विचार/ब्लग

सूचनाको हक र प्रेससूचनाको हक मानिसको मौलिक अधिकारसन् १९४६ मा संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्नो प्रारम्भिक अवस्थामा एउटा प्रस्ताव पारित गरेको थियो, जसमा भनिएको थियो l “सूचनाको हक मानिसको मौलिक अधिकार हो , यो संयुक्त राष्ट्र संघ जुन स्वतन्त्रताका लागि समर्पित छ ती सबै स्वतन्त्रतालाई जाँच्ने कसी हो । ” सूचनाको हकलाई मानवअधिकार घोषणाको धारा १९ मा यसरी स्पष्ट पारिएको छ “हरेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार छ । यो अधिकारभित्र कुनै बाधा बिना कुनै पनि विचार मान्ने र कुनै… पुरा पढौ

पुरा पढौ

सुशासनलाई मैले अनेक ढंगले अर्थाउने प्रयास गरेको छु । सुशासन लोकतन्त्रको पर्याय हो । मूल लोकतन्त्र हो; आवरण सुशासन हो । शासनलाई आफैंमा राम्रो भन्ने नभएपछि यसमा उपसर्ग लगाएर सुन्दर शासन ‘सुशासन’ र खराब शासन ‘कुशासन’ शब्द प्रचलनमा ल्याइएका छन् । नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको आचरण नै मूल रूपमा सुशासन वा कुशासनका चरहरू हुन् । सुशासन वा कुशासनका कारक तत्व यी आफैं हुन् । यी दुई एक अर्काको परिपुरणको रूपमा रहेका हुन्छन्, एउटाको विस्तारले अर्कोलाई संकुचित गर्दछ… पुरा पढौ

https://www.youtube.com/watch?v=ets5wP-gb5E पुरा पढौ

परिचय :सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखित, सामाग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्त्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामाग्रीको प्रमाणित नमुना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएका सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने अधिकारलाई समेत जनाउँछ । सूचना मागकर्तालाई सूचना उपलब्ध गराउने अधिकारीलाई सूचना अधिकारी भनिन्छ । सूचना अधिकारी… पुरा पढौ

सूचनाको हकसार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । कानुनी रुपमा मात्र कानुनी पहुँच हुनाले सूचनाको हकको प्रत्याभुतिको सार्थकता पुष्टि नहुने भएकोले भौतिक रुपमा त्यस्ता सूचनासम्म नागरिकको पहुँच हुन आवश्यक हुनाले नागरिकलाई सूचनाको हकको सार्थक प्रत्याभुतिका लागि राज्यले सवैंधानिक रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । नेपालमा सर्वप्रथम सूचनाको हकलाई २०४७ को नेपाल अधिराज्यको सविंधानको धारा १६ मा उल्लेख गरिएको थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी… पुरा पढौ

व्यवस्थापनका लागि निर्णय गर्दा आवश्यक पर्ने सूचनाहरूलाई प्राथमिकीकरण, वर्गीकरण, विश्लेषण, प्रशोधन र प्रसार गरी एकिकृत र परिस्कृत रूपमा एकै थलोबाट उपलब्ध गराउने पद्दतिलाई नै व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (अङ्ग्रेजी: Management information system) भनिन्छ। राम्रो व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिन सक्दछ किनकि यसले हजारौं डाटा प्वाइन्टहरूलाई सहयोगी र उपयोगी जानकारीमा परिणत गर्दछ, जसलाई रणनीति सुधार गर्न र नाफा बढाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। व्यवस्थापन सूचना प्रणाली डाटा-संचालित रिपोर्टहरू उत्पादन गर्दछ जसले व्यवसायलाई सही समयमा सही निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ। प्रक्रिया व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको… पुरा पढौ

सूचनाकोहक डट कम का संरक्षक उमिद बागचन्द अध्यक्ष र संचालक दीपक आचार्य उपाध्यक्ष रहेर सूचनाकोहकका लागि राष्ट्रिय महासंघ दर्ता भएको २०० दिन कटेको छ l यस महासंघ मा केन्द्रीय महासचिब सूचनाकोहक डट कम का संरक्षक अजय कुमार शाह रहनुभएको छ भने कोषाध्यक्ष मा पर्बत निबासी सूचनाको हक डट कमकी सूचना अधिकारि दुर्गा आचार्य रहनुभएको छ l सदस्यहरुमा सूचनाकोहक डट कम कि प्रधान सम्पादक पर्बत मोदी निबासी जागौ नेपाल आर टि आइ इन्टरनेशनल नेटवर्क कि अन्तराष्ट्रिय संयोजक इन्दिरा बस्नेत, लम्किचुहा नगरपालिका… पुरा पढौ

शिवलाल पाण्डेय सूचना नै शक्ति हो । आजको विश्वमा सूचनाका क्षेत्रको विकासले विश्व एउटा गाउँजस्तै भएको छ । सूचना र सञ्चारको यो युगमा सूचनाले नै क्षणभरमै विश्वमा उथलपुथल ल्याइदिन सक्छ । त्यसैले सूचनाको महìवपूर्ण स्थान छ ।सूचना पाउनु नागरिकको हक हो । यो हकको सुरुवात गर्ने मुलुक स्वीडेन हो । स्वीडेनको प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी ऐन, १७६६ कानुनलाई सूचना स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा कोसेढुङ्गा मान्ने गरिन्छ । त्यहाँको सूचना स्वतन्त्रतासम्बन्धी ऐनले सूचना माग गरेको २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने र दिन नमिल्ने सूचना भए लिखित रूपमा दिन नसकिने कारण खुलाई दिनुपर्ने व्यवस्था… पुरा पढौ

(केही  सफल  कथा)  भूमिका संविधानमा सार्वजनिक सरोकारका सूचनामा नागरिकको पहुँच हुने कुरा मौलिक हककारुपमा राखिएपनि सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई स्थापित गर्न १७ वर्ष भन्दा बढी लामो समय लाग्यो । यस बीचमा सर्वोच्च अदालतबाट कतिपय सकारात्मक फैसला भएका छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका लागि विभिन्न काल खण्डमा गरी अध्यादेशका ४ वटा मस्यौदा भएपनि सूचनाको हक बारे आम जनतामा पर्याप्त चेतना र जागरुकताको अभाव काममा नै रहेको रहेछ । तथापी २०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको प्रभावले त्यसको करिब १ वर्ष पछाडि सूचनाको हकसम्बन्धी… पुरा पढौ