सूचनाको हकले खुल्ला सरकारको अवधारणालाई शिरोधार्य गर्दछ । यो लोकतान्त्रिक शासनमा सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता कायम गराउने एक अभ्यास हो । सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो । राज्य व्यवस्थाका गतिविधि, काम कारबाहीबारे बुझ्न चाहने अधिकार सबै नागरिकलाई हुन्छ । नागरिकको सूसूचित हुने हकलाई संरक्षण गर्न तथा सरकारका क्रियाकलापहरु लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप खुला र पारदर्शि बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सुचनाको हकको महत्व रहन्छ । सरकारलाई सतर्क र सहज गराउन सूचनाको हकले विशेष भूमिका खेल्ने गर्दछ । विगतमा शासकहरुले जनतालाई सूचना प्रवाह गर्न हुन्न यदि प्रवाह गरियो भने जनता टाढा हुने र आफ्नो सम्मान गिर्ने हुनाले ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति थियो ।
नेपालको वर्तमान संविधानले मौलिक हकको रुपमा धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ पनि अहिले कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । यो ऐन जनताप्रति सरकार जवाफदेही र पारदर्शी हुन बनाइएको ऐन हो । सूचना सम्बन्धि हकको कार्यान्वयन, संरक्षण, सम्वद्र्धन र अभ्यास गराउने दायित्व राष्ट्रिय सूचना आयोगको रहेको छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक परिवर्तन र आयामले गर्दा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार झन् विस्तारित बन्दै गएको छ । जनउत्तरदायी सरकार निर्माण गर्न, विधिको शासन कायम गर्न, सेवाग्राहीको काम गुणस्तरिय ढंगबाट छिटोछरितो रुपमा सम्पन्न गर्न, भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्न, सुशासन कायम गर्न सूचना सम्बन्धि हकले सघाउ पु¥याउँछ । सूचनाको हकले नागरिक सशक्तिकरण, सभ्य समाज, सार्वजनिक निकायको लोकप्रियतामा वृद्धि गर्दछ । सरकारले गर्छु भनेको काम गरे नगरेको बारे बुझ्न पाउने अधिकार सबै नागरिकमा हुनेछ । र, घोषणा गरे अनुसारको काम नभएमा खबरदारी गर्ने तथा प्रश्न उठाउने अधिकार पनि नागरिकमा नै हुन्छ । प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दैनिक रुपमा प्रेस ब्रिफिङ गर्नु सूचनाको हकको कार्यान्वयनको एउटा उदाहरण हो । प्रेस ब्रिफिङबाट नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट कति जना संक्रमित भए, कति जनाको मृत्यु भयो यसबाट बच्न के गर्नु पर्दछ र संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारले गरेका गतिविधिबारे जनतालाई जानकारी गराइन्छ । यी सब कुरा बुझ्न र जान्न पाउने अधिकार नागरिकमा हुन्छ । आजभोली कुनै पनि आयोजनाको कार्यस्थलमा नै विस्तृत विवरणको सूचनाहरु देख्न पाइन्छ । आयोजनाको लागि लाग्ने रकम, श्रमदान, आयोजनाको ठेक्का लिएको व्यक्ति, आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने समय आदि विवरण विभिन्न ठाउँमा देख्न पाइन्छ । त्यो पनि नागरिकलाई कार्ययोजनाबारे सुसूचित गराइएको एक अभ्यास हो । त्यसैगरी सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले आयआर्जन गरेको धनसम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने संस्कृतिको विकास भएको छ । यसरी हेर्दा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले कसरी सम्पत्ति आर्जन गरे, भ्रष्टाचार गरे वा गरेका छैनन् भन्ने कुरा मोटामोटी रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक संस्था तथा निकायमा भने जनताले कानूनले दिएको अधिकार अनुरुपको सूचना पाउन सकिरहेको अवस्था छैन । सूचना माग गरेको खण्डमा सूचना अधिकारी तथा त्यससँग सम्बन्धित कर्मचारीले आलटाल गर्ने र प्रक्रिया मिलेन भनेर टार्ने प्रवृति छ । कार्यालयको सूचना अधिकारी र प्रवक्ताको फोन पनि नउठ्ने व्यवहार हामीले झेल्दै आएका छौ । सेवाग्राही वा सूचना मागकर्तालाई विधि र प्रक्रियाबारे थाह छैन यिनीहरुलाई जे भने पनि हुन्छ भन्ने हुकुमी शैली हामीले बेला बेलामा पाउने गछौं । सम्मानपूर्वक सूचना प्राप्त गर्न जनताले चाहेका हुन्छन् तर लोकतान्त्रिक शासन पद्धतीमा पनि नेपालमा सूचना सहज रुपमा प्राप्त गर्ने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन । सूचना सर्वसाधारण जनतालाई उपलब्ध गराएमा अपारदर्शिता र अनियमितताबारे पर्दाफास हुने भएकोले सकभर सूचना लुकाउने र गोप्य राख्ने काम सरकारी निकायका कर्मचारीले गर्ने गर्दछन् । कतिपय सेवाप्रदायक कर्मचारीलाई सेवाग्राहीमा सूचना पाउने हक हुन्छ र आफूले आफ्नो कार्यालयको गतिविधिबारे माग गरेको खण्डमा दिनुपर्ने आफ्नो दायित्व हो भन्ने कुरा पनि ख्याल नगरेको पाइन्छ । अझ कतिपयलाई पत्रकारलाई मात्र सूचना दिने हो सर्वसाधारणलाई दिनु हुँदैन भन्ने मानसिकता रहेको पाइन्छ । सकभर सूचना दिनै नपरोस् भन्ने स्वभाव रहेको देखिन्छ । हाम्रा सार्वजनिक निकायमा आवद्ध कर्मचारी कति पेशागत नैतिकतामा रहेका छन् भन्ने कुरा त्यस्तो व्यवहारबाट प्रष्ट हुन्छ । सूचनाको हकका मागकर्ताहरु धेरै अनविज्ञता र जानकार रहेको देखिदैन भने आपूर्तिकर्ता भने अन्यौलपूर्णं रुपमा अप्ठारो पार्ने गरेको देखिन्छ । कतिपय सार्वजनिक निकायले आफ्नो वेबसाईटमा राख्नुपर्ने सूचनाहरु समयमा नै राख्ने गरेको पाइदैन ।
राज्यले कतिपय संबेदनशिल विषयहरुको गोप्यता राख्नुपर्दछ । कुन सूचना मागकर्तालाई दिन हुने र कुन कुरा मागकर्तालाई दिन नहुने भन्ने कुराको ज्ञान हुनुपर्दछ । फेरी पत्रकारिता गरेको व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रक्रिया नपु¥याई सूचना चाहिन्छ भन्ने हठ राख्ने बानी पनि देख्ने गरिन्छ । सार्वजनिक निकायहरुमा हामीले पाउनुपर्ने सूचनाहरु अझै पनि व्यवस्थित र वैज्ञानिक बन्न सकेका छैनन् । एउटा दराजमा फाइलहरु थन्किएका छन् तर त्यसको प्रयोग र अद्यावधिक हुन सकेका छैनन् । कतिपय कागजहरु किरा लाग्ने, सड्ने, रङ् खुल्लिने जस्तो अवस्थामा छन् । यस्ता कागजपत्रलाई कम्प्युटरमा अभिलेख राख्ने काम सोचे अनुरुप हुन सकेको छैन । नयाँ सूचना प्रविधिलाई सार्वजनिक निकायमा भित्राउन सकिएको छैन । कतिपय कार्यालयहरुमा कम्प्युटरकै अभाव छ भने कम्प्युटर भएको कार्यालयमा पनि प्रविधि सम्बन्धि दक्ष कर्मचारीको अभाव छ । सूचना भण्डार गर्ने सफ्टवेरको प्रयोग र खोजको अभाव नै छ ।
सूचनाको मागकर्ताले सूचना लिन चाहेमा सम्बन्धित कार्यालयको सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरेर निबेदन दिएमा सूचनाको छायाँकपी वा हेर्न तथा बुझ्न पाइन्छ । यदि सूचना अधिकारीले सूचना नदिएमा वा गलत तथा अपूरो सूचना दिएमा वा हेलचक्राई गरेमा सूचना अधिकारीलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले कारबाही गर्न सक्दछ । सूचनाको हक कार्यान्वयनमा आफैमा राम्रो पक्ष भएतापनि यसबाट केही नकरात्मक व्यवहार पनि पैदा हुन सक्दछ । बिनाप्रक्रिया सूचना माग्ने, सूचना अधिकारीलाई सम्बन्धित क्षेत्रभन्दा बाहिरका सूचना मागेर दबाव दिने काम पनि हुनसक्छ भने सूचनाको दुरुपयोगबाट राष्ट्रिय संकट आउन सक्ने खतरा रहन्छ । यसको दुरुपयोगमा राष्ट्रिय सम्मान गिर्ने र आतकंवादी गतिविधिहरु नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । प्रवाह गरिएको सूचनाबाट फरक अर्थ लागि अनावश्यक टिकाटिप्पणी हुने जस्ता गतिविधि देखिन सक्छ । तसर्थ सूचनाको हकलाई संवेदनशिल ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
नागरिकमा सूचनाको हकको जानकारी हुने र सो अनुरुप सूचना माग्न उत्सुक हुने र त्यसैगरी सार्वजनिक निकायहरु सूचना दिन तत्पर रहि मर्यादित व्यवहार देखाउन सक्नु नै शासनको सुन्दर पक्ष हो । नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्नको लागि दक्ष प्राविधिक तथा जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्दछ । कानूनले तोके बमोजिम नियमित रुपमा सूचना प्रकाशन तथा वितरण गर्ने, सूचना अभिलेखको संरक्षण गर्ने काम निरन्तर गर्नु पर्दछ । कर्मचारीले आफ्नो पेशागत नैतिकता अपनाउनुपर्ने तथा नागरिकलाई जनचेतना फैलाई सूचना माग्न र त्यसको कुशल उपयोग गर्न उत्साहित बनाउने हो भने सूचना सम्बन्धि हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी संचार माध्यमलाई सूचना प्रवाह गर्न उपयोग गर्ने, नागरिक समाज सक्रिय भई सरकारलाई सूचनाको हक कार्यान्वयनगर्न दबाब दिने हो भने कोही पनि नागरिक सूचनाको पहुँचबाट बञ्चित हुने अवस्था आउदैन ।
हाम्रो मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार छ, सार्वजनिक निकायमा अनुशासनको कमी छ । सेवाप्रवाह नतिजामुखीभन्दा प्रक्रियामुखी बढी छ । ढिलासुस्ती, लापरबाही तथा अनियमितताले जरो गाढेको अवस्थामा यो सूचनाको हक कार्यानवयन गर्न सकियो भने सेवाप्रदायकहरुमा कर्तव्यबोधको भावना जागृत गरी गुणस्तरिय सेवाप्रवाह गर्न सकिन्छ । सूचनाको हकको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रको पूर्ण प्रतिवद्धता आवश्यकता पर्दछ । सार्वजनिक सेवा लक्षित वर्गसम्म नपुगेको र जनआकांक्षाविपरित सेवाप्रवाह भइरहेको अवस्थालाई अन्त्य गरी जनभावनाको कदर गर्न यस हकले ठूलो भूमिका खेल्ने गर्दछ ।
