विचार/ब्लग

आदेश १ सिंहदरबारभित्र रहेका मन्त्रालय, विभाग र विभिन्न निकायमा सूचनाको हक अनुसारको कामले जाँदा पनि सहजै छिर्न पाइँदैन, प्रवेशद्वारमा ‘पास’ कुर्दै बस्नुपर्ने झन्झट छ । यस्तो अवरोधबारे प्रश्न उठाउँदै ‘सिंहदरबार खोल अभियान’ ले २३ वैशाख २०७३ मा संसद सचिवालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सूचना माग गर्‍यो । तर, सूचना नपाएपछि अभियानका अभियन्ताहरू पुनरावेदनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग पुगे । आयोगले ३१ वैशाख २०७३ मा मुख्य सचिव र संघीय संसद सचिवालयका महासचिवलाई आदेश दियो– ‘नागरिकलाई सिंहदरबारभित्रका कार्यालयमा सूचना मागको निवेदन दर्ता गर्न, सूचना… पुरा पढौ

सरकारी अस्पतालका जागिरे डाक्टरहरुले अबदेखि निजी क्लिनिकमा आफ्नो नाम प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सकहरुलाई निजी क्लिनिकमा काम गर्न रोक लगाएको छ । मन्त्रालय मातहतका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमध्ये केहीको नाम स्वीकृति–सहमति वा सहमतिबेगर नै विभिन्न निजी क्लिनिकहरुमा प्रयोग गरिरहेको पाइएको भन्दै मन्त्रालयले त्यसप्रति आपत्तिसमेत जनाएको छ ।  नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा नियमावली २०५५, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७७, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० तथा नियमावली २०२४ को… पुरा पढौ

'विगतमा सरकारी कार्यालयहरूमा भएको ठूलो विस्तारबाट प्रशासनिक खर्च धान्नै नसक्ने गरी बढेको छ। यसै गरी विगत वर्षहरूमा लिइएको बाह्य तथा आन्तरिक ऋणको फलस्वरूप साँवा र ब्याज भुक्तानीको भार पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। सालैपिच्छे खर्चमा बढ्दै गएको सरकारी दायित्वले हाम्रा विकास हुने लगानीको सम्भावनालाई समेत सीमित पारेको छ। अहिले धेरैजसो सरकारी कार्यालयहरू केन्द्रमै स्थापना भएका छन्। विकासका नाममा सञ्चालित कैयौं कार्यालयहरूको औचित्य स्पष्ट देखिँदैन। त्यसैले यस्ता अनुत्पादक र अनावश्यक प्रशासनिक खर्चहरूमा नियन्त्रण गर्न सरकारी खर्चको व्यवस्थापनबारे चाँडै नै विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। त्यसका आधारमा… पुरा पढौ

२०७२ सालमा गठन भएको खानेपानी मन्त्रालयले २०७९ असोज २१ गते मात्र ऐन जारी गरेको थियो । सो मन्त्रालयले अझैसम्म खानेपानी नीति बनाउन सकेको छैन । मन्त्रालयको उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार आगामी एक महिना भित्रमा नीति जारी हुनेछ । रोकारवाला सवै पक्षसँग सहमति जुटिसकेको र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट मात्र निर्णय हुन बाँकी रहेकोले संभवत नयाँ आर्थिक वर्ष अगावै ऐन जारी भएर लागु भइसक्ने स्रोतको दावी रहेको छ । नीति बने पछि मात्र ऐन जारी हुनुपर्ने भएपनि मन्त्रालय उल्टो बाटोमा हिंडेको… पुरा पढौ

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) मा गत २०७९ चैत ९ गते सूचकबाट अनुसन्धान सहायकमा ५२ जनाको र चैत १० गते सहायक सूचकबाट सूचकमा ६३ जनाको बढुवा भएको विभाग स्रोतले बताएको छ ।  यो बढुवामा राजनीतिक सोर्सफोर्स र पैसाको व्यापक चलखेल भएको र क्षमता, योग्यता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अगाडि हुनेहरू बढुवा हुन नसकेको भन्दै बढुवाप्रति व्यापक गुनासो र असन्तुष्टि बढेको पीडित स्रोतले बताएको छ ।  गुप्तचर स्रोतका अनुसार सूचकबाट अनुसन्धान सहायकमा बढुवा हुनेहरूमा पुरानो २७, २९ र ३० लटका धेरै छुटेका छन्… पुरा पढौ

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सिर्सिया नदी प्रदूषित गर्ने विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । पटकपटक अनुगमन गरी कारबाहीको चेतावनी दिँदै आए पनि उद्योगले अटेर गरेपछि बाध्य भएर महानगरपालिकाले सिर्सिया नदी प्रदूषित पार्ने उद्योगविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया थालेको हो । यसैक्रममा तराईवासीको महान पर्व चैती छठपूजाको बेलामा पनि बर्तालुले सिर्सिया नदीको प्रदूषित पानीमै पूजापाठ गरेको दृश्य सामाजिक सञ्जाललगायतमा राखेर मानिसले विरोध जनाएपछि सिर्सिया नदी प्रदूषित गर्ने वीरगञ्जका पाँच वटा उद्योगलाई कारबाही गरी रु १५ लाख जरिवाना गरेको छ । महानगरपालिकाले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा… पुरा पढौ

सूत्र/सुराकी परिचालनका नाममा गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयका सचिवले ३२ वर्षदेखि सरकारी ढुकुटीबाट बेहिसाब लाखौं नगद बुझिरहेका छन् । दुवै अधिकारीले नगदै बुझ्ने गरेको खर्चको फाँटवारी गृह मन्त्रालयसँग रहँदैन । सार्वजनिक खर्चको लेखा परीक्षण गर्ने सर्वोच्च निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई पनि यसको हिसाब दिइएको छैन । स्रोतका अनुसार हरेक साता र कहिलेकाहीं १५ दिनमा एक पटक ‘यति रकम बुझिलिएँ’ भनेर मन्त्री र सचिवले लेखेर बुझाएको कागजबाहेक अरू विवरण गृहसँग छैन । महालेखाले लेखा परीक्षणका लागि मन्त्रालयसँग दैनिक खर्च फाँटवारी माग्दा ‘दिन मिल्दैन/छैन’ भन्ने गरिएको छ ।… पुरा पढौ

कर्णाली प्रदेशका कतिपय जिल्ला सडक सञ्जालमा नजोडिँदै इन्टनेट सञ्जालसँग जोडिन पुगेको कुरा सत्य हो । कर्णालीमा इन्टरनेटको सुविधा पुगेपछि हिँडेर भेटन हप्ताँै लाग्ने आफन्तसँंग छिनभरमै भिडियो कलमा दोहोरो कुरा गरी खबर आदानप्रदान गर्न सम्भव भएको छ । जहाज चढेर आउने चिठीपत्र मोबाइल र कम्प्युटरमा आउन थालेका छन् भने इमेलमार्फत पनि चिठीपत्रको आदानप्रदान हुने गरेको छ । भौतिक सुख सुविधा उपभोग गर्न कर्णालीवासी कतिले पाएका छन् त्यो त भोग्नेलाई थाहा होला तर सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारले गर्दा कर्णालीवासी सञ्चार र… पुरा पढौ

 गुठी संस्थानले कृषि बाली लगाउन भाडामा लगाएको जग्गा माछा पालन गर्न पोखरी खनेको पाइएपछि वीरगञ्जमा विवाद भएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका–२८ दर्दवास्थित ३० विघा १२ कठ्ठा १० धुर जमिनमा माछापोखरी बनाउन माटो खनेपछि विवाद भएको हो । स्थानीय वासिन्दाले नदी छेउको जमिनमा पोखरी खन्दा वर्षायाममा गाउँ नै डुबान हुने खतरा बढेको बताएका छन् । बाली लगाउने शर्तमा ०७२ वैशाख २४ गते मदनप्रसाद यादवले उक्त जमिन ठेक्कामा लिएका थिए । सम्झौतामा बार्षिक १० मन प्रतिविघा धान वा सो बराबरको रकम बुझाउने… पुरा पढौ

डा. युनिता श्रेष्ठ प्राकृतिक चिकित्सामा पानी अर्थात् जलको प्रभावकारी भूमिका छ । पानीबाट नै गरिने उपचार विधि भएकाले यसलाई जल चिकित्सा (हाइड्रो थेरापी) भनिएको छ । जल चिकित्साको अभ्यास सदियौंदेखि हुँदै आएको छ र यो नेपाल र भारतमा मात्र होइन, विश्वभर नै प्रचलनमा छ । मलद्वारसँग सम्बन्धित रोगका लागि होस् वा तनाव हटाउन, जल चिकित्सा उपयोगी मानिएको छ । खासमा तातो पानी, मनतातो पानी र चिसो पानीमा यस्तो उपचार विधि अपनाउन सकिन्छ । जल चिकित्साका प्रचलित पाँच विधि १. तातोपानी खुट्टा… पुरा पढौ