विचार/ब्लग

नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था छ । यो नागरिकको मौलिक हक हो । नेपालको संबिधानले मुलुकको सार्बभौमसत्ता नेपाली नागरिकमा निहित रहेको तथ्य उजागर गरेको छ । यसर्थ मुलुकका मालिकरूपी नागरिकको नासोस्वरूप कुनै पनि सार्बजनिक निकायमा रहेको सूचनामा नागरिकको सहज पहूच रहने सम्बैधानिक व्यबस्था छ । नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको छ । यस ऐनले सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा… पुरा पढौ

अक्टोबर ३०, २००७ मा खुल्ला सरकार समर्थकले Sebastopol, California मा छलफल गरे, जसमा कसरी सरकारले भण्डारण गरेका सरकारी डाटा विद्युतीय प्रणालीबाट सार्वजनिक प्रयोगका लागि खोल्न सकिन्छ छलफल भयो । त्यस बिन्दु सम्म माथि, संघीय र राज्य सरकारले केही डाटा मात्र सार्वजनिक गरे त्यो पनि अनियमित र अपूर्ण रूपमा र यसले अधिवक्ताहरूको उत्तम र पूर्ण डाटाको चाहनालाई बढावा मात्र दियो । यो सम्मेलन, कार्ल मलामुड र टिम ओ रेइल्यलको नेतृत्व र सन्लाइट फाउंडेशनको अनुदानमा सञ्चालित समेलनको परिणाममा दस सिद्धान्तहरू निक्लिए जसलाई… पुरा पढौ

सरकारी निकायप्रतिको विश्वसनीयता जोगाउनु मुलुकको वर्तमान चुनौती हो। सेवा प्रवाहका माध्यमले सरकारले जनतासमक्ष आफ्नो चिनारी दिएको हुन्छ। सेवा प्रवाह गुनासारहित हुँदा मात्र सरकार जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही भएको मान्न सकिन्छ। सेवा केन्द्रमा रहेका कर्मचारीले आफ्ना सोच, व्यवहार र प्रवृत्तिलाई इमानदारितासँग तादात्म्यता कायम गर्न सकेको अवस्थामा मात्र सरकारी निकायको विश्वसनीयता र साख जोगाउन सकिनेछ। यस सन्दर्भमा सेवा केन्द्रमा रहने तल्लो तहदेखि नेतृत्व तहसम्मका पदाधिकारीले आफूलाई इमानदार व्यक्तिका रूपमा चिनाउन जरुरी हुन्छ। सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत आधारका अतिरिक्त सेवाप्रदायकको… पुरा पढौ

सार्वजनिक तथा सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासन र उत्तरदायित्वको कमीले बेरुजु बढ्दै गएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५९औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। सरकारी बेरुजु बढेर ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो आवको भन्दा ०७७/०७८ मा १५.४६ प्रतिशत बढीले बेरुजु बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘आर्थिक अनुशासन कमजोर हुँदा वित्तीय प्रशासनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन,’ महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले प्रतिवेदनमै भनेका… पुरा पढौ

देश प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रयोजनार्थ आमनिर्वाचनको सँघारमा छ। नागरिकले निर्वाचनपश्चात् असल जनप्रतिनिधि चयन होलान् र देशमा सुशासनको माध्यमबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लिई देशको सर्वाङ्गीण विकासको गति अगाडि बढाउलान् भन्ने अपेक्षा राखेका छन्। राजनीतिक दलहरूले पनि आ–आफ्ना घोषणापत्रमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक पाइला चाल्ने बताएका छन्। मतदातको मानेविज्ञान भने अलि फरक छ। उनीहरू दल र राजनीतिक व्यक्ति वाचा र प्रतिज्ञा त गर्छन् तर कार्यान्वयनमा चुक्दै आएकाले भ्रष्टाचारमा कमी आउन सकेको छैन, बरु यसमा… पुरा पढौ

पुरा पढौ

सूचनाको हकको अवधारणा मानव अधिकार र यसको प्रयोग सम्बन्धी अवधारणाबाट आएको हो । संयुक्त राष्ट्र संघले सेप्टेम्बर २८ मा सूचनामा विश्व्यापी पहुचको अन्तराष्ट्रिय अभ्यासको रुपमा मनाउदै आएको छ । भागवत गिताको पाठ ४ सर्ग १७ मा भनिएको –‘कार्यको सत्यता अनिवार्य थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, कार्यको असत्य पनि अनिवार्य थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ । निषेधित कार्यको सत्यता पनि थाहा पाउनुपर्दछ । मानव अधिकार घोषणापत्रको राजनैतिक तथा नागरिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धी को धारा १९ अनुसार,”Everyone has the right to freedom of opinion and expression:… पुरा पढौ

(१) आरटीआई ऐन अन्तर्गत कुनै पनि जानकारी प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्ने कारण उल्लेख गरी सम्बन्धित सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ। (२) यदि कुनै आवेदन आरटीआई ऐनको उप-धारा बमोजिम प्राप्त भयो भने सूचना अधिकारीले तुरुन्त सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ यदि यसको प्रकृतिबाट जानकारी तुरून्त प्रदान गर्न सकिन्छ र सूचनाको आवेदनको मितिदेखि पन्ध्र दिन भित्रमा जानकारी दिनुपर्‍यो यसको प्रकृति द्वारा तुरून्त प्रदान गर्न सकिएन। (३) यदि सूचना अधिकार ऐनको उप-धारा बमोजिम जानकारी उपलब्ध गराउन सकेन भने… पुरा पढौ

प्रकाशित मिति : भाद्र २, २०७९ बिहीबार पहिलोपटक कारोबार मा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव महेन्द्रमान गुरुङ राष्ट्रिय सूचना आयोगको नेतृत्वमा छन् । निजामती सेवामा ३२ वर्षभन्दा बढी समय बिताएका गुरुङले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिव भएर काम गरेका थिए । सरकारका दुई ठूला करदाता कम्पनी नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अध्यक्षको जिम्मेवारी एकसाथ निर्वाह गरेका गुरुङले सञ्चारमा रहँदा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्नेदेखि ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’को नेतृत्व… पुरा पढौ

अधिकांश सरकारी कार्यालय का सूचना अधिकारीहरुले सूचनाको हक सम्बन्धि तालिम नलिएको जानकारी लाई सम्बोधन गर्न यो बिबिध सामाग्री पोस्ट गरेको छु l बिशेष त् फ्लेक्स अभियान को नेतृत्व कर्ता सूचना अधिकारीलाई सम्मान गर्ने र पुरस्कृत गर्ने सोचको पहिलो व्यक्ति र पहलकर्ता को अभियन्ता मात्र होइन सूचना अभियन्ता लाइ पनि पुरस्कार दिन शुरु गर्ने पहिलो व्यक्ति भएको कारण आफ्नो बारेमा लेख्न पनि आबश्यक ठाने l सूचनाकोहक को लागि संजाल को केन्द्रीय सचिबालय सदस्य गण्डकी प्रदेश संयोजक हुँदै सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय… पुरा पढौ