विचार/ब्लग

सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक निकाय पारदर्शी हुनु जरुरी छ। नागरिकलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। भ्रष्टाचार, अनियमितताजन्य कार्य हुने स्थानहरूमा पारदर्शिता जवाफदेहिता, सहभागिता र जिम्मेवारिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नागरिकले कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा के भइरहेको छ भन्नेबारेमा सूचना माग्दा वा अनियमितताबारे थाहा पाउन सूचनाको हक प्रयोग गर्न सक्छन्। शंका लागेको विषय माग गर्न र थाहा पाएको विषयलाई प्रमाणसहित उजुरी गर्न पनि पाउँछन्। सूचनाको हकअन्तर्गत स्वतः प्रकाशन वा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो। भनेको बेला दिनुपर्ने भएपछि स्वतः सार्वजनिक रूपमा… पुरा पढौ

ब्रह्माकुमारी बिन्नी, नयाँबजार, पोखरा शिवरात्रीको आगमनसँगै एक नयाँ उत्साह र खुशीका साथै भगवान शिवप्रतिको दिलको प्रेम शिवका भक्तजनहरुमा उजागर भएर अवश्य आउँछ । आसुतोष शिवलाई प्रसन्न गर्नका लागि त्यस शुभ दिनमा व्रत बस्ने, शिवको मन्दिरमा गएर दुध, फुल चढाउने र रातमा जागरण बस्ने अठोट पनि कैयौंको मनमा आएको हुन्छ । इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल र संचारको व्यापकतामा अभुतपूर्वक वृद्धि सँगसँगै अहिलेको नयाँ युगमा मानवसभ्यता र नैतिकता धरासलमा परिरहेको छ । चाडपर्वहरु मनाउने तरिका, लगन, शोक र आस्थामा आएको भिन्नता किन सर्वमान्य… पुरा पढौ

पछिल्लो समय नेपालमा बैंकको ऋण तिर्न नसकेको भन्दै केही व्यवसायीहरूले आत्महत्या गरेका छन् । विभिन्न आर्थिक सामाजिक कारणले गर्दा आत्मदाह गरेका पनि थुप्रै उदाहरणहरू अहिले बाहिर आएका छन् । पछिल्लो साँढे ५ महिनामा कालो सूचिमा पर्ने ऋणी तीन गुणाले बढेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको साढे ५ महिनामै १३ हजार २ सय २६ जना ऋणी बैंकको कालो सूचिमा परेका छन् । आखिर यो किन भइरहेको छ यसको कारण के हो ? अनि समाधानको उपाय के हो त ? यसै विषयमा… पुरा पढौ

अर्जुनमोहन भट्टराई सन् २०१२–२०२२ सम्म हेर्दा देशमा निरन्तर भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ । यसैले मान्नुस्, नमान्नुस् हामी सबै भ्रष्टाचार नै हौं ।किन, कसरी, कहाँ, कहिले भन्ने प्रश्न मलाई होइन, आफैंलाई सोध्नुस्, छर्लङ्ग हुन्छ ।भ्रष्टाचारको भ्याक्सिन पारदर्शिता हो । भ्रष्टाचारको मूल्य गरीबले चुकाउँछन् । जहाँ लोभ, शक्ति र पैसा हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ । सरकारद्वारा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उभिनु नै सच्चा देशभक्ति हो । नागरिकको सुख, शान्तिभन्दा आफ्नो पाकेट महत्त्वपूर्ण ठान्ने नेता भएपछि देश ध्वस्त पार्न कुनै आणविक बम चाहिन्न । यी माथिका… पुरा पढौ

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालयका साकार संस्थापक पिताश्री प्रजापिता ब्रह्माको नाम आज जन जनमा प्रसिद्ध हुँदै गइरहेको छ । सन् १९३७ देखि सन् १९६९ सम्मको ३३ वर्षको अवधिमा तपस्यारत रहेर वहाँले ‘सम्पूर्ण ब्रह्मा’ को उच्चतम स्थितिलाई प्राप्त गरेर आज पनि विश्वकल्याणको सेवा गरिरहनुभएको छ । वहाँद्वारा गरिएका असाधारण, अद्वितीय कर्तव्यका उदाहरण, सृष्टि–चक्रको ५ हजार वर्षको इतिहासमा कहीँ पनि भेट्न सकिंदैन । अल्पकालिक र आंशिक परिवर्तनको मान्यताहरुको भीडबाट हटेर वहाँले सम्पूर्ण र सर्वकालिक परिवर्तनको यस्तो शंखध्वनि गर्नुभयो जुन बढ्दाबढ्दै आज सातै… पुरा पढौ

सार्वजनिक निकायहरूमा रहेको सार्वजनिक जानकारी, समाचार, तथ्यांक एवं अभिलेख माग्ने र पाउने हक नै सूचनाको हक हो । सूचनाको हक जनताको आधारभूत हकका रूपमा स्थापित भएको छ । स्वीडेनमा सन् १७६६ मा सरकारी कामकाजलाई सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउने प्रणाली शुरू भएबाट यस अवधारणाको थालनी भएको पाइन्छ । हाल विश्वका १२७ मुलुकमा यो हक लागू भएको छ । सूचनाको हकलाई संविधानमा समावेश गरेर मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्ने मुलुकमध्ये नेपाल सम्भवत: पहिलो स्थानमा पर्छ भने पृथक् कानूनका रूपमा समाविष्ट गरेर अगाडि बढ्ने… पुरा पढौ

शर्मिला बन्जाडे सूचनाको हकसार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । कानुनी रुपमा मात्र कानुनी पहुँच हुनाले सूचनाको हकको प्रत्याभुतिको सार्थकता पुष्टि नहुने भएकोले भौतिक रुपमा त्यस्ता सूचनासम्म नागरिकको पहुँच हुन आवश्यक हुनाले नागरिकलाई सूचनाको हकको सार्थक प्रत्याभुतिका लागि राज्यले सवैंधानिक रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । नेपालमा सर्वप्रथम सूचनाको हकलाई २०४७ को नेपाल अधिराज्यको सविंधानको धारा १६ मा उल्लेख गरिएको थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको… पुरा पढौ

स्वीडेनले सन् १७६६ मा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन ‘स्वीडिस फ्रिडम अफ दि प्रिन्टिङ प्रेस एक्ट’ जारी गरेपछि विश्वमा सूचनाको हकको प्रारम्भ भएको पाइन्छ । कालान्तरमा अन्य देशले यसलाई पछ्याउन थालेसँगै अहिले १२९ देशभन्दा बढीमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनेको छ । यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार समितिका अनुसार सन् २०११ मा सार्वजनिक निकायको सूचनामा पहुँच भएको घोषणा गरिएको थियो । यसै तथ्यलाई अङ्गीकार गर्दै राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेको दिगो विकास लक्ष्यको सूचकाङ्कमा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । सन् २०१९ अक्टोबर १५ मा बसेको राष्ट्रसङ्घको महासभा बैठकले सेप्टेम्बर २८… पुरा पढौ

धर्मेन्द्र झा  नेपालमा सूचनाको हक लागू भएको २०६४ बाट हो । तत्कालीन अन्तरिम संसद्बाट २०६४ साउन ५ गते जारी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन सोही वर्षको भदौ ३ गतेदेखि लागू भएको घोषणा गरिएको थियो । यही घोषणा भएको सन्दर्भमा नेपालमा प्रत्येक वर्ष भदौ ३ गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रुपमा मनाउने गरिन्छ । ऐन जारी भएपछिका दिनमा यो अधिकार प्रचलनका सम्बन्धमा केही कामै नभएको भने होइन । यथेष्ट काम भएका छन् । सूचनाको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने अभियानले राम्रै गति प्राप्त गरेको देखिए पनि… पुरा पढौ

लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र निकायको गठन प्रक्रियामा सरकारीसँंगै प्रतिपक्षीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्छ करिब चार वर्षअघिको कुरा हो । एक जना सूचना अधिकारी राष्ट्रिय सूचना आयोगमा गुनासो बोकेर आए । कुनै एक जना नागरिकले उनीसम्बन्धित कार्यालयको खर्चसम्बन्धी बिल भर्पाइ मागेका रहेछन् । २२ दिनको समयभित्र सो कार्यालयले ती नागरिकलाई बील भर्पाइ नदिएपछि उनले सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखविरुद्ध पुनरावेदन गरेका कारण आयोगले ‘सूचना दिनू’ भन्ने आदेश जारी गरेको थियो । आयोगको यो आदेशपछि पनि उनले बिलभर्पाइ नदिए उनी दण्डको भागीदार हुन्थे । यो… पुरा पढौ