विचार/ब्लग

बिष्णुप्रसाद चौलागाईं सूचनाको हक नागरिक अधिकार हो, यो अधिकारको प्रयोगले मुलुकमा कानुनी शासन र जवाफदेही कायम गरि लोकतन्त्रलाई सुसंस्कृत बनाउन साथै जवाफदेही राज्य सम्यन्त्र निर्माणमा भुमिका खेल्दछ । यसै सन्दर्भ र नेपालमा सुचनाको हक सम्बन्धि कानुन बनेर र कार्यवयनमा आएको पनि आज भदै ३ बाट १३ वर्ष पूरा भएर १४ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । हाल बिध्यमान रहेको नेपालको ऐन अनुसार सुचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सुचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक… पुरा पढौ

‘जीवेम शरदः शतम् ।’ अर्थात्, सयौँ शरदसम्म बाँच्नू । शुक्लयजुर्वेदसंहितामा शरद ऋतुलाई महत्त्व दिइएको छ । सामान्यतः हाम्रो समाजमा वृद्धवृद्धाले नातिनातिनाको मुख हेरेर मर्ने चाहना राखेको पाइन्छ । यहाँ शरद ऋतुसम्म बाँच्नू भन्ने कामना किन गरियो ? शरद ऋतुमा त्यस्तो के छ ? जवाफ सीधा छ– शरद ऋतु धेरै कुराले धनी छ । केही भावुक कविले वसन्तलाई ऋतुको राजा भनेर लेखे, वास्तवमा वसन्त ऋतु आशाको बीउ वा बोट हो भने शरद फल हो । वसन्त आकांक्षी हो भने शरद विजेता… पुरा पढौ

नेपालमा सञ्चार माध्यमहरुको तीव्र विकास भइरहेको छ । अबको युग छापाखानाका सञ्चार माध्यमहरु क्रमशः खुम्चने र विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरु फैलदै जाने युग नै हो । त्यसमा पनि अनलाइनमा उपलब्ध सञ्चार माध्यमहरुको तीव्र विकासले पुराना सञ्चार माध्यमलाई विस्थापित गर्दै जाने स्वभाविक विश्वव्यापी चक्रबाट हामि पनि गुज्रदै छौं । नयाँ योजना, आकांक्षा र चाहाना लिएर जन्मन लागेको यो अनलाइन पत्रिकाको उन्नत भविष्यको कामना गर्दछु । आशा छ यो कुनै भिडमा हराउने छैन र सञ्चार जगतमा अलगधारको नेतृत्व गर्न सफल हुनेछ । विषय… पुरा पढौ

पृष्ठभूमिः सूचनाको हक लोकतन्त्रको जग हो। सूचनाको हक र लोकतन्त्रबीच माछा र पानीको सम्बन्ध छ भन्ने हामीले सुनेका छौ। राष्ट्रिय सूचना आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न निकायहरूले सूचना उपलब्ध नगराएको भनी उक्त आयोगमा जम्मा ११७६ वटा उजुरीहरू परेका छन् भने त्यस मध्ये सबैभन्दा बढी प्रशासन र सञ्चार क्षेत्रमा जम्मा ८४६ वटा उजुरीहरू छन्। हालको दिनमा सूचनाको हक भ्रष्टाचार निवारण र सदाचार कायम गर्ने विषयसङ जोडिएर हेर्ने गरिन्छ। जनमत बमोजिम नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि राज्यले कोल्टे फेरेकै हो। साबिकको राजनीतिक,… पुरा पढौ

लोकतन्त्रमा सरकार सधैँ जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारी निकायहरूका काम कारबाही पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन नागरिकलाई सूचनाको हकको पहुँच ग्यारेन्टी गरिएको हुन्छ । नागरिकस्तरबाट सार्वजनिक निकायहरुको निगरानी रहने, निर्णय प्रक्रियामा सहहभागिता वृद्धि हुने र भ्रष्टाचार हुनबाट रोक्न सकिने मान्यताका साथ नागरिकलाई सूचनाको हक प्रदान गरिएको हुन्छ । त्यसैले नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाहरू माग गर्ने, प्राप्त गर्ने, थाहा पाउने र सुसुचित हुने अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको छ । नेपालमा संवैधानिक हकको रुपमा ग्यारेन्टी भएको… पुरा पढौ

सूचनाको हकले खुल्ला सरकारको अवधारणालाई शिरोधार्य गर्दछ । यो लोकतान्त्रिक शासनमा सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता कायम गराउने एक अभ्यास हो । सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो । राज्य व्यवस्थाका गतिविधि, काम कारबाहीबारे बुझ्न चाहने अधिकार सबै नागरिकलाई हुन्छ । नागरिकको सूसूचित हुने हकलाई संरक्षण गर्न तथा सरकारका क्रियाकलापहरु लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप खुला र पारदर्शि बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सुचनाको हकको महत्व रहन्छ । सरकारलाई सतर्क र सहज गराउन सूचनाको हकले… पुरा पढौ

कृष्णहरि बास्कोटा २०४६ सालको जनआन्दोलनको बलमा तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भयो । यस संविधानको धारा १६ मा सार्वजनिक महŒवको विषयमा नागरिकको सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरियो । यो नै नेपालमा सूचनाको हकको पहिलो औपचारिक सुरुवात थियो । यसर्थ, जनआन्दोलन–१ का सहभागीहरू र संविधान जारी गराउँदाको बखतका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई नेपालमा सूचनाको हकको आरम्भ गराउने श्रेय जान्छ । यी सधंै सम्मान पाउने व्यक्तिको पंक्तिमा रहनुभएको छ ।२०४७ सालको संविधानमा सूचनाको हक समावेश भए पनि छुट्टै ऐन बन्न… पुरा पढौ

नेपालमा सूचनाको हक लागू भएको १५ वर्ष बितिसकेको छ । तत्कालीन अन्तरिम संसद्बाट २०६४ साउन ५ गते जारी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन सोही वर्षको भदौ ३ गतेदेखि लागू भएको घोषणा गरिएको थियो । यही घोषणा भएको सन्दर्भमा नेपालमा प्रत्येक वर्ष भदौ ३ गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रुपमा मनाउने गरिन्छ । यस दिवसका अवसरमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे केही चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।  ऐन जारी भएपछिका दिनमा यो अधिकार प्रचलनका सम्बन्धमा केही कामै नभएको भने होइन । यथेष्ट काम भएका… पुरा पढौ

परिचय :सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखित, सामाग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्त्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामाग्रीको प्रमाणित नमुना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएका सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने अधिकारलाई समेत जनाउँछ । सूचना मागकर्तालाई सूचना उपलब्ध गराउने अधिकारीलाई सूचना अधिकारी भनिन्छ । सूचना अधिकारी… पुरा पढौ

सूचनाको हकको अवधारणा :पारदर्शिता र सूचनाको हक लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ, सुशासनको पूर्वाधार तथा जिम्मेवार सरकार स्थापना गर्ने मुख्य संयन्त्र हो । शासकीय प्रणालीमा सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई नागरिक समक्ष प्रस्तुत गर्नु, सार्वजनिक निर्णय वा कार्यलाई देख्न सकिने, बुझ्न सकिने बनाउनुलाई पारदर्शिताको अर्थमा लिइन्छ भने सूचनाको हक भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक बुझिन्छ । पारदर्शिताको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने एक प्रमुख माध्यम सूचनाको हकको कार्यान्वयन हो । नेपालको संविधान (२०७२) को धारा… पुरा पढौ