अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपभोक्ता समितिमार्फत सडक निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै ८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले मुगुको सोरु गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र मल्ल, इन्जिनियर प्रकाश आचार्यसहित ८ जनाविरुद्ध शुक्रवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले असिस्टेन्ट सव–इन्जिनियर विक्रम बुढा, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हस्तबहादुर बुमी, कोषाध्यक्ष धौली कामी, सचिव केवल बुढाविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको हो । त्यस्तै सोरु गाउँ कार्यपालिका सदस्य एवं अनुगमन समिति संयोजक दलवीर सार्की र वडा नं ७ का तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्र बुमीलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।
उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मुगुको सोरु गाउँपालिका वडा नं.७ मा दाक्च–ख्याल्च सडक निर्माण आयोजनामा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र प्राविधिकसमेतको मिलेमतोमा सडक निर्माण कार्यमा अनियमितता गरेको अख्तियारको अभियोग पत्रमा दाबी गरिएको छ।
वास्तविकभन्दा कम चौडाइ कायम गरेको, फर्जी प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानी दिएको र निर्माण सम्झौता बमोजिम काम नगरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
आ.ब. २०७७/०७८ मा जिल्ला मुगु, सोरु गाउँपालिका वडा नं. ७ मा दाक्च-ख्याल्च सडक निर्माण आयोजनामा उपभोक्ता समितिका
पदाधिकारी र प्राविधिकसमेतको मिलेमतोमा सडक निर्माण कार्यमा अनियमितता गरेको भन्ने
उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सोरु गाउँपालिका गाउँ कार्यापालिको
कार्यालय मुगुका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिरेन्द्र मल्ल, इन्जिनियर प्रकाश
आचार्य र असिस्टेन्ट सव–इन्जिनियर बिक्रम बुढाले सोरु
गाउँपालिका वडा नं. ७ अन्तर्गत दाक्च-ख्याल्च सडक निर्माण
सम्बन्धमा सम्झौता बमोजिम फिल्डमा भएको वास्तविक कामको नापजाँच पश्चात एकिन गरी
प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेमा सो नगरी सडक निर्माणमा भएको कार्यहरुमध्ये Dry Stone
Masonry Wall को कार्य
११८.९८ घनमिटर मात्र भएकोमा नापी किताव र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा ३४८.४३ घनमिटर
Dry
Stone Masonry भएको भनी उल्लेख गरी/गराई सम्झौता बमोजिमको कार्य
सम्पन्न भएको भनी नापी किताबमा गलत विवरण उल्लेख एवं कार्यसम्पन्न
प्रतिवेदनसमेत तयार गरी सोही प्रतिवेदन समेतका कागजातहरुको आधारमा भुक्तानी
प्रक्रियाको लागि टिप्पणी आदेश स्वीकृत गराई वास्तविक कार्यभन्दा रु.१३,७२,३४०।४५
बढी भुक्तानी दिएको पुष्टि भएको हुँदा निजहरु बिरेन्द्र मल्ल, प्रकाश आचार्य र
बिक्रम बुढाले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१)
को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुर भएकोले निजहरुलाई बिगो
रु.१३,७२,३४०।४५ (तेह्र लाख बहत्तर हजार तीन सय चालीस रुपैयाँ पैतालीस पैसा) कायम गरी
सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल उपर हुन तथा वास्तविक भए
गरेको कार्य भन्दा बढी भएको भनी नापी कितावमा गलत विवरण उल्लेख गरे/गराएको एवं कार्यसम्पन्न
प्रतिवेदनसमेत पेस गरी गलत प्रतिवेदन दिई/दिन लगाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरसमेत गरेको
हुँदा निजहरुलाई सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय हुन
मागदाबी लिइएको छ।
सोरु गाउँपालिका
वडा नं. ७ अन्तर्गत दाक्च-ख्याल्च सडक निर्माण
श्रम समितिका अध्यक्ष हस्त बहादुर बुमी, कोषाध्यक्ष धौली कामी र सचिव केवल बुढाले सोरु गाउँपालिका
वडा नं. ७ अन्तर्गत दाक्च-ख्याल्च सडकको निर्माण कार्य सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्नेमा
शर्त एवं सम्झौता बमोजिमको कार्य नगरेको, निर्माण भएका संरचनाहरुमध्ये Dry
Stone Masonry Wall जम्मा ११८.९८ घनमिटर मात्र काम गरेकोमा नापी किताव र
कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा ३४८.४३ घनमिटर Dry Stone
Masonry को कार्य
भएको भनी मूल्याङ्कन गर्न लगाई वास्तविक कार्यभन्दा रु.१३,७२,३४०।४५ बढी भुक्तानी
लिएको पुष्टि भएको हुँदा निजहरू हस्त बहादुर बुमी, धौली कामी र केवल बुढालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.१३,७२,३४०।४५ (तेह्र लाख बहत्तर
हजार तीन सय चालीस रुपैयाँ पैतालीस पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत
जफत हुन मागदाबी लिइएको छ।सोरु गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका सदस्य एवं अनुगमन समिति
संयोजक दलवीर सार्की र सोरु गाउँपालिका वडा नं. ७ का तत्कालीन वडाध्यक्ष राजेन्द्र बुमीले अनुगमन निरीक्षण प्रतिवेदनमा Dry Stone Masonry Wall जम्मा ११८.९८ घनमिटर मात्र काम भएकोमा
३४८.४३ घनमिटर Dry Stone Masonry को कार्य भएको
भनी गलत अनुगमन प्रतिवेदन दिई दिन लागाई सो गलत प्रतिवेदनसमेतको आधारमा वास्तविक
कार्यभन्दा रु.१३,७२,३४०।४५ बढी रकम भुक्तानीसमेत
भएको देखिँदा निजहरु दलवीर सार्की र राजेन्द्र बुमीले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन,
२०५९ को दफा 19 को उपदफा (2) बमोजिको कसुर भएको हुँदा निजहरुलाई सोही भ्रष्टाचार
निवारण ऐन, 2059 को दफा 19 को उपदफा (2)
बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर भएको छ।
पटक–पटक विवादित बन्दै आएको मुगुको सोरु गाउँपालिका बिरेन्द्र मल्ल गएपछि भने विवादरहित भाइ सञ्चालनमा आएको थियो । गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र बहादुर मल्ल आएसँगै गाउँपालिकाको विवाद अन्त्य भएको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मल्ल २०७७ साउनबाट गएका थिए ।
गाउँपालिकामा कानून, विधि,विधानमा रहि सबै कार्य संचालन भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मल्ल बताउँथे । आर्थिक वर्ष २०७६ / ७७ मा नेटको अभावका कारण संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित बजेट योजनाहरुको कार्य सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि फ्रिज भएको पाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मल्लले सोरु बासीहरुमा स्थानीय सरकारप्रति फैलिएको वितृष्णको कदर गर्दै आर्थिक वर्षदेखि २०७७ / ७८ मा नेटको लागि गमगडी जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै गाउँपालिकाले बर्षौदेखि सञ्चालनमा ल्याएको एक एमबीपीएस क्षमता वृद्धि गरि ५ एमबीपीएस क्षमताका साथ सेवा सुचारु गरेका थिए ।
गाउँपालिकामा राजनीतिक नेतृत्वबाट अलि अलि दवाव आंउने गरे पनि आफुले नियम कानुन र बिधिबारे संझाएर ‘ कन्भिन्स’ गर्ने गरेको बताउथे उनि । ‘ गाउँपालिकामा राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरुसंग स्थानीय जनताका असिमित माग पुरा गर्नु पर्ने दवाव हुन्छ, हामीले यसरी बुझ्ने गरेका छौं ‘ मल्ल भन्थे , ‘प्रशासनिकरुपबाट कति गर्न मिल्छ कति मिल्दैन भनेर हामीले स्पष्ट भन्ने र गर्ने गरेका छौं ।’
साउनअघि गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा धान्ने बुढा थिए । पालिकाका प्रमुख लोकबहादुर शाहीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुढा र लेखापाल जेठबहादुर बुढाले कोरोना राहत कोषको १९ लाख र गिलाह नुवाकोट सडकको ९ लाख २१ हजार अनियमितता गरेको र पालिकाको छापको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कारबाहिको लागि उजुरी दिएका थिए । त्यस लगतै गाउँपालिकाका प्रमुख र कर्मचारीहरुबीच आरोप प्रत्यारोप शुरु भएको थियो ।
आफु र लेखापाल विरुद्घ पालिका अध्यक्षले उजुरी दिएपछि तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुढा र लेखापाल बुढासहित पालिकामा कार्यरत २ दर्जन बढी कर्मचारीहरुले आफ्ना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालको बचाउ गदै जिल्ला प्रशासनमा अध्यक्ष शाही विरुद्घ उजुरी दिएका थिए । यसरी पालिकाका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहितको जुहारीका कारण सोरु गाउँपालिका विवादित बन्दै आएको थियो । जसका कारण सोरु गाउँपालिकाको कामकाज समेत ठप्प भएको थियो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा मल्ल गएपछि सोरुका स्थानीयहरुले गाउँपालिकाबाट हुने कार्यमा सहजता महसूस गरेको स्थानीय लोक बिक्रम शाही लगायतले बताउथे । मल्ल स्थानीयपनि भएकोले सरकारी काम गर्न सहज भएको भनाइ थियो ।
