जिल्ला रौतहट, देवाही गोनाही, नगरपालिकाका नगर प्रमुख धर्मेन्द्र प्रसाद पटेलले उपभोक्ता समितिबाट भवन निर्माण सम्पन्न पश्चात अन्तिम बिल भुक्तानी दिने क्रममा बिभिन्न बहाना बनाई सेवाग्राहीसँग रु.५,००,०००।– घुस/रिसवत माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालबाट खटिई गएको टोलीद्वारा नगर प्रमुख धर्मेन्द्र प्रसाद पटेल, निजका सहयोगी अशोक प्रसाद पटेललाई सेवाग्राहीबाट घुस/रिसवत बापत रु.२,५०,०००।– (दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ) नगद र रु. २,५०,०००।– (दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ) को चेक लिइसकेको अवस्थामा मिति २०७८।११।१५ गते नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
अनुसन्धानको सिलसिलामा जिल्ला रौतहट, देवाही गोनाही, नगरपालिकाका नगर प्रमुख धर्मेन्द्र प्रसाद पटेल र निजका सहयोगी अशोक प्रसाद पटेलसमेतको मिलेमतोमा उपभोक्ता समितिबाट भवन निर्माण सम्पन्न पश्चात अन्तिम भुक्तानी दिने क्रममा सेवाग्राहीसँग पटकपटक रु.५,००,०००।- माग गरी रु.२,५०,०००।- नगद र रु.२,५०,०००।- को चेक गरी जम्मा रु.५,००,०००।- (पाँच लाख रुपैयाँ) लिएको पाइएको हुँदा निजहरुको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) बमोजिमको कसुर भएकोले निज नगर प्रमुख धर्मेन्द्र प्रसाद पटेल र अशोक प्रसाद पटेललाई बिगो रु.५,००,०००।- (पाँच लाख रुपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र ऐ. दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (घ) मा उल्लेख भएबमोजिम सजायको मागदाबी लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम आरोपपत्र दायर भएको छ।
त्यस्तै
जिल्ला सुनसरी, साविक बराहक्षेत्र गा.वि.स. वडा नं. ३ स्थित आदर्श सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका पदाधिकारीहरूले सामुदायिक वनमा वृक्षारोपण र तार घेराको नाममा अत्याधिक रकम खर्च देखाएको, चेक काटी रकम हिनामिना गरेको, समुहमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम खाई मासेर आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा आदर्श सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका तत्कालीन सचिव दिपक थापा मगरले आफ्नो कार्यकालमा उपभोक्ताहरुबाट रसिद काटी बुझी लिएको समुहको कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम रु.२,९३,३७२।५१ कोषमा दाखिला नगरेको र तत्कालीन सचिव जनक थापाले आफ्नो कार्यकालमा उपभोक्ताहरूबाट रसिद काटी बुझी लिएको समुहको कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम रू. ७०,०८५।३८ कोषमा दाखिला नगरेको साथै वन उपभोक्ता समुहको जिम्मेवार पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मामा रहेको नगद तत्काल समुहको कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेमा सो नगरी निज प्रतिवादीहरु दिपक थापा मगर र जनक थापाले बदनियतपूर्ण ढङ्गले बन उपभोक्ता समुहको रकम जम्मा गर्नुपर्ने आदर्श सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको कोषमा जम्मा नगरी मासी खाई सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरेको हुँदा उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर भएकोले प्रतिवादी दिपक थापा मगरलाई बिगो रु.२,९३,३७२।५१ (दुई लाख त्रियानव्बे हजार तीन सय बहत्तर रुपैंया र पैसा एकाउन्न) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम अधिकतम सजाय र जनक थापालाई बिगो रु.७०,०८५।३८ (सत्तरी हजार पचासी रुपैंया र पैसा अठ्तीस) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम अधिकतम सजाय हुन साथै निजहरुले हिनामिना गरेको उल्लेखित रकम ऐ.ऐ. दफा १७ बमोजिम असुलउपर हुन समेतको मागदाबी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको छ।
