विचार/ब्लग

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले कायम गरेको निष्पक्षताले जनतामा यसप्रतिको विश्वास बढाएको छ । त्यसैले यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण बढ्दो छ । परीक्षामा राम्रो नतिजा हासिल गरी निजामती सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा सुमन खड्काले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, यसका क्षेत्र र उद्धेश्यबारे समाधान सुझाउनुभएको छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सरकारको आय, व्यय… पुरा पढौ

सन्दीप कुमार साह/राम अधार प्रसाद यादव नेपालको संविधानमा भएको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ । संविधानतः स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार र १५ वटा साझा अधिकारहरू प्रदान गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार प्रदान गरेको छ । यी अभ्यासलाई संस्थागत र सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । नेपालको शासन व्यवस्थामा… पुरा पढौ

लक्ष्मी विलास काेइराला कोइराला नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव हुन् । उनी समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।  भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा जनताले यथास्थितिविरुद्ध मतदान गर्दै देशमा विकास र सुशासनको परिवर्तनको आशा गरेका छन् । नैतिकता र सुशासनमा आधारित जनताको सेवामा समर्पित सरकार खोजेका छन् । LAxmi BAnkनयाँ सरकारले मौलाइरहेकोे भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन र नैतिकता कायम गर्नेछ भन्ने विश्वास पनि राखेका छन् । ADVERTISMENTRMC TANSENcg elex islandNIC ISLAND BOXनैतिकता व्यक्तिको व्यवहारलाई सही मार्गदर्शन गर्ने मूल्यमान्यता र सिद्धान्तहरूको सँगालो हो… पुरा पढौ

विश्वमा सूचनाको माग सर्वत्र छ। मानिसलाई केहीबेर खान नपाए वास्ता हुँदैन, तर सूचनाको आपूर्ति निर्वाध रूपले हुनैपर्छ। सूचनाको हकबारे विश्वव्यापी इतिहासलाई खोतल्दा सन् १७६६ मा पहिलोपटक स्वीडेनमा यससम्बन्धी कानून जारी भएको हो। यर्थाथमा सो बखत जारी भएको प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी कानून नै सूचनाको हकको औजार बन्न पुग्यो। त्यसको करिब १५० वर्षपछि अर्थात् सन् १९५१ मा फिनल्याण्डमा सूचनाको हकसम्बन्धी दोस्रो कानून जारी भएको हो। साथै, यस क्षेत्रमा तेस्रो कानून जारी गर्ने श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिकालाई जान्छ। सो मुलुकले सन् १९६६ मा यो… पुरा पढौ

सूचनाको हक नागरिकको आधारभूत अधिकार हो। साथै, लोकतान्त्रिक मुलुकको आधारभूत सर्त पनि। पाँच वर्षअघि पारित सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलेे सूचना कुनै सरकारी निकाय वा अधिकारीको व्यक्तिगत दस्तावेज नभएर सार्वज्ानिक चासोको विषय हो भन्ने तथ्य स्थापित गरिदिएको छ। कुनै पनि देशको लोकतन्त्र नागरिकप्रति कति पारदर्शी र जवाफदेही छ भन्ने कुरा त्यस देशका नागरिकले उपभोग गर्ने सूचनाको हकले प्रतिविम्बित गर्छ। त्यसैले सूचना प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन यो कानुनी हकलाई व्यवहारमा स्थापित गर्नु सबैको दायित्व बनेको छ।यो दायित्वलाई व्यवहारमा स्थापित गर्न भने त्यति सजिलो छैन।… पुरा पढौ

उपत्यकाका केही स्कूलहरुमा छोटाछोटा जागिरबाट अघाइसकेपछि मैले महाराजगञ्जस्थित ग्रीन रोज स्कूलमा जागिर भेट्टाएको थिएँ । त्यो प्राइमरी स्कूल थियो । विद्यार्थीहरु र विद्यालय परिवारलाई रिझाएर यस जागिरलाई अलिकति लम्ब्याउने कुरामा म अलि सचेत भएको थिएँ । फलस्वरुप स्कूलमा निर्धारित समय अगावै पुग्ने, शिक्षक तथा प्रिन्सिपललाई सक्दो आदरभाव प्रकट गर्ने, स्टाफमिटिङमा गहकिला सुझाव प्रस्तुत गर्ने, अनुशासनको दायरामा रहने, विद्यार्थीहरुलाई फलामे अनुशासनको चौघेराभित्र राख्ने, घण्टीको जनाउसँगै कक्षाकोठा पस्ने र निस्कने, विद्यार्थीहरुको मनोभाव र लेसनप्लानअनुसार अध्यापन गर्ने, होमवर्क दिने र विद्यार्थीले बुझाएनबुझाएको निरीक्षण… पुरा पढौ

सार्वजनिक निकायले हरेक नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण र सम्मान गर्नुपर्छ । यसमा सूचना अधिकारीको पनि अहम् भूमिका रहन्छ । आमनागरिकले आफ्नो सरोकारका विषयहरू, सरकारको काम–कारबाही तथा निर्णयहरू र सार्वजनिक प्रशासनको कार्यसम्पादनका सम्बन्धमा जानकारी राख्न र प्राप्त गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मूलभूत चरित्र हो । जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी आफूमाथि शासन गर्न वैधता प्रदान गरेका जनप्रतिनिधि तथा सरकार, राज्यकोषबाट तलबभत्ता उपभोग गर्ने सरकारका नोकरशाहीको काम, तिनले आमजनताका लागि गर्ने निर्णय तथा गतिविधिहरू, आर्थिक एवं वित्तीय क्रियाकलापलगायतका विषयको जानकारी सरल,… पुरा पढौ

जनतामा विश्वास देखिन्छ–लोकसेवा आयोग निष्पक्ष छ । त्यसैले निजामती सेवाका लागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्न यसले लिने परीक्षाप्रति आकर्षण छ । इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गरेर लोकसेवा उत्तीर्ण भई सेवा प्रवेश गर्ने सपना धेरैको हुन्छ । उचित तयारी र प्रस्तुति परीक्षाका अनिवार्य सर्त हुन् । यही सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपालवाच डटकमले पूर्वप्रशासक, प्रशासक र विषयविज्ञबाट समाधान पहिल्याउने प्रयास थालेको छ । आजको श्रृंखलामा उपमहालेखा नियन्त्रक विष्णुहरि बरालले सूचना हक र पारदर्शिताको अन्तरसम्बन्धबारे प्रश्नको समाधान पहिल्याउनुभएको छ । सूचनाको हक र पारदर्शिताको अन्तरसम्बन्ध… पुरा पढौ

सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक सरोकार र चासोका गतिविधि माग तथा प्राप्त गर्ने अधिकार हो। सूचना प्रवाहले एकातिर राज्यलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँछ भने अर्कातिर राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा सर्वसाधरण जनताको पहुँच बढाउँछ। त्यसैले लोकतन्त्र र सूचनाको हक एक अर्काका परिपुरक हुन्। लोककल्याणकारी राज्यले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्छ, तर कुनै वर्ग विविध कारणले सेवा प्राप्त गर्न सक्दैन। जसका कारण राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सीमित व्याक्तिका लागि अवशर बन्छ। यो अवस्थाबाट हाम्रो मुलुक पनि गुज्रिएको छ। त्यसमा पनि आधा भन्दा बढी… पुरा पढौ

कुनै पनि सूचनामाथिको पहुँच नै सूचनाको हक हो । सूचना प्राप्त गर्ने, त्यसको अध्ययन गर्ने र त्यो अध्ययनको आधारमा सूचनाको उपयोग गर्ने अधिकार नै सूचनाको हक हो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार, सूचनाको हकअन्तर्गत सूचना खोज्ने र माग्ने, मागेको सूचना प्राप्त गर्ने र प्राप्त गरेको सूचना प्रयोग गर्न पाउने हक निहीत हुन्छ । यति अधिकार भएमा मात्र सूचनाको हक भएको ठहरिन्छ । यसमध्ये कुनै एकको अनुपस्थितिमा पनि सूचनाको हक प्रत्याभूत भएको मान्न सकिँदैन । नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक विकासक्रमको अध्ययन गरेका खण्डमा… पुरा पढौ