(निजामती सेवामा लामो सयम बिताएका मैनाली हक्की, निडर र स्वच्छ छविको परिचय छोडेर अवकाश भएका थिए । विभिन्न जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अध्यागमन विभागको महानिर्देशकसमेतको जिम्मेवारी उनले सम्हालेका थिए । सचिव बढुवा भएपछि भने उनले क्षेत्रीय प्रशासक, वातावरण र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएका थिए । गृह सचिव रहँदा मैनालीले सूत्र तथा सुराकी परिचालन बापत प्राप्त हुने सुविधा रकमलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गोप्य रूपमा अडिट गराएको दावी गरेका छन । पछिल्लो पटक मैनालीले छ वर्ष लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष भएर काम गरेका थिए । लामो समय देखि मुलुक निजामती प्रशासन सेवा ऐन बिना नै चलिरहेको छ । जसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रमा चरम बेतिथि बढेको गुनासाहरू बाहिर आएका छन् । केही सचिवहरूलाई महिनौदेखि अतिरिक्त समूहमा थन्काउने, दुई महिनामा अन्तर मन्त्रालय सरुवा गरेर मुलुकको स्थायी सरकार मानिएको प्रशासनतन्त्रलाई ध्वस्त पारेको गुनासो बढेका छन् । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर मैनालीसँग साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरि चौलागाईं र बोधराज पौडेलले गरेको कुराकानीको मुख्य अंशः सम्पादक) जस्ताको तस्तै
० निजामती प्रशासन सेवामा गैरजिम्मेवारी र चरम विकृति बढ्दै गएको गुनासो बेस्सरी बढेको छ, यसअघि र अहिलेको निजामती सेवाको अवस्थालाई तपार्ई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
–निजामती सेवाका कर्मचारीले राजनीति परिवर्तनसँगै बदलिनु पर्छ । यो कर्मचारीहरूको नीति र प्रकृया पनि हो । परिवर्तनको अर्थ के हो भने त्यो पहिला भन्दा राम्रो र जनप्रिय हुनुपर्छ भन्ने हो । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । यो विषय हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । हामी पनि लोक सेवा परीक्षा पास गरेर आएका कर्मचारी भएको हुँदा तिमीहरूले के ग¥यांै भन्न पाइयो । तर, अहिलेका कर्मचारीहरुको अवस्था र प्रवृत्ति हेर्दा धेरै दुःख लाग्छ ।
० कर्मचारीले त्यसरी दुःख मान्नुपर्ने अवस्था र कारण के हुन् नि ?
–अहिलेको निजामती सेवा प्रशासनको अध्ययन गर्दा यो जनताको प्रिय हुन सकेको देखिंदैन, न त राजनीतिज्ञहरूको नै । कर्मचारीतन्त्रले व्यापारीको पक्षमा काम गर्न सक्यो, न त बुद्धिजीवीको प्रिय बन्न सकेको छ । प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको मन जित्न सकेको छैन । यसरी हेर्दा यो संस्था झन् बिग्रिंदै गएको मेरो अनुभव रहेको छ ।
० तपाईंले पञ्चायती व्यवस्था र लोकतन्त्र दुवैमा काम गर्ने अवसर पाउनु भयो, यी दुई व्यवस्थामा के फरक पाउनु भयो नि ?
–हामी जागिरमा प्रवेश गर्दा मुलुकको अवस्था अहिलेको भन्दा फरक थियो र स्वर्ग थियो भन्न खोजिएको होइन । पञ्चायतमा राम्रो प्रशासन थियो भनिएको पनि होइन । त्यो वेलामा फरक खालका विकृति थिए । त्यो वेला आदेशको भरमा जागिर लगाइन्थ्यो र निकालिन्थ्यो । जसका कारण जागिर खाने कर्मचारी डराउँथे । त्यो समय पञ्चायतका मूल्य र मान्यताहरूमा काम गर्नुपर्दथ्यो । त्यो बाहेक दायाँ बायाँ गर्न पाइँदैनथ्यो । हुकुम प्रमाणीको समय थियो । पद रिक्त भयो कि त्यहाँ आफ्ना निकटका पुग्थे र क्षमतावान पछाडि पर्थे । दरवारका सचिव मन्त्री भन्दा बलशाली हुन्थे । उनीहरूलाई रिजाएपछि सबै काम हुन्थ्यो । यो पञ्चायतकालको विकृति थियो । अहिलेको अवस्था त्यो भन्दा फरक छ ।
० पञ्चायती व्यवस्था ढाल्नका लागि कर्मचारीको पनि भूमिका रह्यो होइन ?
०४६ साल चैत २६ गते पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो । आन्दोलनको बेला कर्मचारीलाई गणेशमान सिंहले एउटा आह्वान गरे । कर्मचारीको जागिर गयो भने हामी साथ दिन्छौँ । तपाईंहरूले हामीलाई साथ दिनुप¥यो भनेर आह्वान गरेका थिए । फ्रान्सेली क्रान्ति भएको जस्तै थियो त्यो । संसद भवनमा सांसदहरु जाँदै गर्दा राजाले संसद भवनमा ताला लगाइदिएका थिए । अव कहाँ जाने भन्दा बाहिर टेनिसकोर्ट थियो । त्यहाँ बसेर संसदले शपथ खाएका थिए । हामी लोकतन्त्र नल्याएसम्म सँगै हुनेछौँ भनेर आव्हान गरेका थिए । फ्रेन्च क्रान्तिको सुरुवात त्यहीँबाट भएको थियो । हाम्रो ०४६ को आन्दोलन पनि टेनिसकोर्टको शपथ जस्तै थियो ।
० कर्मचारीहरूले आन्दोलनलाई कसरी सहयोग गरेका थिए त ?
–हालको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको बाहिरपट्टी टेनिस कोर्ट रहेको थियो । सबै कर्मचारी त्यहीँ जम्मा भएका थिए । पेन डाउन गरियो । नत्र त्यति चाडो पञ्चायत फालिने संभावना थिएन् । राजनीतिको विकृतिको सुरुवात यहीँबाट भएको हो । पहिला हुकुम प्रमाणीले ल्याएको विकृति र खल्तीबाट आएको विकृति अव फरक तरिकाले हुन थाल्यो । कर्मचारीमा राजनीति हावी भयो । तत्कालीन समयको अन्तरिम सरकार ढाल्नका लागि युनियन गठन गरिए ।
० कसको आह्वानमा युनियन गठन गरियो त ?
–अत्यन्त चलाखीपूर्ण तरिकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले आउने सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्छ भनेर बोलेका थिए । निर्वाचित सरकार आएपछि तीन महिनामा सरकार ढालिदिन्छौँ भनेर नेकपा एमालेले आन्दोलन सुरु ग¥यो । निर्वाचित सरकारले काम सुरु गर्न सकेको नै थिएन त्यही बेलामा एमालेले र समर्थक कर्मचारीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका थिए । सरकारले त्यसको बदलामा तीस वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान ल्याएर कर्मचारीलाई अवकास दियो । त्यसको बदलामा आफू निकटको अर्को युनियन खडा ग¥यो । यी र यस्ता प्रक्रियाका कारण कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति हावी भयो । अनि पूर्ण कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिकरण हुन थाल्यो । यसले संस्थाभित्र हुनुपर्ने उत्तरदायित्वको श्रृङ्खला भत्कियो ।
० माथिका कर्मचारीको आदेशको परिपालना त्यो समय तलका कर्मचारीले नगर्नुको कारण राजनीति मात्र हो कि अरु पनि थियो ?
–हामीले भन्दै आएको हाई ¥याङ्किङ कमाण्ड उनीहरूले मानेनन् । यसको असर कर्मचारी जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेनन् । उनीहरूले आफूभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई पनि टेर्न छोडे । यसको कारण राजनीतिक संरक्षण थियो । सचिव पनि संघ, संगठनका पदाधिकारीसँग डराउनु पर्ने अवस्था आयो । अनुशासन भन्ने विषय हरायो । यसरी यो निजामती क्षेत्रलाई विकृत पार्दै लगिदैछ । हरेक राजनीतिक दलका संघ संगठन खुल्न थाले । दल पिच्छेका संघ, संगठनले सरुवा बढुवामा हस्तक्षेप गर्न थाले । आफूले गर्नुपर्ने सेवा, सर्त र सुविधाको विषय छायाँमा प¥यो । यसले राष्ट्र र सेवाग्राही जनतालाई नै समस्या पारिरहेको छ ।
० हस्तक्षेपको आधारमा हुने सरुवा बढुवाले कर्मचारीले दिने सेवामा कस्तो असर गर्छ नि ?
–कर्मचारीको सरुवा बढुवा जुन क्षमता र समय अवधिको आधारमा हुनुपर्ने हो, त्यो कम हुँदै गएको छ । सरुवा र बढुवा दलगत भागबण्डाको आधारमा हुने गरेको छ । संघ संगठनले गरेको चलखेलमा दलले पनि हाम्रो कर्मचारी हुनुपर्छ भनेर दावी गर्न थाले । निजामती सेवा निष्पक्ष संस्था हो भन्नेमा शंका उब्जायो । सेवामा नै अमुक दलको नागरिकले छिटो सेवा पाउने र अर्को दलकोले नपाउने वातावरण बन्दै गयो । यसले यो संस्थाको औचित्य कमजोर हुँदै गएको तर्फ संकेत गरेको छ ।
०६२/६३ को दोस्रो आन्दोलन पछि यो सुधार हुनुपर्ने थियो तर भएन, किन ?
०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि एउटा गजवको घटना घट्यो । त्यो के भने ट्रेड युनियन झन् एक स्टेप माथि पुगे । उनीहरू आन्दोलनमा सहभागी भए, त्यो ठिक छ । तर उनीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग आन्दोलनमा सहभागी भए वापतको व्याज ट्रेड युनियन अधिकारसँग जोडेर माग गरेको थिए । यही कारण निजामती ऐनमा संशोधन बारे छलफल भयो । तत्कालीन मुख्य सचिवलगायत प्रधानमन्त्रीसँग छलफल पनि भयो । हामी नागरिक सेवा भन्छौँ, त्यो सेवा अहिले कम हुँदै गएको छ । निजामती भनेको शब्द राम्रो त होइन । छिमेकी मुलुक भारतको हैदारावादमा निजामको नोकरलाई सम्बोधन गरिने शब्द नै निजामती हो । त्यही शब्दको प्रयोग गर्न रुचाइयो । नाम जे भए पनि ठिकै छ भन्ने भयो । यो संस्था गठन हुनुको उद्देश्य भनेको यो राजनीति भन्दा भिन्न रहन्छ र जन सेवा गर्छ भन्ने हो । त्यो हुन सकेन निजामती सेवा यस्तै खराब अभ्यासका कारण बिग्रिंदै गएको छ ।
० राजनीतिज्ञले सेवामा र कर्मचारीले राजनीतिमा चासो राख्नु कत्तिको राम्रो हो नि ?
–नीति निर्माणमा राजनीति हुनुपर्छ । तर सेवा प्रवाहमा हुनु हुँदैन । नीति निर्माणको काम राजनीतिले र त्यसको कार्यान्वयनको काम कर्मचारीले गर्नुपर्छ । जनताले पाउने सेवामा राजनीति विल्कुल प्रवेश गर्नु हुँदैन । यो निष्पक्ष हुनुपर्छ । यो संस्था बन्नुको उद्देश्य पनि यही हो । विश्वको इतिहासले पनि यही भन्छ । यो सेवा नेपालमा चाहिं राजनीतिकृत हुँदै गयो । अनि विकृति बढ्यो । जसका कारण निष्पक्ष रूपमा सेवा प्रवाह गर्न र जनताको प्रिय हुन सकेन ।
० सेवा प्रवाहमा देखिएको राजनीतिकरणको मुख्य समस्या के हो ?
–सेवा प्रवाहमा देखिएको मुख्य समस्या भनेको अनुशासन र दण्डहीनता नै हो । हामी कर्मचारीले हाम्रो व्यवसायिक धर्म छोड्दै गएका छौँ । त्यसकारण पनि यो संस्थाप्रतिको जनबिश्वास क्रमस गुम्दै गएको छ ।
०७४ साल देखि अहिलेसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन, सो ऐन बिना नै कर्मचारी प्रशासन संचालन हँुदै आएको छ जसले गर्दा विकृति बढेको बताइन्छ, वास्तविकता के हो ?
–कर्मचारीलाई लगाम लगाउने र नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि यो संस्था जनताप्रति कसरी उत्तरदायी बनाउने भन्ने मुख्य विषय हो । राजनीतिज्ञ, नेतालाई हामीले गाली गर्छौं । राजनीतिज्ञलाई हामीले भ्रष्ट भए, फटाहा भए जे पनि भन्छौं । त्यति भन्दा पनि राजनीतिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो उत्कृष्ट व्यवस्था ल्यायो । यसको योगदान त नेताहरूको नै हो । केही बिग्रिए होलान्, भ्रष्ट बने होलान् । तर सोही अनुरूपको निजामती सेवा हुनुपर्ने त्यो हुन सकेन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्दा उत्तम व्यवस्था अर्को छैन । भोलिका दिनमा अर्को भयो भने त्यो बेग्लै कुरा हो । यो व्यवस्थामा जनता भन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । राजतन्त्रमा राजा र उनका परिवार हुन्थे । लोकतन्त्रमा जनता र नेता समान हुन्छन । जनता भन्दा माथि कोही छैन भन्ने अवस्थामा यो संस्थाले त्यही अनुरूपमा काम गर्नुपर्छ ।
० कर्मचारीले म जनता भन्दा ठुलो हुँ भन्ने भावना बोकेका कारण यो समस्या आएको हो त ?
–हो । अहिले हाम्रो निजामती सेवामा के देखियो भने म सबैभन्दा ठुलो हुँ भन्ने भावना देखियो । आफू योग्य र अरु अयोग्य भन्ने भयो । जनताको विषय छोडौं । नेता भन्दा पनि हामी योग्य छौँ भन्ने भान कर्मचारीमा देखिन थालेको छ । हामीसँग स्थायित्वको शक्ति छ भन्ने भान पालेर अहिलेका कर्मचारी बसेका छन् । अर्को भनेको सूचनाको शक्ति छ । ज्ञानको शक्ति छ । यी कारणले मन्त्री भन्दा हामी उत्कृष्ट छौँ भने भावनाको विकास भइरहेको छ । यो सोचलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्छ ।
० तपाईंको विचारमा अव ल्याइने संघीय निजामती सेवा ऐन कस्तो आउनु पर्छ ?
–तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले मलाई सुझावका लागि बोलाएका थिए । मैले त्यसबखत भनेको थिएँ–हलमा भेला भएका कर्मचारी बाहिरिएपछि म यसको रहस्य बताउँछु भनेको थिएँ । निजामती कर्मचारीको भ्रष्टपनका कारण अहिलेको संघीय ऐन रोकिएको हो । नत्र संविधान भन्दा माथि कोही पनि नहुने समयमा एउटा ऐन बनाउनका लागि यत्रो समय किन लाग्थ्यो ? यसका समस्या के हुन भन्ने बारेमा पूर्व प्रशासकलाई सोध्नु पर्छ । उनीहरूलाई सोध्न मन लागेन भने बाह्य अरु कसैलाई सोध्नुपर्छ । तर बहालवाला कर्मचारीलाई ऐन मस्यौदामा सहभागी गराउनु हुँदैन । निजामती सेवा ऐन ल्याउदा पनि नकारात्मक पहुँच (नेगेटिभ एप्रोज)मा ल्याउनु पर्छ । हामीले ऐन बनाउँदा जनतालाई कसरी छिटोछरितो र प्रभावकारी सेवा दिने भन्नेमा जोड दिनुपर्छ । कर्मचारीको सुरक्षा कसरी गर्ने भनेर होइन । कार्य सम्पादन र अनुसाशनपालनका आधारमा वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
० राष्ट्र र जनहित भन्दा बढी कर्मचारीको हितमा ऐन बनाउने काम किन गरिन्छ होला ?
–मैले माथि भने जस्तै नकारात्मक पक्षबाट मात्र अभिप्रेरित भयौँ । निजामती ठुलो र महत्वपूर्ण संस्था हो । त्यो संस्थाले जनतालाई के दिने ? जनताप्रति उत्तरदायी कसरी बनाउने भन्ने प्रकृयामा लाग्नु पर्नेमा कर्मचारीको फाइदा कसरी पु¥याउने भनेर लागेपछि जनतामा राज्यको आवाज पुग्दैन । अब आउने ऐनमा पास गर्दा यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । सबैभन्दा ठुलो विषय भनेको जन उत्तरदायित्व हो । कर्मचारी को प्रति उत्तरदायी बन्नु पर्छ ? कर्मचारीको कामको मूल्याङ्कन जनताले कसरी गर्छन् ? सेवा पाउने वर्गको प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्ने सोच्नु पर्दछ ।
० सरकार, कर्मचारी र नागरिकका बिचमा बढ्दै गएको असन्तुष्टि कम गर्ने उपाय केही छन् ?
–एउटा संस्थाले एउटा भन्यो । संसदले अर्को कुरा भन्यो । अदालतले एउटा र मन्त्रीले फेरि अर्को विषय भन्दा कर्मचारीको उत्तरदायित्व घट्छ । यी विषयमा स्पष्ट प्रावधान राख्नुपर्छ । अनि मात्र जनताको चासो स्वभाविक रूपमा बढ्छ ताकि निजामती सेवा ऐन यस्तो आएछ भनेर । नत्र कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासँग नागरिकको कुनै सरोकार हुँदैन ।
० कर्मचारीतन्त्रलाई जनताप्रति कसरी जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ होला त ?
–अर्को भनेको यो संस्थालाई नैतिकवान कसरी बनाउने भन्ने हो । भ्रष्टाचार कसरी कम गर्ने । देशको सेवा गर्न नियुक्ति लिएको कर्मचारी भोलिपल्टबाट नै घुस खान सुरु गर्छ । यसका लागि नैतिक पूर्वाधार र नैतिकवान बनाउनु पर्छ । यो विषय ऐनमा नै व्यवस्था गरिनुपर्छ । पूर्ण रूपमा सकिदैन भने सांकेतिक रूपमा गर्ने र आचारसंहिता हेर्ने निकाय दह्रो बनाउनु पर्छ । मुख्यतया नैतिक मूल्य र मान्यता के हुन भन्ने बारे स्पष्ट पार्नुपर्छ । अनि मात्र यो द्वन्द्वको अन्त्य र असन्तुष्टि कम हुँदै जान्छ ।
० अहिले पुरानै ऐनलाई उही रूपमा ल्याउन लागिएको हो र ?
–हो । अहिले आउन लागेको ऐन पनि पुरानै ऐनको मस्यौदा हो । पुरानो निजामती ऐन र अहिलेको ऐनमा केही फरक छैन । राम्रो पक्ष भनेको श्रेणीको ठाउँमा तह छ । यो राम्रो हो ।
० संघबाट खटाइएको कर्मचारीलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले तीन महिनामा हटाउने गरेका छन, अब आउने संघीय ऐनमा प्रदेश मातहत राख्दा झन् विकृति र विचलन बढ्दैन र ?
–त्यसो होइन । यो विषयलाई अलि फरक तरिकाले बुझ्नुपर्छ । हामीले संघीयता अवलम्वन ग¥यौ । संघीयता ठिक थियो कि थिएन, त्यो बहसको विषय हो । संविधानमा नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेखियो । यस कारण पनि संघीयता अनुसारको कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने हो । यो भन्नुको अर्थ स्थानीय तह, प्रदेश र संघको आआफ्ना कर्मचारी हुन्छन् । संघले अझै पनि एउटा पालिकाको प्रमुख म पठाउछु तिम्रोमा मलाई विश्वास छैन भन्नु हुँदैन । अहिले स्थानीय र प्रदेशका कर्मचारी तयार नभएसम्म संघले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने हो । यही रूपमा हुनुपर्छ र यो नै ठिक हुन्छ ।
० सबै अधिकार स्थानीय तहमा पठाउँदा विकृति झन बढ्छ भन्ने आशंका गरिएको छ नि ?
–अहिले के कम छ र ? संघले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाए पनि त्यहाँ बस्न मान्दैनन् । बसे पनि काम गर्दैनन् । ऊ त्यहाँ कर्मचारीको रूपमा उत्तरदायी हुँदैन र राजनीतिक रूपमा निर्वाचित मेयर र अध्यक्ष पनि ऊ प्रति उत्तरदायी हुँदैनन् । यही कारणले कर्मचारीले निर्वाचित पदाधिकारी र निर्वाचित पदाधिकारीले कर्मचारीसँग समन्वय गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारी छ महिनामा हिँड्ने दाउमा हुन्छन । पालिकाले केन्द्रको कर्मचारीलाई हामी केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने गर्छ । न पालिकालाई सोधेर सरुवा हुन्छ न पालिकाले चाहेको कर्मचारी केन्द्रले पठाउछ । कि संघीयता नै ठिक होइन भन्नु प¥यो, कि संघीयताको प्रयोग राम्रोसँग गर्नुप¥यो । संघीयतालाई सफल बनाउन के के चाहिन्छ ती अधिकार दिनुपर्छ । सकिदैन भने संघीयता खारेज गर्नुपर्छ ।
० संघीयताले जनताका लागि महंगो सावित हुँदै गएको छ, के पालिकाहरूले केही काम गरेका छैनन् र ?
–काम गरेका छन् । तर ती काम कसरी भएका छन भनेर कसैले हेरेको छैन । हामीले मिहिन तरिकाले हेर्ने हो भने अद्भूत काम भएका छन् । वालिङ, त्तिलोत्तममा र सर्लाहीका एकदुई स्थानको पालिकाको काम हेर्ने हो भने धेरै काम भएको देखिन्छ । तर त्यसको प्रयोग राम्रोसँग हुनुपर्छ । यस अर्थमा यसलाई महंगो भयो भन्नु पर्दैन ।
० तहगत कर्मचारीको वर्गीकरण गर्दा कर्मचारी काममा भन्दा बढी पढाइमा केन्द्रित भएको देखिन्छ, यसले समस्या पारेको जस्तो लाग्दैन ?
– यस्तो भएको पक्कै हो । हामीले लोक सेवाको प्रतिवेदन हे¥यौं भने यो देखिन्छ । म अध्यक्ष हुँदा प्रतिवेदनमा यी विषय लेखिएका छन् । तर प्रतिवेदन कसैले हेर्दैनन् । त्यसवेला मैले सहसचिवको परीक्षा रोक्नुपर्छ भनेको छु । यो अति अव्यवहारिक भयो । जसले पढेर पास त गरे । तर काम र निर्णय गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अनुभव उनीहरूसँग भएन । फास्टट्रयाक एक तह राख्नु पर्छ । त्यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका कर्मचारीले परीक्षा दिन पाउने बनाउनु पर्छ । सँधै एउटै तहमा काम गर्दा उसको वृत्ति विकास रोकिन्छ । फाइल बढुवामा मात्र जाँदा ऊ सचिव हुन पाउँदैन । तसर्थ उपसचिवसम्म राख्ने र सहसचिवमा नराख्ने भनेर मैले नै सिफारिस गरेको हुँ । जो पढ्नमा व्यस्त रहन्छ उसले समयमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन । तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दैन तर ऊ मात्र पास भएको अवस्था छ । यो नीतिका कारण काम गर्ने कर्मचारीले अवसर पाएको छैनन् ।
० निजामती सेवा ऐन राज्य व्यवस्था समितिमा पेश हुँदा यो विषयले महत्व पायो त ?
–पायो । हामीले लेखेको सिफारिसको आधारमा नै पेश भयो । त्यहाँ सहसचिव हटाएर नै पठाएको थियो । तर फेरि त्यहाँ चलखेल गरेर थपियो । लिखित परीक्षा योग्यताका धेरै आधार मध्येको एक हो । त्यहाँ हामीले परीक्षा मात्र हेर्दैनौ । उसले कसरी कार्य सम्पादन गर्छ भनेर समेत हेर्छौँ । उसको काम गर्ने सीप र क्षमता कस्तो छ ? जनताप्रतिको व्यहार कस्तो छ भनेर पनि हेरिन्छ ।
० कर्मचारी प्रशासनको कमाण्डर मुख्यसचिव हुन, तर एक–दुई महिनामा सचिवको सरुवा हुने गरेको धेरै उदाहरण छन, यो विकृति नियन्त्रण गर्न मुख्यसचिवले नसक्नुको कारण के हो ?
–मुख्यसचिवको जिम्मेवारी आफ्ना कर्मचारीको समस्या र समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । तर व्यवहारमा त्यो हुन सकेको छैन । कर्मचारीको प्रतिनिधि र सरकारले विश्वास गरेर ल्याएकोले ऊ सधैं चनाखो हुनुपर्छ । गलत भएको छ भने कारवाही गर्न सक्ने हैसियतमा राख्नुपर्छ । कार्य सम्पादन एक वर्षको गर्ने तर तीन महिनामा सरुवा गर्ने गर्दा कर्मचारीको मनोवल कमजोर हुन्छ । तोकिएको समयसम्म कुर्नुपर्छ । त्यो भूमिका मुख्य सचिवको हो । मन्त्री परिवर्तन भए पिच्छेको सरुवा सरुवा होइन, सरुवा आतंक हो । सरुवाको अर्थ उसको वृति विकास र अनुभव बढाउनका लागि गरिने प्रक्रिया हो । तर यहाँ त जथाभावी गरिएको छ । निजामती ऐनमा नै के व्यवस्था गरियो भने सरुवा दुई वर्षमा हुनेछ । तर सहसचिव र सचिवको हकमा आवश्यकताको आधारमा गरिने छ भनियो । मुख्य समस्या यही देखियो । जसका कारण प्रमुख जिल्ला अधिकारी, महाशाखा प्रमुख, महानिर्देशको सरुवा अझ छिटो छिटो गरियोे ।
० कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार मानिएको छ तर व्यवहारमा त्यस्तो किन देखिदैन किन होला ?
–हो । कर्मचारी बिना कुनै पनि शाखा चल्दैन । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका यी तीन निकाय चलाउने भनेको कर्मचारीतन्त्रले हो । त्यही भएर यसलाई तेस्रो शाखा भनिएको हो । पत्रकारलाई चौथो अंग भनिए जस्तै । यो सरकारको हाँगा हो । यो राम्रो नभएसम्म जस्तै राम्रा नीति र योजना ल्याएपनि कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ । यस कारण पनि नजिकको कर्मचारी होइन योग्य व्यक्ति छान्नु पर्छ । कुनै पनि कर्मचारीले ठाडो शिर पारेर भन्न सकोस् मन्त्रीज्यु यो गर्नु हुँदैन । यो ठिक छैन । यो कुरा कर्मचारीले किन भन्यो भनेर मन्त्रीले पनि सुन्नुपर्छ । लामो समय काम गरेर अनुभव बटुलेर आएको सचिवले गरेको विषय के हो भनेर मन्त्रीले चासो दिनुपर्छ । मन्त्रीले जे भन्यो त्यही गर्ने सचिव भएर यो बिग्रिएको छ ।
० सचिवको निर्णय क्षमता कमजोर भएका कारण निजामति प्रशासनको साख कमजोर भएको हो ?
–पक्कै निर्णय क्षमता कमजोर भएर नै यस्तो भएको हो । भारतमा सर्दार बल्लभ भाइ पटेल गृहमन्त्री रहेका वेला एउटा आइएस अफिसरले मन्त्रीलाई टिप्पणीमा के लेखौँ भनेर सोधेछ । तिमीलाई तलब सरकारले दिएको छ, मलाई सोधेर राय लेख्नलाई ? निर्णय गर्ने मेरो विषय हो । राय लेख्ने तिम्रो अधिकार हो । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने व्यक्ति मलाई चाहिदैन भनेर उनलाई हप्काएछन । त्यो वेला जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री थिए । सचिवको विषय उनीसम्म पुग्यो । उनले किन यसो भनेको भनेर सोधे । उनले नीति नियम तपाईंहरूले बनाउने हो, शासन गर्ने हामीले हो भनेर जवाफ दिएका थिए ।
नेहरूले उनको कुरा बुझे र उसलाई बढुवा गरे । यहाँ नेताहरूले शासन गर्न खोजे । शासन गर्ने त कर्मचारीले हो । सिडिओले गर्ने काम नेताले गर्न मिल्दैन । राजनीतिज्ञले नीति बनाउने अनि मञ्च, ताली र मालाको सम्मान पाउने हो । यसलाई राज गर्ने भनिन्छ । शासन गर्ने काम भनेको प्रशासनको हुन्छ । जरिवाना गर्ने, थुन्ने, द्वन्द्व समाधान गर्ने काम प्रशासकको हो ।
० सार्वजनिक पदमा बस्दा एउटा कर्मचारी के सोच राख्नु पर्छ ?
–सिकर्मीले बनाएको टेवुल कसैले नकिनेसम्म उसको हुन्छ । त्यो बेचिएपछि पुनः किन्नेको हुन्छ । हामी जुन दिन सार्वजनिक पदमा बस्छौँ, त्यसपछि हामी कुनै पार्टीको रहदैनौँ र रहनु हुँदैन । अमेरिकामा भर्खरै डोनाल्ड ट्रम्पले नियुक्ति गरेको न्यायाधीशले उनैलाई हतकडी लगाउन सिफारिस ग¥यो । हामी जहिले पनि काम र कुर्सीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
