सुचनामा विश्वव्यापी पहुँच सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०२३ को उपलक्ष्यमा राष्ट्रिय सूचना आयोग र डिजिटल राइट्स नेपालले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको “अनलाइन स्पेस र सूचनाको अधिकार: अवसर र चुनौतीहरू” सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीका अवसरमा संचार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्री रेखा शर्माले आयोगबाट तयार सूचनामागकर्ताका लागि सहयोगी पुस्तिका र सार्वजनिक निकायका लागि सहयोगी पुस्तिका बिमोचन गर्नु भयो ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनामा पहुँचले सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउँदै भ्रष्टाचारका अवसर घटाउने प्रष्ट बताएको छ।
सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गरी आयोगले सूचनाको हकले सचेतनाका कारण सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै सुशासनका लागि योगदान गर्नेमा जोड दिएको थियो ।
आयोगका काम कार्यबाहिले ‘सूचना खोज्न नागरिकलाई सशक्त बनाउँछ, नागरिकको सहभागिता बढाउँछ, सार्वजनिक निकाय र नागरिकबीचको खाडल घटाउँछ र सार्वजनिक निकायउपर सर्वसाधारण नागरिकको विश्वास बढाउँछ भन्ने कुरामा अहिलेका आयुक्त स्पस्ट रहेको पाइएको छ ।
आयोगले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक, सीमान्तकृत समुदाय र पिछडिएका समुदायमा सूचनाको हकका बारेमा अझै पर्याप्त जानकारी र चेतना पुग्न बाँकी रहेको बताएको छ। उसले सूचनाको हकका अभियन्ता तथा आमसञ्चार माध्यमबाट सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सार्वजनिक निकाय र सूचनाको आवश्यकता पर्ने नागरिक तहमा चेतनाको स्तर बढाउन प्रयास गरिरहेको दाबी गरेको छ। र यसको लागी सूचनाको हकको क्षेत्रमा क्रियाशील हरुसंग समन्वय गरेर अगाडी बढ्ने सोचमा आयोग र आयुक्त रहेको संकेत मिलिरहेको छ
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनामा पहुँचले सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउँदै भ्रष्टाचारका अवसर घटाउने प्रष्ट बताएको छ।
सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गरी आयोगले सूचनाको हकले सचेतनाका कारण सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै सुशासनका लागि योगदान गर्नेमा जोड दिएको छ।
‘सूचना खोज्न नागरिकलाई सशक्त बनाउँछ, नागरिकको सहभागिता बढाउँछ, सार्वजनिक निकाय र नागरिकबीचको खाडल घटाउँछ र सार्वजनिक निकायउपर सर्वसाधारण नागरिकको विश्वास बढाउँछ’, सन्देशमा भनिएको छ।
आयोगले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक, सीमान्तकृत समुदाय र पिछडिएका समुदायमा सूचनाको हकका बारेमा अझै पर्याप्त जानकारी र चेतना पुग्न बाँकी रहेको बताएको छ। उसले सूचनाको हकका अभियन्ता तथा आमसञ्चार माध्यमबाट सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सार्वजनिक निकाय र सूचनाको आवश्यकता पर्ने नागरिक तहमा चेतनाको स्तर बढाउन प्रयास गरिरहेको दाबी गरेको छ।
सेप्टेम्बर २८ लाई सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा गर्ने प्रस्ताव सन् २०१९ अक्टोबर १५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ७४ औँ सत्रले पारित गरेको थियो। युनेस्कोेको सिफारिस र विश्वमा लोकतन्त्रका लागि सूचनामा पहुँचको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले यो ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो।
त्यस वेलालादेखि विश्वभर र नेपालले यो दिवसलाई सम्झनामा मात्र नभई सूचनाको हकलाई सर्वसाधारण नागरिकका बीचमा पुर्याउने उद्देश्यसहित यसका लागि महत्त्वपूर्ण हुने विषयमा केन्द्रित भई विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइन्छ।
जुलाई २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार समितिले सूचनामा पहुँचको अधिकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एक अन्तर्निहित हिस्सा हो भन्ने विषयलाई स्वीकार गरेको छ। यो अधिकारका मुख्य दुई आयाम छन्– राज्यहरूलाई सीमित अवपादबाहेकका सूचना दिने दायित्व र सार्वजनिक हितका सूचना स्वतः प्रकाशित गर्ने।
संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यको सूचकांक १६.१०.२ ले सूचनाको हकसम्बन्धी प्रभावकारी कानून निर्माण तथा कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ। युनेस्कोले यो वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका लागि ‘सूचनामा पहुँचका लागि अनलाइन स्पेशको महत्त्व’ भन्ने नारा तय गरेको छ।
यसै विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर विविध कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको छ। यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आयोगले पनि अनलाइन स्पेश र सूचनाको हक : अवसर र चुनौती विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गरी अनलाइन स्पेशको सदुपयोगबाट सूचनाको हकको प्रवर्धनका लागि प्रयास गर्दैछ।
सेप्टेम्बर २८ लाई सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा गर्ने प्रस्ताव सन् २०१९ अक्टोबर १५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ७४ औँ सत्रले पारित गरेको थियो। युनेस्कोेको सिफारिस र विश्वमा लोकतन्त्रका लागि सूचनामा पहुँचको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले यो ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो।
त्यस वेलालादेखि विश्वभर र नेपालले यो दिवसलाई सम्झनामा मात्र नभई सूचनाको हकलाई सर्वसाधारण नागरिकका बीचमा पुर्याउने उद्देश्यसहित यसका लागि महत्त्वपूर्ण हुने विषयमा केन्द्रित भई विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइन्छ।
यसै सन्दर्भमा आजै सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघले भेलाको उद्घाटन समेत गरेको छ
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनामा पहुँचले सार्वजनिक निकायको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउँदै भ्रष्टाचारका अवसर घटाउने प्रष्ट बताएको छ।
सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गरी आयोगले सूचनाको हकले सचेतनाका कारण सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै सुशासनका लागि योगदान गर्नेमा जोड दिएको छ।
‘सूचना खोज्न नागरिकलाई सशक्त बनाउँछ, नागरिकको सहभागिता बढाउँछ, सार्वजनिक निकाय र नागरिकबीचको खाडल घटाउँछ र सार्वजनिक निकायउपर सर्वसाधारण नागरिकको विश्वास बढाउँछ’, सन्देशमा भनिएको छ।
आयोगले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक, सीमान्तकृत समुदाय र पिछडिएका समुदायमा सूचनाको हकका बारेमा अझै पर्याप्त जानकारी र चेतना पुग्न बाँकी रहेको बताएको छ। उसले सूचनाको हकका अभियन्ता तथा आमसञ्चार माध्यमबाट सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सार्वजनिक निकाय र सूचनाको आवश्यकता पर्ने नागरिक तहमा चेतनाको स्तर बढाउन प्रयास गरिरहेको दाबी गरेको छ।
सेप्टेम्बर २८ लाई सूचनामा विश्वव्यापी पहुँचका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा गर्ने प्रस्ताव सन् २०१९ अक्टोबर १५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ७४ औँ सत्रले पारित गरेको थियो। युनेस्कोेको सिफारिस र विश्वमा लोकतन्त्रका लागि सूचनामा पहुँचको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले यो ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो।
त्यस वेलालादेखि विश्वभर र नेपालले यो दिवसलाई सम्झनामा मात्र नभई सूचनाको हकलाई सर्वसाधारण नागरिकका बीचमा पुर्याउने उद्देश्यसहित यसका लागि महत्त्वपूर्ण हुने विषयमा केन्द्रित भई विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइन्छ।
जुलाई २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार समितिले सूचनामा पहुँचको अधिकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एक अन्तर्निहित हिस्सा हो भन्ने विषयलाई स्वीकार गरेको छ। यो अधिकारका मुख्य दुई आयाम छन्– राज्यहरूलाई सीमित अवपादबाहेकका सूचना दिने दायित्व र सार्वजनिक हितका सूचना स्वतः प्रकाशित गर्ने।
संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यको सूचकांक १६.१०.२ ले सूचनाको हकसम्बन्धी प्रभावकारी कानून निर्माण तथा कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ। युनेस्कोले यो वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका लागि ‘सूचनामा पहुँचका लागि अनलाइन स्पेशको महत्त्व’ भन्ने नारा तय गरेको छ।
यसै विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर विविध कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको छ। यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आयोगले पनि अनलाइन स्पेश र सूचनाको हक : अवसर र चुनौती विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गरी अनलाइन स्पेशको सदुपयोगबाट सूचनाको हकको प्रवर्धनका लागि प्रयास गर्दैछ।
जुलाई २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार समितिले सूचनामा पहुँचको अधिकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एक अन्तर्निहित हिस्सा हो भन्ने विषयलाई स्वीकार गरेको छ। यो अधिकारका मुख्य दुई आयाम छन्– राज्यहरूलाई सीमित अवपादबाहेकका सूचना दिने दायित्व र सार्वजनिक हितका सूचना स्वतः प्रकाशित गर्ने।
संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यको सूचकांक १६.१०.२ ले सूचनाको हकसम्बन्धी प्रभावकारी कानून निर्माण तथा कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ। युनेस्कोले यो वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका लागि ‘सूचनामा पहुँचका लागि अनलाइन स्पेशको महत्त्व’ भन्ने नारा तय गरेको छ।
यसै विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर विविध कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको छ। यही विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आयोगले पनि अनलाइन स्पेश र सूचनाको हक : अवसर र चुनौती विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गरी अनलाइन स्पेशको सदुपयोगबाट सूचनाको हकको प्रवर्धनका लागि प्रयास गर्दैछ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले लाेकतन्त्र बलियो बनाउन सार्वजनिक सूचनामा जनताको सहज पहुँच आवश्यक पर्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा सूचनामा विश्वव्यापी पहुँच सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित अनलाइन स्पेस र सूचनाको हक:अवसर र चुनौती विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा मन्त्री शर्माले जनतालाई सशक्त र लाेकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सूचनाको हकलाई जनस्तर सम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले सरकार सुशासन र सामाजिक न्यायको पक्षमा रहेको भन्नुहुँदै सूचनाको हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले अनलाइनबाट सार्वजनिक सूचना उपलब्ध गराउन अनलाइन स्पेसको विकास गर्दै सूचनाको सुरक्षित भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई मजबुत बनाउनु पर्ने बताउनुभयो।
मन्त्री शर्माले सूचनाको हकले पारदर्शितता कायम गर्न मद्दत पुग्ने भन्दै सूचना लुकाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सूचना लुकाउनेलाई कारबाही गर्ने गरी कानुनी दायरा बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले नागरिक सचेत हुँदा सार्वजनिक निकायलाई जबाफदेही र पारदर्शी बनाउन सकिने भन्नुहुँदै सूचनाकाे हकलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जाेडदिनुभयो ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचनाको हकलाई समावेशी बनाउनु आजको आवश्यकता भएको भन्दै यसका लागि महिला, युवा,अल्पसङ्ख्यक लगायतलाई सूचनाको हक बारे सचेतना मूलक कार्यक्रममा सहभागी गराउनु पर्ने बताउनुभयो ।
गोष्ठीमा डिजिटल राइटस् नेपालका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष सिग्देलले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमाथि छलफल भएको थियो ।
