भने चनाखो रहनै पर्दछ ।
सरकारले गरेका कामहरु जनताको भलाइका लागि गरिने भएकाले सरकारी क्रियाकलापहरु र काम कारवाहीहरुको प्रत्यक्ष असर जनतामाथि पर्न जान्छ । सरकारी काम कारवाहीको प्रभाव समाज, समूदाय र व्यक्तिलाई पर्छ । यस्ता प्रभावित व्यक्ति, समूदाय वा समाजले आफूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पर्ने गरी सरकारबाट भएका वा हुन लागेका कामहरुको जानकारी लिन पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । यस्तो हकको संरक्षण हुँदा मात्र सरकारको काम कारवाहीहरुमा त्रुटी भए सुधार गर्ने अवसर मिल्दछ । जुन सूचनाको हक र लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो ।
सूचनाको हकलाई अमुक देशले कुन हदसम्म स्थान दिएको छ, त्यसबाटै उक्त मुलुकको लोकतन्त्रको विकासको अवस्था आँकलन गर्ने गरिन्छ । त्यसैले सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको अक्सिजनको रुपमा लिइन्छ । विश्वभर करिव सयभन्दा बढी देशहरुले सूचनाको हकको प्रत्याभूती कानुनमार्फत गरिसकेका छन् । विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका अन्तराष्ट्रिय एवं क्षेत्रिय संघ संस्थाहरुले समेत यसलाई स्वीकार गरी आएका छन् । सूचनाको हकद्वारा पारदर्शीताको व्यवहारमै प्रत्याभूती जति गर्न सक्यो उति समाजमा अपराध कर्महरु स्वेतग्रिवी अपराध, भ्रष्टाचार, अख्तियारको दुरुपयोग, गैरकानूनी कार्यको रोकथाममा मद्दत पुग्दछ । अधिकार कानुनद्वारा प्रदान गरिएपश्चात सोको कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाज, आमसन्चार लगायत समाजका सचेत नागरिकहरुको दवाव पर्दछ । आफ्नो अधिकारप्रति चनाखो बन्ने वातावरण बन्न थाल्दछ ।
लोकतान्त्रिक सरकार जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्ने भएकोले सिद्वान्तत् आफ्नो काम कारवाहीहरु पारदर्शी बनाउने प्रतिवद्दता जाहेर गर्दै अगाडि बढ्ने गर्दछ । तर व्यवहारमा प्रतिबद्दता अनुरुप सूचना उपलब्ध नगराउने प्रवृति देखिन्छ । यो अवस्थामा सरकारका सबै कामहरु कानुनसम्मत तरिकाले सम्पादन गर्नैपर्छ । आफ्ना क्रियाकलापहरु सार्वजनिक गर्न सरकारलाई बाध्य तुल्याउने तरिका नै सूचनाको हक प्रत्याभूतिको पहिलोचरण हो । त्यसैले सूचनाको हक सधै लोकतन्त्रको मौलिक विशेषताको रुपमा स्थापित भएको हो ।
अधिकांश राष्ट्रहरुले सूचनाको हकलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारको रुपमा ग्रहण गरिसकेका छन् । नेपालले पनि यसलाई मौलिक अधिकारको रुपमा स्विकार गर्दै यसलाई प्रभावकारी एवं व्यवस्थित बनाउन कानुन, संस्था तथा प्रक्रिया समेतको प्रबन्ध गरेको छ । यद्दपि हाम्रो मुलुकको जनसंख्याको ठुलो हिस्सा अझैपनि सूचनाको अधिकारका बारेमा बेखवर छ । राज्यबाट संचालित काम कारवाहीहरु पारदर्शी हुनुपर्दछ भनि विभिन्न कानुनी प्रावधान र संस्थागत संयन्त्रहरुको ब्यवस्था रहेको भएतापनि गोप्यताकै संस्कृतिले प्रश्चय पाइरहेको छ । हुनतः यो बिषय निरपेक्ष होइन सापेक्ष बिषय भएकोले हिजोका दिनको तुलनामा सूचनाको हकलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै आम नागरिकले उपभोग गर्ने वातावरणको विकास गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।
बिश्वस्तरमा सूचनाको हक सम्बन्धी विकासको क्रम हेर्दा स्वीडेनमा सन् १७७६ देखि नै सूचनाको हकको प्रत्याभूती गरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९४६ मा सूचनाको अधिकार मौलिक हक हो र सबै प्रकारका हक अधिकारहरुको आधारस्तम्भ हो भनी मान्यता प्रदान गरेको पाइन्छ । यसैगरी सन् १९४८ मा भएको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९ ले सूचनाको हकलाई बिना कुनै अवरोध अभिव्यक्त गर्ने, खोज्ने, प्राप्त गर्ने र प्रदान गर्ने तथा प्रवाह गर्ने अधिकारको रुपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । यसैगरी फिनल्याण्डमा सन् १९५१ मा, नर्वेमा सन् १९७० मा सूचनाको हक प्रदान गर्ने कानून निर्माण भएको थियो । नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ का अनुसारप्रत्येक व्यक्तिलाई बिना कुनै हस्तक्षेप आफ्ना बिचार राख्न पाउने अधिकार हुनेछ भन्ने बिषय उल्लेख भएको छ । यसैगरी युरोपेली महासन्धि, १९५० को धारा १०, मानव अधिकार सम्बन्धी अमेरिकी अभिसन्धी १९६२ को धारा १३, मानव अधिकार सम्बन्धी अफ्रिकी वडापत्र सन् १९८१ को धारा ९ मा सूचनाको हकको सन्दर्भमा पर्याप्त व्यवस्थाहरु गरेको पाईन्छ । छिमेकी राष्ट्र भारतले पनि सन् २००५ देखि यो हक जनतालाई प्रदान गर्दै आएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार आयोगले सन १९९७ देखि आफ्नो प्रतिवेदनमा लगातार सूचनाको हक सम्बन्धि विषयलाई जोडदार रुपमा उठाउदै आएको छ । सरकारको सूचना लुकाउने प्रवृत्तिप्रति कठोर प्रहार गर्दै आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा यसलाई महत्वपूर्ण स्थान दिदै आएको छ । यी सबै तथ्यहरुबाट सूचनाहरु जनताको लागि हुन, उक्त सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो र सूचना प्रवाह गर्ने कार्य सरकारको कर्तव्य हो । सरकार जनतालाई सूचना दिन सकारात्मक हुनुपर्ने बिषयमा जोड दिएको छ । अफ्रिकन युनियन, युरोपियन युनियन र अमेरिकी राष्ट्रहरुको संगठनहरुले समेत यसको आवश्यकता र महत्वलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आफ्नो घोषणापत्रहरुमा सूचनाको हकको सम्बन्धमा विशेष जोड दिदै आएका छन् ।
सूचनाको हक सम्बन्धी नियमरकानुन सन् १९९० को दशकभन्दा पहिले मुश्किलले करिव दश देशहरुमा मात्र थियोभने हाल आएर सयभन्दा बढी देशहरुमा कुनै न कुनै रुपमा रहेको पाईन्छ । दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुको क्षेत्रीय संगठन(सार्क)को सन् २००८ मा भएको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रतिवद्दता जनाएअनुसार अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकाका सूचनाका हक सम्बन्धी पदाधिकारीहरुको सन् २०१० को अप्रिल २९ को नयाँ दिल्ली घोषणापत्रले पनि सूचनाको हकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन उपयुक्त संवैधानिक, कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था गर्ने गराउने प्रतिवद्दता गरेको थियो । यसै घोषणपत्रमा सार्क राष्ट्रहरुमा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुले सूचनाको हक प्रवर्धन तथा संरक्षण गर्ने कार्यलाई मानव अधिकारको रुपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । साथै सहभागितामूलक प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको विकासको लागि अपरिहार्य पूर्वआवश्यकताको रुपमा मान्यता दिदै सुशासन तथा उत्तरदायी शासन व्यवस्था, सबैका लागि न्याय, खासगरी मूल प्रवाहबाट उपेक्षित, अवहेलित तथा बाहिर परेका र पारिएका जनताका लागि सूचनाको हकको प्रबर्धनबाट सुशासनको प्रत्याभूती गरी सामाजिक र आर्थिक न्याय प्रदान गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिएको थियो ।
नेपालले प्रभावकारी सूचना प्रवाहका लागि संविधान र कानुनमा नै सूचनाको हकलाई महत्वका साथ राखेको छ । वि.स. २०७२ सालमा संविधानसभाबाट निर्मित नेपालको संविधानमा रहेका मौलिक हकहरुमध्ये एक महत्वपूर्ण नागरिक अधिकारका रुपमा सूचनाको हकले स्थान पाएको छ । नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा २७ मा सूचनाको हक यसैगरी धारा २८ मा गोपनियताको हक संविधानमै उल्लेख गरिएको छ ।
मौलिक हकको रुपमा रहेको सूचनाको हकलाई व्यवहारिक कार्यन्वयनका लागि सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ तथा सूचनाको हक सम्वन्धि नियमाबली, २०६५ रबिभिन्न बिषयगत ऐन कानुनहरु निर्माण गरी कार्यन्वयनमा रहेका छन् । ऐन कार्यान्वयनको लागि सूचना आयोगको गठन भई सरोकारवाला नागरिकहरुलाई सार्वजनिक कामकारबाहीको सूचना प्राप्त गर्ने हक प्रदान गर्ने कार्य प्रक्रियाको थालनी गर्दै अगाडि वढेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि पुरातनवादी सोंच र संस्कारका कारण आम नागरिकले अझै पनि सूचना प्राप्त गर्ने प्रक्रिया एवं व्यवहार सहज र सरल रुपमा अनुभूत गर्न सकिरहेको देखिदैन । आफना कमजोरीहरु जनतामाझ पुग्दा कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने संकुचित मानसिकताको कारण सार्वजनिक सूचना दिन हिच्किचाउने प्रबृत्ति यद्दपी छ ।
सूचनाको हकको कार्यान्वयनबाट राज्यका काम कारवाही खुला र पारदर्शी बनाउन तथा सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाई लोकतान्त्रिक व्यबस्थामा नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई प्रभाबकारी कार्यान्वयन गराउनुपर्ने खाँचो छ । यस कार्यमा सचेत नागरिक, सार्वजनिक निकायका प्रमुख तथा सूचना अधिकारीहरु, आमसञ्चार माध्यमहरु, अधिकारकर्मीहरु तथा सूचनाको हक सम्बन्धि अभियन्ताहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको क्रियाशिल योगदान अझै आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, सामाजिक नेटवर्किङयुक्त भर्चुवल समाजमा नागरिकको बढ्दो पहुँचले गर्दा सूचना आदानप्रदानका सन्दर्भमा निकै सहज भएको छ । बहुलबादी समाजमा कसैउपर असन्तुष्टि पोख्ने माध्यमका रुपमा समेत यसलाई प्रयोग गरिँदा कतिपय अवस्थामा समाजमा यसले नकारात्मकता समेत बढाएको छ । हो, सन्जालको आफैमा दोष छैन । राम्रो होस वा नराम्रो बिषय यसमार्फत निकै चाँडो फैलने हुनाले परिवेश, समाज, मुल्यमान्यता, जागरणको स्तरका कारणले नियमन गर्नु भने जरुरी भइसकेको छ तर कसैलाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउने नाममा नियन्त्रण भने स्विकार गर्न सकिदैन । फेरी पनि स्वतन्त्रताको सिमा हुँदैन भनिरहँदा कर्तव्य निर्वाहका तत् तत् क्षेत्रका जानिफकारहरु स्वअनुशासित र स्वनियमन हुनु भने आवश्यक छ । शक्ति, अधिकार, स्रोत, जो जससग छ उ बेलगाम नहोस भनेर नै सूचनाको हकको बिषयले स्थान पाएको हो । सन्तुलित र संयम बनौ अधिकार प्रयोग गर्दा जिम्मेवार नागरिक कर्तब्य समेत ख्याल गरौ । धन्यवाद ।