लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्राणजस्तै मानिएको निर्वाचन सम्बन्धमा विश्वमा विभिन्न विधि र मोडेल पाइन्छन् । सन् १८१९ मा बेलायतका स्कुले शिक्षक थोमस वीइट हिलले निर्वाचनबाट जनताको प्रतिनिधित्वलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरेका थिए । फ्रान्समा दोस्रो विश्वयुद्धपछि निर्वाचन प्रणालीको बहस भएको थियो । दार्शनिक जे.एस. मिलले समानुपातिक प्रणालीको समर्थन गर्दै प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रको अर्काे नाम भनेका थिए । स्वीट्जरल्यान्डलाई विश्वमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीको उदाहरणका रूपमा लिइन्छ । त्यहाँ स्थानीय तहदेखि नै समानुपातिक प्रणालीलाई सफलतापूर्वक लागू गरिएका छन् । विश्वका अधिकांश मुलुकले अपनाएको जस्तै नेपालमा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवै मोडेलको निर्वाचन प्रणाली लागू गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ८४ मा प्रतिनिधिसभाको गठन २७५ सदस्य हुने र १६५ जना प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपातिक क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनपछिको पहिलो निर्वाचनको मितिसमेत सरकारले घोषणा गरिसकेको अवस्था रहेको छ ।
समानुपातिक प्रणालीले निश्चित प्रतिशतको आधारमा राज्य प्रणालीमा निर्वाचन र संविधान कानुनको प्रावधानअनुसार प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता दिने काम गर्छ । यसले जनताको मतको आधारमा शासनमा धेरैभन्दा धेरै क्षेत्र, समुदाय, वर्ग, भूगोलको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गर्छ । यसमा पनि पार्टी लिस्ट (पिआर) तथा सिङ्गल ट्रान्सफरेवल भोट (एसटिभी) हुन्छन् ।
संसारमा प्रत्यक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट शासनमा प्रतिनिधित्व गराउने मुलुकको सङ्ख्या बढी रहेको छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधिले कार्यकारी अधिकार पाएका देखिन्छन् । पूर्ण सङ्घीय शासन भएको अमेरिकामा राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर कार्यकारी भूमिकामा हुन्छन् भने सङ्घीय गणतन्त्र भारतको ५४३ सदस्यीय लोकसभामा बहुमत ल्याउने दलको नेता कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रत्यक्ष अर्थात् एफपिटीपि प्रणालीले शासकलाई जनताप्रति सिधै उत्तरदायी बनाउने काम गर्छ भने समानुपातिक प्रणालीमा प्रतिनिधि व्यक्तिभन्दा पनि राजनीतिक दल जनताप्रति उत्तरदायी हुने गर्छन् । समानुपातिक प्रणाली अपनाएका अधिकांश देशमा कुनै न कुनै प्रकारले थ्रेसहोल्ड राख्ने गरेको देखिन्छ । समानुपातिकमा पनि खुल्ला सूची र बन्द सूचीका विधि हुन्छन् । एसटिभीमा उम्मेदवारलाई पहिलो प्राथमिकता र दोस्रो प्राथमिकता भन्दै मतदाताले प्राथमिकता तोक्ने गर्छन् । प्राथमिकतामा कम छनोटमा पर्नेको मत अर्काेलाई हस्तारण गरिने भएकोले यसमा कसैको भोट खेर नजाने भए पनि खर्चिलो, झन्झिटिलो र मतदातालाई अलमलमा पार्ने दुर्गुण रहने गरेका छन् ।
विश्वमा समानुपातिकसहितको निर्वाचन प्रणाली अपनाएका ९४ मुलुकमध्ये ८५ देशले पार्टी लिस्टबाट समानुपातिक प्रतिनिधिको छनोट गर्दै आएका छन् । पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्दा शक्तिशाली, ठूला दलले पैसा र शक्तिको बलमा निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने भएकोले यसका दुर्गण हटाएर सबैको शासनमा प्रतिनिधित्व बनाई जनताको अपनत्व वृद्धि गर्न समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवधारणा आएको हो । प्रत्यक्षमा कहिलेकाहीँ थोरै प्रतिशत मत ल्याएर पनि धेरै सिट जित्ने सम्भावना हुँदै आएको छ । जस्तो सन् २००५ मा बेलायतमा भएको निर्वाचनमा लेवर पार्टीले २१.६० प्रतिशत मत ल्याएर पनि वैधानिक रूपले सत्तामा बहुमत ल्याएको थियो । यस्ता प्राविधिक समस्याका कारण प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैलाई मिलाएर निर्वाचन गर्ने मुलुकको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो । समानुपातिकमा पनि कतै अत्यधिक थ्रेसहोल्ड राखेर साना दलको प्रतिनिधित्व सखाप पार्ने गरिएको देखिन्छ भने कतै थ्रेसहोल्ड नै नराखेर एक सिटे दलको बथान संसद्मा पुगेका कारण सधैँ बहुमतको खेल हुने र सबैभन्दा कम जनमत पाउने दलको शासनमा बढी मोलमोलाइ बन्ने गरको देखिन्छ ।
सन् २००२ मा टर्कीमा समानुपातिक प्रावधानअन्तर्गत १० प्रतिशत थे्रसहोल्ड राखिएको कारण ४६ प्रतिशत मतको कुनै अर्थ नभई प्रतिनिधिविहीन बन्न पुगेको थियो । उता सन् २०१५ मा बेलायतमा भएको निर्वाचनमा नेशनललिस्ट पार्टीले संसद्मा ५६ सिट जितेको थियो, जबकि देशभरमा उसको मतको प्रतिशत ४.७० रहेको थियो तर युके इण्डिपेन्डेन्ट पार्टीले देशभर कुल १२.६० प्रतिशत मत ल्याएर पनि जम्मा एक सिट मात्र जित्न सफल भएको थियो । यसकारण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका यस्ता खतरा रहन्छन् र समानुपातिकमा ज्यादा थ्रेसहोल्ड थोपर्दा पनि टर्कीको जस्तो अवस्था आउन सक्छ, जसले गर्दा शासनमा जनताको सही प्रतिनिधित्व बन्न नगएका कारण जनताको अपनत्व नहुने र राजनीतिक द्वन्द्व चर्कने सम्भावना हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीकै कारण बेलायतमा सन् १९४५ देखि सन् २०१२ सम्म एकै दलले बहुमत ल्याउँदै आएको थियो ।
समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै प्रणालीबाट निर्वाचन गर्दै आएको जर्मनीले पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखेको छ । टर्कीले १० प्रतिशत, नेदरल्यान्डले ०.६७, इजरायलमा सन् १९९२ अघि एक प्रतिशत, सन् २००४ सम्म १.५ प्रतिशत र सन् २००६ बाट दुई प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कामय गरेकोमा सन् २०१४ बाट फेरि ३.२५ प्रतिशत बनाएको थियो । समानुपातिकमा पनि फिनल्यान्डमा खुला पार्टी सूची, स्वीडेनमा खुला सूची, इजराइयलमा राष्ट्रिय बन्द सूची, ब्राजिलमा खुला सूची, नेपालमा प्यारालल भोटिङ सिष्टम, दक्षिण अफ्रिकामा बन्द सूची र युरोपका अधिकांश देशमा खुला सूचीको समानुपातिक विधि अपनाइएको पाइन्छ । खुला सूचीको विधिमा प्रत्येक दलको निश्चित छनोटका आधारमा उम्मेदवारको छनोट गरी त्यसलाई निश्चित क्रम मिलाएर सम्भावित सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइन्छ । त्यसरी बुझाइएको सूचीबाट पहिलो नम्बरमा प्राथमिकता पाउने उम्मेदवार दलले ल्याएको भोटको आधारमा छनोट गरिन्छ । यसमा कुन दलको कति जना निर्वाचित गर्ने हो, त्यसको पनि प्राथमिकता मतदाताले तोक्ने गरेको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा यस्तो विधिबाट मतदातालाई केही अप्ठ्यारो र मतदानमा समय लाग्ने पनि गरेको छ । ठूला भूभाग भएका ठाउँमा विजयी र निकटतम प्रतिद्वन्द्वी दुवैले जनताको प्रतिधित्व गर्ने व्यवस्था पनि पाइन्छ । जर्मनीमा पनि कतिपय स्थानमा यस प्रकारको विधिबाट प्रतिनिधि छनोट गरिन्छन् । सन् १९९० मा अमेरिकाको पेन्सिलभेनियामा यस प्रकारको प्रणाली लागू गरिएको थियो ।
यसरी विश्वको अनुभवको आधारमा हेर्दा बेलायतमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र राखिएकोले थोरै प्रतिशत मत ल्याउँदा पनि एउटै दलले धेरै सिट जित्न सकेको, लामो समय एउटै दलले शासन गरेको देखिन्छ । बेलायतमा समानुपातिक प्रणालीमा एक÷दुई सिटका दलको मोलमोलाइले सधैँ सत्ता धर्मराउने जस्ता कुरा देखिन्न । उता टर्कीमा जस्तो १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डका कारण ४६ प्रतिशतले कुनै प्रतिनिधि पाउनै सकेनन् । यस्तो ज्यादा प्रतिशतको समानुपातिकले सही अर्थमा जनताको प्रतिनिधित्व हुन नसकी राजनीतिक तथा सामाजिक द्वन्द्व बढ्न जाने अवस्था पनि हुन्छ भने अर्काे महŒवपूर्ण कुरा भनेको शासनमा जनताले अपनत्वको अनुभूति गर्न सक्दैनन् र सरकारका कार्यक्रमले प्रभावकारीता ल्याउन सक्दैन । यस्तो दुवै खालको खतराबाट मुक्त हुन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त नै देखिन्छ । अत्यधिक थ्रेसहोल्ड राख्ने र थ्रेसहोल्ड नै नराख्ने दुवै निर्वाचन प्रणाली राम्रो मान्न सकिन्न । त्यस अर्थमा तीनदेखि पाँच प्रतिशतको थ्रेसहोल्डसँगै जर्मनीले अपनाएको जस्तो समानुपातिकमा सिट प्राप्त गर्न प्रत्यक्ष तर्फ कम्तीमा एक सिट जित्नैपर्ने विधि अपनाउन सके शासनमा जनताको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित बन्ने, शासन पनि स्थिर बन्ने र बढी सहभागितामूलक समावेशी प्रजातन्त्रको मान्यताअनुसार शासन सञ्चालन हुन सक्ने हुनाले विश्वको निर्वाचनको प्रणालीमा भएको अनुभवको आकारमा गणतान्त्रिक नेपालमा पनि आवश्यक सुधार गर्दै जानुपर्छ ।
