दाङको तुलसीपुर कारागारमा जम्मा तीन वटा ब्लक छन् । त्यसमध्ये दुई ब्लकमा पुरुष र एउटा ब्लकमा महिला कैदी बन्दी बस्छन् । पुरुष कैदी बन्दी बस्ने ब्लकमा २०३६ सालमा बनेको पुरानो ब्लक र २०७५ सालमा बनेको नयाँ ब्लक छ ।
यी ब्लक अनुसार कारागारभित्र कैदी बन्दीहरूबाट नाइके, सहनाइके र चौकीदार तोक्ने गरिन्छ । तीन वटा ब्लकमध्ये पुरानो ब्लकमा दाङकै स्थानीय कैदी बन्दी राखिएका छन् । पुरानो ब्लकमा रहेका दाङका यिनै कैदीबन्दीहरु केही समय पहिले नयाँ ब्लकमा पनि आफूहरूले नै (नाइके, सहनाइके, चौकीदार) चलाउन पाउनुपर्ने मागसहित सबै कारागार नै आफूहरूले चलाउन पाउनुपर्ने मागमा उत्रिए ।
अवस्था यस्तो आयो कि त्यो माग कारागार प्रशासनले पुरा नगरिदिएपछि उनीहरूले कारागार प्रमुख (जेलर) कै सरुवा गरिदिए । कैदी बन्दीले जेलरकै सरुवा गरिदिएको यो घटना अहिले गृह प्रशासनमा मात्र होइन, सिंहदरवार तथा निजामती कर्मचारी भित्रै ‘हटकेक’ विषय बन्न पुगेको छ । किनभने कर्मचारी सरुवामा यो हदसम्मको ‘सेटिङ’ हुन सक्छ भन्ने यो घटनाले छताछुल्ल पारिदिएको छ ।
कैदी बन्दीले गरेको जेलर सरुवाको कथा
कैदी र बन्दीहरूले नै सरुवा गरिदिएका जेलर हुन् तुलसीपुर कारागार प्रमुख चिन्तामणि रेग्मी । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत शाखा अधिकृतको दरबन्दीमा कार्यरत रेग्मीलाई गत वैशाख २८ गते त्यहाँबाट सरुवा गरिएको छ । अनौठो त के भने यो सरुवाबारे गृह मन्त्रालय जानकार नै रहेनछ । गृह मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी, गृह मातहतकै जिम्मेवारीमा खटिएका, तर गृहले नै थाहा नपाई सरुवा भयो चाहिँ कसरी ?
खोज्दै जाँदा भेटियो, कारागारका कैदी बन्दीहरूको ‘सेटिङ’मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै यो सरुवा ‘तमाम’ गरिदिएछ । उनी तुलसीपुर कारागार प्रमुखमा सरुवा भएको एक वर्ष पनि पुगेको थिएन । यसरी वर्ष नपुग्दै उनलाई कारागारबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिने कथा थप रोचक छ ।
तुलसीपुर कारागारका तीनवटै ब्लक आफूहरूले (नाइके, सहनाइके, चौकीदारका रूपमा) चलाउनुपर्ने माग गरेका पुरानो ब्लकमा बस्ने स्थानीय कैदी बन्दीहरूको यो प्रयासका पछाडि आर्थिक कारण जोडिन्छ । कारागारमा कैदीलाई ८० रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ । कारागारभित्रै मेस सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी कैदी बन्दीहरूलाई नै हुने गर्छ । कैदी बन्दीहरूले मेस सञ्चालन गरेर धेरै पैसा बचाउने पनि गर्छन् । यसमा कैदी बन्दीहरूबाटै छानिएका कारागारका नाइके, सहनाइके र चौकीदारको हात र भूमिका हुन्छ । त्यही पैसा देखेरै पुरानो ब्लकका कैदी बन्दीहरूले सबै ब्लक आफूहरूले चलाउन पाउनुपर्ने माग गरे ।
यो मागमा कारागार प्रशासन सहमत भएन । त्यसपछि शुरु भयो जेलरलाई नै सरुवा गरेर कारागारबाट हटाइदिने कैदी बन्दीहरूको जोडबल । “कारागारभित्र मेस सञ्चालन लगायतका गतिविधिबाट पैसा कमाउने, त्यही पैसा बेलाबेला मागेर कारागार सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थाबिच कैदी बन्दीले नै कारागार प्रमुख सरुवा गरिदिए,” प्रशासन स्रोत भन्छ ।
कैदी बन्दीहरू हाबी हुने क्रम बढिरहेकै बेला गत माघमा उनीहरूले बाहिर (कार्यालय) सम्म जान पाउनुपर्ने माग राखे । उनीहरूको त्यो मागप्रति कारागार प्रशासन सकारात्मक भएन । कारागार प्रशासनले चौकीदार बाहेकका अरु कैदी बन्दीलाई बाहिरसम्म जान स्वीकृति दिएन । बाहिर जाने अनुमति नपाएपछि कैदी बन्दीहरू जेलरप्रति नै रुष्ट बने । यो पनि जेलर सरुवाको अर्को कारण बनेको कारागार स्रोत बताउँछ ।
यस बीचमा धनगढीबाट १५ जना कैदी बन्दीहरूको तुलसीपुर कारागारमा सरुवा भयो । धनगढीबाट सरुवा भएर आएका कैदी बन्दीहरूमध्ये आफू अनुकूल हुनेहरूलाई आफ्नो ब्लकमा ल्याउने योजना पुरानो ब्लकका कैदीबन्दीहरुले बनाए । उनीहरूलाई फोन प्रयोग गर्ने छुट पनि दिइएका कारण उनीहरूले यो सब योजना फोनबाटै ‘सेटिङ’ गरेका थिए । फोनबाटै उनीहरूले आफ्ना मान्छे यताउता गर्ने मेलोमेसो मिलाए ।
यो कुरा कारागार प्रशासनमा पुग्यो । कैदी बन्दीहरूले मोबाइल फोन नै भित्र लगेर आफूखुसी प्रयोग गर्ने गरेको भेटिएपछि प्रशासनले छापा मारेर फोन जफत गर्यो ।
‘सेटिङ’ अनुसार धनगढीबाट आएका कैदी बन्दीमध्ये १ देखि ८ नम्बरसम्म पुरानो ब्लकमा राख्नुपर्ने र बाँकीलाई अर्को ब्लकमा राख्नुपर्ने माग उनीहरूको थियो । चौकीदारले गरेको मागको ठिक उल्टो हिसाबले कैदी बन्दी राखिएपछि जेलरसँग कैदी बन्दीहरूको थप टकराब बढ्यो । शुरुमा कैदी बन्दी बुझ्न नमाने पनि जेलरले भनेपछि चौकीदारले ‘क्रस’ गरेर कैदी बन्दी बुझे । यो अर्को कारण थियो ।
यसरी जेलरसँग असन्तुष्ट बन्दै गएका कैदी बन्दीहरूले जेलरविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा फोन गर्नुका साथै गृह मन्त्रालयमा समेत हस्ताक्षर पठाए । त्यस बेला जेलर रेग्मीको सरुवाको लागि कैदी बन्दीहरूले फोन गरेको र गृहमा पत्राचार गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हामीसँग पुष्टि गरेको छ ।
कारागार भित्रका पसलहरूमा बजारको भन्दा कम मूल्यमा सामान बेच्नुपर्ने तत्कालीन जेलर रेग्मीको निर्देशन र कैदी बन्दीका लागि आएका सिरक, डसना, नगद लगायतका सामग्रीहरू आफ्नै उपस्थितिमा वितरण गरेको विषय त्यहाँका नाइके र चौकीदारलाई मन परेको थिएन । यसबाट जेलरसँग पुरानो ब्लकका कैदी बन्दीहरू रुष्ट छँदै थिए ।
अर्कोतर्फ रेग्मीले तीनवटै ब्लकका लागि बन्दी भलाइ कोष खोलिदिएका थिए । स्वास्थ्य, सरसफाइ लगायतमा उक्त रकम प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । कैदी बन्दीको अनौपचारिक शिक्षाका लागि कारागार प्रशासनले कापी, कलम, किताबको व्यवस्था गरिदिएको थियो । रेग्मीले गरेको सुधारले धेरै कैदी बन्दीलाई फाइदा भए पनि अनियमिततामा रमाइरहेका कैदी बन्दीलाई यो मन परेको थिएन ।
सम्भवतः यही कारण उनीहरूले सरुवाका लागि फोन र पत्राचार गरे । फोन र पत्राचारलाई जिल्ला प्रशासन र गृह मन्त्रालयले चासो नदिएपछि कैदी बन्दीहरू संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयतिर सोझिए । अन्ततः त्यहीँको ‘सेटिङ’बाट उनीहरू जेलर रेग्मीको सरुवा गर्न सफल भए ।
“पार्टीका नेता र बिचौलियाको प्रयोग गरेर कारागारका कैदी बन्दीले जेलरकै सरुवा गरिदिएको यो घटनाले कुन हदसम्म बेथिति मौलाएको छ भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ,” गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने ।
नियमअनुसार काम गर्न खोज्दा जीउ ज्यानकै असुरक्षा हुने अवस्था आइलागेपछि रेग्मीले पनि सरुवा गरेकै स्थानमा जाने निधो गरेका छन् । “दुई वर्ष पुगेर हुनुपर्ने सरुवा एक वर्ष नपुग्दै भएको छ । मन्त्रालयको सरुवाप्रति मेरो सम्मान छ, तर समय नपुग्दै सरुवा गरिनु गलत हो,” रेग्मीले भने, “अब म मन्त्रालयले नै सरुवा गरेको स्थानमा हाजिर हुन्छु ।”
रेग्मी यसअघि दुई वर्ष सरुमारानी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका थिए । त्यस बेला उनले पालिकाको बेरुजु शून्य बनाएको भनेर प्रशंसा भएको थियो ।
संवेदनशील क्षेत्रमा विवेकहीन सरुवा
तुलसीपुर कारागार ठुला कारागारहरूमध्ये पर्छ र निकै संवेदनशील पनि मानिन्छ । त्यहाँको एउटा ब्लक नै कुनै एक जिल्ला कारागार बराबर छ । पहाडी जिल्लाका तीन कारागार बराबर तुलसीपुर कारागार एक्लै छ ।
त्यही कारागारमा कैदी बन्दीहरूको आचरण तथा व्यवहार सुधारका लागि शुरु गरिएको आध्यात्मिक योग तालिम, कैदी बन्दीको सिप विकास तथा जीवन सुधारका लागि भएका अरु कार्य त्यहाँका नाइके, सहनाइके र चौकीदारलाई मन परेका थिएनन् । कारागार प्रशासनलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन खोजेका कारागार प्रमुख त्यही गरेका कारण कैदी बन्दीबाटै सरुवा हुने स्थिति भयो । यसले कारागारभित्र कुन हदसम्मको अराजकता र दण्डहीनता मौलाएको छ भन्ने त छर्लङ्ग पार्छ नै ।
हुन त राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) सम्मका कर्मचारीको सरुवा सचिवले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कुनै मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको निजामती कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐनले गरेको छ । तर सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रको सरुवा गर्दा समन्वय र विवेकपूर्ण सरुवा आवश्यक हुन्छ । एक हिसाबले भन्दा यो गर्नैपर्ने कुरा हो । लोक सेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग आयोगलगायत केही संवेदनशील निकायमा खटाउँदा तथा त्यहाँबाट अन्तै पठाउँदा ती निकायहरूको सहमति लिने चलन अहिले पनि छ । तर उत्तिकै महत्त्व बोकेको देशको गृह मन्त्रालय तथा मातहतका कर्मचारी चलाउँदा जानकारीसम्म गरिँदैन ।
रेग्मीको सरुवाबारे गृह मन्त्रालय नै अनभिज्ञ देखियो । कारागार जस्तो संवेदनशील विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय नै नगरी कर्मचारीको सरुवा गरेको देखिनुले खास चिन्ता बढाएको छ । “सुरक्षा संवेदनशील रहने कारागार जस्ता स्थानमा कर्मचारी सरुवा गर्दा मन्त्रालयले समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ,” दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदी भन्छन्, “सरुवा गर्दा कर्मचारीसँग पनि जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ ।”
कारागारमा कैदी बन्दीले भनेकै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने, उनीहरूले भनेकै मान्छे सुरक्षामा खटाइ दिनुपर्ने अवस्था रहेको कारागार व्यवस्थापन विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । सुरक्षाका लागि कुन कर्मचारी कहाँ बस्ने भन्ने विषयमा कैदीका नाइकेले भने अनुसार हुनुपर्ने अवस्था बनेको छ । कैद मिनाहा, कैदीको सरुवा, कैदीको नाइके तोक्ने जस्ता विषय पनि कैदी बन्दीले भने अनुसार नै गर्नुपर्ने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
यसले अर्को प्रश्न पनि उब्जाएको छ– कारागार जेल प्रशासन÷जेलरले चलाउने हो कि कैदी बन्दीले ? नेपालका धेरै कारागारमा कैदी बन्दीले जेलरलाई चलाइ रहेको अवस्था छ । तुलसीपुर कारागार प्रमुख सरुवा प्रकरण पछिल्लो दृष्टान्त मात्र हो ।
यो घटनाबारे गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले आफूले पनि सुनेको र के भएको हो भन्नेबारे बुझिरहेको बताए । “सरुवा भयो भन्ने सुन्नमा आयो, के कसरी भएको रहेछ भन्नेबारे बुझ्दै छौँ,” उनले भने ।
जिम्मेवारी बोकेकाको गैर जिम्मेवार जवाफ
निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा गर्दा सरुवा पत्रमा अवधि तोकेर कम्तीमा दुई वर्षका लागि सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले गरेको छ । नियमावलीको नियम ३६ ले सरुवाको समय तालिका र सरुवाका आधारहरूसमेत निर्धारण गरेको छ ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई छ । तर मन्त्रालयले गर्ने ८७ प्रतिशत सरुवा नियम सङ्गत देखिँदैनन् । उदाहरणका लागि जम्मा १३ प्रतिशत कर्मचारीको मात्र भदौ महिनामा सरुवा भएको छ । मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ महिनामा सरुवा गर्नुपर्नेमा वर्षभरि सरुवा गर्ने र काजमा खटाउने गरेको महालेखापरीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने अझै पनि नियमसंगत नै सरुवा गरेको दाबी गर्छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अश्विनकुमार पोखरेलले सरुवा मात्र नभएर मन्त्रालयले पदस्थापन पनि गर्ने हुनाले कर्मचारीको संख्या धेरै देखिएको बताए । “यो सिजनमा शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवको पदस्थापन हुने र लोक सेवा आयोगबाट तालिम सकाएर आएकालाई पदस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले संख्या बढी देखिएको हो,” उनले भने, “पहिलेको तुलनामा बढी सरुवा भएको होइन ।”
तुलसीपुर कारागारका जेलर रेग्मीको सरुवाको विषयमा प्रवक्ता पोखरेलले कैदी बन्दीको दबाबले काम गरेको वा कैदी बन्दीले कर्मचारीको सरुवा गरेको विषयमा आफू जानकार नभएको टिप्पणी गरे । “यो विषय त सचिवज्यू र मन्त्रीज्यूबाटै बुझ्नु पर्ला । यस्तो विषय मलाई थाहा हुँदैन” उनले भने, “८७ प्रतिशत सरुवा नियमसंगत नभएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका विषयमा पनि मैले जवाफ दिनुभन्दा सचिवज्यू र मन्त्रीज्यूले नै जवाफ दिँदा राम्रो हुन्छ ।”
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा राजपत्राङ्कित १ हजार ९५४ जना र राजपत्र अनङ्कित तथा श्रेणीविहीन १ हजार ३४७ कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । गृह मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोक सेवा आयोग लगायत संवेदनशील क्षेत्रका कर्मचारी सरुवा गर्दा ती निकायसँग समन्वय गर्ने एक प्रकारको समझदारी नै छ । तर मन्त्रालयले समन्वयमा त्यति जाँगर चलाएको देखिँदैन ।
कर्मचारी सरुवा व्यवस्थित हुन नसकेको मन्त्रालयको नेतृत्व नै स्विकार्छ । कतिसम्म भने, एउटा कर्मचारीको सरुवाका लागि फरक–फरक प्रकृतिका व्यक्तिहरू पटक–पटक मन्त्रालय धाउने गरेको नै देखिन्छ । विधि र प्रक्रिया पुगेकालाई सरुवा गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको हो । संवेदनशील र उपल्लो तहका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायसँग समन्वय गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले निर्देशन दिइसकेका छन् । तर उनको निर्देशन नै कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । “गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका सरुवा गर्दा समन्वय नगरी सरुवा गर्दा राम्रो हुँदैन । किनभने यो सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील ठाउँ हो । संवेदनशील ठाउँमा सरुवा गर्दा समन्वय गरेर सरुवा गर्न स्पष्ट निर्देशन छ,” उनले भने ।
तुलसीपुर कारागारका जेलरको सरुवाको सन्दर्भमा आफूलाई गृह सचिव (एकनारायण अर्याल) को फोन आएको मन्त्री जोशीले बताए । “यो सुनेपछि मैले मेरो मन्त्रालयका सचिव (मुकुन्द निरौला) सँग सम्पर्क गरेर गृहसँग समन्वय गरेर राम्रो काम गरिरहेको, समयावधि नपुगेको छ भने त्यस्तोका बारेमा तपाईँले सल्लाह गरेर पुनः विचार गर्नु भनेर भनेको छु,” मन्त्री जोशीले भने, “यो विषयमा मलाई प्रष्ट रूपमा जानकारी प्राप्त भएको छैन । सम्बन्धित कर्मचारी इमान्दार छ, समयावधि पुगेको छैन भने सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सचिवलाई भनिसकेको छु । दुवै सचिवको यो विषयमा समन्वय होला ।”
कर्मचारी सरुवामा भद्रगोल मात्र होइन, आर्थिक चलखेल पनि उस्तै हुने गरेको छ । मन्त्री जोशीले कर्मचारी सरुवामा कुन स्थानबाट कस्तो कमजोरी भएको हो भन्नेबारे मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्ने बताए । “मेरो इमान्दारिता र लचिलोपनलाई कसैले दुरुपयोग गरेको छ भने त्यो सह्य हुँदैन ।सोझोपनको कसैले दुरुपयोग गरेको छ भने त्यो कसैका लागि पनि राम्रो हुँदैन,” उनले भने ।
तुलसीपुर कारागारका जेलरको सरुवाको विषयमा मन्त्री र प्रवक्ताले अनभिज्ञता प्रकट गरेपछि हामीले यसबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलासँग बुझ्ने प्रयास गर्यौँ । गत बुधबार दिउसो ३ः३३ बजे फोनमा एक घण्टापछि कुराकानी गर्ने समय दिएका सचिव निरौला त्यसपछि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
बिहीबार दिउँसो प्रशासनकर्मी केशव घिमिरेले मन्त्रालयमै उनकै कार्यकक्षमा गएर यसबारे प्रतिक्रिया लिने प्रयास पनि हाम्रो प्रयास सफल हुन सकेन । भेटघाटको लागि चिट पठाएको दुई घण्टासम्म कुनै रेस्पोन्स नगरेका निरौला कार्यकक्षबाट एकाएक बाहिरिए । त्यसपछि फोन र एसएमएसको पनि उनले कुनै जवाफ दिएनन् ।
सरुवामा भद्रगोल
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने सरुवामा पछिल्लो समय झन् भद्रगोल अवस्था छ । को, कहाँ, कति बेला, कसरी सरुवा हुने हो भन्ने कुरा अनुमानयोग्य नै हुन छाडेको छ । कसले के का लागि सरुवा मागेको हो र गरिएको हो, त्यो समेत थाहा हुन छाडेको छ । सरुवामा पैसाको ठुलै चलखेल हुने चर्चा अब निश्चित बिचौलिया र कर्मचारी वृत्तमा मात्र सीमित रहेन । बरु यो खुलेआम बोल बढाबढ हुने विषय जस्तै बनेको कर्मचारीहरू नै बताउँछन् ।
यतिसम्म कि कतिपय संवेदनशील निकायका कर्मचारीलाई बाटोबाटै सरुवा गरिदिँदा कर्मचारीको मनोबलसमेत ध्वस्त हुन पुगेको छ जसले प्रणालीलाई नै पङ्गु बनाउँदै छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण सुधार गर्न खोज्दा भएको जेलरको सरुवा हो । यसले थुप्रै प्रश्न उब्जाएको छ– ‘अभियुक्त’ले जेलरको सरुवा गरिदिने भएपछि भोलि कुनै कर्मचारीले कसरी काम गर्न सक्छ ? इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारीको मानसिकतामा त्यसले कस्तो असर गर्छ ? जेलभित्रै सेटिङ गर्ने कैदी बन्दीहरूको आपराधिक कुकर्मको मतियार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बन्न सुहाउँछ ? शान्ति सुरक्षाको अहम् जिम्मेवारी बोकेको गृह प्रशासनलाई नै जानकारी नदिई सुटुक्क सरुवा गर्नु पछाडिको कारण के हो ? प्रशासनकर्मी केशव घिमिरेको सहयोगमा प्रकाशित यो समाचार हामिले प्रशासन बाट लिएका हौँ
