जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै सूचनाको हक उल्लंघन

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ ले आफ्नो वा सार्बजनिक सरोकारको बिषय माग्ने र पाउने हकको ग्यारेन्टी गरेको छ सो कानुन अनुसार सूचना माग गर्दा लेखिने निबेदनमा पनि टिकट टाँस गर्नुपर्दैन भने पाउँदा पनि १० पृष्ठ सम्मको पैसा तिर्नुपर्दैन तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कन्चनपुरले यो कानुनको ठाडै उल्लंघन गरेको आरोप सूचना अभियन्ता शारदा भुसाल झाले लगाउनुहुन्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कंचनपुरले किन एक प्रति प्रमाणित प्रतिलिपि मा ५ रुपैयाको टिकट टाँस गर्न लगाएको भनि जिल्ला प्रशासनका सूचना अधिकारी उद्दब सिंह कार्की लाइ प्रश्न गर्दा मन्त्रालयमा चाहिने भनेको कारण रु ५ को टिकट टाँस गरेर प्रमाणित गरिदेको हो अन्यथा होइन सूचनाको हकको कानुनको सम्मान नगरेको होइन भन्ने जवाफ दिनुभयो सूचना अधिकारी कार्की सिनियर अधिकृत रहेको र उप सचिब को बढुवाको लाइनमा रहेको कुरा अन्य कर्मचारी बताउछन उहा निकै राम्रो मानिस हो सूचनाको हकको यस्तो अपमान गर्ने खाल्को त् होइन पक्कै बुझाइमा केहि समस्या भयो होला भन्छन कार्यालयका कर्मचारी l

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर सूचना अधिकारि उद्धव सिंह कार्की (9848824640)

यो बिषयमा थप प्रश्न प्रमुख जिल्ला अधिकारि गोपाल कुमार अधिकारी लाइ सोध्दा उहाले पैसा लिन नमिल्ने हो अब टिकट टाँस गरिसकेको भए ५ रुपैयाको टिकट टाँस मा नियत गलत होइन गलत नियतले दुख दिएको होइन यसलाई अन्यथा नमान्दा हुन्छ भन्ने भाबको उत्तर दिनुभयो

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कन्चनपुर प्रमुख जिल्ला अधिकारि गोपाल कुमार अधिकारी 9858737777

सूचना आयोगको धारणा के छ भनेर सूचना आयोगका सूचना अधिकारि सुदर्शन ढकाल लाइ बुझ्दा कानुन अनुसार सूचना माग गर्दा पनि कुनै दस्तुर तिर्नु पर्दैन र १० पृष्ठ सम्म सूचना लिंदा पनि कुनै दस्तुर तिर्न पर्दैन तसर्थ टिकट टाँस गर्न लगाउनु कानुन अनुसार गलत भएको जानकारी गराउनुभयो l सूचना अधिकारी उद्दब जीले भनेजस्तो मन्त्रालयको लागि आबश्यक प्रमाणित कागजात भएको कारण टिकट टाँस गर्न पर्ने हो ? यदि टिकट टाँस नभएको प्रमाणित कागजले मन्त्रालयमा काम गर्दैन भनेर सोध्दा त्यस्तो नभएको बिना टिकट पनि सहि र छाप भएको प्रमाणित कागजातले मान्यता पाउने हुँदा त्यो मन्त्रालयको लागि भनेर टिकट टाँस गरेको तर्क अमिल्दो भएको भाबको भनाइ व्यक्त गर्नुभयो l ५ रुपिया फिर्ता हुन्छ कि नाइँ भन्ने प्रश्न मा सूचना आयोगमा सम्बन्धित व्यक्ति आएमा बास्तबिकता बुझी नियम कानुन अनुसार आयोगले निर्णय गर्ने कुरा ढकालले बताउनुभयो l

रास्ट्रीय सूचना आयोग सूचना अधिकारी सुदर्शन ढकाल उपसचिव मोबाइल नं ९८५१२४४६६५

बिगतमा पनि यसरि टिकट टाँस गर्ने हरुको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गल्ति स्वीकार गरि टिकट बापतको रकम फिर्ता गरेको हुँदा यो बिषयमा पनि यदि ५ रुपिया लिएर सूचना माग को निवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि दिइएको हो भने सो रकम फिर्ता हुनुपर्ने सूचना अभियन्ता अन्जु आचार्य बताउनुहुन्छ बिषय ५ रुपैयाको होइन कानुन कार्यान्वयन भयो कि भएन राज्यका निकायले यो कानुनको सम्मान गरे कि गरेनन भन्ने बिषय मुख्य हो उनका अनुसार बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने कुरा चिन्ता जनक हो आज कुनै एक व्यक्तिले ५ रुपैया तिरे कि तिरेनन् भन्दा पनि गलत परिपाटीको बिकास भयो कि भएन भन्ने हो तसर्थ सूचना अधिकारीले माफी मागेर ५ रुपैया फिर्ता गर्नुपर्छ र यो ५ फिर्ता गराउन सबै अभियन्ता लाग्नु पर्छ l

सूचना अभियन्ता अन्जु आचार्य

सूचना अभियन्ता शारदा भुसाल झाले आफुले निबेदन दर्ता गर्न गरेको अनुरोध समेत सूचना अधिकारी कार्कीले नमानेको र प्रमाणित प्रतिलिपिमा टिकट लाग्दैन भन्दा पनि टिकट लिएर कानुनको ठाडै अपमान गरेको बताउनुहुन्छ शारदा भुसाल झा संग यो बिषयमा सोध्दा उहाले भनेको कुरा जस्ताको तस्तै सार्वजनिक निकायमा व्यक्तिगत सराेकारकाे विषय लिएर एक युवा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर पुगे । त्यहाँका सुचना अधिकारी उद्भव कार्कि प्रशासकिय अधिकृत हुन । ति युवाले विहिबार ३ गते सूचना मांगकाे निवेदन लिएर गएका थिए । उनलाइ याे निवेदन कसले लेखिदियाे ? कसले प्रतिलिपि ल्याउन भनियाे जस्ता प्रश्न गरियाे । उनले शारदा भुसाल झा दिदिले लेखिदिनु भएकाे हाे र उहाँले नै पठाउनु भएकाे हाे भनेपछि मेराे नम्बरमा फाेन लगाउन लगाइ कुरा पनि गरे । मैले निवेदन दर्ता गरि निजलाइ दर्ता नम्बर दिन अनुराेध गरेकी थिए तर त्यस दिन सूचना मांगकाे निवेदन दर्ता भएन । निवेदन दर्ता गर्न पर्दैन भाेली शुक्रबार आउनु सूचनाकाे प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गर्छु भन्दै घर पठाइदिए । अर्काे दिन शुक्रवार ति युवा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे । त्यहाँ उनलाइ ५ रूपैयाँकाे टिकट खरिद गरेर ल्याउन भनियाे । एक पानाकाे सूचनामा पाँच रूपैयाँकाे टिकट टाँस गरियाे र उक्त सूचना प्रमाणित गरेर ति युवालाइ थमाइयाे । सूचना प्राप्त हुना साथ त्याे पत्र म कहाँ आयाे अब त्याे व्यक्तिगत सूचना भएकाेले सार्वजनिक गर्न मिलेन । त्याे पत्र संलग्न गरी ति युवाले जेठ ६ गते गृह मन्त्रालयमा सूचना मांग गरेका छन् । तर मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सूचना मांग गरेकी छु । इमेल बाट मांग गरेकाे सूचना तपसिल बमाेजिम रहेका छन् ।

शारदा भुसाल (झा) भ्रष्टाचार विरोधी एवम सूचना अभियन्ता

मितिः २०८१।०२।०६
श्रीमान सूचना अधिकारी ज्यु
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
सुदुरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर
विषय ः सूचना पाउँ भन्ने बारे ।
महोदय,
उपर्युक्त सम्बन्धमा मेरो जानकारी लागि यस कार्यालयमा रहेका तपसिल बमोजिमका सूचनाहरु,
नेपालको संवधिान २०७२ को धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा (७)२ अनुसार
ति सूचनाको प्रतिलिपि एवम जानकारी इमेल मार्फत उपलब्ध गराई दिनु हुन ऐजन ऐनको दफा (७)१
बमोजिम यो निवेदन गर्दछु । साथै नागरिकताको प्रतिलिपि यसै साथ संलग्न छ ।
तपसिल
१. सूचना अधिकारी ज्यू सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन नियमको अध्ययन गर्नु भएको छ कि छैन ?
२. सूचनाको हक सम्बन्धि तालिम प्रशिक्षण लिनुभएको छ कि छैन ?
३. सूचनाको हक सम्बन्धि तालिम दिनुभएको छ कि छैन ?
४. सूचनाको हक सम्बन्धि निवेदन त्यस कार्यालयमा आयो भने, दर्ता गर्नु हुन्छ कि हुँदैन ?
५. सूचना अधिकारीको व्यवस्थाका बारेमा पूर्ण जानकार कि छैन ?
६. तपाइँको विचारमा सूचना मांग गरेपछि सूचना प्राप्त गर्ने व्यक्तिले कति पाना सम्मको सूचना नि:शुल्क
प्राप्त गर्छन ?
७. यस कार्यालयमा एक पाना सूचनाको कति दस्तुर तोकिएको छ ? सो को विवरण ।
८. तपाइँलाई सूचना अधिकारी तोक्न त्यस कार्यालयले गरेको टिप्पणी आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि
उपलब्ध गराई पाउँ ।
निवेदक
नामः शारदा भुसाल (झा) भ्रष्टाचार विरोधी एवम सूचना अभियन्ता
ठेगानाः चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं.१३ थापागाउँ, काठमाण्डौ
सम्पर्क नं. ९८६०४०१७१९
इमेलः [email protected]
नोटः सूचनाको लिखित जवाफ इमेल मार्फत उपलब्ध गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध छ । धन्यवाद

सूचना माग गरेपछी लिएको प्रमाणित प्रतिलिपिमा टासिएको टिकट यस प्रकार रहेको छ

यो बिषयमा कानुनमा थप के छ भनेर अधिवक्ता सबिन पोख्रेल संग बुझ्दा संघिय कानुन बिपरित कुनै पनि स्थानीय तहले वा प्रदेशले कानुन बनाउछ भने पनि त्यो खारेजी हुन्छ र अमान्य हुन्छ तसर्थ संघिय कानुनले नै नि:शुल्क भनेको हकमा शुल्क लिन पाइदैन र कानुन विपरीत् जसले टिकट टाँस गर्न लगायो उसले नै रकम फिर्ता गर्नुपर्छ र यसरि कानुन बिपरित दुख पाएर जे जति क्षति भएको छ सो समेत सम्बन्धित व्यक्तिले पाउने कानुनि ब्यबस्था रहेको बताउनुभयो l

अधिवक्ता सबिन पोख्रेल २०७५ सालमा उत्कृस्ट सूचना अभियन्ता पुरस्कार पाएको व्यक्ति हुनुहुन्छ र नेपालमा सूचानको हक सम्बन्धि कानुनको बिज्ञ हुनुहुन्छ

अधिवक्ता सबिन पोख्रेल