स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (LDTA) को खारेजी प्रक्रिया रोकी 'एकीकृत राष्ट्रिय तालिम तथा नियमन निकाय' का रूपमा पुनर्संरचना गर्न जोडदार माग

स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (LDTA)

पृष्ठभूमि र ऐतिहासिक महत्व ​वि.सं. २००९ सालमा 'श्री त्रिभुवन ग्राम विकास तालिम केन्द्र' को रूपमा स्थापना भई पञ्चायत कालमा 'पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्र' र प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पश्चात् 'स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन २०४९' अन्तर्गत पुनर्जीवित भएको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (LDTA) नेपालको ग्रामीण विकास, स्थानीय स्वायत्त शासन र जनशक्ति प्रविधिकरणको एक ऐतिहासिक संवाहक संस्था हो। नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहका हजारौँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षित र सक्षम बनाउन यस संस्थाले दिएको अतुलनीय योगदान इतिहासको पानामा स्वर्ण अक्षरले लेखिएको छ। ​तर, वर्तमान सरकार र प्रशासन सुधार आयोगको सिफारिसमा यस ऐतिहासिक धरोहरलाई खारेज गर्ने र यसको सम्पत्ति तथा दायित्व मन्त्रालय मातहत ल्याउने निर्णयप्रति आम सरोकारवाला, विज्ञ र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। ​यो ऐतिहासिक संस्थालाई हठात् खारेज गर्नुको सट्टा समयसापेक्ष रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको ठहर गर्दै नेपाल सरकारसमक्ष यो संयुक्त अपिल जारी गरिएको छ: ​हाम्रा मुख्य माग तथा अपिलहरू: ​१. खारेजी होइन, छाता संगठन (Umbrella Organization) मा पुनर्संरचना गरियोस्: देशभरिका छरिएर रहेका सम्पूर्ण तालिम प्रदायक निकायहरूलाई खारेज गर्नुको सट्टा तिनीहरूलाई गाभेर (Merge गरी) एउटा विशाल र शक्तिशाली राष्ट्रिय तालिम केन्द्र निर्माण गरियोस्। सोही केन्द्र अन्तर्गत LDTA लाई देशका सातै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहका तालिमहरूको नियमन, अनुगमन, पाठ्यसामग्री विकास र एक्रिडिटेशन (मान्यता) प्रदान गर्ने देशकै अग्रणी "स्वायत्त नियमनकारी निकाय" का रूपमा पुनर्संरचना गरियोस्। ​२. खर्बौँको भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण र भू-माफियाबाट बचाउ गरियोस्: जावलाखेल, पोखरा, जनकपुर, नेपालगन्ज, दिपायल, सुर्खेत लगायतका रणनीतिक स्थानमा रहेका प्रतिष्ठानको झन्डै १४५ बिघा र ४९५ रोपनी बहुमूल्य जग्गा र भौतिक संरचनाहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिए तापनि तिनको संरक्षण हुन सकेको छैन। कतिपय ठाउँमा बिचौलिया र भू-माफियाको गिद्धे नजर परेको स्पष्ट देखिन्छ। अतः यो खर्बौँको राष्ट्रिय सम्पत्ति भू-माफियाको चंगुलमा पुग्न नदिन र यसको पूर्ण संरक्षण गर्न सरकारले तुरुन्त विशेष कदम चालोस्। ​३. कर्मचारीहरूको पेशागत सुरक्षा र भविष्यको ग्यारेन्टी गरियोस्: प्रशासन सुधार र सुशासनको नारा दिँदै गर्दा वर्षौँदेखि देश सेवामा समर्पित कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र पेशागत संरक्षणबारे प्रतिवेदन मौन रहनु दुःखद छ। संस्था खारेज वा रूपान्तरण गर्दा त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिको भविष्य अन्योलमा नपारी उनीहरूको सीपको सम्मान गर्दै नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) वा पुनर्संरचित निकायमा न्यायोचित समायोजन गरियोस्। ​निष्कर्ष: ​इतिहास बोकेको र अर्बौँको भौतिक तथा बौद्धिक पुँजी निर्माण गरेको संस्थालाई भत्काउन सजिलो होला, तर यसको अभावमा भोलि स्थानीय सरकारहरूको क्षमता विकासमा पर्ने दूरगामी असरलाई पुनः परिपूर्ति गर्न असम्भव हुनेछ। तसर्थ, "खारेजी समाधान होइन, रूपान्तरण र संरक्षण आजको आवश्यकता हो" भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले आफ्नो निर्णयमाथि पुनर्विचार गरोस्। तालिममा एकरूपता ल्याउन र संघीयतालाई जगैदेखि बलियो बनाउन LDTA को रूपान्तरणका लागि यो अपिल गरिन्छ। ​विनीत, आम सरोकारवाला, विज्ञ, तथा स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (LDTA) परिवार।

मिति: २०८३ जेठ २०