विचार/ब्लग

कर्णालीका पालिकामा उजुरीको चाङ

हेमन्त केसी कर्णालीका ७९ पालिकामध्ये ७२ वटा पालिकामा ४ सय ८१ वटा उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अनियमितता बढी हुने गरेको प्रदेशका रुपमा लिइए पनि पछिल्लो समय रिसईबीका कारण दुःख दिन उजुरी अख्तियारमा पठाउने गरेको पनि पाइएको छ । उपभोक्ता समितिमा भागबण्डा नमिल्दा, ठेक्का भएका योजनामा काम नपाउँदालगायतका कारणले दुःख दिने नियतले प्रायः उजुरी आउने भए पनि कर्णालीका विकट ठाउँमा कामठग प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । नौ स्थानीय तह रहेको सुर्खेतमा ५९… पुरा पढौ

सूचनाको हक, सार्वजनिक निकायको दायित्व र व्यवहारिक पाटाे

कुनैपनि नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो । नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा सूचनाको हकलाई नेपालको संविधनमै व्यवस्था गरिएको हुँदा यो नागरिकको संबैधानीक अधिकार समेत हो । यही संबैधानीक अधिकार प्रयोग गरेर प्रत्येक नागरिकले सार्वजनिक निकायमा हुने सार्वजनीक महत्वका सूचनाहरु प्राप्त गर्न पाउछन् । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको कामलाई प्रभावकारी, जनउत्तरदायि, पारदर्शी खुलापन, सुशासित र जिम्मेवार बनाउदै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई सुदृढीकरण गर्न आम नागरिकस्तरमा सूचनाको पहुँच बृद्धि हुनु अपरिहार्य हुन्छ । कानुनी… पुरा पढौ

मलामी जान बिर्सेछऊ त ?

नाम पनि कति गजब छ “गाउँ” । प्राय सबैलाई गाउँ मन पर्छ । गाउँ राम्रो भए जस्तै राम्रा हुन्छन् गाउँका मान्छेहरु । भाषा, खानपिन, संस्कार संस्कृति सबै गाउँको अर्गानिक नै हुन्छ । प्राय मान्छेहरुलाई अर्गानिक नै मन पर्छ, मलाई मन परेजस्तै । पछिल्लो अबस्थामा गाउँका सबै युवाहरु देश छोडेर विदेश गएको कुरा त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नी हैन र ? गाउँघर अचेल युवा विहिन बन्दै गइरहेको छ । मानव जीवन भनेको मान्छेहरुको जालोमा जेलिएर जिउने जीवन हो ।… पुरा पढौ

संघियता कार्यन्वयनको मिठो दुखाइ

निबर्तमान उपाध्यक्ष, मिक्लाजुङ गाउंपालिका, मोरङ नेपाली जनताको पटक पटकको बलिदानीपुर्ण र लामो समय सम्मको संघर्षबाट नेपालमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । संविधानसभा बाट विक्रम संवत् २०७२ सालमा संविधान जारि भए पस्चात मुलुक नयां राजनीतिक चरणमा प्रबेश गरिसकेको छ । नेपालको संविधान अनुसार तीन तहको सरकार (संघिय ,प्रदेश र स्थानिय सरकार)को व्यावस्था रहेको छ । संविधानले सबै प्रकारका भेदभाव र असमान्ताको अन्त्य गर्दै संपूर्ण नेपालीलाई सर्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाई आर्थिक समानता ,समृध्दि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चित्तता गर्दै समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने… पुरा पढौ

विस्वका २५ बाहेकका देशले किन अँगालेनन संघियता

नेपालकाे संविधान २०७२ ले नेपाललाई संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रका रुपमा स्थापित गर्याे । यस अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी सरकारलाई तीन तहमा विभाजन गरियाे । त्यसाे गर्नुका पछाडि सदियाैँदेखि नेपालकाे राज्यसत्ता, शक्ति र शासन प्रणालीमा भएकाे सीमित जातजाति र वर्गकाे बर्चस्वलाई सच्याउनु थियाे । त्यस्ताे केन्द्रिकृत शासन प्रणालीले मुलुककाे भाैगाेलिक र सांस्कृतिक विविधतालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्न सकेकाे थिएन ।  स‌ंघीय शासन प्रणालीमा राज्यकाे शक्ति दुई वा दुईभन्दा बढी तहकाे सरकार मार्फत् अभ्यास गरिन्छ । सरकारहरुबीच अधिकारकाे बाँडफाँड गरी राज्यमा जनताकाे… पुरा पढौ

सुशासनमा कमजोर नेतृत्व

मुलुकमा सुशासन कायम गराउने कार्यलाई हरेक सरकारले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीका रूपमा लिएकोे हुन्छ। सुशासन सुदृढ हुन सकेको अवस्थामा मात्र सरकारले आफ्नो गन्तव्य हासिल गर्न सम्भव हुने हुन्छ। नारा र आवरणले मात्र सुशासन प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले सरकारका लागि यो सधैं चुनौतीको विषय भइरहेको हुन्छ। सरकारको सक्षम नेतृत्वमा राज्यका अन्य अंगबाट हुने इमान्दार सहकार्यले मात्र यसमा सफलता हासिल हुन सक्ने हुन्छ। यस कार्यमा सरकारको मुख्य कार्यकारिणी प्रशासनिक संयन्त्र अझ बढी सक्षम, जिम्मेवार र अग्रसर हुनु आवश्यक हुन्छ। इमान्दार र स्वच्छ राजनीतिक… पुरा पढौ

यूवा तथा साना व्यवसायी कोष १५ वर्षमा प्रवेश

यूवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषबाट हालसम्म ९५ हजार जना बढी बने स्वरोजगार९५ हजार जना बढी बने स्वरोजगार यूवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत हालसम्म ९५ हजार जना बढी स्वरोजगार सृजना भएका छन ।विशेषगरि आर्थिक रुपमा विपन्न १८ वर्ष देखि ६० वर्ष उमेर समूहका वेरोजगार, यूवा तथा साना व्यवसायीलाई बिनाधितो सुलभ व्याजदरमा व्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्दै आएको कोषले हालसम्म ९५ हजार १६१ जनाको संख्यामा स्वरोजगार सिर्जना गरेको हो ।नेपाल सरकारद्वारा तत्कालिन अर्थमन्त्रालय अन्र्तगत २०६५ फागुन १९ गतेबाट औपचारिक शूरुवात भएको… पुरा पढौ

सूचनाको औजार प्रयोगपछि शिक्षामा भएको मनपरीको रहस्य खुल्यो

परीक्षा दिन ३००कल्याणपुर नगरपालिका भित्रका सामुदायिक बिद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले स्तरमापन परीक्षाको नाममा बिद्यार्थी बाट ३००का दरले असूल गरेको पोल खुलेको छ ।परीक्षा समिति गठन गरी प्रतिबिद्यार्थि रू ३००/- का दरले लिने र सो मध्ये नगर स्तरीय स्तरमापन परीक्षा समितिलाइ १५०/- बुझाइ बांकी १५०/- बिद्यालयले लिने ब्यहोराको सूचना कल्याणपुर नगरपालिकाको फेसबूक पेजवाट सार्वजनिक भएपछि कानून बिपरित बिद्यालयहरुले , स्तरमापन परीक्षाको नाममा विद्यार्थी बाट शुल्क लिने गरेको पोल खुलेको हो । कानूनमा स्तरमापन परीक्षा लिने र बिद्यार्थी बाट शुल्क लिने कानूनी प्रावधान छैन।परीक्षा… पुरा पढौ

ल्होत्से मलका मोबाइल पसल चोरी काण्डले अबैध मोबाइल र कर छलि पत्ता लाग्ला कि नलाग्ला ? संचालकले सकेनन विवरण पेश गर्न

प्रहरीले ल्होत्से मलमा भएको लुटपाट र ८ करोड रुपैयाँको मोबाइल सेट चोरी भएको बारेमा अनुसन्धान थालेसंगै व्यवसायीहरु सम्र्पक विहिन हुन थालेका छन् । चोरी पैठारीबाट नेपाल भित्रिएका अधिकाशं मोबाइल सेटहरु सो मलमा बिक्रीकालागि राखिएको हुदाँ व्यवसायी तथा पसलेसंग विवरण माग गर्दा सो विवरण बुझाउन सकेनन् । जसबाट चारी गर्ने र भन्सार छली गरि कारोबार गर्ने दुवैमाथी कारबाही हुने निश्चित भएको एक प्रहरीले बताएका छन् । यातायात मजदुरको प्रदर्शनबीच नयाँ बसपार्कस्थित ल्होत्से मलमा भएको मोबाइल पसल लुटपाटको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी व्यवसायीसंग… पुरा पढौ