विचार/ब्लग

सूचनाको हक, नागरिककाे नैसर्गिक अधिकार

सूचना पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक मानव अधिकार हो । जनताले तिरेको करबाट संचालन हुने सार्वजनिक निकायहरुमा के –कस्ता निर्माण कार्य, योजना तर्जुमाहरु भैरहेका छन ती बारेमा जान्न पाउने हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । सूचनाको खोजी, प्राप्ति र प्रवाहमा कुनै पनि अवरोध नभईकन यस्ता सूचनामा प्रत्येक नागरिकको सहज पहुँच हुने स्थितीलाई नै सूचनाको हक मानिन्छ । के साँच्चिकै हामीले भनेजस्तो सूचनामा पहँुच नागरिकको पुगेको छ त ? प्रश्न अनुत्तरित छ । जनताको सार्वभौम अधिकारको संरक्षण गर्न सूचनाको हकको सुनिश्चितता हुनु… पुरा पढौ

सूचनाको हक र पारदर्शिताबीचको सम्बन्धबारे बरालको समाधान

सूचनाको हक र पारदर्शिताको अन्तरसम्बन्ध सार्वजनिक निकायबाट सम्पादित कामकारबाहीको सम्बन्धमा आमनागरिक सुसूचित हुन पाउने अधिकार सूचनाको हक हो भने यस्तो कार्य नागरिकसमक्ष प्रस्तुत गर्नु, देखाउनु, सञ्चार वा सम्प्रेषण गर्नु पारदर्शिता हो। राज्य प्रणालीका हरेक क्रियाकलापमाथि नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्न सूचनाको हक अपरिहार्य छ भने सूचनाको हकको प्रवर्द्धन गर्न पारदर्शी कार्यसंस्कृति आवश्यक छ। यिनीहरूबीचको अन्तरसम्बन्धलाई देहायअनुसार उल्लेख गरिएको छ। सूचनाको हकले पारदर्शितालाई प्रवर्द्धन गर्दछ भने पारदर्शिताले सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सहजता प्राप्ति हुन्छ। सुशासनको आधार पारदर्शिता हो भने पारदर्शिताको आधार सूचनाको… पुरा पढौ

सूचनाको महत्व

पहिले पहिले नागरिकलाई सूचना दिनको लागि तोप पड्काउने, बिगुल फुक्ने, गाउँगाउँमा गएर बाजा बजाउने, नगरा बजाउने जस्ता कार्य हुन्थ्यो । त्यो राजा रजौटाको जामानादेखी चलि आएको थियो । त्यो बेला पनि जनतालाई सुचना दिनु पर्छ भन्ने हेक्का त रैछ । चाहे जुन सुकै व्यवस्था होस सुचना प्रवाह राज्य संचालनमा महत्वपुर्ण नै हुन्छ । तर अहिले परिस्थिती अलि फरक छ, भन्नलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता भनिन्छ तर व्यवहार त्यस्तो पाईदैन । त्यो बेला भलै जनतालाई त्यति छुट थिएन होला अथवा सुचना प्रवाहको… पुरा पढौ

सूचनाको हकको महत्व र त्यसका बाधाहरु

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गरे पनि नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ सालमा मात्र आयो । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको दुई खम्बे नीतिमा टिकेको तत्कालीन राज्यव्यवस्था भए पनि बहुदलीय व्यवस्थाको आधारभूत तत्वको रुपमा रहेको प्रेस स्वतन्त्रताको सन्तोषजनक अवस्था रहेन । राजनीतिक खिचातानीका वीच मुलुकका धेरै जल्दाबल्दा विषयवस्तुहरु अलपत्र अवस्थामा रहे । सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलका चक्रमा फनफनियो मुलुक र नीतिनिर्माताहरु अल्मलिए संसदभित्र । वि.सं.२०४७ पछिको अवधिमा ऐनको अभावमा संविधानको सकारात्मक प्रावधान… पुरा पढौ

सूचनाको हक भनेको के हो?

यो भिडियोमा उहाले सूचनाको हक सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरु समेटने प्रयास गर्नुभएको छ । यसमा सूचनाको हकको अवधारणा, सूचनाको हकको सिद्धान्त, सूचनाको हक र पारदर्शिता, सूचनाको हकका सिद्धान्तहरु, सूचनाको हकको महत्त्व, सूचनाको हकको आवश्यकता, नेपालमा सूचनाको हकको अवस्था, सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्थाहरु सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको जानकारीहरु समेटिएका छन् । लोक सेवा लगायत अन्य प्रतिष्पर्धात्मक परीक्षाको तयारीमा रहेका सबै साथीहरुलाई यो भिडियो निकै उपयोगि हुनेछ । हेर्नुहोस भिडियोको you tube link https://www.youtube.com/watch?v=_c1itp5uTV4 पुरा पढौ

सूचनाको हक र पारदर्शिता

शर्मिला बन्जाडे सूचनाको हकसार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । कानुनी रुपमा मात्र कानुनी पहुँच हुनाले सूचनाको हकको प्रत्याभुतिको सार्थकता पुष्टि नहुने भएकोले भौतिक रुपमा त्यस्ता सूचनासम्म नागरिकको  पहुँच हुन आवश्यक हुनाले नागरिकलाई सूचनाको हकको सार्थक प्रत्याभुतिका लागि राज्यले सवैंधानिक रुपमा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । नेपालमा सर्वप्रथम सूचनाको हकलाई २०४७ को नेपाल अधिराज्यको सविंधानको धारा १६ मा उल्लेख गरिएको थियो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको… पुरा पढौ

सूचनाको हक भनेको के हो

सूचनाको हक (RTI) भनेको सूचनाको अधिकार हो। सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ अनुसार जानकारीको लागि नागरिकको अनुरोधलाई सार्बजनिक निकायले समयमै जवाफ दिनुपर्छ। सूचनाको हकले प्रत्येक नागरिकलाई सरकारसँग र अन्य सबै सार्बजनिक निकाय संग कुनै पनि जानकारी लिन, कुनै पनि सरकारी कागजातहरू निरीक्षण गर्न र त्यसको प्रमाणित फोटोकपीहरू खोज्ने अधिकार दिन्छ। सूचनाको हकले नागरिकहरूलाई कुनै पनि सरकारी कामको आधिकारिक निरीक्षण गर्न वा कुनै काममा प्रयोग हुने सामग्रीको नमूना लिन पनि अधिकार दिन्छ। सूचनाको हक संविधानको धारा २७ अन्तर्गत मौलिक हकको एक… पुरा पढौ

उपभोक्ता समितिका नाममा कर्मचारीले रोजेका ठेकेदारले गर्छन् काम

गण्डकी प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले उपभोक्ता समितिका नाममा कसरी ठेकेदारले विकास निर्माणको काम हात पार्छन् भन्ने विषयमा छलफल गरे । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायको बेरुजुका विषयमा आइतबार र सोमबार लेखा समितिले राखेको छलफलमा सांसदहरुले विकास निर्माणका काममा देखिएका विकृतिबारे पनि बोलेका हुन् । माओवादी संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमन्त्री हरिबहादुर चुमानले धेरै योजनाहरु कागजमा उपभोक्ता समितिले गरेको देखिए पनि काम भने ठेकेदारबाट हुने गरेको बताए । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७… पुरा पढौ

सूचनाको हकको महत्व र त्यसका बाधाहरु

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा समावेश गरे पनि नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ सालमा मात्र आयो । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको दुई खम्बे नीतिमा टिकेको तत्कालीन राज्यव्यवस्था भए पनि बहुदलीय व्यवस्थाको आधारभूत तत्वको रुपमा रहेको प्रेस स्वतन्त्रताको सन्तोषजनक अवस्था रहेन । राजनीतिक खिचातानीका वीच मुलुकका धेरै जल्दाबल्दा विषयवस्तुहरु अलपत्र अवस्थामा रहे । सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलका चक्रमा फनफनियो मुलुक र नीतिनिर्माताहरु अल्मलिए संसदभित्र । वि.सं.२०४७ पछिको अवधिमा ऐनको अभावमा संविधानको सकारात्मक प्रावधान… पुरा पढौ

सूचनाको महत्व

पहिले पहिले नागरिकलाई सूचना दिनको लागि तोप पड्काउने, बिगुल फुक्ने, गाउँगाउँमा गएर बाजा बजाउने, नगरा बजाउने जस्ता कार्य हुन्थ्यो । त्यो राजा रजौटाको जामानादेखी चलि आएको थियो । त्यो बेला पनि जनतालाई सुचना दिनु पर्छ भन्ने हेक्का त रैछ । चाहे जुन सुकै व्यवस्था होस सुचना प्रवाह राज्य संचालनमा महत्वपुर्ण नै हुन्छ । तर अहिले परिस्थिती अलि फरक छ, भन्नलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता भनिन्छ तर व्यवहार त्यस्तो पाईदैन । त्यो बेला भलै जनतालाई त्यति छुट थिएन होला अथवा सुचना प्रवाहको… पुरा पढौ