सुशासनलाई मैले अनेक ढंगले अर्थाउने प्रयास गरेको छु । सुशासन लोकतन्त्रको पर्याय हो । मूल लोकतन्त्र हो; आवरण सुशासन हो । शासनलाई आफैंमा राम्रो भन्ने नभएपछि यसमा उपसर्ग लगाएर सुन्दर शासन ‘सुशासन’ र खराब शासन ‘कुशासन’ शब्द प्रचलनमा ल्याइएका छन् ।
नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको आचरण नै मूल रूपमा सुशासन वा कुशासनका चरहरू हुन् । सुशासन वा कुशासनका कारक तत्व यी आफैं हुन् । यी दुई एक अर्काको परिपुरणको रूपमा रहेका हुन्छन्, एउटाको विस्तारले अर्कोलाई संकुचित गर्दछ । एउटाको संकुचनले अर्कोलाई विस्तार दिन्छ । नेपाली शासन व्यवस्थालाई हेर्दा कुशासन संकुचित हुँदै सुशासनलाई विस्तार दिँदै आएको भन्नु पर्दछ । राजा, राणा, राजाको प्रत्यक्ष शासनपछि अहिले जनताको शासन सुरु भएको छ । जननिर्वाचित राजनीतिक दलहरूको शासन अर्थात बहुदलीय शासन बिग्रेर नजाने होइन । तर राजनीतिक दललाई यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, व्यवहार, नागरिक समाजले नियन्त्रित गर्ने गरेको हुन्छ । जनताको शासन अर्थात् लोकतन्त्रमा सुशासनको सम्भावना बढी रहन्छ ।
सुशासन आदर्शवादी विचार मात्र होइन, व्यवहारमा देखिने विषय पनि हो । सुशासनलाई व्यवहारमा कसरी स्थापित गर्ने भन्ने विषयमा विधि र मापदण्डहरू स्वीकार गरिएका हुन्छन् । नेपालमा वर्तमान अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने हो भने सुशासनको परिमाण बढ्दो छ, कुशासनको मात्रा घट्दो छ । थोरै मात्र कुशासनले पनि सुशासनलाई ओझेलमा पार्न सक्दछ । त्यसैले सुशासनको पूर्णतालाई नै संतोषपरक मानिन्छ । तर वास्तविकता यही हो कि नेपालमा सुशासन उक्लिँदै गरेको अवस्थामा छ । सुशासनको मूलतः सबै पक्षको सचेतना हो । सुशासनका चरहरू जति सचेत हुँदै जाने छन्, कुशासन उही आकारमा संकुचित हुँदै जानेछ । सुशासन कायम गर्ने काममा अनेक विधि प्रयोगमा ल्याइएका छन् । त्यसमा सूचनाको हक र पारदर्शिता सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधिमा पर्दछन् ।
नेपालको संविधानको मौलिक हक धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रदान गरेको छ । सामान्य अर्थमा सूचना भन्नाले राज्यसंयन्त्रभित्र विभिन्न स्वरूपमा र माध्यममा रहेका जानकारी एवं सूचनाहरूलाई जनाउँछ भने सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक विषय र आफूसँग सम्बन्धित विषयका सूचना तथा जानकारीहरूमा नागरिकको सहज र सरल पहुँच भन्ने बुझिन्छ । व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक चासो महत्वको विषयमा नागरिकले राज्य/सरकार वा सार्वजनिक अधिकारीले त्यसरी माग गरेको सूचना माग गर्ने व्यक्तिलाई यथासमय, सुलभ तरिकाले प्रदान गर्नुपर्दछ, भन्ने मान्यतामा सूचनाको हक सम्बन्धी अवधारणा अडिएको हुन्छ ।
सूचनाको हकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विस्तारित अधिकार मानिन्छ । सूचनाको हक सरकारी एवं सार्वजनिक निकायको सम्पूर्ण काम कारबाहीलाई पारदर्शी बनाउने एउटा महत्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम पनि हो ।
जनताको सूचना पाउने हक संवैधानिक तथा कानूनी रूपमा सूनिश्चित भई व्यवहारमा मात्र सार्वजनिक तथा आफ्नो विषयका सूचनासम्म नागरिकको सहज पहुँच स्थापित हुन सक्छ । सूचनाको हकलाई स्मरण गर्न हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २८ को दिनलाई विश्व थाहा दिवस (World Right to Know Day) को रूपमा मनाउने गरिन्छ । त्यस्तै गरी मौलिक हकका रूपमा रहेका विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई परम्परागत रूपमा र राज्यको निषेधात्मक भूमिका न्यून हुने अधिकारको रूपमा र राज्यको निषेधात्मकभन्दा पनि सकारात्मक अधिकारको रूपमा राखेको पाइन्छ ।
कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाका क्रियाकलापहरूका बारेमा सरोकारवाला व्यक्तिलाई जानकारी दिने अवस्था वा जानकारी लिन सक्ने अवस्थालाई पारदर्शिता भनिन्छ भने कुनै पनि संस्थाका काम कारबाहीका विषयमा अख्तियारवालाले जबाफ दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई सार्वजनिक जबाफदेहिता भनिन्छ ।
पारदर्शिता भनेको सार्वजनिक हितका लागि कार्यरत प्रमुख सार्वजनिक पात्रहरूबीच जानकारी तथा दायित्वको आदान प्रदान गर्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारको खुलापन र मान्यताको पद्धति हो । त्यसै गरी सरकारद्वारा आफ्नो नीति र कार्यसम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्नुपर्ने, उक्त नीति वा निर्णय लिनुपर्ने कारण र आधार, त्यसको कार्यान्वयनबाट पर्ने प्रभाव, र त्यसमा लाग्ने खर्चको पूर्ण जानकारी दिइने प्रचलन तथा सामान्य नागरिक लगायत आमसञ्चारले सरकारी लिखत प्राप्त गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुलाई पारदर्शिता भनिन्छ ।
सरकारले नागरिकको हित र कल्याणका लागि के काम गर्दैछ भनेर जान्ने अधिकार सबैको हुन्छ । पारदर्शिता भनेको सरकारी गतिविधि सम्बन्धी सूचनाको त्यस्तो स्वतन्त्र प्रवाह हो, जसमा राजनीतिक लगायत अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीद्वारा गरिने जुनसुकै निर्णय तथा कार्यको सम्बन्धमा सार्वजनिक छलफल र छानबिन गर्न सकिन्छ ।
पारदर्शिता केबल नकारात्मक राजनीतिक एवम् नोकरशाही व्यवहार विरुद्ध लड्न सकिने साधन मात्र नभई लोकतान्त्रिक सत्ता सञ्चालन सम्बन्धी दृष्टिकोण पनि हो । पारदर्शिता खुला समाजको त्यो स्वरूप हो, जहाँ कुनै पनि किसिमको सार्वजनिक क्रियाकलाप र सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिको व्यक्तिगत आचरणलाई सर्वसाधारणको परीक्षणको विषय बनाइन्छ र त्यस्तो क्रियाकलाप तथा आचरणलाई लुकाइँदैन ।
पारदर्शिता र सार्वजनिक जबाफदेहिताबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको हुन्छ । पारदर्शिताले सार्वजनिक जबाफदेहितालाई मजबुत बनाउँछ । नागरिकलाई सूचनामा स्वतन्त्र रूपमा पहुँच कायम गर्नु नै सार्वजनिक जबाफदेहिताको पहिलो कार्य हो । पारदर्शिताले सार्वजनिक साधन स्रोतको प्रयोगको अवस्था देखाउँछ, जसले गर्दा जिम्मेवार पदाधिकारीसँग जबाफ माग्ने आधार तयार गर्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सूचना दिनुपर्ने कार्य जिम्मेवारीले ती पदाधिकारीहरूलाई स्वाभाविक रूपमा जबाफदेह बनाउँछ । पारदर्शिता र जबाफदेहिता समानार्थी शब्द नभए पनि यी दुईबीच घनिष्ठ सम्बनध रहेको हुन्छ ।
सबै सूचना पारदर्शी गराउनु मात्र सार्वजनिक जबाफदेहिता नभई आवश्यकता एवं परिस्थिति अनुसार सूचनाको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने पनि सार्वजनिक जबाफदेहिता हो । यद्यपि यस बिन्दुमा विरोधाभाषको अवस्था देखिन्छ तर क्रमिक अभ्यासले पारदर्शिताको विस्तारसँगै र सीमासमेत तय गर्दछ ।
सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अवधारणालाई आत्मसात गर्न सकिएमा मुलुकको विकासमा ठूलो योगदान हुन सक्छ । शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलन बिना सरकारी संयन्त्र निरंकुश बन्न पुग्छ । त्यसैले सार्वजनिक पदाधिकारी वा निकायको व्यवहार र आचरणमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम राख्न पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ । पारदर्शिताबाट सार्वजनिक नीति निर्माणको प्रक्रियालाई खुला छलफलको माध्यमले निर्णयको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गराउनमा मद्दत गर्दछ ।
पारदर्शिता असल शासनको लागि एक आवश्यक तत्व हो । असल शासन भन्नाले जनमुखी शासन पद्धति भन्ने बुझिन्छ । कुनै पनि शासन पद्धति असल हुनका लागि शासन प्रक्रियामा सहभागिता, पारदर्शिता, प्रतिबद्धता, जबाफदेहिता आदि गुण हुनु आवश्यक हुन्छ । असल शासन र भ्रष्टाचार एक अर्काका शत्रु हुन् । जसरी देशको शासन पद्धतिमा जनसहभागिताको अभावले देशप्रतिको अपनत्व बोध विकसित हुन दिदैन । त्यसै गरी निर्णय निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता छैन भने अनियमितता र दण्डहीनताको वृद्धि भई असल शासन कायम हुन दिँदैन । सार्वजनिक क्षेत्रमा मनपरि र अनियमितता रोक्न पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ ।
पारदर्शिताले सूचनाको हकलाई सुदृढ पार्नमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दछ । सबल एवं सक्षम रूपमा लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्नको लागि सर्वसाधारणले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक सरोकारका सम्पूर्ण विषयहरू पारदर्शी हुनुपर्ने हुँदा सूचनालाई पारदर्शी तरिकाले प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ल्याइएको छ । तथापि नेपालको वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक परिवेशमा सूचनाको हकमो पूर्ण प्रत्याभूति गराउन राज्य सामू विभिन्न चुनौतीहरू देखिन्छन् । राजनीतिक एवम् प्रशासनिक क्षेत्रमा सार्वजनिक महत्वका सूचना पारदर्शी रूपले प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास हुन नसक्नु, सार्वजनिक क्षेत्रमा गोप्यतामा रमाउने प्रवृत्ति कायमै छ भने सर्वसाधारणमा सूचना पाउनु हाम्रो अधिकार हो भन्ने सचेतनाको विकास हुन सकेको छैन । सूचनाको हकले सूचनाको पारदर्शितामा जोड दिए तापनि अझै पनि कतिपय कानूनहरूले गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा कानूनको दोहोरोपनाले पनि ठूलो चुनौती तेर्साएको छ । सार्वजनिक निकायको कमजोर प्रतिवेदन तथा अभिलेख प्रणाली र आम सञ्चारको सतही सूचना प्रवाहीकरण पनि एक प्रकारको महत्वपूर्ण चुनौती नै हो ।
सुशासनका लागि यी र यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नै पर्ने हुन्छ । प्रत्येक सार्वजनिक निकायले कानूनले तोकेको विवरण समय समयमा प्रकाशित गरी पारदर्शिता कायम गर्नु आवश्यक छ भने प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारीको पदस्थापन गर्नु र ती पदाधिकारीलाई सूचना अपडेट गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । सुशासनका लागि सूचनाको हक र पारदर्शिताको प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ ।
