जिल्ला कालिकोट, पलाँता गाउँपालिका वडा नं. १ स्थित कालिका माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसमेतले विद्यालयको भवन निर्माण सम्झौताबमोजिम काम नगरी विनियोजित रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्वन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला कालिकोट, पलाँता गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय वडा नं. १ स्थित श्री कालिका माध्यमिक विद्यालयमा आ.व. २०७४/०७५ मा बहुवर्षीय विद्यालय भवन निर्माणको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय कालिकोट र कालिका माध्यमिक विद्यालय निर्माण सहयोग समिति/विद्यालय व्यवस्थापन समितिबिच मिति २ तले ४ कोठे फर्निचरसहितको भवन निर्माण कार्य मिति २०७५ जेष्ठ मसान्तसम्ममा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी कबुलियतनामा/सम्झौता भएको, उक्त भवन निर्माण योजनाको नापी किताव तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा भवनमा १२ वटा पिलर भई निर्माण भएको, Long Wall २ वटा र Short Wall ४ वटा भएको, भवनको झ्याल तथा भेन्टिलेशनमा ग्रिल (सरिया) भएको, भवनको ४ वटा Room मा Furniture Work भएको, भवनको Ceiling and Slap मा पलाष्टर भएको भनी उल्लेख भएता पनि स्थलगत नापजाँच प्रतिवेदनबाट उक्त भवनमा ९ वटा मात्र पिलर भई निर्माण भएको, Long Wall २ वटा र Short Wall ३ वटा भएको, भवनको झ्याल तथा भेन्टिलेशनमा कुनै पनि ग्रिल (सरिया) नभएको, भवनको ४ वटा Room मा कुनै पनि Furniture Work नभएको, भवनको Ceiling and Slap मा कुनै पनि पलाष्टर नभएको देखिन आइ उक्त सम्झौताको पालना नगरी, निर्धारित मापदण्ड र शर्त विपरीत निर्माण गरी गराई इस्टिमेट अनुसार कामै नगरी सरकारी रकम हानीनोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कालिकोटको पलाँता गाउँपालिकाका तत्कालिन उपाध्यक्ष दाना न्यौपान र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद कुस्मासहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले मंगलबार गाउँपालिकाको वडा नम्बर आठमा थोपा सिँचाइ आयोजना निर्माणमा उपभोक्ता समितिमार्फत अनियमितता गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
यस्तै आयोगले गाउँपालिकाका सब–इन्जिनियर माधवकुमार भट्ट, वडा नं आठका तत्कालीन वडाध्यक्ष पटकबहादुर बम, वडा सचिव जानकीकुमारी शाहीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । मुलखोला थोपा सिँचाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मनराज शाही, सचिव लोकेन्द्र बम र कोषाध्यक्ष मोतिपुरा रोकायलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।
प्रतिवादीले सिँचाइ आयोजना उपभोक्ता समिति र गाउँपालिकाबीच भएको सम्झौताअनुसार काम नगरेको, गलत प्रतिवेदन बनाएको, वास्तविक लागतभन्दा बढी उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरेको आयोगका सहसचिव एवम प्रवक्ता नरहरी घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगले सबै प्रतिवादीलाई १३ लाख ७४ हजार बिगो कायम गरी सोही रकम बराबरको जरिवाना र सजायको मागदाबी सहित उक्त कार्यमा संलग्न देहायबमोजिमका व्यक्ति उपर देहायबमोजिमको मागदावी लिई विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर भएको छ।
(क.) प्रतिवादी कालिका मा.बि. पुलाहाँ, कालिकोटका प्रधानाध्यापक पदम बहादुर बुचाको हकमा : प्रतिवादी पदम बहादुर बुचाले समिति/विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग मिलेमतो गरी, निर्धारित मापदण्ड र शर्त विपरीत निर्माण कार्य गरी गराई इष्टिमेट अनुसार काम नै नभएको योजनामा काम गरेभन्दा रु.८,५१,३९२।६९ (आठ लाख एकाउन्न हजार तीन सय बयानब्वे रुपैँया उनान्सत्तरी पैसा) बढी रकम भुक्तानीको लागि माग गरी भुक्तानी गरी बदनियतपूर्वक आफुलाई गैरकानूनी लाभ र सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकाले निज पदम बहादुर वुचाउपर भवन निर्माण योजनामा काम गरेभन्दा बढी भुक्तानी गरेको रकम रु.८,५१,३९२।६९ (आठ लाख एकाउन्न हजार तीन सय बयानब्वे रुपैया उनान्सत्तरी पैसा) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुलउपर हुन माग दावी लिइएको छ।
साथै, श्री कालिका माध्यमिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्ष सन्तोष बुढालाई विल भरपाईसमेत केही पेस नगरी निवेदनकै आधारमा रु.२,००,०००।- (दुई लाख रुपैँया) विद्यालयको खाताबाट भुक्तानी दिई सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर भएकोले निज पदम बहादुर वुचालाई रू.२,००,०००।- (दुई लाख रुपैँया) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (घ) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 वमोजिम बिगो असुलउपर हुन मागदाबी लिइएको छ।
(ख.) प्रतिवादी कालिका माध्यमिक विद्यालय, पुलाँहा, कालिकोटको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष मान बहादुर भण्डारीको हकमा: इस्टिमेट अनुसार नभए नगरेको भवन निर्माण कार्यलाई पूरा भएको भनी गलत प्रतिवेदन दिई रु.८,५१,३९२।६९ (आठ लाख एकाउन्न हजार तीन सय बयानब्वे रुपैया उनान्सत्तरी पैसा) गलत प्रतिवेदन दिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुर गरेको वारदात पुष्टि भएको हुँदा प्रतिवादी मान बहादुर भण्डारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
(ग.) पलाँता गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राज बहादुर बम, सिभिल सब-ईन्जिनियर माधव कुमार भट्ट र असिष्टेण्ट सबईन्जिनियर हिक्मत प्याकुरेलको हकमा: विद्यालयको भवन निर्माण कार्यको सम्झौता अनुसारको कार्य नगरी गलत नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन स्वीकृत गरी इस्टिमेट अनुसार नभएको कार्यलाई समेत नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी एवम् नापी किताब जाँच गरी स्टिमेट अनुसार काम भएको भनी उल्लेख गरेबाट काम गरेभन्दा रु.८,५१,३९२।६९ (आठ लाख एकाउन्न हजार तीन सय बयानब्वे रुपैया उनान्सत्तरी पैसा) बढी रकम भुक्तानी हुन गएकोले निज प्रतिवादीहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज प्रतिवादीहरुउपर काम गरेभन्दा बढी भुक्तानी भएको रकम रु.८,५१,३९२।६९ (आठ लाख एकाउन्न हजार तीन सय बयानब्वे रुपैया उनान्सत्तरी पैसा) बिगो कायम गरी निज प्रतिवादीहरु हिक्मत प्याकुरेल, माधव कुमार भट्ट र राज बहादुर बमलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुलउपर हुन साथै साथै निज प्रतिवादीहरुले भए गरेको कार्यभन्दा बढी नभए नगरेको कुरा देखाई बद्नियतपूर्वक गलत नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गर्ने, पेस गर्ने, स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्ने तथा स्वीकृत गर्ने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 19 को उपदफा (2) बमोजिमको कसुर गरेकोले निज प्रतिवादीहरुलाई सोही ऐनको दफा 19 को उपदफा (2) बमोजिम कैद र जरिवाना हुन समेत मागदाबी लिइएको छ।
घ. प्रतिवादी कालिका मा.बि. पुलाहाँ, कालिकोटको भवन निर्माणको जिम्मेवारी लिएका विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य वीरजन भण्डारीको हकमा: कालिका माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माणको लागि निर्धारित शर्त र मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्यलाई गुणस्तरयुक्त भएको र शर्त तथा मापदण्ड बमोजिम भएको हो भनी स्वीकृत गरी मतियार भई लाभ प्राप्त गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 22 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिमको कसुर भएको हुँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 8 (1) (ग) र (ङ) मा उल्लिखित मुख्य कसुरदारलाई हुने सजाय सरह नै सोही ऐनको दफा 22 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यंशबमोजिम सजाय हुन मागदावी लिइएको छ।
ङ. प्रतिवादी कालिका मा.बि. पुलाहाँ, कालिकोटको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भु.पू. अध्यक्ष सन्तोष बुढा र कालिका मा.बि. पुलाहाँ, कालिकोटका लेखापाल बिशाल भण्डारीको हकमा: कालिका माध्यमिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्षलाई विल भरपाईसमेत केही पेस नगरी निवेदनकै आधारमा रु.२,००,०००।- (दुई लाख रुपैँया) विद्यालयको खाताबाट भुक्तानी लिई दिई सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजहरुको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर भएकोले निज प्रतिवादीहरु सन्तोष बुढा र बिशाल भण्डारीको हकमा रु.२,००,०००।- (दुई लाख रुपैँया) बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (घ) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा 3 को उपदफा (1) बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा 17 वमोजिम बिगो असुलउपर हुन मागदाबी लिएको छ।
