कुनै पनि सूचनामाथिको पहुँच नै सूचनाको हक हो । सूचना प्राप्त गर्ने, त्यसको अध्ययन गर्ने र त्यो अध्ययनको आधारमा सूचनाको उपयोग गर्ने अधिकार नै सूचनाको हक हो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार, सूचनाको हकअन्तर्गत सूचना खोज्ने र माग्ने, मागेको सूचना प्राप्त गर्ने र प्राप्त गरेको सूचना प्रयोग गर्न पाउने हक निहीत हुन्छ । यति अधिकार भएमा मात्र सूचनाको हक भएको ठहरिन्छ । यसमध्ये कुनै एकको अनुपस्थितिमा पनि सूचनाको हक प्रत्याभूत भएको मान्न सकिँदैन ।
नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक विकासक्रमको अध्ययन गरेका खण्डमा नागरिकलाई सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति गरिए पनि प्रयोग र प्रवाहका सम्बन्धमा भने संविधानले स्पष्ट केही पनि सम्बोधन गरेको छैन । तर माग्ने र प्राप्त गर्ने भनिसकिएपछि त्यसको सिधा अर्थ त्यसको प्रयोग अथवा प्रवाह पनि हो भनेर बुझ्नुपर्छ भनेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहित संविधानविद् र कानुनविद्हरूले प्रष्ट पारिसकेका छन् ।
WOW 250*250
व्यक्तिलाई सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामाथि मात्र पहुँच हुन्छ । उसलाई सूचनाको हक छ भन्दैमा कुनै अन्य असम्बन्धित व्यक्तिको सूचना व्यक्तिसँग माग्ने हक हुँदैन । नागरिकले सार्वजनिक निकायहरूमा रहेका सबै प्रकारका सूचना प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणाको विकाससँगै सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनहरू निर्माण हुन थालेको पाइन्छ ।
जनताले तिरेको करबाट चल्ने राज्य तथा त्यसअन्तर्गतका सबै सार्वजनिक निकायहरूमा रहेका सूचनाहरूमा नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य नै सूचनाको हकको विशेषता हो ।
सैद्धान्तिकरूपमा व्यक्तिलाई आफ्नो वा सार्वजनिक महत्वको सूचना प्राप्त गर्ने हक नै सूचनाको हक हो । २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि नेपालमा पहिलोपटक २०४७ को संविधानमार्फत् सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको हो । यस संविधानको धारा १६ मा नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वका सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार हुने छ भन्ने उल्लेख थियो । त्यसपछिको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ दुवैको धारा २७ मा पनि सूचनाको हकको व्यवस्था गरियो । यी दुवै संविधानमा गरिएको व्यवस्थाको दायरा २०४७ को भन्दा फराकिलो भयो । यी दुवै संविधानले सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचनाका साथै व्यक्तिलाई आफ्नोबारेको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार पनि सुनिश्चित गर्यो ।
जनताले तिरेको करबाट चल्ने राज्य तथा त्यसअन्तर्गतका सबै सार्वजनिक निकायहरूमा रहेका सूचनाहरूमा नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य नै सूचनाको हकको विशेषता हो । सूचनाको हकअन्र्तगत सार्वजनिक निकायका काम, कारबाही, कागजात वा अभिलेखहरू हेर्ने, तिनको प्रमाणित प्रतिलिपि लिने, वस्तु वा सामान भए प्रमाणित नमुना लिने, विद्युतीय प्रविधिमा रहेको भए त्यही रूपमा वा प्रिन्ट गरेर लिने अधिकारलाई बुझिन्छ । त्यस्तै कुनै काम हुन लागेको स्थानको अवलोकन गर्न पाउने अधिकारलाई पनि सूचनाको हकअन्र्तगतको अधिकार मानिन्छ ।
सूचनाको हक किन ?
लोकतन्त्र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्प्रभुता अर्थात् व्यक्ति सर्वशक्तिमान् हुन्छ भन्ने मूल दर्शनबाट अभिप्रेरित शासन प्रणाली हो । सुसूचित नागरिकमात्रै सर्वशक्तिमान् हुने हुनाले राज्यका सबै कामकारबाही वा गतिविधिमा उसको पहुँच यो दर्शनको व्यावहारिक कार्यान्वयन पक्ष हो । अर्को ढङ्गले भन्नुपर्दा लोकतन्त्रमा नागरिकले राज्यको शासन प्रणालीका सबै गतिविधिमा सहभागी हुन पाउने अधिकार राख्न पाउने हुनाले राज्यभित्र रहेका कुनै पनि सार्वजनिक निकायले गरेका कामको जानकारी र ती निकायसँग भएका सूचनाको मालिक पनि जनता नै हुन्छन् ।
यसको अझ प्रष्ट अर्थ के हो भने लोकतन्त्रमा शासन सञ्चालनका सबै काम, कारबाही र निर्णय जनताका निम्ति खुला र पारदर्शी हुन्छ । लोकतन्त्र भनेकै पारदर्शी शासन प्रणाली हो । लोकतन्त्रको खुला र पारदर्शी हुने यही दर्शनमा आधारित भएर लोकतन्त्र भएका मुलुकहरूमा जनतालाई सूचनाको हक प्रदान गरिएको हुन्छ ।
नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको स्तर र यो तथ्यलाई हेर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था भयावह नहुनुपर्ने हो । तर, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष सार्वजनिक गरेको ‘करप्सन परसेप्सन इन्डिकेटर’ मा नेपालको स्थान दयनीय देखिन्छ ।
सन् १७६६ मा स्विडेनमा जनतालाई सूचनाको हक दिनेगरी पहिलो कानुन बनेको थियो । त्यसको झन्डै एक सय ८७ वर्षपछि सन् १९५३ मा फिनल्यान्डमा दोस्रो कानुन आयोे । सन् १९९० सम्म १३ वटा मुलुकमा मात्रै यो कानुन रहेकामा लोकतन्त्रको विश्वव्यापी लहरसँगै अहिले विश्वका एक सय १० भन्दा बढी मुलुकमा कार्यान्वयनमा छ ।
संविधानमै व्यवस्था भएर सूचनाको हक कार्यान्वयनमा आएका मुलुक ५९ वटामात्र छन् । त्यसमध्ये नेपालको स्थान विश्वमा अग्रपङ्क्तिमा छ । सूचनाको हकका विश्वप्रसिद्ध अभियन्ताहरूले गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको स्तर निर्धारणअनुसार नेपाल एक सय चार मुलुकमध्ये २२औं स्थानमा पर्छ ।
सूचनाको हकलाई जनताले तिरेको करबाट जम्मा भएको राजस्वको गलत प्रयोग एवं गलत कार्यसँग जुध्ने सबैभन्दा प्रभावकारी साधन मानिन्छ । नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको स्तर र यो तथ्यलाई हेर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था भयावह नहुनुपर्ने हो । तर, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हरेक वर्ष सार्वजनिक गरेको ‘करप्सन परसेप्सन इन्डिकेटर’ मा नेपालको स्थान दयनीय देखिन्छ ।
यसबाट प्रष्ट हुन्छ, नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक छैन । अर्थात् नेपालमा अझै पनि शासन प्रणाली पारदर्शी छैन । पारदर्शी नभएको शासन प्रणाली भ्रष्टाचारयुक्त हुने हो । नेपालमा पारदर्शिताको अभाव हुनुमा सूचनाको हकको छोटो इतिहास, कर्मचारीतन्त्रमा हावी ‘गोप्य संस्कृति’ र सूचनाको हकबारे नागरिकको अनभिज्ञता यसका मुख्य कारण हुन् ।
तथापि जनताको सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि स्थापित राष्ट्रिय सूचना आयोगले स्थापनाको छोटै समयभित्र आफ्नो प्रयास तीव्र पार्दै लगेको छ । २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ मा सार्वजनिक सरोकारको विषयका सूचनामा जनताको पहुँचलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरियो । तर, कानुन निर्माणको अभावमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन ।
अर्को जनआन्दोलनपछि बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा यसको दायरा फराकिलो बनाइयो । यो संविधानको धारा २७ मा नेपाली नागरिकलाई आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने हक हुने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो भने संविधानसभाबाट निर्मित नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा नै सूचनाको हकलाई मौलिक रूपमा राखिएको छ ।
संविधानको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ लागू भएको छ । यो ऐनको दफा ११ मा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलन गर्न मुलुकमै पहिलोपटक २०६५ वैशाख २५ गते राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भएको हो ।
लोकतन्त्रमा सूचनाको हक
सामान्य अर्थमा लोकतन्त्र भन्नेबित्तिकै राजनीतिक स्वतन्त्रतासहितको शासन प्रणाली भन्ने बुझ्ने गरिन्छ । अलिक व्याख्या गर्ने हो भने जनताले चाहेको दल खोल्न पाउने, आवधिक निर्वाचन हुने, ती दल आवधिक निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने र जनताले आफूले रोजेको दल वा उम्मेदवारलाई प्रतिनिधिका रूपमा चयन गर्न पाउने र ती जनप्रतिनिधिहरूद्वारा निर्माण हुने सरकारको व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ ।
न्यायालयलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने वातावरण निर्माणमा आफ्ना प्रतिनिधिले सहयोग पुर्याए कि पुर्याएनन् ? जनप्रतिनिधिले हस्तक्षेप गरेर काममा बाधा पो पुर्याए कि ? अथवा न्यायालयले निष्पक्ष न्याय दिनुको साटो मनपरी गर्न थाल्दा तिनलाई नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अवलम्बन गरेर ठीक ठाउँमा ल्याउने भूमिका खेले कि खेलेनन् भनेर पनि जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन् ।
यसलाई विशेष रूपमा परिभाषित गर्दा जनता आफैँले आफूलाई शासन गर्ने, जनता आफैँले आफ्नो कानुन बनाउने तथा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयसहितको शासन व्यवस्था भन्ने गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा त्यसो भए के जनता आफैँ सिंहदरबारमा आएर शासन गर्ने हो त ? के जनता आफैँ संसद् भवन वा टुँडिखेलमा उभिएर कानुन बनाउने हो त ? अथवा के सर्वोच्च अदालतको भवन सिंहदरबारबाट अलग्गै रामशाह पथमा छ भनेर त्यसलाई स्वतन्त्र मान्ने हो त ?
होइन । लोकतन्त्रका यी सिद्धान्तहरू कार्यान्वयन हुने विधि बेग्लै छ । पहिलो, जनताले आफूले मन पराएको दलका उम्मेदवार वा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई समेत आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचनबाट चुनेर पठाउँछन् ।
दोस्रो, उनीहरूले आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले निर्माण गरेको सरकारले गरेका सबै काम, कारबाही र निर्णय देश र आफूअनुकूल छन् कि छैनन् भनेर जाँच गर्छन् । जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेको कानुन देश र जनताअनुकूल छन् कि छैनन् भनेर मूल्याङ्कन गर्छन् । तिनका गतिविधि आफूले चाहेजस्ता भए कि भएनन् भनेर विचार गर्छन् ।
तेस्रो, आफूले चुनेर पठाएका जनतप्रतिनिधिले यी सबै काम राम्ररी सम्पन्न गरे भने पुनः निर्वाचित गर्छन् । होइन, प्रतिकूल कामकारबाही र निर्णय गरेको भए तिनलाई बदल्ने र धेरै चित्त नबुझे शासन प्रणाली नै फेरबदल गर्ने सामर्थ्य राख्छन् । न्यायालयका हकमा यसको माध्यम अलिक घुमाउरो होला तर यो सामर्थ्य पनि लोकतन्त्रमा अन्ततः जनतामै सुरक्षित हुन्छ ।
न्यायालयलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने वातावरण निर्माणमा आफ्ना प्रतिनिधिले सहयोग पुर्याए कि पुर्याएनन् ? जनप्रतिनिधिले हस्तक्षेप गरेर काममा बाधा पो पुर्याए कि ? अथवा न्यायालयले निष्पक्ष न्याय दिनुको साटो मनपरी गर्न थाल्दा तिनलाई नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अवलम्बन गरेर ठीक ठाउँमा ल्याउने भूमिका खेले कि खेलेनन् भनेर पनि जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन् ।
जनताले अनुभूत गर्ने शासन प्रणाली भएकै कारण शब्दावलीमा पनि यो शासन व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिएको हो । तर, यसका लागि केही शर्तहरू छन् अर्थात् जनताले अनुभूत गर्न शासन प्रणालीका केही नीति अनिवार्य छन् । शासन प्रणाली खुला र पारदर्शी हुन जरुरी छ ।
जनप्रतिनिधिको, सरकारको वा न्यायालयको जाँच गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने दायित्व पूरा गर्न जनतालाई तिनका हरेक गतिविधि, कामकारबाही, निर्णय प्रक्रियालगायतका सबै विषयमा जानकारी हुनुपर्यो कि परेन ? निश्चय नै ती सबै सूचना जनतामा अनिवार्य पुग्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा जनतामा यही सामर्थ्य पैदा गर्न सूचनाको हक मौलिक हकका रूपमा उपलब्ध हुन्छ ।
जनताले अनुभूत गर्ने शासन प्रणाली भएकै कारण शब्दावलीमा पनि यो शासन व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिएको हो । तर, यसका लागि केही शर्तहरू छन् अर्थात् जनताले अनुभूत गर्न शासन प्रणालीका केही नीति अनिवार्य छन् । शासन प्रणाली खुला र पारदर्शी हुन जरुरी छ ।
त्यस्तै शासन प्रणाली जनताप्रति जबाफदेही पनि हुनुपर्छ । शासन व्यवस्था खुला, पारदर्शी र जबाफदेही हुन शासन व्यवस्थामा हुने गरेका हरेक गतिविधि, कामकारबाही र निर्णय प्रक्रियाबारे जनताले थाहा पाउनुपर्छ र त्यसलाई प्रवाह गर्न पाउनुपर्छ अर्थात् पे्रस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेही सरकार लोकतन्त्रका सूचक हुन् । यिनको अवस्थाले त्यस देशको लोकतन्त्रको अवस्थालाई इङ्गित गर्छ । यी चार कुरा बलिया छन् भने लोकतन्त्र पनि सुदृढ छ । यी कमजोर छन् भने लोकतन्त्र पनि कमजोर छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यी चार कुरा जाँच गर्ने सूचक भनेको सूचनाको हक हो । सूचनाको हक जति प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ, मुलुकमा त्यति बढी पारदर्शिता, सुशासन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जबाफदेही शासन प्रणाली कायम हुन्छ ।
यस अर्थमा सूचनाको हक पारदर्शिता तथा जबाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने नागरिक अधिकार हो । सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायलाई निश्चित जिम्मेवारी तोकी पारदर्शी बनाउने र सार्वजनिक निकायद्वारा सम्पादन हुने कामकारबाही, निर्णय तथा सोसम्बन्धी प्रक्रियाका बारेमा प्रत्येक नागरिकको जानकारी माग्ने तथा पाउने अधिकार प्रत्याभूत गर्छ । सूचनाको हकको प्रयोगबाट सेवाप्रदायकको कामकारबाही सेवा तथा प्रक्रियाका बारेमा जनताद्वारा अनुगमन गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ र यसबाट जनता सम्प्रभु हुन् भन्ने तथ्य स्थापित हुन्छ । यसैकारण संसारका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् ।
संविधानतः लोकतान्त्रिक व्यवस्था दाबी गरेका कतिपय मुलुकमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन नहुँदा जनताले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । त्यसैकारण ती मुलुकहरूमा पनि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न दबाब बढ्न थालेको छ ।
संविधानतः लोकतान्त्रिक व्यवस्था दाबी गरेका कतिपय मुलुकमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन नहुँदा जनताले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । त्यसैकारण ती मुलुकहरूमा पनि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न दबाब बढ्न थालेको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन नभएका मुलुकमा पनि लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र हुन्छ तर त्यसलाई जनताले कति अननुभूत गरे भन्ने कुरा प्रमुख हो । जनताले अनुभूत नगरेको लोकतन्त्र संविधान वा कानुनमा मात्र सीमित रहन्छ । त्यसलाई दिगो राख्न सकिन्न । २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित प्रजातन्त्र आएको सात वर्षभित्रै पञ्चायतको ३० वर्षमा नभएका विकास निर्माणको काम भएको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सडक, यातायात आदिमा धेरै विकास भयो । तर, जनताले अनुभूत गर्न सकेनन् ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १६ मा सार्वजनिक सरोकारका सूचना प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकको मौलिक हकको व्यवस्था गरियो । तर त्यसलाई लागू गर्न कानुन ल्याइएन । शासन प्रणालीका प्रत्येक सूचनामा जनताको पहुँच नहुँदा जनताले यो व्यवस्थामा भएका राम्रा कामको जानकारी पाएनन् र विकास निर्माणमा सहभागी हुने अवसर पनि पाएनन् । त्यसैले जनतामा शासन प्रणालीप्रति गुनासो बढी नै रह्यो । जनताले अनुभूत नगरेको प्रजातन्त्रमाथि तानाशाहहरूले प्रहार गर्दा जनता मौन बसिदिन्छन् । २०४६को परिवर्तन त्यसैको सिकार भयो ।
२०४६ सालमा आएको प्रजातन्त्रपछिको जनगुनासोलाई ख्याल गरेर २०६३ सालमा जारी भएको अन्तरिम संविधानको धारा २७ मा यसको दायरा फराकिलो पारेर आफ्नो र सार्वजनिक सूचनामा जनताको पहुँचलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्थामात्र गरिएन, यसको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हक २०६४ पनि लागु गरियो । जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिले भर्खरै बनाएर जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ को पनि धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने हक छ भनेर मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यो धारामा सूचना प्रवाह गर्ने भनेर उल्लेख नभए पनि प्राप्त गर्ने र माग्ने भनिएपछि स्वतः प्रवाह गर्ने हक पनि भएको भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ । नेपालको सन्दर्भमा सूचनाको हकको त्यति लामो इतिहास छैन । २०४७ सालकै संविधानले यसको व्यवस्था गरे पनि अन्तरिम संविधान २०६३ को व्यवस्थापछि २०६४ मा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि मात्रै यसको प्रचलन सुरु भएको हो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रस्तावनामै शासन प्रणाली खुला र पारदर्शी बनाउने उल्लेख छ । प्रस्तावनामा राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाउने, शासन प्रणालीलाई नागरिकप्रति जबाफदेही र जिम्मेवारी बनाउने उल्लेख छ ।
२०६४ साल साउन ५ गते सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरण भयो । सो ऐनको दफा १ को उपदफा (२) मा यो ऐन प्रमाणीकरण भएको तिसौँ दिन लागू हुने प्रावधान छ । जसअनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ भदौ ३ गतेदेखि प्रारम्भ भयो । उक्त दिनलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रस्तावनामै शासन प्रणाली खुला र पारदर्शी बनाउने उल्लेख छ । प्रस्तावनामा राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाउने, शासन प्रणालीलाई नागरिकप्रति जबाफदेही र जिम्मेवारी बनाउने उल्लेख छ ।
यसैगरी सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आमनागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउने तथा राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्ने र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्ने विषय प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायलाई निश्चित जिम्मेवारी तोकी पारदर्शी बनाउने र सार्वजनिक निकायद्वारा सम्पादन हुने कामकारबाही, निर्णय तथा सोसम्बन्धी प्रक्रियाका बारेमा प्रत्येक नागरिकको जानकारी माग्ने तथा पाउने अधिकार प्रत्याभूत गर्छ ।
नेपालकै कतिपय गाउँपालिका कार्यालयहरूमा वृद्धभत्तामा मृत्यु भइसकेको मानिसको नाममा कर्मचारी स्वयंले हस्ताक्षर गरेर रकम हिनामिना गर्ने गरेको तथ्य सूचनाको हकले स्पष्ट पारेको छ ।
सूचनाको हकको प्रयोगबाट सेवाप्रदायकको कामकारबाही सेवा तथा प्रक्रियाका बारेमा जनताद्वारा अनुगमन गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ र यसबाट जनता सम्प्रभु हुन् भन्ने तथ्य स्थापित हुन्छ । यतिमात्र होइन, सूचनाको हकको प्रयोगद्वारा सेवाप्रदायक सर्वसाधारण नागरिकले सार्वजनिक निकायबाट अन्यायमा परेको भए न्याय पाउने अवस्था रहन्छ । अनियमित ढङ्गले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायका अधिकारीले सर्वसाधारण जनतालाई हानिनोक्सानी पुर्याउन सक्ने छैनन् । यसअर्थमा सूचनाको हकलाई सामाजिक न्यायको अचुक औजारका रूपमा लिन सकिन्छ ।
नेपालकै कतिपय गाउँपालिका कार्यालयहरूमा वृद्धभत्तामा मृत्यु भइसकेको मानिसको नाममा कर्मचारी स्वयंले हस्ताक्षर गरेर रकम हिनामिना गर्ने गरेको तथ्य सूचनाको हकले स्पष्ट पारेको छ । उत्तर पुस्तिका राम्ररी जाँच नगर्ने शिक्षक र परीक्षामा सहभागी नभएर अविभावकलाई ठग्ने विद्यार्थीहरूलाई अनुशासनमा राख्ने काम उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने सूचनाको हकले गरेको छ ।
आयल निगमको दोहन गरेर त्यसको मार जनतामाथि थोपर्न पल्किएका ठूलाबडालाई ठिक ठाउँमा ल्याएर त्यसको कुपन वितरण गर्ने प्रणालीको अन्त्य पनि सूचनाको हकले गरिदिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा जथाभावी गरेर कर्मचारीमाथि अन्याय गर्ने कामलाई पनि यसले निरुत्साहित पारेको छ । सामाग्री खरिद गर्दा नक्कली बिलभर्पाइ बनाएर भ्रष्टाचार गर्न पल्केका कर्मचारीमाथि अङ्कुश लगाउने काम पनि सूचनाको हकले गरेको छ ।
सूचनाको हकले कैयौं ठाउँमा भएको ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई उजागर गरेको छ । त्यस्तै तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी ह्यान्ड पम्प वितरण गरेर किसानलाई ठग्ने सिँचाइ कार्यालयका प्रमुख फन्दामा परेको उदाहरण पनि नेपालमै छ । यसरी सूचनाको हकले नागरिकलाई सेवा प्रदायमा ठूलो सहयोग पुर्याउँछ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न एवं बेथिति हटाउन मद्दत गर्छ नै, यसले शासन प्रणालीलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी, कर्मचारीलाई सदाचारमा रहन प्रेरित पनि गर्छ । यसले खासमा जनतालाई सामाजिक न्याय पनि दिलाउँछ ।
तर यसका लागि सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने जरुरी छ । संविधानको धारा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा जनताको पहुँच हुने छ भन्ने व्यवस्था गरेअनुसार नेपाली नागरिकको यो अधिकार प्रत्याभूत गराउनु सार्वजनिक निकायको दायित्व हो । जनताको यो सूचनाको अधिकार प्रत्याभूत दुई प्रकारले गर्नुपर्छ । पहिलो– जनता माग्न नआए पनि सूचना प्रवाह गरेर । दोस्रो– सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह गरिएको सूचनाबाट सन्तुष्ट नभएर नागरिक सार्वजनिक निकायमै सूचना माग्न आए सूचना अधिकारीमार्फत सूचना दिएर ।
तर कतिपय मानिसमा जनता सूचना माग्न आएमात्रै सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने भ्रम पालेको पाइन्छ । तर, संविधान र कानुनअनुसार जनता सार्वजनिक निकायमा सूचना माग्न नआए पनि नागरिकसम्म सूचना उपलब्ध गराउनु सार्वजनिक निकायको दायित्व हो । प्रत्येक तीन–तीन महिनामा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा भएका निर्णय, गतिविधि तथा कामकारबाहीबारे जनतालाई सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सूचना माग कसरी गर्ने ?
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन नियम अनुसार नागरिकले लिखित वा मौखिक दुवै तरिकाले सूचना माग गर्न सक्छन् । यस सन्दर्भमा सूचना माग गर्ने तरिका निम्नानुसार छ ।
० सूचना प्राप्तिका लागि ऐनको कार्यविधिअनुसार कारण खुलाई निवेदन लेख्ने ।
० तर निरक्षर र शारीरिक अशक्तले मौखिकरूपमा पनि दर्ता गराउन सक्ने छन् । यसरी मौखिक रूपमा मागिएको सूचनालाई पनि लिखित निवेदनसरह मानेर निस्सा दिनुपर्ने छ ।
० सूचना मागको निवदेन सूचना अधिकारीसमक्ष दिनुपर्ने छ ।
० सूचना अधिकारीले १५ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्छ ।
० सूचना अधिकारीले सूचना नदिए वा चाहेअनुसारको सूचना नदिए वा सूचना अधिकारीले सूचना दिन नमिल्ने भनी दिएको कारणमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सात दिनभित्र प्रमुखसमक्ष उजुरी दिने ।
० प्रमुखले पनि सात दिनभित्र सूचना नदिएमा त्यसको ३५ दिनभित्र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिने ।
० त्यसपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्यस पुनरावेदनउपर निर्णय गरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले जनतालाई दिनपर्ने सूचनाको व्यवस्था गरेको अथवा सो ऐनको दफा ३ को ३ अनुसार दिननपर्ने भनी लेखिएका पाँच प्रकारका सूचनाबाहेकको अवस्थामा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई सूचना दिनका लागि आदेश जारी गर्ने छ ।
० सो आदेशबमोजिम पनि सार्वजनिक निकायले जनतालाई सूचना नदिए कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई दण्डित गर्ने र विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
शासन प्रणालीलाई खुला र पादरदर्शी बनाई जनताप्रति जबाफदेही बनाउन जनता सूचना माग्न नआए पनि प्रत्येक तीन–तीन महिनामा सार्वजनिक निकायले आफैँ कामकारबाहीका विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान, तहकीकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने तथा व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने सूचनाबाहेक सबै सूचना जनतालाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाको मालिक जनता हुन् । तर, यी पाँच प्रकारका सूचना पनि प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमाबाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउन नसक्ने कानुनले व्यवस्था गरेको छ ।
शासन प्रणालीलाई खुला र पादरदर्शी बनाई जनताप्रति जबाफदेही बनाउन जनता सूचना माग्न नआए पनि प्रत्येक तीन–तीन महिनामा सार्वजनिक निकायले आफैँ कामकारबाहीका विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र नियामावलीको नियम ३ मा २० वटा शीर्षकअनुसार सार्वजनिक निकायले जनतालाई सूचना दिन विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक सार्वजनिक निकायले यिनै शीर्षकमा साउन, भदौ र असोजको, कार्तिक, मंसिर र पुषको, माघ, फागुन र चैतको तथा वैशाख, जेठ र असार महिना पूरा भएको १५ दिनभित्र नियमितरूपमा सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
(लेखक राष्ट्रिय सूचना आयाेगका पूर्वआयुक्त हुन् ।)
