विचार/ब्लग

सहकारी क्षेत्रले मानवीय आवश्यकताका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्दै सामाजिक आर्थिक र साँस्कृतिक रुपान्तरण तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग गर्नुपर्ने हो।तर सहकारी सम्बन्धी शिक्षा र चेतनाको विस्तार अपेक्षित रुपमा हुनसकेका कारण धेरै समस्या देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको नेपालमा वित्तीय समावेशीकरण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार सहकारी क्रियाकलापको सघनता उत्पादन तथा स्वरोजगारको क्षेत्रमा नभई बचत तथा ऋणको कारोवार बढी देखिएकोले सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ। त्यसमाथि केही सहकारी संस्थाहरूमा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताको अनुशरणको अवस्था एकदमै… पुरा पढौ

सुचनाको हकसुचना भन्नाले लिखित वा मौखिक, मुद्रित वा विद्युतीय सञ्चार माध्यम तथा अन्य माध्यमबाट सम्प्रेषित, ध्वनि वा संकेतको रुपमा रहेका सबै प्रकारका जानकारीहरुलाइ जनाउँछ ।सार्वजनिक महत्वको वा आफुसँग सरोकार राख्ने विषयमा सार्वजनिक निकाय वा व्याक्तिसँग आवश्यक सुचना माग गर्ने अधिकार र सुचना प्राप्त गर्ने अधिकार लाइ सुचनाको हक भनिन्छ ।सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ ले सुचनाको हक भन्नाले " सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सुचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनुपर्छ । " सार्वजनिक निकायले प्रकाशन गर्नुपर्ने सुचना सार्वजनिक निकायको स्वरुप… पुरा पढौ

वाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले सूचनाको हकलाई तल्लो वर्गमा कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।  विदुरमा शनिबार आयोजित सूचनाको हक प्रवर्द्धन कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले वाग्मती प्रदेश सरकारले मातहत कार्यालयमा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान कार्यक्रम गरिएको बताएका हुन् । उनले सूचनाको हक तल्लो वर्गसम्म पुर्‍याउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशनसमेत दिए । उनले राजनीतिक सुशासन कायम गर्न र समृद्धिको यात्रा अगाडि बनाउन सूचनाको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भन्दै सूचनाले नागरिकलाई सशक्त बनाउने पनि विचार राखे । मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यो सूचनाले… पुरा पढौ

नेपाली सेनाका एकजना उपरथी (जर्नेल),  एकजना महासेनानी र एकजना प्रमुख सेनानी(कर्णेल)हरुले सैनिक अनुशासनहीन कार्य गरेको ठहर भएको छ । सैनिक स्रोतका अनुसार, उपरथी(डीजीएमटी) प्रमुख बाबुराम श्रेष्ठको नेतृत्वको कोर्ट अफ इन्क्वायरीको छानविन समितिले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेपछि प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माबाट उपरथी तारध्वज पाण्डेको नेतृत्वमा गठित कोर्टमार्शल कमिटीले एक जना उपरथी(जर्नेल) प्रेम शाहीलाई नगद दण्ड समेत र दुई जना कर्णेलहरु महासेनानी महेन्द्र जंग शाह र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमिल्सिनाको दुई वर्षका लागि बढुवा रोक्ने निर्णय भएको जानकारी हुन आएको छ ।… पुरा पढौ

जब अपाङ्गताभएका व्यक्तिहरुको समस्याको कुरा ऊठ्छ तब सबैका मस्तिस्कमा संघसंस्थाहरू घुम्न थाल्छन्। संघ संस्थाहरुले धेरैका समस्या समाधान् पनि गरिदिएका छन्। शिक्षाको पहूँच् बाट टाढा रहेका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू लाइ विद्यालय सम्म पूर्याएर ऊनिहरुको अन्धकारपूर्ण जिवनमा शिक्षाको उज्यालो बाटो देखाइदिने कार्यमा पनि संघ संस्थाहरुको भूमिका उल्लेखनीय छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक् अधिकारका लागि संघ संस्थाहरुले नै चर्को आवाज ऊठाइरहेका हुन्छन्। कतिपय कुरामा संस्था सफल पनि छ। कतिपय कार्य प्रभावकारी पनि छ। तर अरु कुरामा जति प्रगति भएतापनि चाहे मानिस होस् चाहे… पुरा पढौ

पुरुषबाटै पाएको धोखाधडीका कारण मनको एउटा कुनामा लाग्थ्यो, यो पुरुष भन्ने जातको मुखै नहेरुँ, पाइलै नहेरुँ । फेरि अर्र्काे मनले भन्थ्यो एउटा कुहिएको फेला प¥यो भन्दैमा सबैलाई उही आँखाबाट हेर्दिनँ, हेर्नुहुन्न । सबै पुरुष एकैनाशका पनि त नहोलान् । तर, जब जो जसको संगतमा पुगेँ अहँ पुरुष कोही पाइएनन् फरक । तौल, रूपमा फरक होलान् बानी व्यहोरा सबै उस्तै । तंग्रदै थिएँ, एउटा व्यथाबाट फेरि आइलाग्यो अर्काे बज्रपात । यस्ता बज्रहरू मान्छेलाई नै पर्ने हो । ढुंगालाई त किन पथ्र्याे… पुरा पढौ

मुलुकको आर्थिक अवस्था शिथिल भएको मौका छोपेर व्यवसायी र व्यापारीहरु आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागिपरेका छन् । व्यवसाय सञ्चालन गर्न भनेर ऋण लिएका ती व्यवसायी र व्यापारीहरु नै अहिले समाजमा अफवाह फैलाउन र अराजक सन्देश दिन अग्रसर भएका छन् ।  मकवानपुरका ३२ वटा व्यापारी तथा व्यवसायगत संघ संस्थाका व्यवसायीहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुध्द अराजक ढंगले अघि बढेका छन् । उनीहरुले आजदेखि सर्वसाधारणलाईसमेत भड्काउने ढंगले सुन्दा आकर्षक तर अराजक सन्देशसहित कार्यक्रम गर्न लागेका छन् ।  मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा निर्माण… पुरा पढौ

बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि एकात्मक चिन्तनले प्रभाव पार्ने गरेको बताएका छन् । प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको सूचनाको हक प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेशमा सूचना लिन संघीय सूचना आयोगलाई मात्र जिम्मेवारी दिएर नहुने भएकाले छुट्टै संरचना निर्माण गरिएको जानकारी दिए ।  समिति भर्खरै स्थापना भएकाले धेरै काम गर्न नसके पनि स्थानीय तहका वडासम्म पुगेर सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि जागरण अभियान फैल्याउने गरी तयारी भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् । ‘सूचनाको… पुरा पढौ

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगको कसूर कानून अनुसार निरूपण हुनुपर्ने विषय भन्दै अनुसन्धान गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको छ। लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठमा नागरिकता बाहेकका विषयमा अन्य निकायका अधिकारीबाट निर्णय नभएको हुँदा थप विवेचना आवश्यक नभएको उल्लेख छ। मंगलबार सार्वजनिक फैसलामा भनिएको छ, “.. प्रस्तुत रिट निवेदनको मूल विषय नागरिकता सम्बन्धी भई सो विषयको निरूपण भएको र अन्य विषयमा सम्बन्धित अधिकारीहरूबाट निर्णय भएको अवस्था नहुँदा रिट निवेदनमा उपरोक्त अनुसार उठाइएका अन्य विषय वा… पुरा पढौ

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि समयमा कानून नबनाएको र बनेका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेको भनेर  सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कामकारवाहीको निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी)ले नेपाललाई नकारात्मक सूची (ग्रे लिष्ट) मा राख्न सिफारिस गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।  अर्कातिर, संयुक्त राज्य अमेरिकाको एउटा संस्थाले नेपालको भारतसंग खुला सिमाना रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था पनि  फितलो वा कमजोर रहेको हुनाले नेपालमा आतंकवादीहरुका गतिविधि बढ्न सक्ने अवस्था… पुरा पढौ