नेपाल सूचनाको हक प्रदान गर्ने पहिलो दक्षिण एसियाली मुलुक हो । ०४७ को संविधानले सूचनाको हकको व्यवस्था गरी त्यसलाई आत्मसात् गरेको थियो । अन्तरिम संविधान, ०६३ हुँदै नेपालको संविधान ०७२ को धारा २७ मा सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक हकका रूपमा रहेको सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि ०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भई ०६५ सालमा राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भएको हो ।
कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्व र चासोको सूचना सहजै पाउनु नागरिकको अधिकार हो । यस अधिकारको प्रयोगले आमनागरिकलाई शक्तिशाली बनाउने मात्रै होइन, सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र नागरिकप्रति उत्तरदायीसमेत बनाउँछ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण भएको १४ वर्ष भइसक्यो । यो हक कार्यान्वयनमा आएको यतिका समय बितिसक्दा पनि यसको प्रयोग भने सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि संघ, प्रदेश र स्थनीय गरी अहिले तीन तहका सरकार छन् । यी सरकार र सार्वजनिक निकाय कति पारदर्शी छन् ? जनताप्रति कति उत्तरदायी छन् ? यी निकायको कामकारबाही कसरी भइरहेको छ ? भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि भएको छ वा छैन भनी सूचना माग्नु र खोज्नु नागरिकको अधिकार हो । सार्वजनिक निकायमा हुने गरेका आर्थिक, प्रशासनिक तथा विभिन्न विकास बजेटको प्रयोगबारे सूचना माग गर्दा सूचना पाउनै मुस्किल पर्छ । सूचना अधिकारी र सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्ति यस हकको बाधकका रूपमा स्थापित हुने गरेका छन् । सार्वजनिक निकायले ऐनअनुसार स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना सार्वजनिक गर्नु त परैको कुरा, नागरिकले मागेका सूचनामा समेत अवरोध गर्ने गरेका छन् ।
सूचना माग गर्ने नागरिककले अहिले ठूलो हैरानी खेप्नुपरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सूचना अधिकारी तोक्नेदेखि लिएर ऐनअनुसार दिन मिल्ने सूचनामा समेत सूचना अधिकारी र सर्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले अवरोध गरेका उदाहरण धेरै छन् । यति मात्र होइन, सार्वजनिक निकायमा सूचना मागेकै कारण कतिपय नागरिकमाथि कुटपिटसमेत हुने गरेको छ । नेपालको संविधानमा उल्लिखित तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन ०६४ को उपेक्षा गरी सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले सूचनाको हकलाई शत्रुवत् व्यवहार गर्न थालेका छन् ।
आफूले गरेका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि खुल्ने डरमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा सूचना लुकाउने र मागेको सूचनासमेत नदिने गलत परम्परा बसेको छ
आफूले तिरेको कर, कुन ठाउँमा कसरी खर्च भयो वा हुँदै छ ? कुनै आयोजनामा कति रकम विनियोजित भयो ? सञ्चालित आयोजना कुन स्थितिमा छन् ? आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलगायत सूचना माग गर्दा सार्वजनिक निकायले सीधै इन्कार गर्छन् । सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायमा हुने गरेका बेथिति र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि उजागर गरी त्यहाँको अनियमितता बाहिर ल्याउन सहयोग गर्छ । सूचनाको हकको व्यावहारिक प्रयोगमा सबैभन्दा बढी सूचना अधिकारीबाटै सूचनामा अवरोध हुने गरेको छ । आफूले गरेका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि खुल्ने डरमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा सूचना लुकाउने र मागेको सूचनासमेत नदिने गलत परम्परा बसेको छ ।
निरीह आयोग : राष्ट्रिय सूचना आयोग सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबमोजिम स्थापित निकाय हो । सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलनका लागि ०६५ सालमा राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भएको हो । आयोग आफैँमा स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय हो । आयोग कानुन कार्यान्वयनको पक्षमा सरकार र राजनीतिक दलको प्रभावमा पर्नु हुँदैन । आयोगमा आयुक्त सिफारिस गर्दा चरम राजनीतीकरण हुने र सूचनाको हकको विषयमा जानकार नै नभएको व्यक्ति आयोगको आयुक्त बन्दा यसको कानुन कार्यान्वयनको पक्षमा असर पुग्ने गरेको छ ।
सूचना आयोग, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार नागरिकको उजुरी सुन्ने, आदेश जारी गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने, दण्ड गर्ने, साथै, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनासम्बन्धी अवलोकन गर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन पालना गराउन आदेश दिनेलगायत काम गर्ने निकाय हो । तर, यस विषयमा आयोग आफैँ निरीह देखिन्छ ।
सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनासम्बन्धी अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने, सूचना सूचीकृत गरी मिलाइराख्न आदेश दिने, नागरिकको जानकारीका लागि सूचना सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने, समय किटान गरी निवेदकले माग गरेको सूचना दिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने, ऐनबमोजिमको दायित्व पालना गर्न–गराउन सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिनेलगायत विषय आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्छन् । तर, ती विषय कार्यान्वयनका पक्षमा आयोग निकै निष्क्रिय देखिन्छ ।
सार्वजनिक निकायको न अध्ययन भएको छ, न कुनै अनुगमन नै । अन्त्यमा, सूचनाको हकको प्रयोग गर्नु भनेको सभ्य तथा समृद्ध समाज निर्माणको प्रभावकारी बाटो हो । यो हक प्रयोग गर्नु चेतनशील तथा विवेकशील नागरिकको दायित्व पनि हो । जति धेरै सूचना माग गर्यो, सार्वजनिक निकाय त्यति नै धेरै पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायी हुने गर्छन् । सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिन्छ ।
