विकृतिको विरुद्धको अभियान भएकाले सूचनाको हक पाउने अभियानमा सबै नागरिकलाई जुट्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले आह्वान गरिरहेको छ । सूचना माग्न नागरिकलाई प्रेरित गर्नको लागि आयोगले सूचना मागकर्तालाई सम्मान र पुरस्कृत पनि गरिरहेको छ l आयोगले बिभिन्न स्थानमा आयोजना गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तरक्रियामा आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा सूचना आयुक्तले आफ्नो प्रस्तुतिमा पनि यस्तो आग्रह गरिरहेका हुन्छन ।
प्रमाणको आधारमा सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन नागरिक खबरदारी गर्ने उपयुक्त औजार सूचनाको हक भएको अभियन्ता दीपक आचार्य निरन्तर बताइरहनुहुन्छ । यद्यपि यो औजारको प्रयोग गर्न अत्यन्त थोरै नागरिकले मात्र प्रयत्न गरिरहेका छन् । लक्षित वर्ग र समुदायमा यसको महत्व बुझ्न र बुझाउन अझै सकिएको छैन यो आचार्यको बुझाइ हो l
ऐनले ५ प्रकारका सूचना प्रवाह गर्नु नपर्ने र तीबाहेक सम्पूर्ण सूचना गोप्य नहुने व्यवस्था पनि गरेको छ । ऐनको प्रयोग गरेर नागरिकले २० वर्षसम्मका सूचना माग गर्न र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कानुनमा छ ।
‘सूचनाको अधिकार भनेको सार्वजनिक निकायका गतिविधिलाई नागरिकले म्याग्निफाइन ग्लासले हेर्ने विधि हो’ आयोगका पुर्ब प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले पटक पटक भन्ने शब्द हो यो , ‘सूचनाको हक भनेकै मौलिक हक तथा सर्वाेच्च र उच्च अदालतले आदेश गर्न सक्ने तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगले संरक्षण गर्ने हक हो ।’
सूचनाको हकको संरक्षण संवद्र्धन र प्रचलनमा नागरिक समाजको भूमिकाका बारेमा समेत आयोग र अभियन्ता प्रष्ट पार्न निरन्तर खटिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा नागरिकको सूचनाको हक निश्चित हुने भन्दै आयुक्त हरु बोलिरहेका छन् l लोकतन्त्ररुपी मोटर सूचनाको हकरुपी इन्धनबाट चल्ने कुरा बुझाउन सूचना अभियन्ताहरुको महासंघ पनि रहेको छ ।
सूचना आयुक्त रत्न प्रसाद मैनालीका अनुसार यो हक प्राप्तिको लागि सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको बताउदै आइरहनुभएको छ । सूचना अधिकारीले तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने सूचना तत्कालै र तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने सूचना भए बढीमा १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने सीमा रहेको उहाले बिभिन्न कार्यक्रम मा बताउंदै आउनुभएको छ ।
१५ दिनभित्र सूचना प्राप्त नभएमा कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी गर्न सकिने र कार्यालय प्रमुखबाट ७ दिनभित्र सूचना उपलब्ध नगराएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिन सकिने कानुनी व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख छ ।
सूचना अभियन्ता हरुको, आयोगको र स्थानीय पालिकाहरुको व्यवस्थापनमा अहिले सूचनाको हक सम्बन्धि कार्यक्रम तिब्र हुँदै गइरहेका छन् सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले जनताले माग नगरे पनि प्रत्येक ३÷३ महिनामा नियमित रूपमा सूचना प्रवाह भइरहनुपर्ने सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ यो कार्य जिल्ला प्रशासन कार्यलय र हुलाक कार्यालयले चासो नदिएको कारण ओझेलमा परेको अभियन्ता आचार्यको बुझाइ छ । नेपालको संविधान २०७२ ले धारा २७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा ग्यारेण्टी गरेको उनले बताए ।
पछिल्लो चरण हुने कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीको अभियन्ताहरुले अनाबश्यक आफुहरुलाई दुख दिएको गुनासो रहिरहन्छ भने आफ्नो कार्यालयले यो गर्यो उ गर्यो भनेर जति भनिरहेपनी आफ्नो कार्यालयले प्रदान गरेको सेवा सुविधाका बारेमा जति विचार व्यक्त गरे पनि सूचना अभियन्ता र सूचना मागकर्ताले सार्वजनिक निकायमा गएर सूचनामा पहुँच प्राप्त गर्न धेरै नै चुनौती खेप्नु परिरहेको बताउछन ।
लेखक भावना आचार्य सूचनाको हक सम्बन्धि बिज्ञ, सूचना अधिकारीसंग निरन्तर यो बारेमा बहस गरिरहनुभएको एक बिद्यार्थी हुनुहुन्छ l
